इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में अमेठी से कांग्रेस सांसद किशोरी लाल शर्मा को सांसद पद के लिए अयोग्य ठहराने की मांग को लेकर एक अधिकार पृच्छा याचिका दाखिल की गई है। याचिका पर सुनवायी के लिए कोर्ट ने अगले सप्ताह में सूचीबद्ध करने का आदेशदिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा और न्यायमूर्तिअमिताभ कुमार राय की खंडपीठ ने शकील अहमद खान की याचिका पर दिया है। याचिका में वर्ष 2012 में किशोरी लाल के विरुद्ध रायबरेली के कोतवाली में दर्ज राष्ट्रीय ध्वज अपमान के आरोप व भारतीय दंड संहिता के अन्य धाराओं में दर्ज एक एफआईआर का हवाला देते हुए कहा गया है कि किशोरी लाल ने नामांकन के दौरान दिए गए शपथ पत्र में उक्त एफआईआर की बात छिपा ली, लिहाजा वह सांसद के पद पर बने रहने योग्य नहीं हैं।

पंचायत समिति और जिला परिषद चुनाव की पूरी प्रक्रिया 5 दिसंबर तक पूरी कर ली जाएगी। पंजाब सरकार ने इन चुनावों में हो रही देरी के खिलाफ दायर एक याचिका की सुनवाई के दौरान पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट को यह जानकारी दी है। इस मामले में लुधियाना निवासी बेअंत कुमार किंगर ने याचिका दायर कर कहा है कि राज्य में 150 पंचायत समितियों और 21 जिला परिषदों का कार्यकाल समाप्त हुए काफी समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक चुनाव प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है।

याचिकाकर्ता का कहना है कि ऐसी स्थिति संविधान के अनुच्छेद 243-ई (3) का सीधा उल्लंघन है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पंचायतों का चुनाव उनके कार्यकाल समाप्त होने से पहले या उनके भंग होने की स्थिति में 6 महीने के भीतर होना चाहिए। चुनाव न होने से लोकतांत्रिक ढांचा प्रभावित हो रहा है और स्थानीय शासन में बाधा आ रही है। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश शील नागू ने चुनावों में देरी पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह संवैधानिक नियमों के विरुद्ध है। सरकार को कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव करा लेने चाहिए थे।

इस पर सरकार ने बताया कि राज्य में बाढ़ के कारण चुनाव में देरी हुई है। याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि कई जगहों पर कार्यकाल समाप्त हुए एक वर्ष से अधिक समय बीत चुका है। राज्य सरकार द्वारा चुनावों संबंधी अधिसूचना प्रस्तुत करने के बाद, हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई नवंबर के अंतिम सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दी। हाईकोर्ट ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि सरकार द्वारा दी गई समय-सीमा का ईमानदारी से पालन किया जाए ताकि ग्रामीण स्तर पर जनप्रतिनिधियों की भागीदारी और विकास कार्यों में कोई बाधा न आए। मामले की अगली सुनवाई के दौरान चुनाव प्रक्रिया की प्रगति का विवरण अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

लेह में भड़की हिंसा के बाद सरकार ने सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया था। सोनम वांगचुक अभी जोधपुर की जेल में बंद हैं। वहीं, उनकी पत्नी गीतांजलि ने पति की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसपर आज सुनवाई होनी है।

सोनम वांगचुक को पिछले महीने 26 सितंबर को हिरासत में लिया गया था। उनपर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत मामला दर्ज किया गया है। साथ ही सोनम वांगचुक का पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से भी संपर्क होने का दावा किया गया था। सोनम वांगचुक की पत्नी ने 2 अक्टूबर को संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सर्वोच्च न्यायालय आज इस मामले पर सुनवाई करेगा।

लेह हिंसा में 4 की मौत
बता दें कि 24 सितंबर को लेह में अचानक हिंसा भड़क गई थी। प्रदर्शनकारियों ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) का मुख्यालय भी जलाकर राख कर दिया। वहीं, पुलिस की जांच में सामने आया कि हिंसा भड़काने में सोनम वांगचुक का बड़ा हाथ था। सोनम के भड़काऊ भाषणों के कारण प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया। हिंसा रोकने के लिए पुलिस ने ओपन फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी।

2 दिन बाद सोनम वांगचुक गिरफ्तार
लेह में कर्फ्यू लगा दिया गया और कई जगहों पर इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई। इस पूरी घटना के पीछे सोनम वांगचुक का बड़ा हाथ था। लिहाजा, हिंसा भड़कने के 2 दिन बाद ही पुलिस ने सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया। उनके खिलाफ दो एनजीओ के माध्यम से विदेशी फिंडिंग के भी संकेत मिले थे।

सोनम ने की जांच की मांग
सोनम वांगचुक को जोधपुर की जेल में बंद किया गया है। सोनम ने लेह के लोगों से शांति बहाल करने की अपील की है। साथ ही उन्होंने हिंसा की न्यायिक जांच करवाने की भी मांग की है। सोनम वांगचुक ने फेसबुक पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, “मैं शारीरिक और मानसिक रूप से बिल्कुल ठीक हूं। आप सभी की प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद। पीड़ित परिवारों के लिए मैं दिल से संवेदना प्रकट करता हूं।”

बाढ़ के कारण बनी हाहाकार की स्थिति के बीच प्रभावित लोगों को बचाने, मुआवजा देने, पुनर्वास करने व अन्य मांगों को लेकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में लगातार जनहित याचिकाएं पहुंच रही थीं। हालांकि कोर्ट ने तत्काल दखल से इन्कार कर दिया था।

ऐसी मांग को लेकर इस स्थिति के लिए सरकारी कुप्रबंधन को जिम्मेदार बताते हुए ऐसी सभी याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई का निर्णय लिया है। चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की खंडपीठ ने कहा कि अधिकारियों को अभी जमीनी हालात से निपटना है। यदि हम उन्हें शपथ पत्र दाखिल करने को कहेंगे तो वे राहत कार्यों से हटकर कागजी कार्रवाई में उलझ जाएंगे, जो इस समय उचित नहीं होगा।

याचिका मोहाली निवासी नवींदर वीके सिंह ने दाखिल की थी। इस दौरान अतिरिक्त साॅलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया सत्य पाल जैन ने कोर्ट को बताया कि केंद्र और राज्य सरकारें गंभीरता से राहत कार्यों में जुटी हैं। केंद्र और राज्य सरकार अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। कृषि मंत्री स्वयं कल पंजाब में मौके पर पहुंचे थे। पंजाब सरकार के वकील ने भी अदालत को अवगत कराया कि सुप्रीम कोर्ट ने वीरवार को सुनवाई के दौरान पंजाब की बाढ़ पर संज्ञान लिया है।

वाराणसी से समाजवदी पार्टी के उम्मीदवार रहे बीएसएफ के बर्खास्त जवान तेज बहादुर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। तेज बहादुर को सपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मैदान में उतारा था। रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने बुधवार को चुनाव आयोग से तेज बहुदार के नामांकन रद्द होने के मामले में उनकी शिकायतों पर गौर करने और आज कोर्ट में उसे पेश करने को कहा था। तेज बहादुर का पक्ष रखते हुए प्रशांत भूषण ने कोर्ट के एक पुराने आदेश का जिक्र करते हुए कहा कि आर्दश आचार संहिता लागू होने के दौरान याचिका दायर करने पर कोई रोक नहीं है।

तेज बहादुर ने अपनी याचिका में कहा है कि उसे जान बूझकर चुनाव में उतरने से रोका जा रहा है। चुनाव अधिकारी के मुताबिक, तेज बहादुर का नामांकन इसलिए रद किया गया, क्योंकि वह जन प्रतिनिधि कानून के तहत अनिवार्य प्रमाण पत्र पेश करने में विफल रहे जिसमें यह कहा गया है कि उन्हें भ्रष्टाचार या राज्य के प्रति निष्ठाहीनता के लिए बर्खास्त नहीं किया गया है। वहीं इस पर तेज बहादुर का कहना है कि आयोग की तरफ से प्रमाण पत्र पेश करने के लिए उसे पर्याप्त समय नहीं दिया गया था। उन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि रिटर्निंग अधिकारी ने 30 अप्रैल की शाम 6 बजे नोटिस जारी कर एक मई की सुबह 11 बजे तक ये प्रमाण पत्र पेश करने को कहा। बीएसएफ के पूर्व जवान ने इस फैसले को मनमाना और दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए कहा है कि यह सत्ता पक्ष के दल को वॉकओवर दिलाने के लिए उठाया गया है।

2017 में बीएसएफ में ड्यूटी पर रहते हुए तेज बहादुर द्वारा एक वीडियो जारी किया गया था, जिसमें वह जवानों को परोसे जाने वाले भोजन को लेकर शिकायत करते नजर आ रहे थे। इस प्रकरण के बाद ही उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। यादव ने अपने वकील प्रशांत भूषण के माध्यम से कोर्ट से आग्रह किया है कि निर्वाचन अधिकारी के निर्णय को खारिज किया जाए और उन्हें वाराणसी संसदीय सीट से चुनाव लड़ने की अनुमति दी जाए। उन्होंने दावा किया है कि पीएम मोदी के खिलाफ उनकी जीत निश्चित है, इसिलिए उनकी उम्मीदवारी को खारिज किया गया है।