वित्त सचिव के नेतृत्व में बनी सचिवों की कमिटी ने यह सिफारिश की है। सूत्रों के मुताबिक, इस सिफारिश पर सहमति बन गई है। उम्मीद है कि मार्च के अंत तक इस पर कैबिनेट नोट जारी कर अप्रैल में इसे लागू किया जा सकता है।

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7वें पे कमिशन ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बेसिक पे के 24 फीसदी एचआरए की सिफारिश की थी, जिसका कर्मचारियों और यूनियनों ने जोरदार विरोध किया था। इसके बाद सरकार ने वित्त सचिव के नेतृत्व में सचिवों की कमिटी का गठन किया। इस कमिटी की रिपोर्ट तैयार है, लेकिन पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों के कारण इस पर फैसला नहीं हो पा रहा है। उम्मीद है कि 15 मार्च के बाद इस रिपोर्ट पर सरकार फैसला ले लेगी।

भत्तों पर सिफारिशें लागू करने में सरकार को वित्तीय रूप से कोई परेशानी नहीं होगी। HRA, बेसिक पे का 30% दिया तो पहले साल सरकार पर 29,300 करोड़ का बोझ।