देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी सरकार को अब 9 महीने पूरे होने जा रहे हैं. योगी सरकार के अबतक के कार्यकाल में राज्य के आर्थिक विकास का खाका तैयार नहीं हो पाया है. चुनावी वादों में योगी ने दावा किया था कि वह जल्द से जल्द राज्य को विकास की प्रथम पंक्ति में रखते हुए उत्तर प्रदेश के आर्थिक आंकड़ों को गुजरात के आंकड़ों के बराबर रख देंगे. अब कार्यकाल के 9 महीने पूरे होने को हैं और राज्य सरकार प्रदेश के लिए ब्रांडिंग का सहारा लेने जा रही है.    

योगी सरकार राज्य के हर शहर से क्षेत्रीय व परंपरागत उत्पादों को देश-दुनिया में नई पहचान दिलाने और उन्हें ब्रांड बनाने के लिए जल्द नई योजना तैयार कर रही है. इस योजना के तहत हर शहर के मशहूर उत्पादो को दुनियाभर मे प्रमोट किसा जायेगा. इस योजना में लखनऊ के चिकन के कुर्ते, सूट-सलवार, साड़ियां, अलीगढ़ का ताला, बनारसी साड़ियां, मुरादाबाद का पीतल, फिरोजाबाद की चूड़ियां, कन्नौज का इत्र समेत अन्य जिलों की प्रसिद्ध चीजें शामिल हैं. योगी सरकार की इस योजना को ‘वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट’ के नाम से जाना जायेगा.

योगी का प्लान?

योगी सरकार की कोशिश है कि क्षेत्रीय उत्पादों-विशेषताओं को उभारने के लिए उनकी बेहतर मार्केटिंग की जाए. इसके लिए संबंधित जिले के परंपरारागत उत्पादों को प्रमोट करने के लिए स्थानीय स्तर पर ही हब तैयार किया जाएगा. अब सवाल यह है कि क्या राज्य सरकार उत्तर प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को तेज करने के लिए महज परंपरागत उद्योगों के सहारे राज्य को अग्रणी बनाने की कोशिश करेगी. ऐसी किसी योजना पर आगे बढ़ने से पहले क्या यह जरूरी नहीं कि राज्य सरकार उसे आर्थिक विकास की इन छह कसौटियों पर परख ले?

1. जीएसडीपी: आर्थिक आंकड़ों में गुजरात देश का अग्रणी प्रदेश है. देश की कुल जनसंख्या के महज 5 फीसदी जनसंख्या वाला गुजरात देश की जीडीपी में 7.6 फीसदी (11 लाख करोड़ रुपये) से अधिक का योगदान करता है. वहीं उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या से 16 फीसदी अधिक है और जीडीपी में उसका योगदान 8 फीसदी (12 लाख करोड़ रुपये) के आसपास है. जहां गुजरात 2004-05 से 2014-15 के दौरान 12 फीसदी विकास दर से साथ आगे बढ़ा वहीं वहीं इस दौरान उत्तर प्रदेश महज 6 फीसदी की ग्रोथ दे पाया है.

2. प्रति व्यक्ति आय: देश के कुल वर्कफोर्स का 10 फीसदी और कुल एक्सपोर्ट का 22 फीसदी गुजरात से होता है. दोनों राज्यों की आर्थिक स्थिति का अंदाजा प्रति व्यक्ति योगदान से लगता है. जहां गुजरात में प्रति व्यक्ति जीएसडीपी 1,41,405 रुपये है वहीं उत्तर प्रदेश में यह महज 49,450 रुपये है. 

3. फैक्ट्री: इंडस्ट्री के मामले में गुजरात केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल, डेयरी, ड्रग्स और फार्मा, सीमेंट और सिरेमिक्स, जेम्स एंड ज्वैलरी, टेक्सटाइल और इंजीनियरिंग में अग्रणी राज्य है. प्रदेश में 800 बड़ी फैक्ट्रियों के साथ 4 लाख 53 हजार से अधिक स्मॉल और मीडियम फैक्ट्रियां है. वहीं उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था अभी भी कृषि प्रधान है. मेक इन इंडिआ कार्यक्रम के तहत 25 अहम इंडस्ट्री में गुजरात की उपलब्धि उत्तर प्रदेश से काफी आगे है.

4. रोज़गार: उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी ने 2016 के दौरान 7.4 फीसदी के आंकड़े को पार कर लिया है. जबकि बेरोजगारी का राष्ट्रीय औसत 5 फीसदी है. रोजगार देने के मामले में उत्तर प्रदेश देश के कई राज्यों से पीछे है. गुजरात में बेरोजगारी का आंकड़ा 3.8 फीसदी है और महाराष्ट्र में 2.1 फीसदी है. रोजगार उपलब्ध कराने के मामले में बिहार 6 फीसदी बेरोजगारी दर और हरियाणा 4.7 फीसदी के आंकड़े के साथ उत्तर प्रदेश से बेहतर स्थिति में हैं.

5. साक्षरता: उत्तर प्रदेश में साक्षरता आंकड़े बेहद खराब हैं. 2011 के आंकड़ों के मुताबिक जहां प्रदेश में महज 68 फीसदी लोग लिख-पढ़ सकते हैं वहीं राष्ट्रीय स्तर पर 74 फीसदी है. वहीं गुजरात में साक्षरता के आंकड़े 78 फीसदी से अधिक है. सीएसओ के आंकड़ों के मुताबिक इस लक्ष्य को प्राप्त करने के पीछे सबसे बड़ी चुनौती राज्य में स्कूल की स्थिति है. जहां सीबीएसई द्वारा प्रति टीचर 10-30 छात्र का प्रावधान है प्रदेश में प्रति टीचर औसत 70 छात्रों का है.

6. स्वास्थ्य सुविधा: स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर उत्तर प्रदेश और बिहार की हालत बेहद खराब है. हेल्थ केयर और हेल्थ सेंटर के मापदंड़ों पर उत्तर प्रदेश के 47 जिले राज्य के औसत से नीचे हैं. राज्य में इंफैन्ट मौर्टेलिटी रेट 50 मृत्यु प्रति 1000 जन्म पर है जबकि राष्ट्रीय औसत 40 मृत्यु प्रति हजार जन्म पर है. प्रदेश में 50 फीसदी से कम जन्म अस्पताल अथवा हेल्थ केयर सेंटर में होता है जबकि पूरे देश में यह आंकड़ा 75 फीसदी से अधिक है.