यूपीसीएल ने हर साल मांग के सापेक्ष अधिक या कम बिजली लेने के कारण लगने वाले 200 करोड़ रुपये से अधिक के जुर्माने से बचने का तरीका ईजाद कर लिया है। इसके लिए आईआईटी के विशेषज्ञों की मदद से ऑटोमैटिक डिमांड रिस्पांस सिस्टम (एडीआरएस) तैयार किया गया है।

यूपीसीएल के लिए राज्य के भीतर आ रही बिजली और बाहर जा रही बिजली का हिसाब-किताब रखना, रोजाना की अनुमानित मांग और उस हिसाब से बाजार से उपलब्धता, नेशनल ग्रिड से बिजली के आवंटन पर नजर रखने का काम परंपरागत व चुनौतीपूर्ण था। उस पर मांग के सापेक्ष अधिक या कम बिजली ग्रिड से लेने पर जुर्माने का सिरदर्द अलग, जो उपभोक्ताओं की जेब पर असर करता था।

ऊर्जा निगम ने आईआईटी के युवाओं की मदद से एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है जो कि उन सभी बिंदुओं की लाइव रीडिंग देता है, जहां से बिजली का राज्य के भीतर या बाहर आवागमन होता है। यह ऐसा सॉफ्टवेयर है, जिसमें बिजली का पूरा हिसाब किताब ग्राफ के रूप में स्क्रीन पर नजर आता है।

यूपीसीएल के निदेशक परियोजना अजय अग्रवाल ने बताया कि सॉफ्टवेयर से उपलब्धता के हिसाब से अचानक मांग अधिक होने पर मुख्यालय से ही बिजली काटी भी जा सकती है। इस तरह का लाइव सॉफ्टवेयर बनाने वाला यूपीसीएल पहला निगम है।

अब 15 दिन के भीतर उपभोक्ता को बिजली का नया कनेक्शन न दिया तो यूपीसीएल को जमा रकम पर पांच रुपये प्रति हजार प्रतिदिन के हिसाब से हर्जाना उपभोक्ता के खाते में देना होगा। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस रेगुलेशन 2022 में अब स्वत: हर्जाने का प्रावधान कर दिया है, जो प्रदेश में अगले साल एक अप्रैल से लागू होगा।

दरअसल, नियामक आयोग ने पिछले साल अप्रैल में रेगुलेशन जारी किया था, जिसमें सभी सेवाओं को पूरा करने के लिए समयावधि तय की गई थी। साथ ही ये भी कहा गया था कि तय समय में सेवा पूरी नहीं की तो प्रतिपूर्ति देनी होगी। इसके लिए आयोग ने प्रतिपूर्ति के आवेदन का खाका भी जारी किया था। यूपीसीएल को छह माह में कंप्लेंट हैंडलिंग प्रॉसिजर लागू करना था, लेकिन यूपीसीएल ने चलताऊ सिस्टम तैयार किया।

इस पर अब नियामक आयोग ने खुद पूरा प्रॉसिजर तैयार कर दिया है, जिसे दो माह के भीतर अनिवार्य रूप से लागू करना है। नियामक आयोग के अध्यक्ष डीपी गैरोला की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, तीन सेवाओं में हीलाहवाली करने पर यूपीसीएल को उपभोक्ता को हर्जाना देना होगा, जो स्वत: उसके खाते में जाएगा।

कहा, इसका सॉफ्टवेयर तैयार करने के लिए आयोग ने यूपीसीएल को 31 मार्च तक का समय दिया है। एक अप्रैल से पहली बार उपभोक्ता को समय से सेवा न मिलने पर हर्जाना मिलेगा। अभी तक केवल प्रतिपूर्ति का प्रावधान था, लेकिन अब स्वत: हर्जाना देने का प्रावधान भी कर दिया गया है।

किस श्रेणी में कितना हर्जाना स्वत: उपभोक्ता को मिलेगा

नया कनेक्शन : अगर 40 मीटर की दूरी के भीतर बिजली का खंभा है और निर्धारित 15 दिन में बिजली कनेक्शन नहीं दिया तो पांच रुपये प्रति हजार प्रतिदिन के हिसाब से हर्जाना देना होगा। यानी अगर किसी उपभोक्ता ने 10 हजार रुपये शुल्क जमा किया हुआ है तो यूपीसीएल उसके साथ 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से हर्जाना उपभोक्ता के खाते में सीधे भेजेगा।

मीटर टेस्टिंग : मीटर खराब होने की शिकायत पर 30 दिन के भीतर परीक्षण करना है। इसके बाद 15 दिन के भीतर मीटर न बदला तो 50 रुपये प्रतिदिन हर्जाना स्वत: लगना शुरू हो जाएगा। त्रुटिपूर्ण या अटके हुए मीटर के लिए भी यही लागू होगा। जले हुए मीटर की शिकायत पर छह घंटे के भीतर आपूर्ति बहाल करनी होगी। तीन दिन के भीतर नया मीटर लगाना होगा। ऐसा नहीं किया तो 100 रुपये प्रतिदिन का हर्जाना स्वत: उपभोक्ता को मिलना शुरू हो जाएगा।

लोड घटाना, बढ़ाना : बिजली भार बढ़ाने या घटाने के आवेदन के मामले में एलटी कनेक्शन पर 15 दिन, एचटी कनेक्शन पर 30 दिन के भीतर निर्णय नहीं लिया तो 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से स्वत: हर्जाना उपभोक्ता के खाते में चला जाएगा। इसकी अधिकतम सीमा 50 हजार तय की गई है।

उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड को एसजेवीएन अपने सौर ऊर्जा संयंत्र से 200 मेगावाट बिजली देगा। इसके लिए यूपीसीएल ने एसजेवीएन को पत्र भेजा है। एसजेवीएन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नंदलाल शर्मा ने बताया कि एसजेवीएन को यूपीसीएल से 200 मेगावाट सौर ऊर्जा खरीदने का आशय पत्र प्राप्त हुआ है।

यूपीसीएल एसजेवीएन की 1000 मेगावाट बीकानेर सौर परियोजना से 2.57 रुपए प्रति यूनिट के टैरिफ पर बिजली खरीदने का इच्छुक है। यह सौर परियोजना सीपीएसयू योजना के अंतर्गत राजस्थान में एसजेवीएन की पूर्ण स्वामित्व वाली अधीनस्थ कंपनी एसजीईएल के माध्यम से विकसित की जा रही है। नंदलाल शर्मा ने कहा कि परियोजना से सौर ऊर्जा का आवंटन निकट भविष्य में एसजीईएल और यूपीसीएल के बीच हस्ताक्षरित होने वाले विद्युत खरीद करार के अनुसार होगा।

तीन जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बीकानेर सौर परियोजना की आधारशिला रखी थी। परियोजना जून 2024 तक कमीशन होगी। 25 वर्षों में संचयी रूप से लगभग 56,838 मिलियन यूनिट बिजली उत्पन्न होने की संभावना है, जबकि कार्बन उत्सर्जन में 27,85,077 टन की कमी आएगी।

यूपीसीएल (UPCL) के डिवीजनों में एक के बाद एक वित्तीय गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। ऊधमसिंहनगर के गदरपुर सब डिवीजन में गबन की जांच अभी पूरी भी नहीं हुई कि अब रुड़की के रामनगर डिवीजन में 27 लाख रुपये की गड़बड़ी सामने आई है। ऊर्जा निगम में मामले के पकड़ में आने की भनक लगते ही आरोपियों ने तत्काल पैसा जमा भी करा दिया।

हालांकि विभाग की ओर से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। पूरे मामले में कई अधिकारी संदेह के दायरे में हैं।रुड़की के रामनगर डिवीजन में कुछ कर्मचारियों ने बिजली के बिल के एवज में मिली रकम को सरकारी खाते में जमा कराने की बजाय, उसे निजी इस्तेमाल में ले लिया।

इस संबंध में अधिशासी अभियंता सिराज उस्मान ने बताया कि वे दो सप्ताह के अवकाश पर थे। छुट्टी से लौटने के बाद उन्होंने राजस्व का मिलान किया, तो 27 लाख रुपये का हेरफेर नजर आया। उन्होंने सख्ती से पूछताछ की तो कर्मचारियों ने गड़बड़ी कुबूल कर ली। इसके बाद कुछ दिन में 27 लाख रुपये यूपीसीएल के खाते में जमा भी करा दिए गए।

सिराज उस्मान ने बताया कि पूरा पैसा निगम के खाते में जमा हो गया है। उधर, अधीक्षण अभियंता मुनीष चंद्रा ने बताया कि मामले में आरोपियों को चिह्नित किया जा रहा है। आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट तैयार करके सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मैदानी डिवीजनों के खंगाले जाएंगे अकाउंट
यूपीसीएल मुख्यालय से राज्य के मैदानी जिलों-देहरादून, हरिद्वार, यूएसनगर और नैनीताल के डिवीजनों के खातों की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। डिवीजन, सर्किल स्तर पर तो खातों की पड़ताल होगी ही, साथ ही स्पेशल चार्टर्ड अकाउंटेंटों की एक टीम भी रिकॉर्ड खंगालेगी। बीते कुछ समय में यूपीसीएल के दून, रुड़की,जसपुर, काशीपुर, गदरपुर समेत कई सब डिवीजनों में करोड़ों के गबन के मामले सामने आ चुके हैं।

आमजन से बिजली के बिलों के एवज में मिलने वाला पैसा,सरकारी खाते में जमा कराने की बजाय विभाग के कर्मचारियों की जेब में जा रहा है। इन गड़बड़ियों ने यूपीसीएल की साख पर बट्टा लगाने का काम किया है। इसे देखते हुए संवेदनशील डिवीजनों की गहन जांच के आदेश दिए गए हैं।

निगम में गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गदरपुर मामले में कड़ी कार्रवाई के बाद गहन जांच कराई जा रही है। ऐसे मामले पकड़ने और राजस्व रिकॉर्ड को व्यवस्थित करने को संवेदनशील डिवीजनों की पड़ताल कराई जा रही है।