मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बुधवार को सचिवालय में उत्तराखंड निवेश और आधारिक संरचना विकास बोर्ड (यूआईआईडीबी) की बैठक के दौरान सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार अपने संकल्प के अनुसार, समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में होमवर्क पूरा कर चुकी है।

सीएम धामी ने कहा कि मार्च 2022 में प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति, गठित करने का निर्णय लिया गया था। इस क्रम में सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया।

समिति की रिपोर्ट के आधार पर 07 फरवरी, 2024 को राज्य विधान सभा से समान नागरिक संहिता विधेयक 2024 पारित किया गया। इस विधेयक पर महामहिम राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद 12 मार्च, 2024 को इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसी क्रम में अब समान नागरिक संहिता, उत्तराखण्ड 2024 अधिनियम की नियमावली भी तैयार कर ली है।

एक पोर्टल तथा मोबाइल एप भी तैयार किया गया
इस तरह उत्तराखंड अब जनवरी से समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार है, उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए, संहिता के प्रावधान लागू करने के लिए कार्मिकों का समुचित प्रशिक्षण देने के साथ ही सभी तरह की आधारभूत सुविधाएं जुटा ली जाएं। साथ ही अधिक से अधिक सेवाओं को ऑनलाइन रखते हुए, जनसामान्य की सुविधा का ख्याल रखा जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जन सामान्य की सुलभता के दृष्टिगत समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए एक पोर्टल और मोबाइल एप भी तैयार किया गया है, जिससे कि पंजीकरण, अपील आदि की समस्त सुविधाएं ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही हैं।

जनवरी, 2025 में उत्तराखंड में राज्य समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी। उत्तराखंड का समान नागरिक संहिता कानून, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की मूल भावना पर चलते हुए, समाज को नई दिशा देगा। यह कानून विशेषकर देवभूमि की महिलाओं और बच्चों के सशक्तिकरण के नए द्वार खोलेगा। -पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट मिलते ही सोशल मीडिया में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मुहिम को वाहवाही मिलने लगी। दिनभर नामी शख्सियत से लेकर सोशल मीडिया इंफ्यूलेंसर ने यूसीसी के ड्राफ्ट पर सीएम धामी के फैसले की जमकर तारीफ की।

कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भारत, श्रेष्ठ भारत विजन को देवभूमि से धामी सरकार सच में बदल रही है। शुक्रवार को जैसे ही यूसीसी की कमेटी ने ड्राफ्ट मुख्यमंत्री को सौंपा तो सोशल मीडिया में हैशटैग यूसीसी इन उत्तराखंड तेजी से ट्रेंड हो गया। देखते ही देखते ड्राफ्ट के समर्थन में देशभर से सोशल मीडिया इंफ्यूलेंसर से लेकर बड़ी शख्सियत, विचारक एवं टिप्पणीकार आगे आ गए।

सोशल मीडिया में ट्वीट, पोस्ट, शेयरिंग, ग्रफिक्स, वीडियो के साथ यूसीसी पर धामी सरकार के निर्णय का समर्थन होने लगा। हर कोई इस फैसले पर मुख्यमंत्री धामी के मुरीद दिखे और बेबाकी से लिखते गए कि समान नागरिक संहिता कानून समय की जरूरत है। खासकर यूसीसी के समर्थन में सबसे ज्यादा लोग सोशल मीडिया एक्स (पूर्व में ट्वीटर) पर ट्रेंड करते नजर आए।

प्रीति गांधी ने किया ट्वीट
प्रीति गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक भारत-श्रेष्ठ भारत का विजन सच में बदल रहा है। रमेश सोलंकी ने लिखा कि समृद्धि और समानता की दिशा में यूसीसी से देवभूमि एक समृद्ध समाज की ओर कदम बढ़ा रहा है।

सौरभ गुप्ता नाम के यूजर ने मुख्यमंत्री धामी के इस ऐतिहासिक निर्णय की बधाई देते हुए लिखा कि निश्चित तौर पर यह सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। जल्द ही यूसीसी को कानून बनाकर उत्तराखंड में लागू भी कर दिया जाएगा।

यूनिफॉर्म सिविल कोड  का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित कमेटी, जल्द की राय लेने के लिए पोर्टल शुरू कर सकती है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि तय सीमा में कमेटी रिपोर्ट सौंपेगी।

यूनिफॉर्म सिविल कोड  का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित कमेटी, जल्द की राय लेने के लिए पोर्टल शुरू कर सकती है। जनसुनवाई शुरू करने से पहले समिति लोगों की राय भी जान लेना चाहती है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि तय सीमा में कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी। 

उत्तराखंड सरकार की ओर से गठित ड्राफ्ट कमेटी की तीसरी बैठक मंगलवार को नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन में हुई।  कमेटी की अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में सदस्यों ने तय किया गया कि जल्द लोगों से इस विषय पर सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे।

सूत्रों के मुताबिक बैठक में संविधान सभा में इस विषय पर हुई बहसों के साथ ही, लॉ कमीशन की 2018 में सौंपी गई रिपोर्ट पर व्यापक चर्चा की गई। लॉ कमीशन की रिपोर्ट में समान नागरिक संहिता पर विशेष उत्साह नहीं दिखाए जाने पर भी समिति के सदस्य असमंजस में हैं।

बैठक में सभी पर्सनल लॉ और कोर्ट के विभिन्न फैसलों पर भी विचार किया गया। मंगलवार की बैठक में समिति के दूसरे सदस्य जस्टिस प्रमोद कोहली, रिटायर्ड मुख्य सचिव शत्रुघ्नन सिंह, दून विवि की वीसी प्रो. सुरेखा डंगवाल, सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौर और अपर स्थानिक आयुक्त अजय मिश्रा उपस्थित हुए।

समान नागरिक संहिता पर काम तेज, दूसरे राज्य भी आगे आएं: धामी
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने को जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति काम कर रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि छह महीने के तय समय में रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी। इसके बाद सभी पक्षों से विचार-विमर्श किया जाएगा।