आने वाली 15 अगस्त को खास अंदाज में मनाने के लिए केंद्र सरकार ने तैयारी कर ली है। पीएम मोदी जब भी कोई बड़ा फैसला लेते हैं तो वो उसके बारे में किसी को नहीं बताते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर नोटबंदी तक सारे फैसले खामोशी से लिए गए। अब एक बार फिर से एक बड़ै फैसले की आहट सुनाई दे रही है। जी हां मोदी सरकार ने भ्रष्ट बाबुओं के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक का फैसला लिया है। इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। 15 अगस्त सो इस को लेकर एक बड़ा अभियान शुरू हो सकता है। सरकार नें सेंट्रल विजिलेंस कमीशन से उन लोगों की लिस्ट मांगी है जिन पर भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं।

भ्रष्टाचार पर पर सर्जिकल स्ट्राइक
सरकार ने जो लिस्ट मांगी है उस में हर तरह के कर्मचारी जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, उनके नाम है। इसी के साथ सारे दस्तावेज भी मांगे हैं। इन सब दस्तावेजों को सीवीसी एक डोजियर में तब्दील करेगा। उसके बाद शुरू होगा एक्शन। बताया जा रहा है कि गृहमंत्रालय ने 23 जुलाई को सभी मंत्रालयों को एक खत भेजा था। इस लेटर में डोजियर तैयार करने के लिए कहा गया था। साथ ही 5 अगस्त की डेडलाइन तैयार की गई थी। डोजियर में ये भी बताना होगा कि किस पर आरोप है और उस पर क्या एक्शन लिया गया है। इस कदम के जरिए पीएम मोदी भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग को अपनी सरकार के सबसे बड़े एजेंडे के तौर पर स्थापित करना चाहते हैं।

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CBI, ED को भेजा जाएगा डोजियर
बताया जा रहा है कि 5 अगस्त को जो डोजियर तैयार होगा। उसे सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय को भी भेजा जाएगा। संकेत साफ है कि ये दोनों केंद्रीय एजेंसियां डोजियर के आधार पर खुद एक्शन ले सकती हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। क्योंकि सीबीआई और ईडी डोजियर के आधार पर एक साथ सैकड़ों भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन ले सकती हैं। पीएम मोदी के इस फैसले की बुनियाद उसी समय तय हो गई थी जब केंद्र सरकार ने भ्रष्टाचर के खिलाफ जांच में डेडलाइन 6 महीने तय की थी। उसी के बाद से जांच में तेजी आनी शुरू हुई है।

कई बड़े अधिकारी फंसेंगे
बताया जा रहा है कि पीएम मोदी के इस फैसले की जद में कई बड़े अधिकारी भी आ सकते हैं। कई IAS और IPSअधिकारी भ्रष्टाचार की जंग में रडार पर हैं। बताया जा रहा है कि तमाम जांच और सरकारी रिकॉर्ड देखने के बाद लगभग 110 आईएएस और आईपीएस अधिकारियों पर कार्रवाई की जा सकती है। कई ऐसे अधिकारी हैं जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप तो हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं कुछ अधिकारी जो बिना बताए छुट्टियों पर चले गए हैं उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जा सकता है। ब्यूरोक्रेसी को लेकर पीएम मोदी की नाराजगी पिछले दिनों कई बार जाहिर हुई है। अभी तक वो प्यार से समझा रहे थे। लेकिन अब भ्रष्ट बाबुओं के खिलाफ एक्शन की रूपरेखा तैयार है। 15 अगस्त को पीएम मोदी इसका एलान कर सकते हैं।