राधा स्वामी सत्संग ब्यास चैरिटेबल अस्पताल भोटा के लिए अहम खबर है। दरअसल, रविवार को मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भूमि हस्तांतरण के मामले पर अधिकारियों के साथ ओक ओवर में उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार चैरिटेबल अस्पताल भोटा को राहत प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अस्पताल को कार्यशील रखना चाहती है ताकि आसपास के निवासियों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिलती रहें।

ऐसे में राज्य सरकार धर्मशाला में आगामी 18 दिसम्बर से शुरू होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन लैंड सीलिंग एक्ट में संशोधन के लिए विधेयक पेश करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि चैरिटेबल अस्पताल भोटा की भूमि से संबंधित मामला करीब एक दशक से अनसुलझा है। भाजपा के कार्यकाल के दौरान भी वर्ष 2019 में इस मामले पर चर्चा हुई थी। राधा स्वामी सत्संग ब्यास ने तत्कालीन भाजपा सरकार से राहत की मांग भी की थी लेकिन कोई हल नहीं निकाला गया। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार जनहित में उचित कदम उठाएगी और लैंड सीलिंग एक्ट में संशोधन के लिए विधेयक लाया जाएगा। बैठक में विधायक सुरेश कुमार और कमलेश ठाकुर, अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार चंद शर्मा, महाधिवक्ता अनूप रतन और विधि सचिव शरद कुमार लगवाल मौजूद थे।

सरकारी विभागों के ए.सी.आर. फार्म में होगा बदलाव
मुख्यमंत्री ने शनिवार देर सायं शिमला के पीटरहॉफ में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित प्रधानाचार्य सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार व्यवस्था परिवर्तन के ध्येय के साथ हर क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव ला रही है। उन्होंने कहा कि अबसभी सरकारी विभागों में वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (ए.सी.आर.) फार्म बदले जाएंगे और ए.सी.आर. दर्ज करने के लिए न्यूमैरिकल आधारित प्रणाली अपनाई जाएगी। इसके सफल कार्यान्वयन के दृष्टिगत ऑनलाइन प्रणाली विकसित की जा रही है।