सरकारी कर्मचारियों के अनिवार्य तबादले का कोटा निर्धारित करने के लिए मुख्य सचिव की बैठक में तय हुआ कि मैदान यानी सुगम से जितने दुर्गम में जाएंगे, पहाड़ यानी दुर्गम से उतने ही शिक्षक-कर्मचारी उतारे जाएंगे। तबादलों के लिए इस बार कोटा तय नहीं हुआ। स्थानांतरण सत्र के दौरान कितने शिक्षकों और कर्मचारियों का तबादला होगा, यह विभागों के विवेक पर छोड़ दिया गया है।

बुधवार को राज्य सचिवालय में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में बैठक हुई। कार्मिक एवं सतर्कता विभाग की इस बैठक में विभिन्न विभागों के प्रशासनिक सचिव व अधिकारी उपस्थित थे। मुख्य सचिव ने तबादला सत्र के दौरान सभी विभागीय अधिकारियों से रायशुमारी की। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, कार्मिक विभाग की ओर से यह जानकारी दी गई कि स्थानांतरण एक्ट में तबादलों का कोटा निर्धारित करने का प्रावधान नहीं है। लेकिन एक्ट लागू होने के बाद कर्मचारियों की तैनाती में संतुलन स्थापित करने के लिए शुरुआत में 10 फीसदी तबादले किए गए। कोविडकाल में शून्य सत्र होने के बाद इसे बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया गया। पिछले सत्र के दौरान 15 फीसदी तबादले किए गए।

इस तरह अब तक 65 प्रतिशत तबादले हो चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक, बैठक में तय हुआ कि विभाग अपने स्तर पर तबादलों की संख्या निर्धारित करेंगे, लेकिन शर्त यह होगी कि जितने कर्मचारी-शिक्षक सुगम से दुर्गम में भेजे जाएंगे, उतने ही कर्मचारी पहाड़ से मैदान में आएंगे। अनिवार्य तबादलों के अलावा अनुरोध पर होने वाले तबादलों के विषय पर चर्चा की गई। विभिन्न गंभीर बीमारियों के कारण तबादलों की मांग होती है।

ऐसे तबादले स्थानांतरण अधिनियम की धारा 27 के तहत होते हैं। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी ऐसे तबादलों की सिफारिश करती है और मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद तबादले होते हैं। बैठक में धारा 27 के तहत होने वाले तबादलों के विषय में भी मंथन हुआ।

एकल अभिभावक को अनिवार्य तबादलों से छूट
बैठक में एकल अभिभावक को अनिवार्य तबादलों से छूट पर सहमति बनी। कर्मचारी संगठन इसकी मांग कर रहे थे। मिनिस्ट्रीयल फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष पूर्णानंद नौटियाल ने कहा कि एकल अभिभावक पर परिवार की सभी जिम्मेदारियां होती हैं। इस निर्णय से वे अपनी नौकरी के साथ-साथ पारिवारिक जिम्मेदारियां भी पूरे मनोयोग से निभा सकेंगे।

उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने शनिवार को कहा कि प्रदेश में साइबर हमले से कितना नुकसान हुआ है, इसका आकलन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सूचना प्रोद्योगिकी विभाग की ओर से इसका आकलन किया जा रहा है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि इससे कितना नुकसान हुआ है। इसके बाद ठोस कदम उठाए जाएंगे। 

प्रदेश में सशक्त भू-कानून ला रही है सरकार
रतूड़ी ने यहां प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी (एटीआई) में अधिकारियों के साथ भू-कानून, महिला सुरक्षा और ड्रग्स के बढ़ते कारोबार पर बैठक की और इसके बाद उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश में सशक्त भू-कानून ला रही है और इसके लिए वृहद स्तर पर तैयारी शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि भू-कानून को लेकर पूरे प्रदेश से सुझाव लिए जा रहे हैं। नैनीताल में अधिकारियों के साथ बैठक कर भू कानून को लेकर सुझाव लिए गए। सभी के सुझावों को शामिल कर सशक्त कानून तैयार किया जायेगा। उन्होंने आगे कहा कि महिला सुरक्षा और नशा की रोकथाम पर भी विचार किया गया। 

मुख्य सचिव ने कहा कि बालिकाओं की सुरक्षा पर नैनीताल जिले में बेहतर प्रयास किए गए हैं। उसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। उन्होंने युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृति पर चिंता व्यक्त की और कहा बैठक में युवाओं को नशे से बचाने और उनके पुनर्वास को लेकर रणनीति तैयार करने पर विमर्श किया गया। मुख्य सचिव ने एटीआई परिसर में महिला समूहों की ओर से लगाए गए स्टालों का निरीक्षण भी किया और उत्पादों को सराहा। 

मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को छह महीने का सेवा विस्तार मिल गया है। 30 सितंबर को उनका छह महीने का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। सियासी हलकों से लेकर सत्ता के गलियारों में रतूड़ी को फिर सेवा विस्तार देने की चर्चाएं पहले से ही थीं।

मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने आज राज्यपाल से भी मुलाकात की। राधा रतूड़ी के सेवा विस्तार के आदेश जारी कर दिए गए हैं। यदि राधा रतूड़ी को सेवा विस्तार नहीं मिलता, तो वरीयता पर अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन राज्य के नए मुख्य सचिव हो सकते थे।

1988 बैच की आईएएस अधिकारी राधा रतूड़ी अपनी सेवानिवृत्ति से दो माह पूर्व 31 जनवरी 2024 को मुख्य सचिव बनीं थीं। दो महीने का कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्हें प्रदेश सरकार ने छह महीने का सेवा विस्तार दे दिया था।

उन्हें सेवा विस्तार नहीं मिलने पर वरिष्ठता सूची के हिसाब से अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन उनकी जगह मिलने की भी चर्चा थी, लेकिन सेवा विस्तार मिलने के बाद बर्द्धन सीएस की कुर्सी से अभी दूर हैं।

देहरादूनः बढ़ती गर्मी के साथ उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में धधकते जंगलों के मद्देनजर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को सभी जिलाधिकारियों को एक सप्ताह तक हर दिन वनाग्नि की निरंतर निगरानी करने के निर्देश जारी करने को कहा। वहीं, जंगलों में आग लगाने के आरोप में चार व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

रतूड़ी से फोन पर बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वह जिलाधिकारियों को एक सप्ताह तक प्रतिदिन वनाग्नि की निरंतर निगरानी करने के निर्देश तत्काल जारी करें। इसके साथ ही उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को सभी प्रकार के चारे को जलाने पर तत्काल प्रभाव से एक सप्ताह के लिए पूरी तरह से प्रतिबंधित करने के आदेश देने को भी कहा। इसके अलावा, शहरी निकायों को भी अपने ठोस कूड़े को वनों में या उसके आसपास जलाने पर प्रतिबंध लगाने को कहा गया है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, उन्होंने प्रदेश में हो रही वनाग्नि की घटनाओं के बारे में शनिवार को अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की थी, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को आपस में सामंजस्य स्थापित करते हुये एक ऐसा तंत्र बनाने को कहा है, जिससे जल्दी से जल्दी इस पर काबू पाया जा सके। उन्होंने सभी प्रदेशवासियों से भी वनों को बचाने के लिए अपना पूरा सहयोग देने की अपील की।

मुख्यमंत्री ने कहा, “वन संपदा हमारी धरोहर है, जिसे हमें हर हाल में बचाना है।” पौड़ी के जिलाधिकारी आशीष चौहान की अगुवाई में अधिकारियों और कर्मचारियों की एक टीम ने वनाग्नि पर जल्द काबू पा लिया और उसे फैलने से रोक लिया। पौड़ी जिला मुख्यालय स्थित टेका मार्ग पर शनिवार देर रात जंगल में आग लगने की सूचना मिलते ही चौहान समेत अन्य अधिकारी घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े और उसे बुझाने लगे। बाद में मौके पर पहुंचे अग्निशमन दल ने आग को पूरी तरह से बुझा दिया। इस बीच, पिथौरागढ़ जिले के गंगोलीहाट वन रेंज में जंगलों में आग लगाने के आरोप में चार युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पीयूष सिंह, आयुष सिंह, राहुल सिंह और अंकित के खिलाफ वन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। यहां वन विभाग द्वारा जारी वनाग्नि बुलेटिन के अनुसार, बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के जंगलों में आग लगने की 24 घटनाएं सामने आईं, जिनमें 23.75 हेक्टेयर जंगल प्रभावित हुआ। पिछले साल एक नवंबर से अब तक प्रदेश में वनाग्नि की 910 घटनाएं हुईं हैं, जिनमें करीब 1145 हेक्टेयर जंगल प्रभावित हुआ है। इस दौरान वनाग्नि में झुलसकर चार व्यक्तियों की मृत्यु हो गई तथा चार अन्य घायल हो गए।