श्रीलंका के राज्यमंत्री सनत निशांता और उनकी सुरक्षा टीम के एक कांस्टेबल की हाईवे पर गुरुवार सुबह कार दुर्घटना में मौत हो गई।

श्रीलंका पुलिस ने एक बयान में कहा कि जिस एसयूवी में 48 वर्षीय जलापूर्ति राज्यमंत्री यात्रा कर रहे थे वह बुधवार आधी रात के बाद दो बजे कोलंबो जा रहे एक मालवाहक कंटेनर ट्रक के पिछले हिस्से से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई।न्

यूज फ‌र्स्ट लंका ने पुलिस के हवाले से बताया कि वाहन के चालक को गंभीर चोटें आईं और उसे रागमा अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस कटुनायके एक्सप्रेसवे पर हुई इस घटना की जांच में जुटी है। निशांता 2015 से सांसद पुट्टालम का प्रतिनिधित्व कर रहे थे।

देशभर में अब किसी भी केंद्रीय मंत्री की गाड़ी पर आपको लालबत्ती नजर नहीं आएगी. यहां तक की अब आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वीवीआईपी गाड़ी पर भी लाल बत्ती नहीं देखेंगे.

केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि मोटर व्हीकल नियमों में बड़े बदलाव किये गए हैं. इसमें कुल 108 नियम हैं, जिसमें ये भी जिक्र किया गया है कि केंद्र या राज्य सरकार में अब 1 मई के बाद से कोई भी मंत्री या राज्यमंत्री लाल बत्ती के साथ घूमता नजर नहीं आएगा. ये नियम पूरे देश में लागू होगा. सरकार इस नियम को ही हटा रही है.

जेटली ने बताया कि सरकार ने ये फैसला लिया है. ये पीएम मोदी का फैसला था जिसे कैबिनेट को बताया गया. मोटर व्हीकल नियमों में बदलाव को पीएम मोदी ने स्वीकृति दे दी है और ये 1 मई से पूरे देश में एक साथ लागू हो जाएगा.

जेटली ने बदलाव के बारे में ये भी बताया कि नीली बत्ती को लेकर भी नियमों में संशोधन किया गया है. पहले ये अधिकार राज्य सरकार के पास होता था कि कौन इसका प्रयोग करेगा. लेकिन नए नियमों के बाद अब सिर्फ इमरजेंसी सर्विस जैसे कि फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, पुलिस ही नीली बत्ती का प्रयोग कर सकेंगे.

कैबिनेट के अन्य फैसले में सेना में विकलांग या शहीद जवानों की छुट्टियां कैश करने की भी सुविधा को मंजूरी दी गई है. ये सुविधा 19 फरवरी 1991 से लेकर 29 नवंबर 1999 तक के जवानों को दी जाएगी.कैबिनेट बैठक के बाद न्यूज 18 इंडिया से बात करते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सभी केंद्रीय मंत्रियों ने अपनी गाड़ियों से लाल बत्ती को हटाने का फैसला किया है.

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गौरतलब हो कि पीएम मोदी सरकार में आने के बाद से ही लगातार इस लाल बत्ती कल्चर को खत्म करने या एक सीमा में लाने का प्रयास कर रहे हैं. इससे जुड़ी हुई एक रिपोर्ट भी पिछले दिनों केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पीएमओ को सौंपी थी. इसके बाद से ही लाल बत्ती को सीमित करने को लेकर प्रक्रिया शुरू हो गई थी.इससे पहले 2013 में सुप्रीम कोर्ट भी अपने एक निर्णय में कह चुहा है कि लाल बत्ती का सीमित उपयोग ही किया जाना चाहिए. आपको याद होगा कि पीएम मोदी जब दिल्ली के सेना चिकित्सालय में एक जवान से मिलने गए थे तो अपनी कार में लाल बत्ती का इस्तेमाल नहीं किया था. इसके अलावा हाल ही में जब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत आईं थीं तो उनके स्वागत के लिए भी पीएम मोदी बिना लालबत्ती के ही गए थे.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार ने पदभार ग्रहण कर लिया जिसके साथ ही जिले की सदर विधानसभा से पहली बार विधायक चुनी गई अनुपमा जायसवाल को सरकार में राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार का पद देकर योगी आदित्यनाथ ने जनता से किया गया वादा भी पूरा कर दिया।

एक्शन में योगी, पहले ही दिन यूपी के CM आदित्यनाथ ने किए ये पांच बड़े ऐलानउन्होंने चुनाव के दौरान जनसभा करते हुए लोगो से अपील की थी कि अगर आपने इन्हें जीता कर भेजा तो सरकार बनने पर हम इन्हें मंत्री बनाएंगे ये आप सभी से वादा है। वहीं दूसरी ओर कैसरगंज से लगातार दूसरी बार विधायक चुने गए मुकुट बिहारी वर्मा भी भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं।

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विधानसभा चुनावों में जिले की सात विधानसभा सीटों में से छह पर भाजपा प्रत्याशियों ने जीत हासिल की थी। इसमें सबसे चैंकाने वाली जीत बहराइच सदर विधानसभा से महिला प्रत्याशी अनुपमा जायसवाल की थी। उन्होंने 23 सालों से लगातार समाजवादी पार्टी का अभेद्य दुर्ग मानी जाने वाली इस सीट पर पूर्व कैबिनेट मंत्री वकार अहमद की पत्नी व कैबिनेट मंत्री यासर शाह की मां रुवाब सईदा को हराकर पार्टी की जीत का परचम लहराया। इसके बाद से ही भाजपा सरकार में इनके मंत्री बनने की प्रबल संभावना जताई जा रही थी। आज हुए मंत्रिमंडल गठन में इन्हें राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार का पद मिला है, ये प्रदेश भाजपा में महामंत्री भी है।

भारत सरकार में केंद्रीय रेल राज्यमंत्री मनोज सिन्हा की पहचान एक साइलेंट परफॉर्मर और ईमानदार छवि की रही है. जमीनी तौर पर काम करने वाले मनोज सिन्हा की इन्ही खासियतों ने उन्हें यूपी सीएम पद की रेस में सबसे आगे रखा है.

पूर्वांचल के जिले गाजीपुर से निकलकर मनोज सिन्हा ने वाराणसी के आईआईटी बीएचयू में पढ़ाई पूरी की. बता दें कि तीन बार लोकसभा के सांसद और रेल राज्यमंत्री बने. वहीं काम के मामले में मनोज सिन्हा की अलग पहचान है.

भूमिहार समाज से आते हैं मनोज सिन्हा

1 जुलाई 1959 को गाजीपुर के मोहनपुरा गांव में जन्मे मनोज सिन्हा भूमिहार जाति से आते हैं जो पहले जमींदार होते थे. मनोज सिन्हा की छवि पढ़े लिखे और सौम्य व्यवहार वाले नेता की है. खेती-किसानी के बैकग्राउंड से आने वाले मनोज सिन्हा विकास के लिए पिछड़े गांवों पर खास फोकस रखते हैं.

इंटरमीडिएट की परीक्षा प्रथम श्रेणी पास होने के बाद मनोज सिन्हा ने बीएचयू से बीटेक की पढ़ाई की. यहां राजनीति में उनका दखल कुछ और बढ़ा, और 1982 में वो बीएचयू छात्र संघ के अध्यक्ष भी निर्वाचित हुए.

पिता से मिली राजनैतिक विरासत

मनोज सिन्हा को राजनीति अपने पिता से विरासत में मिली. उनके पिता स्कूल में प्रिंसिपल थे, लेकिन समाज सेवा और राजनीति में सक्रिय रहते थे.वहीं पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी की बजाय राजनीति में आ गए. पढ़ाई के दौरान मनोज सिन्हा का परिवार वाराणसी आ गया था, इसलिए वाराणसी से भी उनका गहरा लगाव है.

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विकास कार्यों में खर्च करते है सांसद निधि का पूरा फंड

सांसद निधि के लिए मिले पैसे का अधिकांश हिस्सा बहुत सारे सांसद खर्च नहीं कर पाते. लेकिन मनोज सिन्हा उन चुनिंदा सांसदों में से हैं जिन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र की जनता के विकास के लिए अपना पूरा फंड खर्च किया.