करारी हार के बाद दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार एक बार फिर मिशन मोड में काम करने में लग गई है. अरविंद केजरीवाल की सरकार ने राजधानी में आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों के लिए 10 फीसदी आरक्षण लागू करने का आदेश जारी कर दिया है. मंगलवार को जारी दिल्ली सरकार के आदेश के अनुसार, ये आरक्षण सरकारी नौकरियों में दिया जाएगा.