फ्लैट लेने वालों के साथ अब धोखाधड़ी नहीं हो सकेगी। रेरा में बिल्डर्स और बॉयर्स के लिए नियमावली बनाई गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में संपन्न हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। गाजियाबाद में जनप्रतिनिधि प्रशिक्षण केंद्र 198 करोड़ की लागत से बनेगा।  

इसके अलावा कुल 17 महत्वपूर्ण प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसमें प्लास्टिक से फ्यूल बनाने, नई

शीरा नीति, गांधी जयंती के उपलक्ष्य में खादी के वस्त्रों पर 5% की छूट, किसानों के लिए बीज पर अनुदान संबंधित कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए। पर्यटन नीति में भी संशोधन किया गया है। इसके अलावा खीरी में कृषि विज्ञान केंद्र खोलने और उत्तर प्रदेश माल व सेवा कर अधिनियम की धाराओं में भी संशोधन किया गया है।

उत्तर प्रदेश युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल से सहायक निदेशक के पद समाप्त कर दिए गए हैं। छह वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बाद अब जिला युवा कल्याण अधिकारी को उपनिदेशक पद पर प्रोन्नति मिलेगी। 50% युवा कल्याण अधिकारी सीधी भर्ती से 50% प्रोन्नति से स्थापित किए जाएंगे। झांसी में पेयजल की पूर्ति के लिए माताटीला डैम से अनुबंध किया गया है। 2048 तक 600 करोड़ रुपए की यह योजना प्रभावी रहेगी।