हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि बिजली की तरह ही, पीने के पानी से जुड़ी समस्याओं का भी तुरंत समाधान सुनिश्चित किया जाना चाहिए। सभी नागरिकों को साफ़ और पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी उपलब्ध कराना सरकार की ज़िम्मेदारी है। पीने के पानी के लिए फंड की कोई कमी नहीं होगी।

मुख्यमंत्री हरियाणा जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड की 59वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में जन स्वास्थ्य और इंजीनियरिंग मंत्री रणबीर गंगवा भी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पीने के पानी से जुड़ी कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई शिकायत मिलती है, तो उस क्षेत्र के अधिकारियों के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई की जाएगी। पीने के पानी की समस्या को हल करने के लिए एक टोल-फ़्री नंबर जारी किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य में पीने के पानी के लिए बिछाई गई सभी पुरानी और जर्जर पाइपलाइनों को बदला जाना चाहिए ताकि उनमें गंदा पानी न मिल सके।

इस पर अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि 1245 किलोमीटर पानी की पाइपलाइन बदलने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पानी को खुले में वॉटर वर्क्स तक भेजने के बजाय, पाइपलाइन के ज़रिए भेजने की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके लिए सर्वे किया जाना चाहिए और एक प्रस्ताव तैयार किया जाना चाहिए। इसी तरह, ओवरफ़्लो हो रहे सीवर और जिनके ढक्कन टूटे या खुले हैं, उनकी समस्याओं का भी तुरंत समाधान किया जाना चाहिए।

घग्गर नदी में गंदा पानी डालने से रोकने के लिए प्रस्ताव तैयार करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि यमुना नदी की तरह, घग्गर नदी में भी कहीं गंदा पानी नहीं डाला जाना चाहिए। इसके लिए भी एक अलग प्रस्ताव तैयार किया जाना चाहिए। इसके अलावा, वॉटर वर्क्स पर सोलर एनर्जी प्लांट लगाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि महाग्राम योजना में शामिल गांवों में सीवेज लेवल की ठीक से जाँच की जानी चाहिए। इन गांवों में सीवेज के पानी की निकासी ठीक से होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि झुग्गी-बस्तियों में रहने वाले लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए भी सर्वे किया जाना चाहिए। सरकार की ओर से गरीबों को 100-100 वर्ग गज के प्लॉट वाली जो कॉलोनियां दी जा रही हैं, वहां पीने के पानी का भी सही इंतज़ाम होना चाहिए। मॉनसून से पहले सभी शहरों में सीवेज की अच्छी तरह से सफाई होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पीने के पानी, STP, सीवेज वगैरह की जांच के लिए एक टास्क फोर्स कमेटी बनाई जानी चाहिए। इसमें लोकल ड्रेनेज, डेवलपमेंट और पंचायत, HSVP के अधिकारी शामिल होने चाहिए, जो पानी की क्वालिटी, STP के BOD वगैरह की जांच करेंगे और सुझावों के साथ अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। पंचकूला, रोहतक, चरखी दादरी, हांसी में पानी की स्थिति सुधारने के लिए खास रणनीति बनाएं

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचकूला, रोहतक, चरखी दादरी और हांसी में पानी की स्थिति सुधारने के लिए एक खास रणनीति तैयार की जानी चाहिए। इसके अलावा, पिंजौर, मोरनी, कालका इलाकों के लिए वॉटर हाउस बनाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि कौशल्या डैम की क्षमता बढ़ाने के लिए खास इंतज़ाम किए जाने चाहिए ताकि बारिश के दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा पानी जमा किया जा सके।

वॉटर सप्लाई सीवरेज बोर्ड की बैठक में साल 2026-27 के लिए राज्य में पीने के पानी, सीवरेज और साफ-सफाई के इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत करने के लिए कई प्रोजेक्ट्स को मंज़ूरी दी गई। पिछले साल के दौरान 1330 विकास कार्य पूरे किए गए, जिनमें से 1000 ग्रामीण इलाकों में और 330 शहरी इलाकों में थे। इस दौरान 82 नहर-आधारित वॉटर हाउस, 254 ट्यूबवेल, 91 बूस्टिंग स्टेशन और 4300 किलोमीटर से ज़्यादा पानी की सप्लाई पाइपलाइन बिछाई गईं। इसके अलावा, अलग-अलग शहरों में 150 किलोमीटर सीवरेज लाइनें भी बिछाई गईं।

कमिश्नर और सेक्रेटरी पंकज यादव ने कहा कि राज्य में पीने के पानी की सप्लाई और सीवरेज सुविधाओं में सुधार के लिए मौजूदा फाइनेंशियल ईयर के लिए एक रोडमैप तैयार किया गया है। इस एक्शन प्लान में, ग्रामीण और शहरी इलाकों में पीने के पानी की सप्लाई की 712 नई सुधार योजनाओं को 2534.39 करोड़ रुपये की लागत से मंज़ूरी दी गई। उन्होंने कहा कि विभाग अच्छी क्वालिटी का पीने का पानी, बेहतर साफ-सफाई की सुविधाएं और आधुनिक जल प्रबंधन सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है।

इस बैठक में पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के कमिश्नर और सेक्रेटरी अशोक मीना, मुख्यमंत्री के डिप्टी प्रिंसिपल सेक्रेटरी यशपाल यादव, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल विनय प्रताप सिंह, PMDM के CEO, इन्फॉर्मेशन और पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल के. मकरंद पांडुरंग, EIC देवेंद्र दहिया के साथ-साथ जल बोर्ड, तालाब अथॉरिटी, सफाई कर्मचारी अथॉरिटी के प्रतिनिधि और कई सीनियर अधिकारी व गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे।

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने ‘हरियाणा विजन 2047’ के तहत सेवा, पुलिस और जेल विभाग द्वारा तैयार किए गए अल्पकालिक कार्य योजना के रोडमैप की विस्तार से समीक्षा की और इसमें और सुधार के लिए सुझाव दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘हरियाणा विजन 2047’ के अंतर्गत साइबर अपराध को पूरी तरह से रोकने के लिए बड़े पैमाने पर काम किया जाएगा। रात में काम करने वाली महिलाओं को उनके घर तक छोड़ने के लिए एक योजना बनाई जानी चाहिए। इसके लिए महिलाएं पोर्टल के माध्यम से पुलिस को सूचित करेंगी। अपराध पर अंकुश लगाने और अपराध दर को कम करने के लिए बड़े पैमाने पर कार्य किया जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘डायल 112’ की सुविधा को और सुदृढ़ किया जाएगा तथा नए वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि डिजिटल अपराधों को रोकने के लिए बैंक कर्मचारी ‘क्राइम सेल’ में बैठेंगे; जब भी उन्हें किसी अपराध के संबंध में कोई कॉल प्राप्त होगी, तो संबंधित बैंक खाते को तत्काल बंद कर दिया जाएगा, जिससे अपराध पर अंकुश लगेगा। बच्चों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए, इस संबंध में जागरूकता अभियान आयोजित किए जाएंगे, साथ ही परामर्शदाताओं (Counselors) की भी नियुक्ति की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण पाने के लिए पुलिस को आधुनिक तकनीक से लैस किया जाना चाहिए। पुलिस को जनता के मित्र के रूप में कार्य करना है; इसके लिए पुलिस कर्मियों को क्षमता निर्माण का प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वे प्रत्येक क्षेत्र में निपुण होकर अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक संभाल सकें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि फतेहाबाद में एक नई जेल का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसका 40 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। इसके बाद, पंचकूला में भी एक जेल परिसर का निर्माण किया जाएगा। चरखी दादरी में भी एक नई जेल बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि जेलों में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, ताकि अपराधी जेल से बाहर आने के बाद आसानी से अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू कर सकें।

सेवा विभाग के रोडमैप की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक न्याय प्रदान किया जाएगा। इसके लिए, विकास कार्यों को ‘सामाजिक प्रदर्शन’ (Social Performance) से जोड़कर आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि गरीबी मिटाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, पीने के पानी आदि पर बेहतर काम किया जाएगा। इसके साथ ही, लोगों के जीवन स्तर को भी ऊपर उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि नशामुक्त समाज और गाँव बनाने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ काम किया जाएगा। नशे की प्रवृत्ति के प्रति सचेत करने और उससे बचाने के लिए मिशन मोड पर अभियान चलाकर ज़मीनी स्तर पर काम किया जाना चाहिए। युवाओं को स्वरोज़गार के लिए तकनीकी और उद्यमिता शिक्षा दी जाएगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा युवा सक्षम और आत्मनिर्भर बन सकें। महिलाओं को ड्रोन प्रशिक्षण दिया जाएगा और गाँवों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि फरीदाबाद और रोहतक में SC/BC श्रेणियों के लिए 6 नए छात्रावास बनाए जाएँगे और वरिष्ठ नागरिकों के लिए नागरिक क्लब बनाए जाएँगे। इस तरह, सामाजिक अवधारणा पर बड़े पैमाने पर काम किया जाएगा। यदि सामाजिक प्रगति का पैमाना बेहतर होगा, तो समाज और देश का विकास होगा। बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल, जी. अनुपमा, अनुराग अग्रवाल, DGP अजय सिंघल, आलोक मित्तल, प्रधान सचिव विजय दहिया, मुख्यमंत्री के OSD राज नेहरू सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।