सदन में जनहित के मुद्दों पर चर्चा हो रही है। वहीं, सदन के बाहर हर किसी की जुबान पर यही है कि सत्र कब समाप्त हो रहा है।

ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण की पहाड़ी पर बांज व बुरांस के जंगलों से घिरे भराड़ीसैंण में इन दिनों को मौसम खुशनुमा है। दिन के समय सुनहरी धूप और सुबह-शाम ठंड है। राज्य आंदोलन की अवधारणा के अनुरूप गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने का सपना तो है, लेकिन यहां कोई रुकना नहीं चाहता है।

विधानसभा सत्र के लिए पूरी सरकार भराड़ीसैंण में है। सत्र में सभी मंत्री, विधायकों के साथ आला अफसर भी पहुंचे हैं। सत्र की व्यवस्थाओं के साथ ही सुरक्षा के लिए सैकड़ों कर्मचारियों ने मोर्चा संभाल रखा है। सदन में जनहित के मुद्दों पर चर्चा हो रही है। वहीं, सदन के बाहर हर किसी की जुबान पर यही है कि सत्र कब समाप्त हो रहा है।

भराड़ीसैंण में अवस्थापना विकास के कार्य आगे बढ़ रहे हैं। स्थायी राजधानी के सपनों को साकार करने के लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है। दो-चार दिन में वापस लौटने की जल्दबाजी के पीछे यह भी कारण है कि ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों के लिए ठहरने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं हो पाई है। सरकार गरैसैंण को स्मार्ट सिटी बनाने की योजना बना रही है। इसे धरातल पर उतरने में काफी वक्त लगेगा।

सदन में पक्ष-विपक्ष के बीच सदन की अवधि बढ़ाने का मुद्दा
सरकार ने 13 मार्च तक सत्र की अवधि तय की है। सदन में विपक्ष की ओर से सत्र की अवधि बढ़ाने की लगातार मांग की जा रही है। वहीं, सरकार का कहना है कि विपक्ष नहीं चाहता है सदन चले। नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि सरकार गैरसैंण में नहीं रुकना चाहती है। बजट सत्र को आनन-फानन में निपटाया जा रहा है। जबकि बजट पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री का कहना है कि सरकार में विपक्ष के हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार है। विपक्ष की मंशा नहीं है कि सदन चले।

गैरसैंण बने स्थायी राजधानी बनाई
बदरीनाथ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक लखपत बुटोला ने कहा, राज्य आंदोलनकारियों की भावनाओं के अनुरूप गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाया जाना चाहिए। भराड़ीसैंण विधानसभा सिर्फ एक भवन नहीं है, यह जनभावनाओं का मंदिर है। सड़कें, स्वास्थ्य समेत अन्य सुविधाओं का विकास होना चाहिए।

अहमदाबाद में खेले गए इस रोमांचक मुकाबले में जैसे ही भारत ने जीत दर्ज की, दिल्ली की सड़कों, गली-नुक्कड़ व चौराहे में जश्न का सैलाब उमड़ पड़ा।

टी-20 वर्ल्ड कप जीतते ही पूरी दिल्ली में दीपावली जैसा माहौल नजर आया। रविवार शाम से ही टीवी और मोबाइल के सामने बैठे लोगों ने मैच की पहली बाल से ही खेल का लुत्फ उठाया। बैटिंग और बॉलिंग के साथ भारतीय टीम का अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला, इसके चलते न्यूजीलैंड को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी।

अहमदाबाद में खेले गए इस रोमांचक मुकाबले में जैसे ही भारत ने जीत दर्ज की, दिल्ली की सड़कों, गली-नुक्कड़ व चौराहे में जश्न का सैलाब उमड़ पड़ा। पटाखों की गूंज, ढोल-नगाड़ों की थाप और देशभक्ति नारों के बीच लोगों ने इस ऐतिहासिक जीत को उत्सव की तरह मनाया।

पूरी दिल्ली में ऐसा जश्न मनाया गया। मानो की दीपावली हो। लोगों ने आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर मुंह मीठा किया। यही नहीं, सड़कों पर निकलकर भारत माता की जय के नारे लगाए। होली के बाद भी एक बार भी लोग एक दूसरे को अबीर लगाते दिखे।

सबसे विशेष बात तो यह रही कि इंडिया गेट पर जीत का लोगों ने जमकर जश्न मनाया। मैच की शुरुआत से ही दोनों टीमों के बीच एकतरफा मुकाबला देखने को मिला, जहां इंडिया ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी कर न्यूजीलैंड को घुटनों पर का दिया था। दूसरी ओर, कसी हुई गेंदबाजी के चलते न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों की कमर तोड़ पवेलियन का रास्ता दिखाया।

भारतीय बल्लेबाजों के हर छक्के व चौके पर दर्शक व भारतीय समर्थकों रोमांच होकर उछलते दिख रहे थे। कोई गली व सड़कों पर बड़ी टीवी पर, तो कोई मेट्रो, बस या कार में पल-पल की अपडेट ले रहा था। बीच में जरूर तीन चार विकेट एक साथ गिरने के बाद माहौल थोड़ा
शांत दिखा। 

अहमदाबाद में मुकाबला दिल्ली में आतिशबाजी
युवाओं की टोलियां तिरंगा लेकर सड़कों पर नजर आईं। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी में भारत की जीत खास उत्साह देखते ही बन रहा था। पटाखों की आवाज और खुशी के शोर से दिल्ली का माहौल पूरी तरह उत्सव में बदल गया। नजफगढ़ में रहने वाले क्रिकेट प्रेमी महेश कुमार ने बताया कि भारत-न्यूजीलैंड का मैच हमेशा खास होता है। वहीं, उत्तम नगर में रहने वाले राहुल ने बताया कि मैच खत्म होते ही लोगों ने उत्साह के साथ जश्न मनाया।

सोशल मीडिया पर भी मनाया गया जश्न
सोशल मीडिया पर भी दिल्लीवासियों ने जमकर अपनी खुशी जाहिर की। व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर बधाइयों का सिलसिला देर रात तक चलता रहा। लोग भारतीय खिलाड़ियों की तारीफ करते नजर आए और आगे के मैचों के लिए शुभकामनाएं देते रहे। अहमदाबाद में खेला गया यह मुकाबला दिल्ली के लिए भी यादगार बन गया। यही नहीं, देशवासियों ने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की भी खूब सराहना की।

दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं और एलान से राजधानी में सुरक्षा और सेवा भाव को बढ़ाने की तैयारी है। दिल्ली सरकार ने अग्निवीरों को अवसर देने के लिए आरक्षण की पहल की है और केंद्र की ओर से दिल्ली में राह वीर योजना लागू करने की घोषणा की गई है।

दिल्ली पुलिस में पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा 20 प्रतिशत आरक्षण
उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) नियम, 1980 के नियम 9 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इस संशोधन के तहत अब दिल्ली पुलिस में पुरुष कांस्टेबल के पद पर भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। संशोधित नियमों से पूर्व अग्निवीरों को भर्ती प्रक्रिया में कई रियायतें भी मिलेंगी। पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट दी जाएगी और निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट प्रदान मिलेगी। विशेष रूप से अग्निवीर योजना के पहले बैच के अभ्यर्थियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष से अतिरिक्त पांच वर्ष की छूट दी जाएगी।

दिल्ली पुलिस में वर्तमान पुरुष कांस्टेबल के 42,451 स्वीकृत पद हैं। इन पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति होती है और आयु सीमा 18 से 25 वर्ष निर्धारित है। भर्ती नियमों में संशोधन के बाद बड़ी संख्या में पूर्व अग्निवीर इन पदों के लिए पात्र हो सकेंगे। अग्निवीर योजना 2022 में भारतीय युवाओं को सशस्त्र बलों में चार वर्ष की सेवा के लिए भर्ती करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। अब दिल्ली पुलिस में आरक्षण और आयु छूट की व्यवस्था से पूर्व अग्निवीरों को अर्धसैनिक और सैन्य अनुभव के आधार पर कानून-व्यवस्था तंत्र में समायोजित होने का अवसर मिलेगा।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, यह निर्णय पूर्व अग्निवीरों के पुनर्वास और रोजगार के अवसरों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे दिल्ली पुलिस को प्रशिक्षित, अनुशासित और अनुभवयुक्त मानव संसाधन मिलेगा, वहीं पूर्व सैनिकों को समाज सेवा के क्षेत्र में नई भूमिका निभाने का अवसर भी प्राप्त होगा।

गोल्डन ऑवर में बचाइए जान, सरकार देगी 25 हजार का इनाम
केंद्र सरकार की राह-वीर योजना राजधानी में भी लागू की जाएगी। इस योजना के तहत सड़क हादसों में गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को गोल्डन ऑवर के भीतर अस्पताल पहुंचाने वाले नागरिकों को 25 हजार रुपये की नकद पुरस्कार राशि और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। ऐसे मददगारों को कानूनी संरक्षण भी प्रदान किया जाएगा ताकि वे बिना किसी भय के मानवता के नाते सहायता कर सकें। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को यह एलान किया।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली जैसे महानगर में रोजाना लाखों वाहन सड़कों पर चलते हैं। हादसों की स्थिति में समय पर चिकित्सा सहायता मिलना जीवन और मृत्यु के बीच निर्णायक साबित हो सकता है। उन्होंने बताया कि गोल्डन ऑवर यानी दुर्घटना के बाद का पहला घंटा अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यदि इस अवधि में घायल व्यक्ति को उचित इलाज मिल जाए तो मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि कई बार लोग कानूनी झंझट, पुलिस पूछताछ या अदालत की कार्यवाही के डर से घायल की मदद करने से हिचकिचाते हैं। राह-वीर योजना ऐसे सभी भय को दूर करने की दिशा में एक ठोस कदम है। यह योजना मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा 134ए के तहत अधिसूचित गुड सेमेरिटन नियमों के अनुरूप है, जिनमें स्वेच्छा से सहायता करने वाले नागरिकों को कानूनी सुरक्षा का प्रावधान है।

मुख्यमंत्री के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जिसने किसी गंभीर सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को तत्काल सहायता दी हो और उसे गोल्डन ऑवर के भीतर अस्पताल या ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया हो, वह इस पुरस्कार के लिए पात्र होगा। प्रत्येक मामले में राह-वीर को अधिकतम 25 हजार रुपये की राशि दी जाएगी। यदि कोई व्यक्ति एक ही दुर्घटना में एक से अधिक लोगों की जान बचाता है, तब भी उसे अधिकतम 25 हजार रुपये ही प्रदान किए जाएंगे। वर्ष भर में चयनित 10 सर्वश्रेष्ठ राह-वीरों को राष्ट्रीय स्तर पर एक-एक लाख रुपये का विशेष पुरस्कार भी दिया जाएगा। प्रत्येक पुरस्कार के साथ प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना न केवल जीवन बचाने का प्रयास है, बल्कि समाज में संवेदनशीलता और मानवीय मूल्यों को सशक्त करने का माध्यम भी है।

योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर एक मूल्यांकन समिति गठित की जाएगी। इसमें जिला मजिस्ट्रेट, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी और क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी शामिल होंगे। चयनित व्यक्तियों को पुरस्कार राशि सीधे उनके बैंक खाते में ऑनलाइन माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी। इसके लिए अलग बैंक खाता संचालित किया जाएगा और पूरी प्रक्रिया को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दर्ज कि

राजधानी में उम्र पूरी कर चुके वाहनों के खिलाफ कार्रवाई एक बार फिर तेज होने जा रही है। परिवहन विभाग ने सार्वजनिक स्थानों पर खड़े या चलते पाए जाने वाले ऐसे वाहनों को जब्त करने की चेतावनी दी है। विभाग ने हाल में जारी परामर्श में साफ किया है कि 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल और 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहन नियमों के तहत कार्रवाई की जद में आएंगे, विशेषकर बीएस-तीन व उससे नीचे के उत्सर्जन मानकों वाले वाहन।

मालिकों को विकल्प दिया गया है कि वे एनसीआर से बाहर पंजीकरण के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) लें या अधिकृत केंद्रों पर वाहन स्क्रैप करा दें। अन्यथा बिना अतिरिक्त सूचना के वाहन उठाए जा सकते हैं। आंकड़ों के अनुसार 2018 के बाद से आठ लाख से ज्यादा वाहन एनओसी लेकर अन्य राज्यों में स्थानांतरित हुए हैं, जबकि करीब 80 हजार वाहन स्क्रैप किए जा चुके हैं।

इसी अवधि में लगभग 61 लाख वाहनों का पंजीकरण निरस्त किया गया। गौरतलब है कि पूर्व में मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित रहने के कारण कार्रवाई ठहरी हुई थी। अब विभाग की सक्रियता से वाहन मालिकों में संशय भी है। परिवहन विशेषज्ञों का कहना है कि बीएस-चार श्रेणी के 10 वर्ष पुराने डीजल वाहनों को लेकर स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए, ताकि भ्रम की स्थिति न बने। ब्यूरो

राजधानी में स्वच्छता को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए सोमवार से एमसीडी मेगा सफाई अभियान शुरू करेगी। मेयर राजा इकबाल सिंह ने बताया कि यह अभियान उपराज्यपाल वीके सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर संचालित होगा। इसके तहत राजधानी के सभी रोड, गलियां, फुटपाथ, पार्क, स्कूल और बैक लेन की विशेष सफाई की जाएगी।

मेयर ने बताया कि सफाई कर्मचारी प्रतिदिन सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक दो बार सफाई करेंगे। जगह-जगह पड़े मलबे को भी उठाकर निर्धारित स्थानों पर निस्तारित किया जाएगा।

अभियान को जनभागीदारी से सफल बनाने के लिए सभी पार्षदों को निर्देश दिए गए हैं। वे अपने क्षेत्रों में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, मार्केट एसोसिएशन, धार्मिक व सामाजिक संगठनों, एनजीओ आदि के साथ मिलकर श्रमदान करेंगे।

मेगा अभियान में पार्षदों के साथ-साथ जोनल चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन भी वार्ड स्तर पर सफाई कार्यों में भाग लेंगे। मेयर स्वयं भी अधिकारियों के साथ विभिन्न वार्डों का दौरा करेंगे और श्रमदान करेंगे। एमसीडी स्कूलों, पार्कों, रिहायशी इलाकों और उन क्षेत्रों में भी सफाई की जाएगी जो नियमित सफाई से वंचित रह जाते हैं।