महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को कहा कि उनकी सरकार मुंबई में ट्रैफिक जाम और भीड़ की समस्या को कम करने के लिए एक बड़ा भूमिगत सुरंग नेटवर्क बना रही है। इसे उन्होंने हल्के-फुल्के अंदाज में पाताल लोक यानी समानांतर सड़क व्यवस्था बताया।

पाताल लोक शब्द इसी नाम की एक चर्चित वेब सीरीज की वजह से लोकप्रिय हुआ है। फडणवीस ने इसी शब्द का इस्तेमाल प्रस्तावित भूमिगत सड़क नेटवर्क को समझाने के लिए किया। हालांकि, पाताल लोक जमीन से नीचे की एक दुनिया को भी माना जाता है।

आईआईएमयूएन (इंडियाज इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइट नेशंस) के यूथ कनेक्ट सत्र में उन्होंने कहा कि प्रस्तावित सुरंगों का जाल कई दिशाओं में फैला होगा और पूरे शहर को कवर करेगा। उन्होंने कहा, “हम मुंबई शहर में पूरी तरह से भीड़भाड़ कम करने के लिए एक पाताल लोक, यानी सुरंगों का नेटवर्क बना रहे हैं।” यह नेटवर्क मौजूदा प्रमुख रास्तों के समानांतर व्यवस्था के तौर पर काम करेगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि यह व्यवस्था मौजूदा सड़कों के समानांतर चलेगी और बढ़ते मेट्रो कॉरिडोर इस योजना को पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि दक्षिण मुंबई से भायंदर (ठाणे जिले) तक बनने वाली कोस्टल रोड वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के लिए बिना रुकावट वाला समानांतर मार्ग बनेगी। उन्होंने कहा, “मुंबई की 60 फीसदी आबादी वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर चलती है। जब तक इस पर भीड़ (वाहनों की) कम नहीं की जाती, समाधान संभव नहीं है।” उन्होंने कहा, “हम समानांतर सड़कों का नेटवर्क बना रहे हैं। जहां आपके वाहन की औसत गति 80 किमी प्रति घंटे होगी।”

फडणवीस ने निर्माणाधीन कई सुरंग परियोजनाओं का जिक्र किया, जिनमें ठाणे-बोरीवली और मुलुंड-गोरगांव शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व-पश्चिम के बीच की कनेक्टिविटी सुधरेगी। बोरीवली और गोरेगांव के बीच समानांतर सड़क और अगले वर्ष तक तैयार होने वाला वर्ली-शिवड़ी कनेक्टर अटल सेतु से बांद्रा-वर्ली सी लिंक तक बिना रुकावट की यात्रा सुनिश्चित करेगा। उन्होंने बताया कि अटल सेतु से गिरगांव चौपाटी तक ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के रास्ते में बनने वाली सुरंग तीन वर्षों में पूरी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि यह मौजूदा ट्रैफिक जाम का समाधान होगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि मुंबई वन नाम की एकीकृत एप लॉन्च की गई है, जो मेट्रो ट्रेन, उपनगरीय लोकल ट्रेन और बेस्ट बसों के लिए एक ही टिकट की सुविधा देगा। उन्होंने कहा कि करीब 90 लाख लोग रोजाना उपनगरीय ट्रेनों से यात्रा करते हैं। इतने बदलावों के बावजूद दूसरी श्रेणी का किराया एक रुपये भी नहीं बढ़ाया जाएगा और सभी लोकल सेवाओं को धीरे-धीरे एयर-कंडीशन्ड बनाया जाएगा।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनका प्रशासन यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए रूस के साथ गोपनीय तरीके से 28-बिंदुओं वाली योजना तैयार कर रही है। एक्सिओस ने यह रिपोर्ट रूसी अधिकारियों के हवाले से दी है।

रिपोर्ट के मुताबिक, डोनाल्ड ट्रंप की यह नई योजना 20-बिंदुओं वाली गाजा शांति योजना से प्रेरित है। एक वरिष्ठ रूसी अधिकारी के अनुसार, ट्रंप इस योजना को लेकर आशावादी हैं। योजना में चार मुख्य बिंदु शामिल होंगे- यूक्रेन में शांति, सुरक्षा गारंटी, यूरोप में सुरक्षा और अमेरिका के रूस और यूक्रेन के साथ भविष्य के संबंध।

हालांकि, यह अभी स्पष्ट नहीं है कि यह शांति योजना पूर्वी यूक्रेन के कुछ क्षेत्रों में रूस के क्षेत्रीय नियंत्रण जैसे बड़े मुद्दों को कैसे संभालेगी। योजना तैयार करने की जिम्मेदारी पश्चिम एशिया के लिए अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ पर है। रिपोर्ट के मुताबिक, विटकॉफ ने इस योजना पर रूसी प्रतिनिधि किरील दिमित्रीव के साथ विस्तार से चर्चा की है।

दिमित्रीव ने एक्सिओस को बताया कि उन्होंने अक्तूबर 24-26 के बीच मियामी में विटकॉफ और ट्रंप प्रशासन के अन्य अधिकारियों के साथ तीन दिन बिताए। उन्होंने कहा कि इस बार उन्हें लगता है कि रूसी पक्ष की बात सच में सुनी जा रही है, इसलिए इस इस समझौते के सफल होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि यह योजना केवल यूक्रेन संघर्ष पर नहीं, बल्कि रूस की सुरक्षा चिंताओं और रूस-अमेरिका संबंधों को सुधारने पर फोकस करती है। उन्होंने कहा, यह वास्तव में एक बहुत व्यापक ढांचा है, जो कहता है कि कैसे हम आखिरकार यूरोप को स्थायी सुरक्षा दें, केवल यूक्रेन को नहीं।

यूक्रेन के एक अधिकारी ने पुष्टि की कि उन्हें इस योजना की जानकारी है, क्योंकि विटकॉफ ने इस पर राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रुस्तेम उमेरोव के साथ भी इस हफ्ते चर्चा की। वहीं, अमेरिका के एक अधिकारी ने कहा कि अमेरिका ने इस योजना के बारे में यूरोपीय अधिकारियोंको भी जानकारी देना शुरू कर दिया है। यह योजना ऐसे समय में सामने आई है, जब ट्रंप अलास्का में रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन के साथ शिखर बैठक के बाद यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए प्रयास कर रहे हैं।

उत्तराखंड में देवभूमि परिवार योजना लागू होगी। देवभूमि परिवार योजना के तहत उत्तराखंड में रह रहे परिवारों की आईडी बनेगी। प्रदेश कैबिनेट की हुई बैठक में आज यह फैसला लिया गया। इसके अलावा 12 प्रस्तावों पर मुहर लगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में 12 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम कर्मचारियों के नियमितीकरण और वेतन के मामले में मंत्रिमंडल की उप समिति गठित होगी, जो दो महीने के भीतर देगी अपनी रिपोट सौंपेगी।

उपनल से विदेशों में भी मिलेगी नौकरी
निर्णय लिया गया कि उपनल के माध्यम से अब विदेशों में भी नौकरी मिलेगी। वहीं आपदा में मृतक आश्रितों को चार लाख के स्थान पर पांच लाख मिलेंगे। वही पक्का मकान ध्वस्त होने पर पांच लाख दिए जाएंगे।

हरियाणा ऊर्जा विभाग ने बिजली सरचार्ज योजना की डेट को बढ़ा दिया है। विभाग ने अब इस योजना को 11 नवंबर तक लागू रखने का फैसला लिया है। 12 मई से सरचार्ज माफी योजना प्रदेश में लागू हुई थी। आपको बता दें कि जो भी उपभोक्ता एकमुश्त भुगतान का ऑप्शन चुनेगा, उसे मूल राशि पर 10 फीसदी तक छूट और सरचार्ज पर 100 फीसदी की छूट दी जाएगी।

सरचार्ज माफी योजना बिजली उपभोक्ताओं के लिए होती है। इसके तहत लोग अपने बकाया बिलों पर लगे अतिरिक्त शुल्क (सरचार्ज) से राहत पा सकते हैं। इस योजना के तहत अगर बकाया बिलों का भुगतान किया जाता है, तो सरचार्ज में छूट या माफी मिल जाती है।

जानकारी के मुताबिक, घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को एकमुश्त भुगतान का ऑप्शन दिया जाएगा। इसमें मूल राशि पर 10 फीसदी तक का डिस्काउंट और सरचार्ज 100 फीसदी माफ कर दिया जाएगा। इसके अलावा, जो लोग 4 या 8 महीने में किश्तों में अपने बकाया पैसे जमा करेंगे, उन्हें 100 फीसदी सरचार्ज की छूट मिलेगी। वहीं, सरकारी बिल्डिंग्स के कनेक्शनों के बकाया बिलों पर भी एकमुश्त भुगतान करने पर 100 फीसदी सरचार्ज छूट मिलेगी। औद्योगिक और अन्य श्रेणियों की बात करें, तो उन्हें मूल राशि का भुगतान करने पर 50 फीसदी सरचार्ज डिस्काउंट मिलेगा।

इस योजना के लागू होने को लेकर अनिल विज ने कहा कि इससे बिजली वितरण कंपनियों की वसूली बढ़ेगी। साथ ही उन्होंने विश्वास जताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में बकाया बिलों का भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा, जिन लोगों का बिजली कनेक्शन कट गया था, वो भी कुछ पैसे जमा करने के बाद फिर से अपना कनेक्शन करा सकते हैं।

राजधानी में अब यमुना को निर्मल बनाने की परियोजना को रफ्तार मिलेगी। गृहमंत्री अमित शाह बृहस्पतिवार को यमुना की सफाई से जुड़ी 1816 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। उम्मीद है कि इससे देश की पौराणिक नदी को पुराना गौरव वापस मिल सकेगा।

गृहमंत्री दिल्ली को आधुनिक सीवरेज नेटवर्क के रूप में ऐतिहासिक सौगात देंगे। इसमें साफ पानी की सप्लाई से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। साथ ही, यमुना को निर्मल बनाने के लिए कई विशेष प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को बताया कि यमुना को निर्मल बनाना उनकी प्राथमिकता है।

इसमें केंद्र सरकार का भरपूर सहयोग मिल रहा है। इन विशेष परियोजनाओं में दशकों पुरानी जल और सीवरेज समस्याएं दूर होंगी। इसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और सीवर लाइन का निर्माण होगा और पुरानी लाइनें दुरुस्त होंगी। साफ पेयजल दूरदराज के इलाकों में पहुंचाने के लिए बूस्टर पंपिंग स्टेशन शुरू होंगे। इन परियोजनाओं से यमुना सफाई अभियान तेज होगा। गंदे पानी को सीधे नदी में जाने से रोकने के लिए राजधानी के बड़े 22 नालों पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बन रहे हैं।

यमुना संस्कृति और सभ्यता की जीवनधारा : सीएम
मुख्यमंत्री ने कहा कि यमुना केवल एक नदी नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता की जीवनधारा है। इसके निर्मल होने से आस्था और पर्यावरण दोनों बचेगा। दिल्ली सरकार अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल यमुना की सफाई के वादे को धरातल पर उतारने जा रही है। चरणबद्ध योजनाओं से नदी का प्रदूषण और जल की गुणवत्ता दोनों सुधरेगी। प्रधानमंत्री के विजन निर्मल नदियां, समृद्ध भारत को दिल्ली सरकार पूरा करेगी।