कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus in India) के संक्रमण को रोकने के लिए जारी लॉकडाउन (Lockdown) में किसानों को राहत देने का फैसला किया गया है. सरकार ने फिशिंग (Fishing) यानी मछली से जुड़े कारोबारियों को भी इससे छूट देने का ऐलान किया है. सरकार की ओर नोटिफिकेशन में मछली पकड़ने (समुद्री)/ जलीय कृषि उद्योग के ऑपरेशन को लॉकडाउन के दौरान काम करने की रियायत दे दी है.

सरकार ने फसलों की कटाई, सेल्स और मार्केटिंग, कोल्ड चेन, पैकेजिंग और फूड प्रोसेसिंग को भी लॉक डाउन के दौरान काम करने की छूट दी गई है. हालांकि इस आदेश में काम के दौरान सोशल डिस्टे​सिंग और हाइजीन प्रैक्टिस का विशेष ध्यान रखने की भी हिदायत दी गई है. आदेश में कहा गया है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी की जा सकती है.

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15 अप्रैल से गेहूूं की खरीदारी शुरू होगी – लॉकडाउन की वजह से किसानों को दिक्कत ना हो और उनकी फसल की खरीद हो सके इसके लिए राज्य सरकारें 15 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू कर देंगी.

केंद्र सरकार ने दालें और ऑयल सीड (दलहन और तिलहन) की खरीद के लिए भी राज्य सरकारों को निर्देश दे दिए है. कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार पूरी कोशिश में है कि लॉकडाउन की वजह से लोगों को दिक्कत कम से कम हो.

उन्होंने कहा कि प्याज की कीमत ना बढ़े इस पर भी हमारी नजर है. हम कोशिश कर रहे हैं कि किसानों का प्याज जल्दी से जल्दी मंडी में पहुंच सके.

कृषि मंत्री तोमर (Agriculture Minister of India) ने कहा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, यूपी में सरसों की 95-97 पर्सेंट फसल काट ली गई है. मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बुंदेलखंड, आंध्र प्रदेश में करीब 95 पर्सेंट चने की फसल काट ली है.

मध्य प्रदेश में वक्त पर बोया गया 80-85 पर्सेंट गेहूं काट लिया है. लेकिन बाद में बोया गया करीब 18 पर्सेंट गेहूं हरियाणा, पंजाब में नहीं कट पाया है. मजदूरों की कमी से दिक्कत ना हो इसके लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर हल निकाला जा रहा है.

मोदी सरकार ने अाज बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि रमजान के दौरान जम्मू-कश्मीर में लागू सीजफायर को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन फिर से शुरू किया जाएगा। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कहा है कि आतंकवादियों को रोकने के लिए सुरक्षा बलों को सभी जरूरी कदम उठाने की छूट है। जम्मू-कश्मीर में आतंक और हिंसा से मुक्त पर्यावरण बनाने का सरकार का प्रयास जारी रहेगा।

रमजान के महीने में ऑपरेशन बंद रखने के बाद सुरक्षा एजेंसियां दोहरी ताकत के साथ आतंकियों के सफाए में जुट जाएंगी। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक महीने तक आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन बंद रहने के दौरान घाटी के सुरक्षा हालात की जानकारी दी। राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री को बता दिया कि सुरक्षा एजेंसियां नए सिरे से ऑपरेशन ऑलआउट शुरू करना चाहती हैं। प्रधानमंत्री के साथ विचार–विमर्श के बाद हुए फैसले के बारे में राजनाथ सिंह ने एलान किया।

हरियाणा:  हरियाणा सरकार ने गुड़गांव का नाम बदलकर गुरुग्राम कर दिया था। और अब खबर आ रही है कि हरियाणा की बीजेपी सरकार विश्व की प्राचीनतम मानव सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का नाम बदलने की तैयारी कर रही है।

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हरियाणा सरकार की संस्था हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड (HSHDB) का मानना है कि चूंकि अब सरस्वती नदी का अस्तित्व दुनिया को पता चल चुका है, इसलिए अब सिंधु घाटी सभ्यता का नाम बदलकर सरस्वती नदी सभ्यता रखा जाना चाहिए।

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HSHDB अब इससे जुड़ी एक सिफारिश सरकार को भेजने वाली है। इस बोर्ड के चेयरमैन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर खुद हैं। इससे पहले हरियाणा सरकार ने दिल्ली/एनसीआर के मशहूर शहर गुड़गांव का नाम बदलकर गुरुग्राम रख दिया था।

हरियाणा सरकार ने इसी साल कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में सरस्वती महोत्सव का आयोजन किया था, इसमें सरस्वती नदी की एतिहासिकता पर चर्चा करने के लिए देश विदेश से पुरातत्ववेता, इतिहासकार और प्रोफेसर आए थे। इस सफल आयोजन के बाद ही सिंधु घाटी सभ्यता का नाम बदलने का मन बनाया गया ।

बोर्ड के मुताबिक जब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट ये मान चुके हैं कि सरस्वती नदी एक कल्पित कथा नहीं है, और इसका वजूद एक वास्तविकता है तो हमारे देश में इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता से बदलकर सरस्वती नदी सभ्यता रखा जाना चाहिए।

HSHDB के डिप्टी चेयरमैन प्रशांत भारद्वाज ने कहा कि, “अब किसी को भी सरस्वती नदी को कपोल कथा नहीं कहनी चाहिए क्योंकि इसका वजूद अब प्रमाणित हो चुका है”। प्रशांत भारद्वाज के मुताबिक सरस्वती नदी को अब धार्मिक कथा के तौर पर भी पेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहकर अब अपनी सभ्यता और विरासत को खुद कम आंकते हैं।