बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व सहित मध्यप्रदेश के सभी टाइगर रिजर्व में अब नाइट सफारी पूरी तरह बंद कर दी जाएगी। प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) की ओर से सभी फील्ड डायरेक्टरों को निर्देश जारी किए गए हैं कि 1 दिसंबर 2025 से नाइट सफारी पूरी तरह रोक दी जाए। यह निर्णय माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 17 नवंबर 2025 को जारी आदेश के आधार पर लिया गया है। कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए वन विभाग ने तुरंत कार्रवाई की है।

जानकारी के अनुसार हाल के वर्षों में विभिन्न टाइगर रिजर्वों में नाइट सफारी को बढ़ावा दिया जाने लगा था, जिससे पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई, लेकिन विशेषज्ञों ने चिंता जताई थी कि रात के समय सफारी होने से वन्य जीवों के प्राकृतिक जीवन चक्र पर असर पड़ता है। विशेष रूप से बाघ और दुर्लभ वन्य प्राणियों की गतिविधियों में व्यवधान देखने को मिला। वन्य प्राणी संरक्षण से जुड़े संगठनों ने इस मुद्दे को लेकर उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की थी।

इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए 17 नवंबर को उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश जारी किए कि वन्य जीवों की सुरक्षा और पारिस्थितिक संतुलन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उसी आदेश के पालन में प्रदेश भर में नाइट सफारी बंद करने का फैसला लागू किया गया है।

टाइगर रिजर्वों में रात को सफर करने की सुविधा पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रही है, लेकिन अब यह व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। बांधवगढ़ रिजर्व प्रशासन ने भी तैयारी शुरू कर दी है और संबंधित गाइडों व टूर ऑपरेटरों को जानकारी दी जा रही है कि 1 दिसंबर से किसी भी प्रकार की बुकिंग स्वीकार नहीं की जाएगी।

वन विभाग का मानना है कि यह निर्णय लंबे समय में वन्य जीवन के संरक्षण के लिए फायदेमंद साबित होगा। रात का समय अधिकांश जीवों के लिए सक्रिय होने का होता है, ऐसे में मानव गतिविधि को सीमित किए जाने से उनका प्राकृतिक व्यवहार सुरक्षित रहेगा।

स्थानीय स्तर पर हालांकि पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों में निराशा देखने को मिल रही है। उनका कहना है कि नाइट सफारी से रोजगार के अवसर बढ़े थे। लेकिन वन विभाग ने साफ कर दिया है कि न्यायालय के आदेश के बाद अब इस फैसले में कोई बदलाव संभव नहीं है। अब पर्यटकों को केवल दिन के समय ही सफारी की अनुमति दी जाएगी। वन विभाग ने सभी रिजर्वों को निर्देशित किया है कि नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए।

राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण पर रोक लगाने के मकसद से वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग और दिल्ली परिवहन विभाग ने शुक्रवार मध्य रात्रि से दिल्ली में बीएस-4 से नीचे मानक वाले वाणिज्यिक मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी। बीएस-4 मानक वाले वाहनों को 31 अक्तूबर, 2026 तक प्रवेश की अस्थायी अनुमति दी गई है।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के मुताबिक, दिल्ली में गैर-पंजीकृत बीएस-3 और उससे नीचे के मानकों वाले वाहनों का प्रवेश एक नवंबर से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इनमें हल्के, मध्यम और भारी मालवाहक वाहन शामिल हैं। यह प्रतिबंध प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों को सड़कों से हटाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

सीएक्यूएम के मुताबिक, अब राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली में पंजीकृत, बीएस-6 मानक वाले पेट्रोल/डीजल वाणिज्यिक मालवाहक वाहनों के अलावा सीएनजी/एलएनजी चालित और इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक मालवाहन विमानों को प्रवेश की अनुमति होगी। इस नियम को लागू करने के लिए परिवहन विभाग ने यातायात पुलिस के सहयोग से 23 टीमें बनाई हैं।

प्रदेश में पदोन्नति के मामले में हजारों शिक्षकों को सुप्रीम झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट के शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य किए जाने के बाद उत्तराखंड में शिक्षकों की पदोन्नतियां रोक दी गई हैं। मामला बेसिक और जूनियर हाईस्कूलों के 18 हजार से अधिक शिक्षकों से जुड़ा है। जबकि इस प्रकरण में राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का निर्णय लिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब उत्तराखंड में जिला शिक्षा अधिकारियों ने शिक्षकों की पदोन्नति की जाए या नहीं इस पर शिक्षा निदेशालय से दिशा निर्देश मांगा था। इस पर शिक्षा निदेशालय की ओर से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश और राज्य सरकार के फैसले से अवगत कराया जाए।

प्रारंभिक शिक्षा निदेशक अजय कुमार नौडियाल ने बताया कि चमोली, टिहरी गढ़वाल, चंपावत के जिला शिक्षा अधिकारियों ने विभिन्न पत्रों के माध्यम से शिक्षकों की पदोन्नति के संबंध में दिशा निर्देश मांगा है। जिला शिक्षा अधिकारियों ने यह भी बताया है कि कुछ जिलों में शिक्षक पदोन्नति के लिए धरना, प्रदर्शन कर रहे हैं।

शिक्षा निदेशक ने कहा, इन शिक्षकों को बताया जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने एक सितंबर 2025 को सभी शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य करते हुए आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय पर राज्य सरकार ने पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का निर्णय लिया है। सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की कार्रवाई चल रही है।

यह है टीईटी की अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
देहरादून। एक सितंबर 2025 को आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा गया था कि जिन शिक्षकों की सेवा अवधि में पांच साल से अधिक समय बाकी है, वे सभी दो साल के भीतर टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करें। इस आदेश में पुराने और नए दोनों ही शिक्षकों को शामिल किया गया है। वहीं, शिक्षकों की पदोन्नति के लिए भी टीईटी को अनिवार्य किया गया है।

प्रदेश में 2010-11 से पहले नियुक्त शिक्षकों पर टीईटी और पदोन्नति के लिए यह नियम लागू नहीं होना चाहिए। तब टीईटी लागू नहीं था, शिक्षकों की नियुक्ति उस समय की व्यवस्था के अनुसार वैध रूप से की गई थी। सुप्रीम कोर्ट से अंतिम फैसला आने तक पदोन्नति नहीं रोकी जानी चाहिए।

रामनवमी पर बुधवार को दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन यमुना किनारा, बल्केश्वर और कैलाश घाट पर किया जाएगा। बृहस्पतिवार को दशहरा पर रावण दहन होगा। इसको देखते हुए दो दिन शहर में रूट डायवर्जन रहेगा। वहीं बृहस्पतिवार रात में शहर में भारी वाहनों का प्रवेश भी बंद रहेगा।

डीसीपी ट्रैफिक अभिषेक अग्रवाल ने बताया कि 1 और 2 अक्तूबर को घाटों पर दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस निकलेंगे। इस पर यमुना किनारा मार्ग पर दो दिन यातायात व्यवस्था बदली रहेगी। दशहरा पर देर रात तक लोग सड़कों पर निकलेंगे। इस वजह से भारी वाहनों का प्रवेश नहीं मिलेगा। रात 11 बजे खुलने वाली नो एंट्री नहीं खोली जाएगी। पुलिस बैरियर लगाकर एंट्री पाइंट पर तैनात रहेगी, जिससे कोई भी भारी वाहन प्रवेश न कर सके। रामलीला मैदान और सेंट जोंस स्थित मैदान में रावण दहन को देखते हुए भी यातायात व्यवस्था में बदलाव रहेगा। एमजी रोड पर हरीपर्वत और सुभाष पार्क की तरफ वाहनों को डायवर्ट करके निकाला जाएगा।

फेसबुक ने हुवावेई द्वारा बेचे जाने वाले स्मार्टफोनों में पहले से उसके एप को इंस्टाल करने पर रोक लगा दी है। उसने यह निर्णय अमेरिका के प्रतिबंधों के मद्देनजर उठाया है। फेसबुक ने शुक्रवार को कहा कि उसने हुवावेई को उसके फोन में डालने के लिए सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराने पर रोक लगा दी है। ऐसा उसने अमेरिकी प्रतिबंधों की हालिया समीक्षा के बाद किया है। मौजूदा समय में जिन लोगों के पास पहले से हुवावेई का फोन है और उसमें फेसबुक का एप इंस्टाल है, वह इसका इस्तेमाल करने में सक्षम होंगे। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि हुवावेई का नया फोन खरीदने वाले ग्राहक खुद से फेसबुक का इंस्टाल करने में सक्षम होंगे या नहीं।