पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ट्रंप प्रशासन की राजनीति को “जोकरों का शो” बताया, शालीनता में गिरावट पर चिंता जताई। उन्होंने एक विवादित वीडियो पर ट्रंप की माफी न मांगने का जिक्र किया। ओबामा ने डेमोक्रेट्स को चेतावनी दी कि वे रिपब्लिकन जैसी विनाशकारी रणनीति न अपनाएं, बल्कि सच्चाई और लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखें।

पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने वर्तमान ट्रंप प्रशासन के तहत अमेरिकी राजनीति के गिरते स्तर पर तीखा हमला बोला है। एक हालिया साक्षात्कार में ओबामा ने ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के तहत अमेरिकी राजनीति को ”जोकरों का शो” (क्लाउन शो) बताया और कहा कि व्हाइट हाउस से हाल ही में जारी की गई बयानबाजी ने अधिकांश अमेरिकियों को परेशान किया है।

ब्रायन टायलर कोहेन के ”नो लाइ” पोडकास्ट पर बातचीत करते हुए ओबामा ने उस विवादित वीडियो का जिक्र किया, जिसमें उन्हें और पूर्व प्रथम महिला मिशेल ओबामा को आपत्तिजनक रूप से चित्रित किया गया था।

इस मुद्दे पर ट्रंप द्वारा माफी न मांगने और इसे एक कर्मचारी की गलती बताने पर ओबामा ने कहा, ‘यह जानना महत्वपूर्ण है कि अधिकांश अमेरिकी इस व्यवहार को बेहद परेशान करने वाला मानते हैं।’

क्लाउन शो चल रहा है
शालीनता और मर्यादा का पतन ओबामा ने इंटरनेट मीडिया और टेलीविजन पर चल रही वर्तमान राजनीति को एक सर्कस की तरह बताया। उन्होंने कहा, ‘एक तरह का ‘क्लाउन शो’ चल रहा है। सच तो यह है कि उन लोगों में अब कोई शर्म नहीं बची है, जिन्हें पहले लगता था कि पद के प्रति मर्यादा, शिष्टाचार और सम्मान होना चाहिए। वह अब खो गया है।’

कोहेन ने जब ‘संवाद के पतन’ और आव्रजन अभियानों के दौरान मारे गए नागरिकों को ”घरेलू आतंकवादी” कहने पर सवाल उठाया, तो ओबामा ने इसे मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने वाली रणनीति बताया। उन्होंने जोर देकर कहा कि अधिकांश नागरिक आज भी शालीनता और दयालुता में विश्वास रखते हैं।

लोकतंत्र के रक्षकों को ओबामा की चेतावनी
रिपब्लिकन पार्टी की कार्यप्रणाली पर कटाक्ष करते हुए ओबामा ने कहा कि वे केवल स्थापित नियमों और कानूनों को उलझाने का काम कर रहे हैं, जो कि रचनात्मक कार्य की तुलना में आसान है। उन्होंने डेमोक्रेट्स को चेतावनी दी कि वे जवाब देने के लिए रिपब्लिकन जैसी ”जलाओ और नष्ट करो” की नीति न अपनाएं।

ओबामा ने कहा, ”मैं नहीं चाहता कि हम सच्चाई की परवाह न करें जैसा कि दूसरा पक्ष कर रहा है। अगर हम उसी तरह से लड़ते हैं, तो हम वह खो देंगे जिसके लिए हम लड़ रहे हैं।”

वित्तीय शक्ति का गलत इस्तेमाल कर सकते थे
उन्होंने अपने कार्यकाल का उदाहरण देते हुए कहा कि वह भी विपक्षी राज्यों के खिलाफ सैन्य या वित्तीय शक्ति का गलत इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन वह लोकतंत्र के काम करने के तरीके के खिलाफ होता। ओबामा ने अंत में समर्थकों से आग्रह किया कि वे इस कठिन चुनौती से हतोत्साहित न हों, क्योंकि लोकतंत्र की रक्षा का काम हमेशा थोड़ा कठिन होता है।

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने निकाय चुनावों के प्रचार में एक ऐसे जख्म को कुरेदा, जिसे मोहोल तालुका आज भी भूल नहीं पाया है। उन्होंने 2005 के पुराने पंडित देशमुख हत्याकांड का जिक्र कर फिर से सुर्खियों में ला दिया। शिंदे ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि इस हत्या के दोषियों को हर हाल में सजा दिलाई जाएगी। पंडित देशमुख की हत्या का मामला 19 साल बाद भी बॉम्बे हाईकोर्ट में लंबित है और सभी 13 आरोपी निचली अदालत से बरी हो चुके हैं।

शिंदे ने पूछा- गुंडाराज या विकास?

मोहोल में चुनावी रैली में एकनाथ शिंदे ने कहा कि जनता को यह तय करना होगा कि उन्हें गुंडाराज चाहिए या विकास। उन्होंने दावा किया कि शिवसेना नेता पंडित देशमुख की हत्या करने वालों को किसी भी परिस्थिति में माफी नहीं मिलेगी। वह अपने नेता पंडित देशमुख के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। दोषी जेल जाएंगे, चाहे कुछ भी हो।

उन्होंने यह भी बताया कि राज्य सरकार इस केस की सुनवाई को मजबूत बनाने के लिए देश के प्रसिद्ध वकील हरीश साल्वे को अपॉइंट करेगी। साथ ही उन्होंने मोहोल तालुका में चल रही आपराधिक गतिविधियों पर भी सवाल उठाया और कहा कि महाराष्ट्र एक प्रोग्रेसिव स्टेट है, जहां गुंडागर्दी बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है।

शिंदे ने कहा कि अगर लोग अपराध-मुक्त मोहोल चाहते हैं तो उन्हें शिवसेना को सपोर्ट करना चाहिए। उन्होंने बताया कि जब वह किसी के साथ खड़े होते हैं, तो फिर परिणाम से नहीं डरते हैं। उन्होंने कहा, “मेरा एजेंडा सिर्फ विकास, विकास और विकास है।

पूर्व BJP विधायक के बेटे पर आरोप

इसी बीच, सोलापुर जिले के एनसीपी के अध्यक्ष उमेश पाटिल ने कहा कि इस मामले में एक पूर्व भाजपा विधायक का बेटा मुख्य आरोपी है। उन्होंने कहा, 2007 में निचली अदालत ने सभी 13 आरोपियों को बरी कर दिया था, जिसके खिलाफ राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अपील दायर की हुई है और यह मामला अभी भी लंबित है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 सितंबर को पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। पंजाब भाजपा प्रधान सुनील जाखड़ ने कहा कि पीएम मोदी पंजाब की मौजूदा स्थिति से काफी चिंतित हैं। वे खुद जमीनी स्तर पर हालात का जायजा लेने आ रहे हैं, ताकि प्रभावित लोगों को अधिक से अधिक सहायता प्रदान की जा सके। केंद्र की दो टीमें भी जल्द ही सरकार को रिपोर्ट सौंपने जा रही हैं। वहीं पीएम के इस दाैरे पर राजनीति भी शुरू हो गई है।

पहले 60 हजार करोड़ रुपये जारी करें

पंजाब सरकार ने प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे से पहले सवाल उठाए और कहा कि नीयत सही है तो प्रधानमंत्री पंजाब का बकाया 60 हजार करोड़ पंजाब आने से पहले जारी करें। बाढ़ के नुकसान के लिए अतिरिक्त 20 हजार करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा करके जाएं। पंजाब सरकार ने कहा कि पीएम शिवराज सिंह चाैहान की तरह खाली हाथ ना आएं, कुछ मदद करने के लिए आएं। सरकार ने कहा कि केंद्र तालिबान को राहत पैकेज भेज सकता है तो पंजाब को क्यों नहीं।

अभी तक रिपोर्ट का इंतजार क्यों

राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने कहा कि करीब एक महीने से पंजाब बाढ़ से जूझ रहा है लेकिन केंद्र सरकार अभी तक रिपोर्ट का इंतजार करने में लगी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि 9 सितंबर को प्रधानमंत्री पंजाब दौरे के दौरान बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए बड़ा राहत पैकेज घोषित करेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को ओडिशा के दौरे पर रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भुवनेश्वर में रोड शो भी किया। इस रोड शो में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था। इसके बाद पीएम मोदी ने एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित किया।

दरअसल, ओडिशा सरकार के एक वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भुवनेश्वर में राज्य स्तरीय समारोह का खास आयोजन किया गया। ओडिशा में पीएम मोदी ने राज्य को 18,600 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं की सौगात भी दी। कार्यक्रम में अपने संबोधन में पीएम मोदी ने यह भी बताया कि उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप का न्योता क्यों स्वीकार नहीं किया।

पीएम मोदी ने बताई पूरी बात
ओडिशा में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अभी दो दिन पहले मैं G7 समिट के लिए कनाडा में था। उस दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मुझे फोन किया और बड़े आग्रह के साथ निमंत्रण दिया। मैंने, अमेरिका के राष्ट्रपति से कहा, निमंत्रण के लिए आपका धन्यवाद, लेकिन मुझे तो महाप्रभु की धरती पर जाना जरूरी है। इसलिए मैंने उनका निमंत्रण विनम्रता से मना किया। आपका प्रेम मुझे महाप्रभु की धरती तक खींच लाया है।

‘सरकार बनते ​ही श्रीमंदिर के चारों द्वार खोल दिए गए’
उन्होंने कहा कि महाप्रभु के आशीर्वाद से श्रीमंदिर से जुड़े विषयों का समाधाान भी हो गया है। मैं मोहन जी और उनकी सरकार का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने करोड़ों भक्तों के निवेदन का मान रखा। यहां सरकार बनते ​ही श्रीमंदिर के चारों द्वार खोल दिए थे। श्रीमंदिर का रत्न भंडार भी खुल गया है। ये कोई राजनीतिक जय-विजय का विषय नहीं है, ये करोड़ों भक्तों की आस्था का सम्मान करने का कार्य हुआ है।

भारत की विरासत का दिव्य सितारा है ओडिशा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि ओडिशा सिर्फ एक राज्य भर नहीं है, ये भारत की विरासत का दिव्य सितारा है। ओडिशा सैकड़ों वर्षों से भारतीय सभ्यता को, हमारी संस्कृति को समृद्ध करता रहा है। इसलिए आज जब विकास और विरासत का मंत्र भारत की प्रगति का आधार बना है, तब ओडिशा की भूमिका और बड़ी हो गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को टिप्पणी की कि दिल्ली में पेयजल की जबर्दस्त कमी अस्तित्व की समस्या बन गई है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने हिमाचल प्रदेश को निर्देश दिया कि वह शुक्रवार को 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी दिल्ली के लिए छोड़े और हरियाणा उसे दिल्ली तक पहुंचाने में मदद करे ताकि पानी निर्बाध रूप से दिल्ली पहुंचे और नागरिकों को पेयजल उपलब्ध हो सके।

पानी पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए

अदालत ने यह भी कहा कि पानी पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए।जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस केवी विश्वनाथन की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि हिमाचल प्रदेश अपने पास उपलब्ध 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी दिल्ली के लिए छोड़ने को तैयार है। एक क्यूसेक (क्यूबिक फीट प्रति सेकेंड) पानी 28.317 लीटर प्रति सेकेंड प्रवाह के बराबर होता है।

पानी हथिनीकुंड बैराज और वजीराबाद के रास्ते दिल्ली पहुंचेगा

पीठ ने कहा, चूंकि हिमाचल प्रदेश को कोई आपत्ति नहीं है और वह अपने पास उपलब्ध अतिरिक्त पानी को छोड़ने को तैयार और इच्छुक है, लिहाजा हम निर्देश देते हैं कि हिमाचल प्रदेश अपने पास उपलब्ध अतिरिक्त पानी में से 137 क्यूसेक पानी छोड़ेगा ताकि पानी हथिनीकुंड बैराज और वजीराबाद के रास्ते दिल्ली पहुंच सके।

मामले की तात्कालिकता पर विचार करते हुए पीठ ने हिमाचल प्रदेश को निर्देश दिया कि वह हरियाणा को पूर्व सूचना देकर सात जून को पानी छोड़े। साथ ही कहा कि अपर यमुना रिवर बोर्ड (यूवाईआरबी) आगे वजीराबाद एवं दिल्ली को आपूर्ति के लिए हथिनीकुंड पहुंचने वाले अतिरिक्त पानी की मात्रा मापेगा।

साथ ही दिल्ली सरकार से यह सुनिश्चित करने को कहा कि सूखी दिल्ली के लिए मिला पानी बर्बाद न हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार और हरियाणा व हिमाचल प्रदेश समेत प्रतिवादी सोमवार तक अपने अनुपालन शपथपत्र दाखिल करेंगे।

हिमाचल ने कहा, पानी देने में कोई आपत्ति नहीं

हिमाचल प्रदेश जलशक्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार शर्मा ने कहा कि हमने सुप्रीम कोर्ट का आदेश देखा नहीं है। हिमाचल प्रदेश सहमति पत्र में तय शर्तों के अनुसार पहले से ही 137 क्यूसेक पानी छोड़ रहा है और आगे भी छोड़ता रहेगा। हमने दिल्ली को पानी देने का न पहले विरोध किया था और न ही आगे करेंगे।

एक दिन पहले बुधवार को दिल्ली में हुई अपर यमुना बोर्ड की बैठक में जलशक्ति विभाग की प्रमुख अभियंता अंजू शर्मा ने कहा था कि हिमाचल को पानी छोड़ने में कोई आपत्ति नहीं है। बाक्स-2हरियाणा ने कहा, पानी को दिल्ली तक पहुंचाने में करेंगे सहयोगहरियाणा के जल संसाधन एवं सिंचाई राज्य मंत्री डा. अभय सिंह यादव ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन करने को तैयार हैं।

दिल्ली तक पहुंचाने में हरियाणा पूरा सहयोग करेगा

हिमाचल प्रदेश के उपलब्ध कराए जाने वाले 137 क्यूसेक पानी को दिल्ली तक पहुंचाने में हरियाणा पूरा सहयोग करेगा। उन्होंने एक खतरा भी जताया। कहा कि हरियाणा अभी तक पश्चिमी यमुना नहर के माध्यम से दिल्ली को उसके हिस्से का पानी पहुंचाता रहा है। इसी नहर से नारनौल और दादरी तक पानी पहुंचता है।

पानी को पूरी मात्रा में दिल्ली तक पहुंचाना किसी चुनौती से कम नहीं

आशंका है कि हिमाचल प्रदेश जब अतिरिक्त पानी हथिनीकुंड बैराज में डालेगा तो हरियाणा के पास अपनी नहर में इतना स्पेस नहीं होगा कि वह अतिरिक्त जल को दिल्ली सुरक्षित पहुंचाने की व्यवस्था कर सके। इस पानी को पूरी मात्रा में दिल्ली तक पहुंचाना किसी चुनौती से कम नहीं है। इसलिए यदि दिल्ली के पास कोई दूसरा सुरक्षित साधन है तो वह पानी प्राप्त कर ले। उसमें भी हरियाणा पूरा सहयोग करेगा।