प्रधान न्यायाधीश डीवाई. चंद्रचूड़ जस्टिस जेबी. पार्डीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने चेन्नई निवासी टी शिवज्ञानसंबंदन की जनहित याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि उनका इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है। पीठ ने कहा नए आपराधिक कानूनों को चुनौती देने वाले आप कौन होते हैं? इस मामले में आपको याचिका दायर करने का कोई अधिकार नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने तीन नए आपराधिक कानूनों को चुनौती देने वाली जनहित याचिका (पीआइएल) पर सुनवाई करने से सोमवार को इन्कार कर दिया। तीनों नए कानून एक जुलाई से लागू होंगे।

जनहित याचिका खारिज

गृह मंत्रालय ने तीनों कानूनों- भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के लागू होने के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई. चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी. पार्डीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने चेन्नई निवासी टी शिवज्ञानसंबंदन की जनहित याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि उनका इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है।

पीठ ने क्या कहा

पीठ ने कहा, नए आपराधिक कानूनों को चुनौती देने वाले आप कौन होते हैं? इस मामले में आपको याचिका दायर करने का कोई अधिकार नहीं है। ये तीनों कानून अंग्रेजों के जमाने में बनाए गए आपराधिक कानूनों की जगह लेंगे। तीनों कानूनों को पिछले साल 21 दिसंबर को संसद की मंजूरी मिल गई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने 25 दिसंबर को इन पर मुहर लगा दी थी।

चिदंबरम के सांसद बेटे कार्ति चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कार्ति चिदंबरम की 10 करोड़ रुपये रजिस्ट्री से वापस दिलाने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि कार्ति अपने संसदीय क्षेत्र की ओर ध्यान दें. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वो पुराने मामले में दस करोड़ वापस चाहते हैं तो कोर्ट रिफंड कर देगा, लेकिन मई-जून में विदेश जाने के लिए 10 करोड़ की सुरक्षा राशि को बढ़ाकर 20 करोड़ कर देगा. कार्ति के खिलाफ आईएनएक्स मीडिया और एयरसेल मैक्सिस मामलों में जांच चल रही है.

सुप्रीम कोर्ट में पर्चियों के मिलान को लेकर सुनवाई हुई. विपक्ष के द्वारा दाखिल की गई पुनर्विचार याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. इस याचिका को टीडीपी और कांग्रेस सहित 21 विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया था. इन दलों की मांग थी कि 50 फीसदी वीवीपैट पर्चियों की ईवीएम से मिलान का आदेश चुनाव आयोग को दिया जाए. सुनवाई के लिए चंद्रबाबू नायडू, डी. राजा, संजय सिंह और फारूक अब्दुल्ला अदालत में मौजूद रहे.