रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने गुरुवार को कहा कि अमेरिका को यूक्रेन में संघर्ष को कैसे समाप्त करना है और क्या भूमिका निभानी है, इस पर नीति बनाने की जरूरत है। मास्को अमेरिकी कार्रवाई के आधार पर अपनी स्थिति स्पष्ट करेगा।

ट्रंप और पुतिन ने फोन पर बात नहीं की

उन्होंने कहा कि रूस ने इस विषय पर वाशिंगटन से कई बयान सुने हैं, लेकिन अब तक कोई स्पष्टता नहीं है। रूस की समाचार एजेंसी ने गुरुवार को एक वरिष्ठ सांसद के हवाले से कहा कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बैठक की तैयारी एडवांस स्टेज पर है। हालांकि, दोनों पक्षों के अधिकारियों के अनुसार, पद ग्रहण के बाद से ट्रंप और पुतिन ने फोन पर बात नहीं की है।

वहीं, एपी के अनुसार यूक्रेनी सेना ने दक्षिणी रूस में एक हवाई क्षेत्र पर हमला बोला है। जनरल स्टाफ ने कहा कि रूस के क्रास्नोडार क्षेत्र में प्रिमोस्र्को-अख्तरस्क हवाई क्षेत्र पर रात के समय हुए हमले से आग लग गई। यहां से ड्रोन लान्च किया जाता रहा है।

फ्रांस की ओर से पहला मिराज 2000 यूक्रेन को सौंपा गया

वहीं, फ्रांस की ओर से पहला मिराज 2000 यूक्रेन को सौंपा गया। नीदरलैंड ने भी एफ-16 सौंपा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की बुधवार को कीव में ब्रिटेन के विदेश सचिव डेविड लैमी से मिले। यहां रूस पर प्रतिबंधों और दोनों देशों के बीच साझेदारी समझौते के कार्यान्वयन पर चर्चा की।

युद्ध खत्म होने पर यूक्रेन के विकास में शामिल हों साझेदार देश

यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा ने कहा कि यूक्रेन न केवल रेयर अर्थ मिनिरल्स के खनन में बल्कि देश के पुनर्निर्माण में मदद के लिए ऊर्जा और निर्माण क्षेत्रों में भी अरबों डालर की युद्धोत्तर परियोजनाओं पर भागीदार देशों के साथ सहयोग करना चाहता है।

यह ट्रंप के बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने यूक्रेन से रेयर अर्थ मिनरल्स तक पहुंच मांगी थी। यूक्रेनी अधिकारी ने कहा है कि रूस यूक्रेन के विशाल प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा चाहता है।

आइसीसी पर प्रतिबंध लगाएंगे ट्रंप

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने देश और इजरायल जैसे सहयोगी देशों को निशाना बनाने को लेकर अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (आइसीसी) पर प्रतिबंध लगाने जा रहे हैं। इसके लिए वह एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करेंगे।व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने बताया कि इस आदेश के तहत उन लोगों और उनके पारिवारिक सदस्यों पर वित्तीय और वीजा प्रतिबंध लगाए जाएंगे, जो अमेरिकी नागरिकों या अमेरिका के सहयोगियों के खिलाफ आइसीसी की जांच में सहायता करते हैं। ट्रंप ने एक दिन पहले ही अपने देश को यूएनएचआरसी से अलग कर लिया था। जबकि डब्ल्यूएचओ से अमेरिका को बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश भी दे चुके हैं।

रूस के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत एक महान शक्ति है जो खुद ही अपने राष्ट्रीय हित तय करता है और अपने भागीदार चुनता है। हम जानते हैं कि भारत पर भारी दबाव पड़ रहा है, जो पूरी तरह से अनुचित है।

रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने मॉस्को के साथ उर्जा सहयोग के कारण नई दिल्ली पर पड़ रहे दबाव को पूरी तरह से अनुचित बताया। उन्होंने कहा कि भारत एक महान शक्ति है, जो अपने राष्ट्रीय हित खुद ही तय करता है और खुद ही अपने साझेदार चुनता है। इसके अलावा, लावरोव ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई हालिया बैठक पर यूक्रेन की टिप्पणी को अपमानजनक करार दिया।

यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए लावरोव ने कहा, मुझे लता है कि भारत एक महान शक्ति है जो खुद ही अपने राष्ट्रीय हित तय करता है और अपने भागीदार चुनता है। हम जानते हैं कि भारत पर भारी दबाव पड़ रहा है, जो पूरी तरह से अनुचित है। लावरोव प्रधानमंत्री मोदी की हालिया मॉस्को यात्रा और रूस के साथ उर्जा सहयोग को लेकर भारत की हो रही आलोचना के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे।

लावरोव मॉस्को की अध्यक्षता में होने वाली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) की बैठकों की अध्यक्षता करने के लिए न्यूयॉर्क में हैं। यूएनएससी की जुलाई महीने की अध्यक्षता रूस के पास है।

प्रधानमंत्री मोदी ने 22वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए राष्ट्रपति पुतिन के निमंत्रण पर 8-9 जुलाई के रूस का आधिकारिक दौरा किया। यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद मोदी की यह पहली रूस यात्रा थी। भारत ने अभी तक यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की निदा नहीं की है और लगातार बातचीत व कूटनीति के जरिए संघर्ष के समाधान की पैरवी की है।

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने मोदी की मॉस्को यात्रा की आलोचना की थी। उन्होंने एक्स पर कहा था, “एक रूसी मिसाइल ने यूक्रेन में बच्चों के सबसे बड़े अस्पताल पर हमला किया, जिसमें युवा कैंसर रोगियों को निशाना बनाया गया। कई लोग मलबे में दब गए।” मोदी और पुतिन की बैठक को लेकर उन्होंने कहा था, “दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता को ऐसे दिन मॉस्को में दुनिया के सबसे बड़े खूनी अपराधी को गले लगाते देखकर बड़ी निराशा हुई। यह शांति प्रयासों के लिए एक झटका है।” भारत ने उनकी टिप्पणी पर अपनी नाराजगी जाहिर की थी।

जेलेंस्की की टिप्पणी का जिक्र करते हुए लावरोव ने कहा, “यह बहुत अपमानजनक था और यूक्रेनी राजदूत को तलब किया गया था और भारतीय विदेश मंत्रालय ने उनके बात की कि उन्हें कैसे व्यवहार करना चाहिए।” कुछ अन्य यूक्रेनी राजदूतों द्वारा की गई टिप्पणियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, “राजदूत वास्तव में ऐसा व्यवहार कर रहे थे जैसे वे गुंडे हों। इसलिए मुझे लगता है कि भारत सब कुछ सही कर रहा है।”

लावरोव ने जिक्र किया कि विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने पश्चिमी देशों का दौरा करने के बाद इन सवालों के जवाब दिए हैं। जिनमें यह भी शामिल है कि भारत रूस से अधिक तेल क्यों खरीद रहा है। उन्होंन कहा कि जयशंकर ने आंकड़ों का हवाला दिया, जो दिखाते हैं कि पश्चिमी देशों ने भी कुछ प्रतिबंधों के बावजूद रूस से गैसे और तेल की खरीद बढ़ाई है। रूस के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत खुद फैसला करेगा कि उसे किसके साथ कैसे व्यवहार करना है और कैसे अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करनी है।

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ रूस में बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ है। स्थानीय मीडिया आउटलेट्स की रिपोर्ट के अनुसार, चुनाव मुख्यालय के बाहर प्रदर्शनकारियों ने भारी विरोध प्रदर्शन किया है। 

प्रदर्शन को रोकने के लिए अधिकारियों ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। इस कार्रवाई में मॉस्को में विदेशी प्रेस संगठनों के कई पत्रकारों को भी हिरासत में लिया गया।

महिलाएं कर रहीं प्रदर्शन

पुतिन के चुनाव मुख्यालय पर भारी विरोध प्रदर्शन में कई महिलाएं शामिल हैं। ये महिलाएं यूक्रेन में लड़ाई के लिए भेजे गए अपने पतियों और बेटों की घर वापसी की मांग कर रहीं है। 

सीएनएन द्वारा देखे गए एक वीडियो में रूसी अधिकारियों को प्रतिष्ठित रेड स्क्वायर के पास ‘प्रेस’ जैकेट पहने कई लोगों को हिरासत में लेते हुए दिखाया गया है।

27 आम लोगों को हिरासत में लिया गया 

रूसी सरकार की इस कार्रवाई पर नजर रखने वाले समूह ओवीडी-इन्फो के अनुसार, कम से कम 27 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इनमें एक प्रदर्शनकारी को जबरदस्ती पुलिस वैन में डालकर पुलिस स्टेशन के जाया गया।

सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, ओवीडी-इन्फो ने कहा कि उन्होंने बंदियों से मिलने के लिए एक वकील को भेजा, लेकिन उन्हें मिलने से मना कर दिया गया।

स्वतंत्र रूसी मीडिया समूह मीडियाजोना ने शनिवार को बताया कि पकड़े गए लोगों में कोमर्सेंट, फ्रांस प्रेस और स्पीगल के लिए काम करने वाले पत्रकार और साथ ही मानवाधिकार कार्यकर्ता भी शामिल हैं।

ओवीडी-इन्फो ने कहा कि रैली को कवर करने वाले अन्य सात पत्रकारों को बासमनी पुलिस स्टेशन ले जाया गया। इनमें जापानी टेलीविजन कंपनी ‘फूजी’ के प्रतिनिधि आंद्रेई जिको भी शामिल हैं।

रूस की एक अदालत ने मंगलवार को गूगल पर 1.50 करोड़ रूबल (1.36 करोड़ रुपये) का जुर्माना लगाया। उसे कई बार कहने पर भी रूस के यूजर्स का डाटा देश में ही सर्वर बनाकर स्टोर न करने व देश के बाहर भेजने का दोषी माना गया है। विदेशी टेक कंपनियों की सामग्री, सेंसरशिप, डाटा, स्थानीय प्रतिनिधित्व और यूक्रेन युद्ध पर प्रोपेगेंडा की वजह से रूस द्वारा लगातार सख्ती की जा रही है। ताजा जुर्माना मॉस्को की तगन्स्की जिला अदालत ने लगाया। अदालत ने यूजर्स का डाटा देश के बाहर स्टोर किया जाना राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मसला बताया है। बचाव में गूगल ने कहा था कि यह यूजर नीति का मामला है। हालांकि,  जुर्माने के बाद उसने कोई बयान नहीं दिया है।

उल्लेखनीय है कि 2022 में रूस की गूगल यूनिट ने दिवालिया करार देने का आवेदन किया था। इसी वजह से उससे जुर्माना वसूलना मुश्किल माना जा रहा है। रूस सरकार ने उसके बैंक खातों को कब्जे में ले लिया था। गूगल ने बताया था कि वह अपने स्टाफ को वेतन तक नहीं दे पा रहा है। यूक्रेन युद्ध पर पोस्ट की जा रही सामग्री पर आपत्ति जताते हुए रूस ने फेसबुक व एक्स को भी प्रतिबंधित कर दिया था। गूगल व उसके एक और प्लेटफॉर्म यूट्यूब की सेवाएं जारी थीं, लेकिन उन पर यूजर डाटा से जुड़े इन्हीं आरोपों में अगस्त 2021 और जून 2022 में भी जुर्माने लगे। इनके लिए डाटा संरक्षण पर बने रूसी कानून को आधार बनाया गया, जिसके अनुसार विदेशी टेक कंपनियों को यूजर्स का निजी डाटा स्थानीय स्तर पर स्टोर करना अनिवार्य है। अगस्त में भी गूगल पर 27.5 लाख का जुर्माना लगा क्योंकि प्लेटफॉर्म पर यूक्रेन-रूस युद्ध को लेकर गलत सूचनाएं मौजूद थीं। एजेंसी

गूगल घटा, रूस में बढ़ा यान्डेस्क
पिछले हफ्ते बैंक ऑफ अमेरिका ने सर्च इंजन के मार्केट शेयर पर अपनी रिपोर्ट में बताया अक्तूबर में गूगल की हिस्सेदारी में कमी आई है। यह 91.6 प्रतिशत है। वहीं बिंग का हिस्सा भी घट कर 3.1 प्रतिशत रह गया है। लेकिन रूस में अपने देश के सर्च इंजन यान्डेस्क का उपयोग बढ़ा है। गिरावट की अहम वजह एआई आधारित प्लेटफॉर्म का उपयोग बढ़ना मानी जा रही है। चैटजीपीटी यूजर्स 4 प्रतिशत व बार्ड यूजर्स 2 प्रतिशत बढ़े हैं।