मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कृषि विकास मेला लाडवा में घोषणा करते हुए बड़ी सौगातें दी हैं। गांव मथाना में 10 एकड़ भूमि पर जैविक कृषि व आधुनिक प्रबंधन प्रणाली संस्थान खोला जाएगा। इस संस्थान में कृषि साइंस के यू.जी., पी.जी. से लेकर पीएच.डी. तक के कोर्स उपलब्ध होंगे। इसके साथ ही कैथल से यमुनानगर वाया ढांड, पिपली, रादौर मार्ग को फोरलेन किए जाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने लाडवा उपमंडल सचिवालय के नए भवन, लोक निर्माण विभाग की 9 सड़कों का शिलान्यास भी किया।

मुख्यमंत्री ने शनिवार को चौ. चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की तरफ से लाडवा अनाज मंडी में आयोजित राज्य स्तरीय कृषि विकास मेले का शुभारंभकिया। मुख्यमंत्री ने ट्रैक्टर पर बैठकर विश्वविद्यालय व किसानों द्वारा लगाए स्टॉलों और कृषि मेले का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने कृषि विकास मेला को हरियाणा की कृषि आत्मा का उत्सव बताया जो अन्नदाताओं के परिश्रम, संकल्प और नवाचार का महोत्सव है।

किसानों तक ड्रोन, रिमोट सैंसिंग, ए.आई. आधारित निर्णय प्रणाली और डिजिटल खेती को पहुंचा रही सरकारः मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि डिजिटल तकनीक ने खेती को बदल दिया है। ऐसे में सरकार ड्रोन, रिमोट सेंसिंग, ए. आई. आधारित निर्णय प्रणाली और डिजिटल खेती जैसे नवाचारों को किसान भाइयों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रगतिशील किसानों ने नवाचारों से कृषि क्षेत्र को गति दी है, जो हमारे अन्य किसानों के लिए प्रेरणास्त्रोत बन गए हैं। इस मेले का थीम जल संरक्षण प्रति बूंद से अधिक फसल रखा गया है। मौजूदा समय में बदलते जलवायु परिदृश्य, घटते भूजल स्तर और अनियमित वर्षा ने कृषि क्षेत्र के सामने अनेक नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। ऐसे समय में जल संरक्षण पर केंद्रित यह मेला वास्तव में दूरदर्शी पहल है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक शोध को प्रयोगशाला तक सीमित न रखें बल्कि हर खेत व हर किसान तक पहुंचाएं। किसान और वैज्ञानिक का सीधा संवाद ही कृषि को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है। हमारी पहचान हमारे खेत-खलिहानों से है। किसान ऐसी फसलों की पैदावार लें, जिसमें पानी की कम जरूरत होती है। सरकार ने ऐसी फसलों को बढ़ावा देने के लिए मेरा पानी-मेरी विरासत योजना वर्ष 2020 में शुरू की। सैनी ने कहा कि सरकार ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के शोधित पानी को सिंचाई के लिए इस्तेमाल करने की 27 योजनाएं तैयार की हैं। इनमें से 11 पूरी हो चुकी हैं।

पूजा के मौके पर सोशल मीडिया पर फैलाया गया एक वीडियो प्रशासन के लिए चुनौती बन गया। वीडियो में मुख्यमंत्री को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

सरस्वती पूजा जैसे ज्ञान, संस्कार और शांति के प्रतीक पर्व के दौरान शिकारपुर थाना क्षेत्र से एक दुर्भाग्यपूर्ण मामला सामने आया है। मूर्ति विसर्जन के समय सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ अमर्यादित और आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया गया था। वीडियो सामने आते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया और पूजा के सौहार्दपूर्ण माहौल पर असर पड़ने की आशंका उत्पन्न हो गई।

प्रत्यक्षदर्शियों और पुलिस सूत्रों के अनुसार यह वीडियो फेसबुक के माध्यम से जानबूझकर प्रसारित किया गया था। वीडियो की भाषा और प्रस्तुति ऐसी थी, जिससे न केवल संवैधानिक पद की गरिमा को ठेस पहुंची, बल्कि समाज में गलत संदेश जाने की संभावना भी बनी।

मामले की जानकारी मिलते ही सेक्टर पुलिस पदाधिकारी ने तत्काल संज्ञान लेते हुए उच्च अधिकारियों को अवगत कराया। पुअनि सोनू कुमार के लिखित आवेदन के आधार पर शिकारपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई। त्वरित जांच के दौरान वीडियो वायरल करने वाले व्यक्ति की पहचान राजू कुमार, निवासी सिसवा वार्ड संख्या-11, थाना शिकारपुर, जिला पश्चिम चंपारण के रूप में हुई है।

एसडीपीओ जयप्रकाश सिंह ने बताया कि शिकारपुर थाना पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए नामजद अभियुक्त राजू कुमार पिता रामाशीष महतो को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से पूछताछ जारी है और मामले में विधिसम्मत कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि वीडियो किस उद्देश्य से और किन माध्यमों से प्रसारित किया गया।

पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि त्योहारों के दौरान शांति और सौहार्द बिगाड़ने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया की स्वतंत्रता के नाम पर अपमानजनक, भड़काऊ और अशोभनीय भाषा का प्रयोग कानूनन अपराध है और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सरस्वती पूजा के पावन अवसर पर की गई यह कार्रवाई समाज के लिए स्पष्ट संदेश है कि आस्था, लोकतंत्र और कानून तीनों के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।

मुख्यमंत्री धामी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि “जन-जन की सरकार जन-जन के द्वार” कार्यक्रम के तहत दिव्यांगों, बुजुर्गों, महिलाओं एवं कमजोर वर्ग के ऐसे लाभार्थी जो शिविरों तक नहीं आ सकते, उनके घर तक अधिकारी स्वयं पहुँचें, मौके पर ही आवेदन भरवाएँ और समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा कि यह अभियान किसी भी स्थिति में औपचारिकता बनकर नहीं रहना चाहिए।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार कार्यक्रम की विस्तृत समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस समीक्षा का उद्देश्य कार्यक्रम को और अधिक गति देना, उसे परिणाम-केंद्रित बनाना और जनता तक वास्तविक लाभ पहुँचाना है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह कार्यक्रम निरीक्षण का नहीं बल्कि सेवा और समाधान का मंच है। बैठक में सचिव विनोद कुमार सुमन एवं अपर सचिव बंशीधर तिवारी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि शिविरों की सूचना पूर्व से व्यापक स्तर पर दी जाए और इन्हें उत्सव के स्वरूप में आयोजित किया जाए। स्थानीय भाषाओं—गढ़वाली, कुमाऊँनी एवं अन्य स्थानीय बोलियों—में प्रचार-प्रसार अनिवार्य किया जाए, ताकि आमजन सहजता से जुड़ सकें। उन्होंने कहा कि लोगों को आवेदन के लिए इधर-उधर भटकना न पड़े और प्रत्येक समस्या के समाधान के लिए स्पष्ट समयसीमा तय हो।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अभियान केवल समस्याएँ सुनने तक सीमित न रहे, बल्कि समाधान की पूरी प्रक्रिया का हिस्सा बने। जहाँ समाधान तत्काल संभव हो, वहाँ मौके पर ही कार्रवाई की जाए। जहाँ समय लगे, वहाँ स्पष्ट समयसीमा और उत्तरदायित्व तय कर लाभार्थी को जानकारी दी जाए। यदि किसी क्षेत्र से फीडबैक संतोषजनक न आए तो वहाँ पुनः शिविर लगाया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने महिला मंगल दलों, स्वयं सहायता समूहों, युवक मंगल दलों और जनप्रतिनिधियों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बार-बार सामने आ रही समस्याओं की सूची बनाकर शासन के समक्ष रखी जाए। साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट अनिवार्य रूप से मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी जाए और धीमी गति से कार्य करने वाले विभागों को चिन्हित किया जाए।

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत अब तक 56,550 से अधिक लोग प्रतिभाग कर चुके हैं। उन्होंने हाल ही में बिना पूर्व सूचना अल्मोड़ा के एक शिविर में पहुँचकर स्वयं जनता से फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि वे आगे भी शिविरों का औचक निरीक्षण करेंगे, ताकि वास्तविक स्थिति सामने आ सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनप्रतिनिधि भी मैदान में सक्रिय भूमिका निभाएँ। मंच तक सीमित न रहकर स्टॉल स्तर पर जाकर नागरिकों से संवाद करें। विशेष रूप से बुजुर्गों, महिलाओं, दिव्यांगजनों और कमजोर वर्ग को आवेदन, दस्तावेज़ एवं पात्रता से जुड़ी प्रक्रियाओं में प्रत्यक्ष सहायता दी जाए। केवल समाधान, सहयोग और संवाद पर केंद्रित रहें।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि शिविरों का व्यापक प्रचार किया जाए। स्थानीय बोलियाँ जानने वाले अधिकारियों को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए। डीएम/सीडीओ बिना पूर्व सूचना के भी शिविरों में पहुँचें। बड़े न्याय पंचायतों में एक से अधिक कैंप तथा सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में भी शिविर लगाए जाएँ। आधार कार्ड अपडेशन, आयुष्मान कार्ड निर्माण जैसी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँ। प्रत्येक कैंप के बाद फीडबैक सर्वे और रिपोर्टिंग प्रणाली लागू हो। लाभार्थियों से SMS/कॉल के माध्यम से समाधान की पुष्टि की जाए और यह चिन्हित किया जाए कि कौन-सी समस्या बार-बार आ रही है तथा कौन-सा विभाग अपेक्षित गति से कार्य नहीं कर रहा।

मुख्यमंत्री ने दोहराया कि जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार अभियान का उद्देश्य शासन को जनता के द्वार तक पहुँचाना है और जनता को यह स्पष्ट अनुभव होना चाहिए कि सरकार उनकी सुविधादाता है, बाधा नहीं।

लखनऊ। संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (एसजीपीजीआई) में बृहस्पतिवार से इंडियन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी का 42वां वार्षिक अधिवेशन शुरू होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका उद्धाटन करेंगे। पीजीआई में नेफ्रोलॉजी विभाग के प्रमुख प्रो. नारायण प्रसाद ने बुधवार को हुई प्रेसवार्ता में ये जानकारी दी।

प्रो. नारायण प्रसाद ने बताया कि इंटरवेंशनल नेफ्रोलॉजी किडनी रोगों के इलाज की आधुनिक विधा है। इसमें डायलिसिस के लिए फिस्टुला (विशेष नस) बनाना, डायलिसिस कैथेटर डालने और बायोप्सी जैसी तकनीकी प्रक्रियाएं बिना चीरा लगाए की जा सकती हैं। इससे मरीजों को जल्द राहत मिलती है। इस क्षेत्र में नवाचार पर इंडियन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी का चार दिवसीय वार्षिक अधिवेशन 18 से 21 दिसंबर तक एसजीपीजीआई परिसर में आयोजित किया जा रहा है।

अधिवेशन के दौरान छह वर्कशॉप होंगी, जिनमें इंटरवेंशनल नेफ्रोलॉजी के अलावा ट्रांसप्लांट इम्यूनोलॉजी, क्रिटिकल केयर नेफ्रोलॉजी, ऑन्को-नेफ्रोलॉजी, पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी समेत अन्य विषय रखे गए हैं। अधिवेशन में 25 देशों के विशेषज्ञ शामिल होंगे।

अगले साल से 250 किडनी प्रत्यारोपण का लक्ष्य
नेफ्रोलॉजी विभाग की प्रो. अनुपमा कौल ने बताया कि विभाग में अगले साल से सालाना 250 किडनी ट्रांसप्लांट करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रो. रविशंकर कुशवाहा ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने किडनी को कम्युनिकेबल डिजीज की श्रेणी में शामिल किया है। इससे किडनी रोगों की रोकथाम, समय पर पहचान और इलाज को गति मिलेगी। डॉ. जय कुमार ने बताया कि आधुनिक डायलिसिस मशीनों के उपयोग से किडनी मरीजों में अचानक होने वाली मौतों में करीब 90 प्रतिशत तक कमी आई है। ये इलाज के लिए अच्छे संकेत हैं।

सोनीपत के राई स्थित राजीव गांधी एजुकेशन सिटी में आज वीर कुशाल सिंह के 350वें बलिदान दिवस पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे और वीर शहीद कुशाल सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की।

कार्यक्रम में हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा, विधायक महिपाल ढांडा और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बडोली भी विशेष रूप से मौजूद रहे। सभी अतिथियों ने वीर कुशाल सिंह के बलिदान और शौर्य की गाथा को याद करते हुए उन्हें नमन किया।

राजीव गांधी एजुकेशन सिटी में आयोजित यह कार्यक्रम देशभक्ति से ओत-प्रोत रहा, जहां बड़ी संख्या में लोग वीर कुशाल सिंह की स्मृति में एकत्रित हुए। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने कहा कि ऐसे वीरों के बलिदान को सदैव याद रखा जाएगा।