वाड्रा के बयान पर SIT जांच की मांग, याचिका पर HC ने सुनाया फैसला
मिली जानकारी के मुताबिक, न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने ‘हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस’ और अन्य की याचिका पर यह आदेश पारित किया। याचिका में रॉबर्ट वाड्रा के बयान की जांच के लिए केंद्र सरकार को विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। इसमें भारतीय न्याय संहिता के विभिन्न प्रावधानों के तहत वाद्रा के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की गई थी।

पहलगाम हमले पर रॉबर्ट वाड्रा का बयान बना विवाद की जड़, गैर-मुसलमानों को लेकर दिया था बयान
बताया जा रहा है कि जम्मू-कश्मीर के पहलगाम के निकट एक मैदान में 22 अप्रैल को आतंकवादी हमले में 26 लोग मारे गए, जिनमें अधिकतर पर्यटक थे और कई घायल हो गए। कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी के दामाद और पार्टी सांसद राहुल गांधी के बहनोई वाड्रा ने कथित रूप से यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया कि पहलगाम में गैर-मुसलमानों को इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि आतंकवादियों को लगता है कि देश में मुसलमानों के साथ ‘बुरा व्यवहार’ किया जा रहा है।

फिलहाल पूछताछ के लिए नई तारीख नहीं दी
ईडी सूत्रों के अनुसार, उन्हें फिलहाल पूछताछ के लिए नई तारीख नहीं दी गई है और यह भी तय नहीं है कि उन्हें फिर से बुलाया जाएगा या नहीं। वाड्रा सुबह 11 बजे अपनी पत्नी और वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ ईडी कार्यालय पहुंचे और शाम को करीब 6.15 बजे कार्यालय से बाहर निकले।

वाड्रा से कुल 16-17 सवाल पूछे गए और उनके बयानों को पीएमएलए के तहत दर्ज किया गया। वाड्रा ने ईडी कार्यालय जाने से पहले कहा कि इस मामले में उन्हें हरियाणा सरकार और खट्टरजी (पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल) से 2019 और 2020 में क्लीन चिट मिल चुकी है। अब वो (ईडी) इतने सालों बाद मुझे क्यों बुला रही है। यह राजनीतिक शिकार बनाना है और इसलिए ही लोग सोचते हैं कि ये एजेंसियों का दुरुपयोग है।

जन्मदिन अपने परिवार के साथ मनाऊंगा- वाड्रा
एएनआइ के अनुसार, वाड्रा ने कहा, ”कोई भी सवाल नया नहीं था। सभी सवाल 2019 के ही दोहराए गए। अगर कल (शुक्रवार) को सार्वजनिक अवकाश नहीं होता, तो मुझे अपना जन्मदिन ईडी कार्यालय में मनाना पड़ता। कल गुड फ्राइडे है और मैं अपना जन्मदिन अपने परिवार के साथ मनाऊंगा, वर्ना वे मुझे बुलाते रहते।”

करीब 20 वर्ष पुराने इन मामलों को खत्म करने की जरूरत
इससे पूर्व वाड्रा ने अपने और अपने परिवार के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि उन्होंने हमेशा एजेंसी का सहयोग किया है और हजारों पन्नों के दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं, लेकिन वह चाहते हैं कि करीब 20 वर्ष पुराने इन मामलों को खत्म करने की जरूरत है।

वाड्रा के खिलाफ जांच हरियाणा के गुरुग्राम में मानेसर-शिकोहपुर (वर्तमान में सेक्टर 83) में एक भूमि सौदे से जुड़ी हुई है। उस वक्त हरियाणा में भूपिंदर सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार थी। फरवरी 2008 में यह सौदा स्काईलाइट हास्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया था, जिसमें वाड्रा निदेशक रह चुके थे।

शिकोहपुर में 3.5 एकड़ जमीन को 7.50 करोड़ रुपये में खरीदा
कंपनी ने ओंकारेश्वर प्रापर्टीज से शिकोहपुर में 3.5 एकड़ जमीन को 7.50 करोड़ रुपये में खरीदा। इसके चार वर्ष बाद सितंबर 2012 में कंपनी ने यह जमीन डीएलएफ को 58 करोड़ रुपये में बेच दी। अक्टूबर 2012 में हरियाणा के तत्कालीन भूमि चकबंदी और भूमि अभिलेख महानिदेशक-सह-पंजीकरण महानिरीक्षक के रूप में तैनात आइएएस अधिकारी अशोक खेमका द्वारा इस सौदे को निर्धारित प्रक्रियाओं का उल्लंघन बताते हुए दाखिल-खारिज रद कर दिया गया और यह विवादों में घिर गया।

वाड्रा से जुड़े इन तीनों मनी लांड्रिंग मामलों की चार्जशीट पेश करेगी ईडी
उस वक्त विपक्ष में बैठी भाजपा ने इस सौदे को भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद का उदाहरण बताया, जो कांग्रेस पार्टी के प्रथम परिवार से रिश्तेदारी की ओर ईशारा करता था। हरियाणा पुलिस ने 2018 में इस मामले में एफआइआर दर्ज की। इसके बाद वाड्रा से दो मनी लांड्रिंग मामलों को लेकर कई बार केंद्रीय जांच एजेंसी ने पूछताछ की थी। सूत्रों का कहना है कि ईडी जल्द ही वाड्रा से जुड़े इन तीनों मनी लांड्रिंग मामलों की चार्जशीट पेश करेगी।

ईडी ने बुधवार को वाड्रा से दूसरे दिन पूछताछ की
इन आरोपपत्रों में ईडी कुछ कंपनियों एवं व्यक्तियों को आरोपित एवं गवाहों के रूप में नामित कर सकती है। गुरुग्राम के शिकोहपुर में भूखंड सौदे में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मामले में ईडी ने बुधवार को वाड्रा से दूसरे दिन पूछताछ की है। दो अन्य मामलों में भी वह पूर्व में उनसे पूछताछ कर चुकी है।

तीसरा मामला बीकानेर में भूमि सौदे से जुड़ा
एक अन्य मामला ब्रिटेन निवासी हथियार बिचौलिए संजय भंडारी के विरुद्ध मनी लॉन्ड्रिंग जांच एवं उसके वाड्रा से संबंधों से जुड़ा है। भंडारी 2016 में लंदन भाग गया था। मनी लॉन्ड्रिंग का तीसरा मामला बीकानेर में भूमि सौदे से जुड़ा है।

इस मामले में ईडी पूर्व में वाड्रा और उनकी मां मौरीन से पूछताछ कर चुकी है। इस मामले में पाकिस्तान सीमा के नजदीक संवेदनशील इलाके में भूमि आवंटन में कथित जालसाजी का आरोप है।

वाड्रा को जमीन बेचने वाले ने ही दिए थे रजिस्ट्री के पैसे
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा को जमीन बेचने वाले ने ही रजिस्ट्री के भी पैसे दिए थे। ईडी ने दूसरे दिन लगभग पांच घंटे की पूछताछ में वाड्रा के सामने इसके सुबूत रखे और जवाब मांगा। ईडी के अनुसार रजिस्ट्री के दिन वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हास्पिटालिटी के खाते में महज एक लाख रुपये थे। रजिस्ट्री में कारपोरेशन बैंक की नई दिल्ली शाखा का 7.5 करोड़ रुपये का चेक दिखाया गया था, उसे कभी भुनाया ही नहीं गया।

वाड्रा से गुरुवार को तीसरे दिन भी पूछताछ जारी रहेगी
वाड्रा से गुरुवार को तीसरे दिन भी पूछताछ जारी रहेगी। सूत्रों के अनुसार, वाड्रा के पास ईडी द्वारा रखे गए तथ्यों का कोई संतोषजनक जवाब नहीं था। ईडी ने वाड्रा को कागज दिखाकर कहा कि जमीन बेचने वाली कंपनी ओंकारेश्वर प्रोपर्टीज ने खुद ही रजिस्ट्री के लिए 45 लाख रुपये की स्टांप की ड्यूटी क्यों जमा की। दरअसल जिस दिन वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हास्पिटालिटी के नाम जमीन की रजिस्ट्री हुई उस दिन कंपनी के खाते में महज एक लाख रुपये थे।

जमीन की रजिस्ट्री को लेकर गोलमाल
यही नहीं, जो 7.5 करोड़ रुपये का चेक दिया गया, वह वाड्रा की दूसरी कंपनी स्काईलाइट रियलिटी का था, जिसके खाते में भी एक लाख रुपये ही थे। ईडी ने वह नई दिल्ली के कॉरपोरेशन बैंक का चेक नंबर(607251) भी वाड्रा को दिखाया।

12 फरवरी, 2008 को जमीन की रजिस्ट्री होने के पांच दिन बाद ही जमीन का भू-उपयोग बदलने का आवेदन लगाया गया था। उसके चार दिन बाद ही हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुडा ने इसकी अनुमति दे दी थी और संबंधित विभाग ने 3.531 एकड़ जमीन में से 2.7 एकड़ जमीन पर कामर्शियल कालोनी विकसित करने की अनुमति भी दे दी थी।

जमीन को 58 करोड़ रुपये में डीएलएफ को बेचा गया
उसी के बाद इस जमीन को 58 करोड़ रुपये में डीएलएफ को बेचा गया। ईडी ने वाड्रा से इसके बारे में विस्तार से पूछताछ की। हैरानी की बात है कि जमीन की रजिस्ट्री होने के छह महीने बाद वाड्रा की कंपनी की ओर से ओंकारेश्वर प्रोपर्टीज को पैसे दिए गए। लेकिन वह रकम रजिस्ट्री में दिखाई गई कीमत 7.5 करोड़ रुपये के दोगुने से भी ज्यादा थी।

अदालत मे रॉबर्ट वाड्रा के वकील ने विशेष न्यायमूर्ति अरविंद कुमार से आग्रह किया है कि वे सुनिश्चित करें कि वाड्रा की यात्रा की जानकारी किसी से साझा नहीं की जाएगी. इसके साथ ही उन्होंने अदालत से 24 मई को मामले की सुनवाई करने का भी आग्रह किया. दरअसल, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा को दिल्ली की एक कोर्ट ने सशर्त जमानत दे रखी है. इस शर्त में उनके विदेश जाने पर रोक शामिल है. इसके लिए उनके पासपोर्ट को अदालत ने जमा करा लिया था. गत माह में धनशोधन मामले में वाड्रा से ईडी ने कई बार पूछताछ की है.

रॉबर्ट वाड्रा पर ब्रिटेन में लंदन के ब्रिंस्टन स्क्वायर में नौ प्रॉपर्टी खरीदने करने के आरोप हैं. कथित तौर पर उन्होंने यह ये संपत्तियां धनशोधन के जरिये भगौड़े हथियार कारोबारी संजय भंडारी से खरीदी हैं. इसी मामले में ईडी उनके खिलाफ जांच कर रहा है और उनसे कई दफा पूछताछ भी कर चुका है. इसके साथ ही वे राजस्थान के बीकानेर और हरियाणा के गुड़गांव व फरीदाबाद में भी कुछ संपत्तियों की खरीद-फरोख्त को लेकर शक के दायरे में हैं.

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की बहन और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत में अर्जी लगाई है. मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनकी इस अपील पर दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत आज फैसला सुना सकती है. चुनाव प्रचार के बीच रॉबर्ड वाड्रा को लेकर आज ये बड़ी सुनवाई मानी जा रही है.

इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 19 जनवरी को अदालत को बताया था कि मनोज अरोड़ा जांच में सहयोग कर रहे हैं. अरोड़ा ने पहले अदालत में आरोप लगाया था कि मोदी सरकार ने राजनीतिक बदले की भावना के तहत उन्हें इस केस में फंसाया है. हालांकि, ईडी ने इन आरोपों का खारिज करते हुए कहा था कि क्या किसी भी अधिकारी को किसी भी राजनीतिक रूप से बड़े व्यक्ति की जांच नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसे राजनीतिक प्रतिशोध कहा जाएगा?

जांच एजेंसी ने अदालत को बताया था कि भगोड़े हथियार व्यापारी संजय भंडारी के खिलाफ आयकर विभाग काला धन अधिनियम एवं कर कानून के तहत जांच कर रहा है. इसी दौरान मनोज अरोड़ा की भूमिका सामने आई, जिसके आधार पर धन शोधन का केस दर्ज किया गया.

आरोप ये है कि लंदन स्थित इस संपत्ति को 19 लाख पाउंड में संजय भंडारी ने खरीदा था और 2010 में इसे इतनी ही राशि में बेच दिया गया. जबकि उन पर करीब 65,900 पाउंड खर्च किया गया था, बावजूद इसके उतने ही दामों में पॉपर्टी रॉबर्ट वाड्रा को बेची गई.

ईडी ने अदालत को बताया था कि यह इस तथ्य पर विश्वास दिलाता है कि भंडारी संपत्ति का वास्तविक मालिक नहीं था, बल्कि वाड्रा के पास इसका स्वामित्व था, जो इसके नवीकरण पर खर्च कर रहे थे.

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ईडी ने आरोप लगाया था कि मनोज अरोड़ा, रॉबर्ट वाड्रा के स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी एलएलपी के एक कर्मचारी हैं. जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि अरोड़ा को वाड्रा की विदेश में अघोषित संपत्ति के बारे में पता था और वह धन की व्यवस्था करने में मददगार था.

चुनावी माहौल में गांधी परिवार के दामाद ने अदालत में गिरफ्तारी से बचने की गुहार लगाई है. भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के चुनाव प्रचार में भी रॉबर्ट वाड्रा को मुद्दा बनाया था और अब यह मसला फिर गर्मा गया है. ऐसे में अगर कोर्ट से वाड्रा के खिलाफ कोई फैसला आता है तो कांग्रेस के लिए यह बड़ा झटका बन सकता है.