मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को देहरादून के शिवालिक इंजीनियरिंग कॉलेज में ‘2047 तक विकसित भारत के निर्माण में उच्च शिक्षा का महत्व’ विषय पर आयोजित संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि उच्च शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने का साधन नहीं है, बल्कि एक विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध भारत के निर्माण की नींव है।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को कहा कि उच्च शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने का साधन नहीं है, बल्कि एक विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध भारत के निर्माण की नींव है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को देहरादून के शिवालिक इंजीनियरिंग कॉलेज में ‘2047 तक विकसित भारत के निर्माण में उच्च शिक्षा का महत्व’ विषय पर आयोजित संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि उच्च शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने का साधन नहीं है, बल्कि एक विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध भारत के निर्माण की नींव है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शिक्षा, नवाचार, अनुसंधान और कौशल विकास के क्षेत्रों में अभूतपूर्व परिवर्तन हुए हैं, जो 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 भारत की शिक्षा प्रणाली की प्राचीन महिमा को पुनर्स्थापित करने के उद्देश्य से शुरू की गई एक ऐतिहासिक पहल है। यह नीति छात्रों के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देती है, नवाचार, अनुसंधान और व्यावहारिक कौशल को प्रोत्साहित करती है और उन्हें भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उच्च शिक्षण संस्थानों को केवल शिक्षण केंद्रों से आगे बढ़कर ज्ञान, अनुसंधान और नवाचार उत्कृष्टता के केंद्र बनना चाहिए।

उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व के अग्रणी स्टार्टअप केंद्रों में से एक के रूप में उभर रहा है, जबकि डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी पहलों ने देश के विकास पथ को गति दी है। आज भारत विज्ञान, प्रौद्योगिकी, रक्षा, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक मजबूत वैश्विक पहचान स्थापित कर रहा है।

उत्तराखंड की समृद्ध विरासत पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड लंबे समय से शिक्षा, ज्ञान और आध्यात्मिकता का केंद्र रहा है। राज्य सरकार शिक्षा में नवाचार, डिजिटल शिक्षा और भारतीय परंपराओं पर आधारित मूल्य-आधारित शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। स्मार्ट कक्षाओं, डिजिटल पुस्तकालयों और ऑनलाइन शिक्षण सुविधाओं के विस्तार के साथ-साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस जैसे आधुनिक विषयों को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि दून विश्वविद्यालय में स्थापित हिंदू अध्ययन केंद्र भारत की ज्ञान परंपराओं के अध्ययन और अनुसंधान को एक नई दिशा प्रदान करेगा।

मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य में युवाओं को भविष्य के लिए तैयार कौशल, नवाचार और नेतृत्व क्षमता से लैस करना आवश्यक है। इसे प्राप्त करने के लिए, राज्य सरकार उद्योगों और शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग, इंटर्नशिप, उद्योग-संबंधित पाठ्यक्रम, साथ ही स्टार्टअप और इनक्यूबेशन केंद्रों को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य युवाओं को न केवल रोजगार प्राप्त करने में सक्षम बनाना है, बल्कि उन्हें रोजगार सृजनकर्ता भी बनाना है।

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में उपस्थित शिक्षाविदों, विशेषज्ञों और बुद्धिजीवियों से आह्वान करते हुए उनसे विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को साकार करने में सक्रिय रूप से अपना ज्ञान और अनुभव साझा करने का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को खटीमा (कालापुल, नगला तराई) स्थित अपने निजी आवास से प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अफसरों के साथ उच्च स्तरीय वर्चुअल बैठक की। इसमें मुख्यमंत्री ने सरकारी भूमि और शत्रु संपत्तियों से अवैध कब्जे तत्काल हटाने के आदेश दिए। सीएम ने भू-कानून का सख्ती से पालन करवाने, सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने और आगामी मानसून की तैयारियों में जुट जाने के भी आदेश दिए। सीएम ने नैनीताल जिले में कैंची धाम बाईपास निर्माण कार्य को अगले माह तक हर हाल में पूरा कराने के निर्देश संबंधित जिलाधिकारी को दिए।

मुख्यमंत्री ने सरकारी भूमि को कब्जामुक्त कराने के अभियान की समीक्षा करते हुए इसमें तेजी लाने के लिए कहा। उन्होंने ग्राम सभाओं में सरकारी भूमि की गहन जांच करने के निर्देश भी दिए। सीएम ने वक्फ संपत्तियों का पूरा ब्योरा उम्मीद पोर्टल पर दर्ज करने, इसकी नियमित समीक्षा और जांच करने के लिए भी कहा। सीएम ने कहा कि भू-कानून का उल्लंघन कर अवैध रूप से खरीदी गई जमीनों की त्वरित जांच की जाए। दोष सिद्ध होने पर ऐसी भूमि को तुरंत सरकारी घोषित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने राज्य की आंतरिक सुरक्षा और जनसांख्यिकी को सुदृढ़ रखने के लिए पुलिस को दिशा निर्देश दिए। धामी ने कहा कि संदिग्ध गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी के लिए पूरे राज्य में सत्यापन अभियान तेज किया जाए। बाहरी राज्यों से आए लोगों के शस्त्र लाइसेंसों की जांच की जाए और आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को चिह्नित किया जाए। इस दौरान डीएम नितिन सिंह भदौरिया, एसएसपी अजय गणपति भी वहां मौजूद थे।

ये भी बोले सीएम
जनसेवा केंद्रों (सीएससी) की जांच के साथ अवैध राशन कार्ड बनाकर सरकारी सुविधाओं का गलत लाभ ले रहे अपात्र लोगों को चिह्नित कर उनके कार्ड निरस्त किए जाएंगे।
कृषि एवं बागवानी के लिए पॉली हाउस, एप्पल मिशन और कीवी मिशन जैसी योजनाओं को केवल कागजों तक सीमित न रखें, परिणाम आधारित (रिजल्ट ओरिएंटेड) बनाएं।
बिजली कटौती पर सख्त दिखे सीएम, दिए निर्देश
मुख्यमंत्री ने सख्त हिदायत दी कि प्रदेश में अनावश्यक बिजली कटौती बिल्कुल न की जाए। यदि रखरखाव के लिए कटौती अनिवार्य हो तो स्थानीय स्तर पर जनता को इसकी पूर्व सूचना समय रहते दी जाए।
मानसून से पहले संवेदनशील क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ाएं। पिछले वर्ष के आपदा प्रभावित क्षेत्रों, विशेषकर जोशीमठ में पुनर्निर्माण कार्यों को युद्धस्तर पर पूरा कराएं।
ग्रीष्मकाल को देखते हुए पेयजल आपूर्ति सुचारु रखें और क्षतिग्रस्त आंतरिक सड़कों की समयबद्ध मरम्मत कराएं
चार धाम यात्रा मार्गों पर श्रद्धालुओं से निरंतर फीडबैक लें। उनकी शिकायतों के आधार पर व्यवस्थाओं में सुधार करें। यात्रा रूट पर पेयजल की उपलब्धता और प्रभावी ट्रैफिक प्लान लागू करें।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखते हुए ऊर्जा संसाधनों की बचत हम सभी का सामूहिक उत्तरदायित्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से की गई अपील केवल आर्थिक बचत के लिए नहीं बल्कि आत्मनिर्भर और सशक्त भारत के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर हम सभी अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए अनावश्यक विदेश यात्रा को टालना, स्थानीय और स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता देना, पेट्रोल डीजल की खपत कम करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करना, ऊर्जा की बचत करना, एक साल के लिए स्वर्ण आभूषणों की खरीद से बचना, खेती में रासायनिक उर्वरक की बजाय प्राकृतिक खाद का इस्तेमाल करना और खाद्य तेल का संयमित उपयोग करना जैसे छोटे छोटे संकल्प लें तो देश की अर्थव्यवस्था में ये हमारा महत्वपूर्ण योगदान रहेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि के नागरिक हमेशा राष्ट्र हित में अग्रणी रहे हैं। वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प तभी सफल होगा जब हर नागरिक अपने स्तर पर योगदान दे। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि राज्य की जनता प्रधानमंत्री के आह्वान को जन आंदोलन का रूप देगी। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और सभी नागरिकों की सहभागिता से ये संकल्प और अधिक मजबूत होगा।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री से चारधाम यात्रा के निर्बाध, सुरक्षित एवं सुचारू संचालन हेतु व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति को 100 प्रतिशत बनाए रखने का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को दिल्ली में केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी से भेंट की। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों व आपदाजन्य संवेदनशीलता के दृष्टिगत विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की।

मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा के निर्बाध, सुरक्षित एवं सुचारू संचालन हेतु व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति को 100 प्रतिशत बनाए रखने का अनुरोध किया। उन्होंने अवगत कराया कि राज्य में अप्रैल से नवंबर तक संचालित होने वाली चारधाम यात्रा के दौरान देश-विदेश से लाखों श्रद्धालुओं का आगमन होता है, जिससे व्यावसायिक एलपीजी की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। इस अवधि में राज्य को लगभग 9,67,949 व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों की आवश्यकता होती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जून से सितंबर के मध्य मानसून अवधि में राज्य को प्रतिवर्ष प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। पर्वतीय भू-भाग एवं दुर्गम परिस्थितियों के कारण आपदा प्रबंधन एवं राहत कार्यों में एलपीजी गैस की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। इस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने व्यावसायिक सिलेंडरों का अतिरिक्त 5 प्रतिशत (लगभग 48,397 सिलेंडर) आवंटन सुनिश्चित किए जाने का अनुरोध किया, ताकि राहत एवं बचाव कार्यों का प्रभावी एवं त्वरित क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं। इस बार भी प्रधानमंत्री उत्तराखंड को कई योजनाओं की सौगात देंगे। उत्तराखंड के साथ उनका आध्यात्मिक व व्यक्तिगत लगाव है।

पांच महीने के बाद प्रधानमंत्री 14 अप्रैल को उत्तराखंड आएंगे। इससे पहले नौ नवंबर 2025 को राज्य स्थापना रजत जयंती समारोह में आए थे। इस दौरान भी प्रधानमंत्री ने एफआरआई परिसर में राज्य के विकास के लिए 8140 करोड़ से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया था। इसके साथ ही विकसित उत्तराखंड के लिए वेडिंग डेस्टीनेशन, एक जिला एक मेला समेत कई मंत्र दिए थे।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री के दौरे से लोगों में काफी उत्साह है। देहरादून-नई दिल्ली एलिवेटेड एक्सप्रेस-वे के साथ ही अन्य विकास योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने ने सीमांत गांवों का प्रवास किया। चमोली जिले के माणा गांव, उत्तरकाशी जिले के मुखवा, पिथौरागढ़ के आदि कैलाश का प्रवास कर देश दुनिया में पहचान दिलाई है।