मुख्यमंत्री मोहन यादव शुक्रवार को कटनी जिले में बन रही देश की सबसे लंबी जल सुरंग स्लीमनाबाद टनल का निरीक्षण करेंगे। लगभग 12 किलोमीटर लंबी यह सुरंग अंतिम चरण में है और इसके पूरा होने से विंध्य और महाकौशल क्षेत्र के लाखों किसानों को स्थायी सिंचाई की सुविधा मिलेगी। कटनी जिले में 11.952 किलोमीटर लंबी स्लीमनाबाद जल सुरंग का निर्माण किया जा रहा है।

सुरंग का केवल अंतिम एक मीटर हिस्सा शेष है, जिसके बाद इसका निर्माण पूरा हो जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव शुक्रवार को इस महत्वाकांक्षी परियोजना का निरीक्षण करेंगे। यह सुरंग नर्मदा नदी का पानी विंध्य पर्वतमाला के नीचे से गुरुत्वाकर्षण (ग्रैविटी) के माध्यम से सोन नदी बेसिन तक पहुंचाएगी। इससे सिंचाई के लिए पानी बिना अतिरिक्त ऊर्जा खर्च किए उपलब्ध कराया जा सकेगा।

2.45 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई की सुविधा
परियोजना पूरी होने के बाद जबलपुर, कटनी, मैहर, सतना, रीवा और पन्ना जिलों के करीब 1,450 गांवों की 2.45 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को स्थायी सिंचाई सुविधा मिलेगी। इससे विंध्य और महाकौशल क्षेत्र की कृषि व्यवस्था में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है। सरकार के अनुसार यह परियोजना केवल एक इंजीनियरिंग उपलब्धि नहीं, बल्कि नर्मदा और सोन नदी क्षेत्रों के बीच लंबे समय से चली आ रही भौगोलिक दूरी को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण प्रयास भी है।

1,610.47 करोड़ की लागत से तैयार हो रही टनल
इस परियोजना की शुरुआत वर्ष 2008 में करीब 799 करोड़ रुपये की लागत से हुई थी, लेकिन कठिन भौगोलिक परिस्थितियों, पानी के रिसाव को रोकने और आधुनिक तकनीक के उपयोग के कारण अब तक इस पर 1,610.47 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। करीब 11.95 किलोमीटर लंबी मुख्य सुरंग और 12.13 किलोमीटर लंबी ओपन कट नहर का निर्माण पूरा हो चुका है। पूरी परियोजना का 96.66 प्रतिशत काम पूरा हो गया है और केवल कुछ अंतिम कार्य शेष हैं।

विंध्य और महाकौशल की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी
इस परियोजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि नर्मदा का पानी बिना बिजली और बिना बड़े पंपों के केवल गुरुत्वाकर्षण (ग्रेविटी फ्लो) के जरिए विंध्य पर्वतमाला के नीचे से होकर सोन नदी क्षेत्र तक पहुंचेगा। सरकार के अनुसार मार्च 2026 तक 44,160 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा शुरू की जा चुकी है। अब लक्ष्य है कि दिसंबर 2026 तक 87,433 हेक्टेयर और दिसंबर 2027 तक 1.54 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को सिंचाई से जोड़ा जाए। सरकार का मानना है कि यह परियोजना विंध्य और महाकौशल क्षेत्र में कृषि, रोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देगी।

इंदौर के समीप बुढ़ानिया में कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ नक्सलवाद के मुद्दे पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि देश में हथियारों के बल पर डराने वालों को करारा जवाब मिला है।

इंदौर के समीप बुढ़ानिया में ‘एक पेड़ मां के नाम’ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल हुए। उन्होंने कार्यक्रम में अपनी बात रखते हुए कहा कि बीएसएफ ने लाल सलाम को आखिरी सलाम में बदला है। वर्तमान के लोकतांत्रिक देश में हथियारों के बल पर अब कोई डरा नहीं सकता। ऐसे लोगों को लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास करना ही होगा। हथियारों के बल पर डराने वालों को जवाब मिल चुका है। पूरे देश में नक्सलवाद का खात्मा हो गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदौर अतीत के गौरव के कारण भी जाना जाता है। देवी अहिल्या ने जगह-जगह बावड़ियां और घाट बनवाए। हमारी सरकार ने जल संरक्षण के काम किए। पुराने तालाबों और बावड़ियों को संवारा। इस बार तीन माह तक जल संरक्षण अभियान चलाया गया। इंदौर पहाड़ों पर हरियाली की चादर ओढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश नदियों का मायका है। मालवा अंचल को नदियों का आशीर्वाद है।

गंगा बेसिन की नदियां गंभीर, चंबल और शिप्रा इंदौर के आसपास से निकलती हैं और गंगा में जाकर मिलती हैं। हमें गर्व है कि धरती की ये बेटियां हमारे अंचल से निकलती हैं। उन्होंने कहा कि वर्षाकाल में अल नीनो तूफान का खतरा भी दिखाई दे रहा है, लेकिन इन सभी खतरों का मुकाबला करने के लिए पेड़ों की बड़ी भूमिका रहती है। ये ऋषि-मुनियों की तरह एक ही जगह खड़े रहकर तपस्या करते हैं और हमें फल देते हैं।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि प्रदेश की आर्थिक दिशा कैसी हो, यह इंदौर तय करता रहा है, लेकिन अब प्रदेश का पर्यावरण कैसा हो, यह भी इंदौर से तय होगा। यहां लगातार हरियाली का ध्यान रखा जा रहा है। पहले 12 लाख पौधे लगाकर विश्व कीर्तिमान बनाया और अब 17 लाख पेड़ लगाए जा रहे हैं।

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इंदौर में पहले साढ़े 15 लाख पेड़ लगाए थे। इस बार हम साढ़े 22 लाख पेड़ लगा रहे हैं। इंदौर में अब जगह बची नहीं है। हम पथरीली जमीन पर बड़े पेड़ लगा रहे हैं। इंदौर में ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत सर्वाधिक पेड़ लगाए गए हैं।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शनिवार को इंदौर में आयोजित पुण्योदय प्रकल्प के कार्यक्रम में स्कूली शिक्षा, संस्कार पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्कूली शिक्षा में ड्रॉपआउट दर शून्य प्रतिशत रही है।

मुख्यमंत्री मोहन यादव शनिवार को बास्केटबॉल कॉम्प्लेक्स में आयोजित पुण्योदय प्रकल्प के कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण के गुरु सांदीपनि की स्मृति में हमारा उत्सव मनाया जा रहा है। सांदीपनि विद्यालय के नए मॉडल की चर्चा पूरे देश में है। हमारी सरकार कई योजनाएं चला रही है।

यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में स्कूली शिक्षा में ड्रॉपआउट दर शून्य प्रतिशत रही। स्कूलों में विद्यार्थियों को किताबें मिलती हैं, कॉपियों की कमी भी पूरी की जा रही है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता राजनीति करते हैं, लेकिन देशनीति की भावना के बलबूते वर्तमान के सामाजिक ढांचे में क्या-क्या सुधार के काम हो सकते हैं, यह काम हमारी पार्टी कर रही है।

मुख्यमंत्री यादव ने बच्चों को भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती का उदाहरण देते हुए कहा कि भगवान कृष्ण द्वारकाधीश थे, लेकिन उन्होंने अपने स्कूल के मित्र सुदामा को हमेशा याद रखा और दोस्ती भी निभाई। उन्होंने सुदामा का जीवन बदल दिया, लेकिन अपने मित्र की नजरें नहीं झुकने दीं। कृष्ण ने अपनी मित्रता से यह संदेश दिया कि दोस्त के साथ बराबरी का दर्जा रहता है और एक बार मित्रता हो जाए तो उसे जीवनभर निभाना चाहिए।

कार्यक्रम में एकलव्य गौड़ ने कहा कि छात्रों को महापुरुषों के जीवन का अध्ययन करना चाहिए और उनके गुणों को अपने भीतर आत्मसात करना चाहिए। इसी उद्देश्य से हम विद्यार्थियों को महापुरुषों की जीवनी से जुड़ी पुस्तकें वितरित करते हैं।

पुस्तक और कॉपी वितरण के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव स्कूली छात्रों के बीच पहुंचे और उनके साथ बैठकर बातचीत भी की। कार्यक्रम में विधायक मालिनी गौड़, महेंद्र हार्डिया, गौरव रणदिवे, सुमित मिश्रा सहित अन्य नेता मौजूद थे।

मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास को नई गति देने की दिशा में रविवार को शिवपुरी को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव शिवपुरी में करीब 2,500 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले अत्याधुनिक अडानी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का शिलान्यास करेंगे।

इस अवसर पर केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। यह डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग परियोजना प्रदेश में रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के साथ-साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘आत्मनिर्भर भारत’ और ‘मेक इन इंडिया’ अभियान को भी मजबूती देगी। सरकार का मानना है कि इससे मध्य प्रदेश रक्षा निर्माण के क्षेत्र में नई पहचान बनाएगा।

211 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों की भी सौगात
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 211.29 करोड़ रुपये की लागत वाले विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन भी करेंगे। इन परियोजनाओं से क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होगा और विकास को नई रफ्तार मिलेगी।

रोजगार और एमएसएमई को मिलेगा बड़ा लाभ
प्रस्तावित डिफेंस प्लांट से शिवपुरी और आसपास के क्षेत्रों में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलने के साथ ही सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) को रक्षा उत्पादन की सप्लाई चेन से जुड़ने का अवसर मिलेगा। इससे क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियां बढ़ेंगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

मुख्यमंत्री मोहन यादव बुधवार को सिवनी जिले में आयोजित राज्य स्तरीय धान महोत्सव में शामिल होंगे। इस दौरान वे जिले को 494.16 करोड़ रुपये की लागत से तैयार 629 विकास कार्यों की सौगात देंगे। कार्यक्रम में विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन करने के साथ विभिन्न हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ भी वितरित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री श्रीअन्न (मिलेट) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य के 3,941 कोदो-कुटकी उत्पादक किसानों के बैंक खातों में 2 करोड़ 82 लाख 99 हजार 300 रुपये की प्रोत्साहन राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित करेंगे। किसानों को यह राशि 1,000 रुपये प्रति क्विंटल की दर से दी जाएगी, जिससे श्रीअन्न उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी।

कार्यक्रम में राजस्व मंत्री एवं सिवनी जिले के प्रभारी मंत्री करण सिंह वर्मा, कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंषाना, सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते, सांसद भारती पारधी सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहेंगे। धान महोत्सव में विभिन्न विभागों की ओर से थीम आधारित विकास प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी।

इसमें आधुनिक कृषि यंत्रों, प्राकृतिक खेती, प्राकृतिक बगीचों, कस्टम हायरिंग सेंटर, जीआई टैग प्राप्त उत्पादों, मिलेट्स, पीएमएफएमई उत्पादों, आम की विभिन्न किस्मों, स्व-सहायता समूहों द्वारा तैयार हस्तशिल्प एवं मिट्टी कला उत्पादों, लघु वनोपज, स्थानीय उद्यमियों के उत्पादों, पोषण आहार, डिजिटल भूमि रिकॉर्ड, कृषिका ऐप तथा किसान क्रेडिट कार्ड से जुड़ी योजनाओं की जानकारी प्रदर्शित की जाएगी। प्रदर्शनी परिसर में आमजन के लिए आकर्षक सेल्फी प्वाइंट भी बनाया गया है।