राज्य सरकार – Live Halchal https://livehalchal.com Latest News, Updated News, Hindi News Portal Sat, 28 Feb 2026 05:42:04 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.4 https://livehalchal.com/wp-content/uploads/2023/10/cropped-Live-Halchal-512-32x32.jpg राज्य सरकार – Live Halchal https://livehalchal.com 32 32 ऊर्जा निगमों में असली जंग टेक्नोक्रेट बनाम ब्यूरोक्रेट, राज्य सरकारें नहीं तलाश सकीं कोई समाधान https://livehalchal.com/%e0%a4%8a%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%9c%e0%a4%be-%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%97%e0%a4%ae%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%85%e0%a4%b8%e0%a4%b2%e0%a5%80-%e0%a4%9c%e0%a4%82%e0%a4%97/663244 Sat, 28 Feb 2026 05:42:02 +0000 https://livehalchal.com/?p=663244 उत्तराखंड में पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन आफ उत्तराखंड लिमिटेड के प्रबंध निदेशक पद से गैर तकनीकी पृष्ठभूमि के प्रकाश चंद्र ध्यानी को कार्यमुक्त करने का मुद्दा गर्म है। ध्यानी को हटाने के कई सियासी मायने भी तलाशे जा रहे हैं, लेकिन यह मामला सिर्फ पीसी ध्यानी तक सीमित नहीं बल्कि देश भर के ऊर्जा निगमों में …]]>

उत्तराखंड में पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन आफ उत्तराखंड लिमिटेड के प्रबंध निदेशक पद से गैर तकनीकी पृष्ठभूमि के प्रकाश चंद्र ध्यानी को कार्यमुक्त करने का मुद्दा गर्म है। ध्यानी को हटाने के कई सियासी मायने भी तलाशे जा रहे हैं, लेकिन यह मामला सिर्फ पीसी ध्यानी तक सीमित नहीं बल्कि देश भर के ऊर्जा निगमों में शीर्ष पदों को लेकर छिड़ी टेक्नोक्रेट बनाम ब्यूरोक्रेट की जंग का एक हिस्सा है।

उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश समेत कई राज्यों के ऊर्जा निगमों में यह टकराव चल रहा है। अब निगाहें इस पर टिकी हैं कि क्या राज्य सरकारें पारदर्शी और स्पष्ट चयन प्रक्रिया अपनाकर इस बहस को समाधान तक पहुंचाएंगी, या तकनीकी बनाम प्रशासनिक गुटबाजी का यह स्वर और तीखा होता जाएगा।

ध्यानी का विवाद तो थमा, लेकिन टकराव नहीं टला
उत्तराखंड में पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक पीसी ध्यानी की पात्रता पर सवाल उठा तो शासन को व्यवस्था में बदलाव करना पड़ा। कार्यमुक्त होने से पीसी ध्यानी का विवाद तो थम गया है, लेकिन यह टकराव समाप्त नहीं हुआ है।

इंजीनियर संगठनों का कहना है कि ग्रिड संचालन, ट्रांसमिशन नेटवर्क और सिस्टम संचालन तकनीकी विषय है। इसलिए शीर्ष पद पर तकनीकी पृष्ठभूमि अनिवार्य होनी चाहिए, जबकि राज्य सरकार का तर्क है कि प्रशासनिक अनुभव को नजरंदाज नहीं कर सकते। नियमों के तहत प्रशासनिक व्यक्ति को अस्थाई प्रभार दिया जा सकता है।

कई राज्यों में नेतृत्व को लेकर आमने-सामने
यह विवाद उत्तराखंड तक सीमित नहीं। पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लि. और पंजाब स्टेट ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि. में भी तकनीकी पृष्ठभूमि वाले एमडी को नियुक्त करने की मांग इंजीनियर संगठनों ने सीएम से की है। वहां के इंजीनियर्स का कहना है कि प्रशासनिक अधिकारी को अतिरिक्त प्रभार देने से तकनीकी निर्णय प्रभावित हो सकते हैं।

उत्तर प्रदेश में पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि. में समय-समय पर तकनीकी बनाम प्रशासनिक नेतृत्व को लेकर असंतोष सामने आता है। राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि. में तकनीकी नेतृत्व की परंपरा बनाए रखने की मांग कर्मचारी संगठन उठा रहे हैं। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी में भी तकनीकी बनाम प्रशासनिक धड़े के बीच नेतृत्व को लेकर विवाद पुराना है।

]]> पंजाब में कल के लिए हो गया बड़ा ऐलान, राज्य सरकार को दी सख्त चेतावनी https://livehalchal.com/%e0%a4%aa%e0%a4%82%e0%a4%9c%e0%a4%be%e0%a4%ac-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%95%e0%a4%b2-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%b2%e0%a4%bf%e0%a4%8f-%e0%a4%b9%e0%a5%8b-%e0%a4%97%e0%a4%af%e0%a4%be-%e0%a4%ac/658672 Wed, 04 Feb 2026 05:36:56 +0000 https://livehalchal.com/?p=658672 किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर किसान-मज़दूर संघर्ष कमेटी ने एक बार फिर राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान किया है। कमेटी के आह्वान पर 5 फरवरी को पूरे प्रदेश में सभी मंत्रियों और आम आदमी पार्टी के विधायकों के आवासों के सामने धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। किसान-मज़दूर संघर्ष कमेटी के वरिष्ठ नेता स्वर्ण …]]>

किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर किसान-मज़दूर संघर्ष कमेटी ने एक बार फिर राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान किया है। कमेटी के आह्वान पर 5 फरवरी को पूरे प्रदेश में सभी मंत्रियों और आम आदमी पार्टी के विधायकों के आवासों के सामने धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। किसान-मज़दूर संघर्ष कमेटी के वरिष्ठ नेता स्वर्ण सिंह पंधेर ने स्पष्ट किया कि सरकार की किसान-विरोधी नीतियों के खिलाफ उनका संघर्ष लगातार जारी रहेगा।

उन्होंने कहा कि किसानों की मांगें लंबे समय से सरकार के समक्ष रखी जा रही हैं, लेकिन हर बार केवल भरोसा ही मिला है। पंधेर के अनुसार जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होतीं, आंदोलन को और तेज किया जाएगा। स्वर्ण सिंह पंधेर ने चेतावनी दी कि अगर सरकार दबाव की नीति अपनाती है और किसानों को गिरफ्तार करने की कोशिश करती है, तो इसका और भी कड़ा जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि 5 फरवरी से पहले या उसी दिन किसानों की गिरफ्तारी की जाती है, तो आंदोलन का दायरा पूरे प्रदेश में और बड़ा कर दिया जाएगा।

]]> केंद्र से बिजली बिल पर टैक्स नहीं ले सकती राज्य सरकार https://livehalchal.com/pn-208/573436 Fri, 02 Aug 2024 07:04:28 +0000 https://livehalchal.com/?p=573436 केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस कैंटोनमेंट में बिजली की सप्लाई का काम देखती है। यह बिजली पंजाब सरकार से खरीदती है और केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन आने के चलते बिजली बिल पर राज्य सरकार कर नहीं लगा सकती है। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए यह …]]>

केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस कैंटोनमेंट में बिजली की सप्लाई का काम देखती है। यह बिजली पंजाब सरकार से खरीदती है और केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन आने के चलते बिजली बिल पर राज्य सरकार कर नहीं लगा सकती है।

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि राज्य सरकार बिजली का बिल वसूलते हुए केंद्र सरकार से उस पर टैक्स नहीं वसूल सकती। हाईकोर्ट ने मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस से वसूले टैक्स के 4.5 लाख रुपये लौटाने का आदेश जारी करते हुए यह टिप्पणी की है।

याचिका दाखिल करते हुए केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस कंटोनमेंट में बिजली की सप्लाई का काम देखती है। यह बिजली पंजाब सरकार से खरीदती है और केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन आने के चलते बिजली बिल पर राज्य सरकार कर नहीं लगा सकती है। इसके बावजूद 2007 में उनसे कर के रूप में 4.5 लाख वसूल किए गए हैं। याची ने हाईकोर्ट से अपील की है कि जो राशि कर के रूप में वसूल की गई है उसे वापस दिलाया जाए।

हाईकोर्ट ने 2007 में दाखिल इस याचिका का अब 17 साल बाद निपटारा करते हुए यह माना कि राज्य सरकार केंद्र सरकार को बिजली देते हुए इस पर टैक्स नहीं वसूल सकती। यहां तक कि राज्य सरकार अन्य विभागों को बिजली देते हुए उस पर टैक्स नहीं लगा सकती। हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए राज्य सरकार को आदेश दिया है कि टैक्स की राशि केंद्र सरकार को लौटाई जाए।

]]> केंद्र और राज्य सरकार मिलकर एयरपोर्ट तक पहुंचाएंगी रैपिड रेल https://livehalchal.com/%e0%a4%95%e0%a5%87%e0%a4%82%e0%a4%a6%e0%a5%8d%e0%a4%b0-%e0%a4%94%e0%a4%b0-%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%9c%e0%a5%8d%e0%a4%af-%e0%a4%b8%e0%a4%b0%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b0-%e0%a4%ae%e0%a4%bf%e0%a4%b2/558519 Tue, 14 May 2024 05:28:31 +0000 https://livehalchal.com/?p=558519 नोएडा एयरपोर्ट को रैपिड रेल (नमो भारत) से जोड़ने की परियोजना को लेकर यमुना प्राधिकरण गंभीर है और एनसीआरटीसी ने इसकी डीपीआर शासन को भेजी चुकी है। पहला चरण गाजियाबाद वाया ग्रेनो वेस्ट, सूरजपुर, जगत फार्म व परी चौक होते हुए कासना गांव के पास रुकेगा, जबकि दूसरा कासना से एयरपोर्ट तक रहेगा। जिले में …]]>

नोएडा एयरपोर्ट को रैपिड रेल (नमो भारत) से जोड़ने की परियोजना को लेकर यमुना प्राधिकरण गंभीर है और एनसीआरटीसी ने इसकी डीपीआर शासन को भेजी चुकी है। पहला चरण गाजियाबाद वाया ग्रेनो वेस्ट, सूरजपुर, जगत फार्म व परी चौक होते हुए कासना गांव के पास रुकेगा, जबकि दूसरा कासना से एयरपोर्ट तक रहेगा।

जिले में रैपिड रेल और मेट्रो रेल का रूट फाइनल कर दिया गया है। अधिकारी दिसंबर-2024 से काम शुरू करने का दावा कर रहे हैं। इस ट्रैक को दो चरणों में बनाया जाएगा और इसी पर रैपिड और मेट्रो दौड़ेगी। 37 किमी के पहले चरण में गाजियाबाद से कासना तक का निर्माण केंद्र सरकार करेगी। 

वहीं, 35 किमी का दूसरा चरण कासना से नोएडा एयरपोर्ट तक प्रदेश सरकार बनाएगी। वर्ष 2029 तक 72 किमी लंबे ट्रैक पर गाजियाबाद से नोएडा एयरपोर्ट के बीच 22 स्टेशनों का निर्माण होगा, हालांकि बाद में यहां 37 स्टेशन बनेंगे। चुनाव बाद इसे कैबिनेट से स्वीकृत होने के बाद टेंडर जारी किया जाएगा।

नोएडा एयरपोर्ट को रैपिड रेल (नमो भारत) से जोड़ने की परियोजना को लेकर यमुना प्राधिकरण गंभीर है और एनसीआरटीसी ने इसकी डीपीआर शासन को भेजी चुकी है। पहला चरण गाजियाबाद वाया ग्रेनो वेस्ट, सूरजपुर, जगत फार्म व परी चौक होते हुए कासना गांव के पास रुकेगा, जबकि दूसरा कासना से एयरपोर्ट तक रहेगा। डीपीआर के मुताबिक, गाजियाबाद से नोएडा एयरपोर्ट के बीच प्रथम चरण में 22 स्टेशन होंगे, जबकि 13 स्टेशन भविष्य के लिए रखे गए हैं। निर्माण पर लगभग 17,343 करोड़ रुपये खर्च होंगे। 

वर्ष 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य
गाजियाबाद से नोएडा एयरपोर्ट तक 72.2 किमी लंबे एलिवेटेड रूट के निर्माण का लक्ष्य 2029 रखा गया है। इसके पर 17,343 करोड़ खर्च होने का अनुमान है। इसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 20, राज्य सरकार की 50 व नायल की 30 फीसदी होगी। इस रूट पर वर्ष 2031 में 3.09 लाख और 2054-55 में यात्रियों की संख्या 7़ 04 लाख होगी।  

गाजियाबाद और एयरपोर्ट के बीच ये होंगे स्टेशन
सिद्धार्थ विहार (गाजियाबाद), गाजियाबाद साउथ, ग्रेनो वेस्ट सेक्टर-16 सी, ग्रेनो वेस्ट-चार, ईकोटेक- 12, ग्रेनो वेस्ट सेक्टर-दो,  ग्रेनो वेस्ट सेक्टर-तीन, ग्रेनो वेस्ट – 10, ग्रेनो वेस्ट सेक्टर-12, नॉलेज पार्क- पांच, पुलिस लाइन सूरजपुर, मलकपुर, ईकोटेक-दो, नॉलेज पार्क-तीन, अल्फा-एक, ओमेगा-तीन, ईकोटेक-1-ई, ईकोटेक छह, दनकौर, यीडा नाॅर्थ सेक्टर-18, यीडा सेक्टर-21, नोएडा एयरपोर्ट।

]]> सीएम बोले-सरकार हर वर्ग के विकास के लिए प्रतिबद्ध https://livehalchal.com/cm-11/531316 Tue, 19 Dec 2023 05:53:05 +0000 https://livehalchal.com/?p=531316 राज्य सरकार हर वर्ग के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। जो इस दिशा में काम कर रही है। यह कहना है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। उन्होंने यह बात विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र, गढ़ी कैंट में आयोजित समारोह में बतौर मुख्य अतिथि कही। मुख्यमंत्री ने इस दौरान अल्पसंख्यक आयोग की पुस्तिका …]]>

राज्य सरकार हर वर्ग के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। जो इस दिशा में काम कर रही है। यह कहना है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। उन्होंने यह बात विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र, गढ़ी कैंट में आयोजित समारोह में बतौर मुख्य अतिथि कही। मुख्यमंत्री ने इस दौरान अल्पसंख्यक आयोग की पुस्तिका का विमोचन भी किया।

मुख्यमंत्री ने कहा, आज का दिन देश की एकता और अखंडता के संरक्षण व संवर्धन के लिए हमारे मौलिक कर्तव्यों को याद करने का दिन है। देश की एकता और अखंडता का मूल भी हमारी यही सांस्कृतिक विभिन्नताओं में पाए जाने वाली एकरूपता है। अनेकता में एकता का यही भाव देश को एकता के सूत्र में पिरोने का कार्य करता है।

हमारी भारतीय संस्कृति सभी पंथ मार्ग, संप्रदायों का सम्मान करने की रही है। सीएम ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की संस्कृति व सामर्थ्य का विस्तार पूरे विश्व में हो रहा है। उनके दिए गए मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास से नए भारत में हर वर्ग के सशक्तीकरण का प्रयास किया जा रहा है।

अभी तक 18 करोड़ की धनराशि स्वीकृत
राज्य में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व बढ़ाए जाने एवं अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहित किए जाने के लिए मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। सरकार ने अल्पसंख्यक क्षेत्रों में मांग के अनुसार आर्थिक व शैक्षणिक विकास के लिए अल्पसंख्यक विकास निधि की स्थापना की है, जिसके तहत अभी तक 18 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है। मुख्यमंत्री हुनर योजना के माध्यम से गांवों की महिलाओं को स्वरोजगार के लिए सक्षम बनाया जा रहा है।

राज्य में जल्द लागू होगी समान नागरिक संहिता

मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य में समान नागरिक संहिता को जल्द लागू किया जाएगा। इस दिशा में काम किया जा रहा है। 2025 तक उत्तराखंड को हर क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए सभी को सहयोग देना होगा। कार्यक्रम में उत्तराखंड अल्प संख्यक आयोग के अध्यक्ष आरके.जैन, उपाध्यक्ष सरदार इकबाल सिंह, मजहर नईम, उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स, मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी, डीजीपी अभिनव कुमार आदि मौजूद रहे।

सीएम ने दिया तोहफा: शादाब

उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा, विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर सीएम का तोहफा मिला है। सीएम ने मॉडल मदरसों का नाम पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखने की अनुमति दी है। यह मदरसे राष्ट्रवादी सोच के मॉडल मदरसे होंगे।

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