पोलैंड के उप प्रधानमंत्री राडोस्लाव सिकोरस्की ने भारत दौरे पर नए व्यापार साझेदार ढूंढने की आवश्यकता पर जोर दिया, क्योंकि पोलैंड को बढ़े हुए टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने भारत की रुचि और मुक्त व्यापार माहौल बनाने की जरूरत बताई। सिकोरस्की ने भारत और यूरोपीय संघ के बीच सहयोग की अपार संभावनाओं पर प्रकाश डाला, विशेषकर आगामी मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को लेकर, जिससे दोनों पक्षों को लाभ होगा।

पोलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री राडोस्लाव सिकोरस्की ने भारत दौरे के महत्व को बताते हुए कहा कि पोलैंड को बढ़े हुए टैरिफ का सामना करना पड़ा है और वह नए व्यापार साझेदार ढूंढ रहा है। उन्होंने मुक्त व्यापार माहौल बनाने की जरूरत पर जोर दिया।

दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए राडोस्लाव सिकोरस्की ने कहा कि भारत ने पोलैंड के साथ जुड़ने की इच्छा दिखाई है। उन्होंने कहा, “जब दुनिया के कुछ हिस्सों से बढ़े हुए टैरिफ का सामना करना पड़ता है तो हम नए व्यापार साझेदार ढूंढते हैं और भारत ने जुड़ने की इच्छा दिखाई है। हमें दुनिया को यह दिखाना होगा कि दुनिया में ऐसे क्षेत्र भी हैं जो अभी भी फ्री ट्रेड में विश्वास करते हैं।”

अमेरिका ने ईयू पर लगाया टैरिफ
पोलैंड के विदेश मंत्री यह बयान तब आया है, जब पिछले साल अमेरिका ने यूरोपियन यूनियन के साथ एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था, जिसका पोलैंड भी एक हिस्सा है और ज्यादातर ईयू के सामानों पर 15 परसेंट इंपोर्ट टैरिफ लगाया था।

इस बीच भारत और यूरोपीय संघ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत के आखिरी दौर में पहुंच गए हैं। पोलैंड के उप प्रधानमंत्री ने कहा कि ईयू और भारत के बीच सहयोग में बहुत ज्यादा संभावना है।

पोलैंड के उप प्रधानमंत्री ने क्या कहा?
उन्होंने कहा, “हालांकि कुछ इंडस्ट्रीज सेंसिटिव हैं, लेकिन भारत और ईयू के एग्रीकल्चर सेक्टर कमोबेश एक-दूसरे के साथ कम्पैटिबल हैं। इसलिए इसमें बहुत ज्यादा संभावना है। ईयू का एक कॉन्फेडेरेशन के तौर पर नेचर, जिसमें मेंबर देशों, यूरोपियन पार्लियामेंट और कमीशन के बीच चेक एंड बैलेंस हैं, इसे एक प्रेडिक्टेबल सिंगल मार्केट बनाता है। हमारे सिस्टम में, हम दुनिया के दूसरे हिस्सों की तरह ऐसे बदलाव नहीं कर सकते, जो हमें एक आकर्षक ट्रेड पार्टनर और इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाता है।”

उन्होंने आगे कहा, हमें उम्मीद है कि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर चल रही बातचीत सफल होगी, जिससे भारत और EU दोनों को फायदा होगा।

उम्मीद है कि भारत-यूरोपियन यूनियन एफटीए यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयेन की भारत यात्रा के दौरान पूरा हो जाएगा। ये दोनों 27 जनवरी को होने वाले 16वें ईयू-इंडिया समिट में भारत आएंगे।