प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कृषि और रेलवे से जुड़ी 6 अहम और बड़ी घोषणाएं हुईं। इनमें दो कृषि और चार रेलवे से जुड़ी हैं। बैठक में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) को मजबूती देने कुल 6,520 करोड़ रुपए को मंजूरी दी गई। इसमें 1,920 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट भी शामिल है।

यह राशि 15वें वित्त आयोग चक्र (Finance Commission Cycle 2021-22 से 2025-26) के लिए स्वीकृत की गई है। बता दें कि पीएम किसान संपदा योजना एक व्यापक पैकेज है, जिसका उद्देश्य खेत से लेकर खुदरा दुकानों तक कुशल आपूर्ति शृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक बुनियादी ढांचा तैयार करना है।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा और झारखंड राज्यों के 13 जिलों को कवर करने वाली चार मल्टी ट्रैकिंग योजनाओं को मंजूरी दी।

इन परियाजनाओं में इटारसी-नागपुर चौथी रेल लाइन (मध्य प्रदेश), औरंगाबाद (छत्रपति संभाजीनगर)-परभणी दोहरीकरण (महाराष्ट्र), आलुआबाड़ रोड-न्यू जलपाईगुड़ी तीसरी और चौथी लाइन (पश्चिम बंगाल), और डांगोआपोसी-जरोली तीसरी और चौथी लाइन (झारखंड) शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि इन परियोजनाओं से इंडियन रेलवे का नेटवर्क करीब 574 किलोमीटर बढ़ जाएगा। इन परियोजनाओं की कुल अनुमानित कीमत 11,169 करोड़ रुपए है, जो साल 2028-29 तक पूरी हो जाएंगी।

कैबिनट में क्या-क्या हुआ मंजूर?
कैबिनेट में 50 मल्टी-प्रोडक्ट फूड इरेडिएशन यूनिट की स्थापना के लिए 1,000 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी गई। यह यूनिट्स फलों, सब्जियों, मसालों और अन्य खाद्य वस्तुओं को सुरक्षित और लंबे समय तक टिकाऊ बनाने में मदद करेंगी। इससे सालाना 20 से 30 लाख मीट्रिक टन (LMT) तक के खाद्य उत्पाद संरक्षित किए जा सकेंगे।
कैबिनेट में 100 फूड टेस्टिंग लैब्स बनाने की मंजूरी दी गई। इन लैब्स को NABL (National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories) से मान्यता प्राप्त किया जाएगा। इसके लिए भी 1,000 करोड़ रुपए में से राशि खर्च की जाएगी। इससे खाने की गुणवत्ता सुनिश्चित होगी और सुरक्षित खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी। इसके अलावा, अन्य योजनाओं के तहत अलग-अलग प्रोजेक्ट्स के लिए 920 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे।

किसे होगा फायदा?
किसान- उनकी उपज अब लंबे समय तक सुरक्षित रह सकेगी और मूल्य संवर्धन (Value Addition) से उन्हें बेहतर दाम मिल सकता है।
फूड प्रोसेसिंग कंपनियां और निजी निवेशक- इरेडिएशन यूनिट्स और लैब्स लगाने के लिए अवसर बढ़ेंगे।
उपभोक्ता- सुरक्षित, जांचा-परखा और गुणवत्तापूर्ण भोजन मिलेगा।
रोजगार- इन प्रोजेक्ट्स के जरिए अलग-अलग राज्यों में नई नौकरियों के अवसर पैदा होंगे।

केंद्र सरकार का यह फैसला फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को मजबूती देने, किसानों की आमदनी बढ़ाने और उपभोक्ताओं को बेहतर खाद्य उत्पाद देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। PMKSY के तहत संरचना विकास, खाद्य सुरक्षा और मूल्य संवर्धन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

मंत्रिमंडल ने बुधवार को देशभर में जनजातीय समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए 79156 करोड़ रुपये के बजट के साथ प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को मंजूरी दी। योजना पर कुल 79156 करोड़ रुपये खर्च आएगा जिसमें से केंद्र सरकार 56333 करोड़ रुपये देगी जबकि 22823 करोड़ रुपये राज्यों की हिस्सेदारी होगी। इस योजना से पांच करोड़ आदिवासियों को लाभ होगा।

मोदी सरकार ने जनजातीय समुदाय के समग्र विकास के अपने संकल्प को आगे बढ़ाते हुए बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को मंजूरी दे दी। इस योजना का उद्देश्य आदिवासियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना है। योजना पर कुल 79156 करोड़ रुपये खर्च आएगा जिसमें से केंद्र सरकार 56333 करोड़ रुपये देगी जबकि 22823 करोड़ रुपये राज्यों की हिस्सेदारी होगी।

पांच करोड़ आदिवासियों को लाभ होगा
योजना के तहत देश के आकांक्षी जिलों और आदिवासी बहुल गावों का समग्र विकास किया जाएगा। जिसमें देश भर के 63000 आदिवासी बहुल गावों को कवर किया जाएगा और उन्हें बुनियादी सुविधाओं और इन्फ्रास्ट्रेक्टर में सेचुरेशन मोड तक ले जाया जाएगा। इस योजना से पांच करोड़ आदिवासियों को लाभ होगा।

देशभर में 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आदिवासी बहुल 549 जिलों और 2740 ब्लाकों को ये योजना लागू होगी। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान में भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सामाजिक बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका के अंतर को खत्म करके जनजातीय क्षेत्र और जनजातीय समुदाय का सतत विकास सुनिश्चित करना है।

पक्के घरों का निर्माण होगा
इस योजना के क्रियान्वयन में केंद्र सरकार के 17 मंत्रालय 25 क्षेत्रों में काम करेंगे। आदिवासी विकास योजना के तहत आवंटित राशि अगले पांच वर्ष में चार उद्देश्यों से संबंधित योजनाओं पर खर्च होगी जिसमें गावों में इन्फ्रास्ट्रक्टर का विकास, पक्के घरों का निर्माण, आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ावा देना जिसमें कौशल विकास, उद्यमिता को प्रोत्साहन और स्वरोजगार को बढ़ावा देना शामिल है। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न मंत्रालय मिल कर काम करेंगे जिसमें शहरी विकास मंत्रालय 20 लाख घरों का निर्माण करेगा और 25000 किलोमीटर ग्रामीण सड़क का निर्माण होगा।

श्रम, स्कूलों और हॉस्टलों का इन्फ्रास्ट्रक्टर बेहतर होगा
गांव के हर घर तक स्वच्छ पेयजल सुविधा, बिजली कनेक्शन, मोबाइल मेडिकल यूनिट की स्थापना, आयुष्मान कार्ड, एलपीजी कनेक्शन, सहित सभी तरह की सरकारी सुविधा मुहैया कराना है। इसके अलावा 100 ट्राइबल मल्टी परपस मार्केटिंग सेंटर्स, आश्रम, स्कूलों और हॉस्टलों का इन्फ्रास्ट्रक्टर बेहतर करना, सीकेल सेल व खून की कमी से निबटने के लिए केद्र स्थापित करने के साथ की तरह की सुविधाओं के प्रविधान हैं।

गुजरात से कई नेता और सांसदों ने केंद्रीय और राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली। इन सांसदों में गांधीनगर से सांसद अमित शाह पोरबंदर से सांसद मनसुख मंडाविया भावनगर से सांसद निमूबेन बंभनिया नवसारी से सांसद और गुजरात भाजपा प्रमुख सीआर पाटिल और राज्य से राज्यसभा सांसद एस जयशंकर शामिल हैं। ये सभी नेता आज दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर आयोजित हाई टी में भी मौजूद थे।

भाजपा नेता नरेंद्र मोदी ने आज शाम लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर इतिहास रच दिया। मोदी के साथ उनके मंत्रिपरिषद के सदस्यों ने भी शपथ लिया।

गुजरात से कई नेता और सांसदों ने भी केंद्रीय मंत्री के रूप में शपथ ली। इन सांसदों में गांधीनगर से सांसद अमित शाह, पोरबंदर से सांसद मनसुख मंडाविया, भावनगर से सांसद निमूबेन बंभनिया, नवसारी से सांसद और गुजरात भाजपा प्रमुख सीआर पाटिल और राज्य से राज्यसभा सांसद एस जयशंकर शामिल हैं। बता दें कि ये सभी नेता आज दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर आयोजित हाई टी में भी मौजूद थे। 

गुजरात से किन्हें मिला मौका?

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कैबिनेट की बैठक (Modi Cabinet Meeting) सोमवार शाम को लोक कल्याण मार्ग (Lok Kalyan Marg) स्थित उनके आवास पर होने की संभावना है। यह जानकारी सूत्रों ने दी। यह बैठक शाम पांच बजे हो सकती है। सूत्रों ने बताया कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मोदी सरकार की नई कैबिनेट में शामिल लोगों के लिए रात्रिभोज का भी आयोजन किया है।

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल में विकास को नई गति देने के लिए अनुभवी नेताओं और मंत्रियों पर भरोसा जताया है। 72 सदस्यीय मंत्रिपरिषद के आधे से अधिक मंत्री पहले भी केंद्र में मंत्री और तीन या उससे अधिक बार सांसद रह चुके हैं। इसी तरह से मंत्रिपरिषद में सभी क्षेत्रों, वर्गों और समुदायों को जगह देने की कोशिश की गई है। 47 मंत्री ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यक समुदाय के हैं।

मोदी सरकार में काम करेंगे अनुभवी चेहरे

मोदी 3.0 में 72 में से 43 ऐसे मंत्री हैं जो तीन या उससे अधिक बार सांसद रह चुके हैं। वहीं 39 मंत्रियों के पास पहले भी केंद्र में मंत्री के रूप में काम करने का अनुभव है। यही नहीं, मंत्रियों में सर्वानंद सोनेवाल, मनोहर लाल, शिवराज सिंह चौहान, एचडी कुमारास्वामी और जीतनराम मांझी जैसे मुख्यमंत्री के रूप में काम करने वाले अनुभवी चेहरे भी हैं।

मंत्रियों को विनम्र रहने की नसीहत

साथ ही पीएम मोदी ने अपनी नवगठित सरकार के सभी मंत्रियों को रविवार को नसीहत दी कि उन्हें विनम्र रहना चाहिए, क्योंकि आम लोग यही पसंद करते हैं। साथ ही मोदी ने उन्हें ईमानदारी एवं पारदर्शिता से कभी कोई समझौता न करने की भी सलाह दी।