मोहाली के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी को लेकर भेजी ई-मेल में संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बेअंत सिंह की तरह भगवंत मान को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। ई-मेल में लिखा है, ” पंजाब हुण खालिस्तान। बम ब्लास्ट @1.11 पी.एम.। मोहाली स्कूलां और कॉलेजां विच होवेगा। भांड मान-बेअंत वांग ह्यूमन बम नाल उडेगा। हिंदू अतवादी मोदी दे हुक्मां ते पंजाब दे नौजवानां दा कल्तेआम कर रेहा। 13 फरवरी @2:11 पी.एम. नू बम चलेगा दिल्ली हिंदुस्तानी संसद विच , निशाना मोदी-शाह। खालिस्तान नैशनल आर्मी , इंजीनियर गुरांख सिंह, रुकां साहवला।”

मोहाली के एस.एस.पी. हरमनदीप सिंह हंस ने बताया कि धमकी भरी ई-मेल कहां से आई है, इसकी जांच साइबर पुलिस स्टेशन, फेज-7 मोहाली को सौंप दी गई है। ये धमकी भरी ई-मेल स्कूलों को सुबह 7.30 से 8 बजे के बीच मिले हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीमें, एंटी-सबोटाज टीमें और बम डिस्पोजल स्क्वॉयड तुरंत मौके पर पहुंची। स्टूडैंट्स और स्टाफ को बाहर निकाल स्कूल परिसरों में सर्च ऑप्रेशन चलाया गया। किसी भी स्कूल में विस्फोटक सामग्री या संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज बठिंडा के निवासियों को लगभग 90 करोड़ रुपए की बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की सौगात दी। इसके तहत पुनर्निॢमत मलतानिया रेलवे ओवरब्रिज (आर.ओ.बी.) जनता को समर्पित किया गया और जनता नगर में एक नए रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण को मंजूरी दी गई। इन दोनों परियोजनाओं का उद्देश्य शहर की लंबे समय से चली आ रही यातायात समस्याओं का समाधान करना है।

मलतानिया आर.ओ.बी. को जनता को समर्पित करने के बाद सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उपस्थित लोगों का स्वागत किया और कहा कि बठिंडा एक महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शन है, जहां से कई रेलवे लाइनें गुजरती हैं, जो शहर को विभिन्न हिस्सों में बांट देती हैं। उन्होंने कहा कि अंबाला, दिल्ली, सिरसा और बीकानेर रेलवे लाइनों पर बना मलतानिया पुल बठिंडा के विभाजित हिस्सों को आपस में जोडऩे में अहम भूमिका निभाता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पुल लगभग 35 वर्ष पुराना था और शहर की वर्तमान यातायात आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं था। उन्होंने कहा कि केवल 23 फुट की संकरी सडक़ और सर्विस रोड की अपर्याप्त चौड़ाई के कारण यह पुल बढ़ती यातायात के लिए उपयुक्त नहीं था। इससे स्कूल वैनों, व्यापारियों, एम्बुलैंसों और भारी वाहनों को काफी परेशानी होती थी।

उन्होंने बताया कि नया मलतानिया आरओबी 38.08 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया गया है। इसकी कुल लंबाई एक किलोमीटर से अधिक है और चौड़ाई 23 फुट से बढ़ाकर 34.5 फुट कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा, पुल के नीचे की जगह को एक खेल मैदान के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें वॉकिंग ट्रैक, बॉक्स क्रिकेट, स्केटिंग क्षेत्र, बास्केटबॉल कोर्ट, जिम स्पेस और अन्य सुविधाएं शामिल होंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पुल का कार्य 11 सितंबर 2023 को शुरू हुआ था और इसे समय पर पूरा कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि आज यह पुल यातायात के लिए जनता को समर्पित किया गया है।

एक अन्य महत्वपूर्ण परियोजना का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में बठिंडा-फिरोजपुर रेलवे लाइन पर जनता नगर में एक अंडरब्रिज है, जो शहर के विभिन्न हिस्सों को जोड़ता है। उन्होंने कहा कि बठिंडा-गोनियाना रोड और बादल घुट्टा रोड को जोडऩे वाला यह अंडरब्रिज बहुत संकरा है और रोजाना आने-जाने वाले लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है।

इस मांग के जवाब में मुख्यमंत्री ने बताया कि पंजाब सरकार ने जनता नगर में 50.86 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित पुल की लंबाई 650 मीटर और चौड़ाई 31 फुट होगी। साथ ही इसकी सर्विस रोड को 18 फुट से बढ़ाकर 33 फुट किया जाएगा। इस परियोजना के लिए टैंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और निर्माण कार्य शीघ्र शुरू होगा।

मुख्यमंत्री भगवंत मान आज धूरी दौरे पर हैं। सीएम मान धूरी के गांव ढढोगल में नई सड़कों के प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे। प्रोजेक्टर की लागत 17 करोड़ 21 लाख रुपये है।

पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने प्रदेश के लोगों को नई सड़कों का तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान रविवार को धूरी दौर पर थे। प्रजामंडल लहर के शहीद भगत सिंह ढढोगल की 87वीं बरसी का आयोजन गांव ढढोगल में हुआ। इसमें मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शिरकत की। शहीद को श्रद्धांजलि देने के बाद सीएम मान ने इलाके की दो नई सड़कों का नींव पत्थर रखा और इनका नाम शहीद के नाम पर रखने का एलान किया। दोनों सड़कों पर 17.21 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

अपने संबोधन में सीएम मान ने कहा कि पंजाब की 19 हजार किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण होगा। जिसका रखरखाव भी बनाने वाली कंपनी अगले पांच साल के लिए करेंगी। खेतों में नहरी पानी की पहुंच 63 फीसदी कर दी गई है जो कि पहले 21 फीसदी थी।

सीएम मान ने विरोधी दलों के नेताओं का नाम लिए बगैर निशाना साधते हुए कहा कि नशा तस्करों को बख्शा नहीं जाएगा। बड़े से बड़े तस्कर को भी जेल में खाने को वही मैन्यू मिलेगा जो आम कैदी को मिलता है। पंजाब के लोग, नाभा जेल में इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देख सकते हैं। रंगले पंजाब के रंग फीके करने वालों पर सरकार तरस नहीं करेगी।

सीएम मान ने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी का 350वां बलिदान दिवस मनाने के लिए खुला बजट रखा गया है। 55 करोड़ का बजट मंजूर कर दिया गया है। गुरु साहिब के चरण स्पर्श गांवों व कस्बों की पहचान कर ली गई है। करीब 140 जगह ऐसी हैं और इन स्थानों पर धार्मिक आयोजन होंगे। इन जगहों की सर्वांगीण विकास कराया जाएगा। उन्होंने मांग की है गुरु तेग बहादुर का बलिदान दिवस राष्ट्रीय स्तर मनाया जाए। श्रीनगर से लेकर दिल्ली के चांदनी चौक तक समारोह होंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब तो शहादतों से भरा पड़ा है। शहीद भगत सिंह को आज़ादी के बाद के हालात की चिंता थी। पहले अंग्रेजों को भगाने के लिए शहादतें दी, अब अंग्रेजों के पास जाने के लिए लाखों खर्च रहे हैं। उन्होंने पंजाब के लोगों से गुरु नानक के फलसफे को अपनाने की अपील की जिसमें गुरु नानक ने पानी, हवा और धरती को बचाने का संदेश दिया।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज धूरी दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री की ओर से आज धूरीवासियों को एक बड़ा तोहफा दिया जाएगा। धूरी में मुख्यमंत्री मान नई लाइब्रेरी का उद्घाटन करेंगे।

इसके अलावा मुख्यमंत्री विभिन्न संस्थाओं और संगठनों को विकास कार्यों के लिए आर्थिक सहायता भी प्रदान करेंगे। उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बरनाला में 8 नई लाइब्रेरियां जनता को समर्पित की थीं। मुख्यमंत्री मान का सपना है कि पंजाब के युवाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सफल होने लायक बनाया जाए।

मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में सीएम आवास पर हुई कैबिनेट की बैठक में इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के अलॉटियों को राहत दी गई है। सरकार ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लाकर पीनल इंटरेस्ट को माफ कर दिया है।

पंजाब में मेडिकल टीचिंग फैकल्टी की रिटायरमेंट उम्र अब 65 साल होगी। एमबीबीएस और एमडी के छात्रों को पढ़ाने वाले प्रोफेसरों की सेवानिवृत्ति 62 की उम्र में हो जाती थी। इसे तीन साल बढ़ा दिया गया है। इस फैसले से मौजूदा समय में 41 प्रोफेसरों को लाभ मिलेगा। यह अहम फैसला शुक्रवार को पंजाब की मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।

मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में सीएम आवास पर हुई कैबिनेट की बैठक में 6 अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट में हुए फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए वित्तमंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि स्वास्थ्य क्षेत्र में मेडिकल ऑफिसर यानी स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की रिटायरमेंट उम्र जो पहले 58 साल थी, उसे बढ़ाकर 65 साल कर दिया है। 58 साल की उम्र में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के रिटायर होने पर उन्हें 65 साल की उम्र तक एक्सटेंशन दी जाएगी। यानी 7 साल के लिए चाहे तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर सकते हैं। 58 साल की उम्र में इन स्पेशलिस्ट डॉक्टरों का जो आखिरी वेतन होगा, उसे ध्यान में रखते हुए कॉन्ट्रैक्ट पर एक्सटेंशन देते हुए वेतन दिया जाएगा।

एजी ऑफिस में 58 पद आरक्षित किए गए
वित्तमंत्री चीमा ने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अधिवक्ताओं के लिए एजी ऑफिस में 58 पदों का आरक्षित किया है। कैबिनेट ने पंजाब लॉ ऑफिसर्स (एंगेजमेंट) एक्ट, 2017 में संशोधन को मंजूरी दी है। इस संशोधन के जरिए मान के मंत्रिमंडल ने दलित वर्ग के अधिवक्ताओं को सरकारी वकील बनने यानी एजी ऑफिस में प्रवेश के लिए आय के जो पुराने मापदंड तय किए थे, उनमें 50 प्रतिशत की कटौती कर दी है, ताकि एजी ऑफिस में रिजर्व रखे गए इन 58 पदों में से खाली 15 पर भर्ती को सिरे चढ़ाया जा सके। चीमा ने कहा कि पुरानी सरकारों ने तीसरी और चौथी श्रेणी में तो अनुसूचित वर्ग को आरक्षण दिया, लेकिन क्लास वन अफसरों में इस प्रकार का आरक्षण नहीं दिया। इस संशोधन के जरिए अब एजी ऑफिस में 58 पदों पर जिनमें सीनियर एडवोकेट जनरल, एडिशनल एडवोकेट जनरल, सीनियर डिप्टी एडवोकेट जनरल, डिप्टी एडवोकेट जनरल, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल या एडवोकेट जनरल के पदों पर यह आरक्षण लागू होगा।

इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के आवंटियों को ओटीएस का लाभ
इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के अलॉटियों को सरकार ने राहत देते हुए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लाकर पीनल इंटरेस्ट को माफ कर दिया है। नाॅन कंस्ट्रक्शन फीस पर अब तक जो जुर्माना लगाया गया है, उसका केवल 50 प्रतिशत ही अलॉटियों को जमा कराना होगा। प्रदेशभर में इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के अलॉटियों को इसका लाभ मिलेगा। वित्तमंत्री चीमा ने कहा कि इससे पहले सरकार ने गमाडा, गलाडा और इंडस्ट्री के क्षेत्र में ओटीएस देकर रिहायशी और औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ा लाभ पहुंचाया है।

ब्लॉकों के पुनर्गठन और 100 मीटर तक ईको सेंसिटिव जोन को मंजूरी
भौगोलिक और प्रशासनिक पहुंच बढ़ाने, कार्य कुशलता में सुधार, खर्च कम करने और विधायी समन्वय बनाए रखने के लिए मंत्रिमंडल ने राज्य में मौजूदा ब्लॉकों के पुनर्गठन और इसे तर्कसंगत बनाने के लिए भी हरी झंडी दे दी है। इसके साथ ही कैबिनेट ने प्रदेश के वन क्षेत्र के 100 मीटर के दायरे में ईको सेंसिटिव जोन लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह प्रस्ताव पर्यावरण मंत्रालय को अंतिम मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।