मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में उत्तराखंड निवेश और आधारिक संरचना विकास बोर्ड के माध्यम से संचालित हरिद्वार गंगा कॉरिडोर के तहत 235 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया। हरिद्वार में तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए प्रदेश सरकार की हरिद्वार गंगा कॉरिडोर महत्वकांक्षी योजना है। इस योजना के तहत पहले चरण विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा।

मंगलवार को सीएम धामी ने हरिद्वार में हरिद्वार-ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर के तहत 213 करोड़ रुपये से अधिक लागत की चार महत्वपूर्ण परियोजनाओं का भूमिपूजन और शिलान्यास किया। इनमें प्रशासनिक मार्ग निर्माण का भूमिपूजन, हर की पैड़ी पुनर्विकास, हर की पैड़ी के उत्तर क्षेत्र का पुनर्विकास और रोड़ी बेलवाला पुनर्विकास परियोजनाएं शामिल हैं।

सीएम धामी ने कहा कि इन परियोजनाओं का उद्देश्य हरिद्वार को विश्वस्तरीय आध्यात्मिक नगरी के रूप में विकसित करना है। उन्होंने कहा कि सरकार विकास कार्यों को तय समय सीमा में पूरा करने और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने पर काम
मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा कॉरिडोर समेत अन्य धार्मिक और पर्यटन परियोजनाओं से श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले कुंभ को देखते हुए हरिद्वार में घाट, पुल, संपर्क मार्ग और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने का काम तेजी से किया जा रहा है।

इसमें 43.25 करोड़ प्रशासनिक मार्ग, 66.75 करोड़ से हरकी पैड़ी व सुभाष घाट का पुनरुद्वार, 66.34 करोड़ से हरकी पैड़ी के उत्तर क्षेत्र में आधारभूत अवसंरचना का विकास, 58.34 करोड़ की लागत से रोड़ी बेलवाला क्षेत्र का पुनरुद्वार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार हरिद्वार के विकास को केवल धार्मिक पर्यटन तक सीमित नहीं रख रही, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आधुनिक सुविधाओं के क्षेत्र में भी काम कर रही है। सीएम ने कहा कि विकास कार्यों की इस गति को आगे भी जारी रखा जाएगा।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवा अग्निवीर संवाद कार्यक्रम में कहा कि सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया। उन्होंने कहा कि 100 से अधिक नकल माफिया जेल भेजे गए और बिना पर्ची-बिना खर्ची के रिकॉर्ड 34 हजार युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गईं। साथ ही महिलाओं की आर्थिक मजबूती के लिए हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड के जरिए स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने की बात भी कही।

शुक्रवार को आयोजित युवा अग्निवीर संवाद कार्यक्रम में सीएम धामी ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2002 में पहली निर्वाचित सरकार तिवारी की बनीं। उस समय दरोगा व पटवारी भर्ती घोटाला हुआ, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद 2012 में कांग्रेस सरकार के समय यूकेएसएसएससी भर्ती में गड़बड़ी हुई। हमारे समय में जैसे भर्तियों के प्रकरण आए सबसे पहले देश का सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया।

सौ से अधिक नकल माफिया को जेल भेजा। आज उत्तराखंड के अंदर रिकॉर्ड 34 हजार लोगों को नौकरी मिली है। इसमें बिना पर्ची व बना खर्ची के नौकरी दी गई। काम अच्छा होगा तो बोलने की जरूरl नहीं है काम बोलता है। पहले भर्ती में नकल माफिया के सांठ गांठ वालों का चयन होता था। अब सामान्य व गरीब माता-पिता के बेटे व बेटियों का चयन हो रहा है। यह कांग्रेस सरकार की तुलना में भाजपा सरकार के समय बदलाव आए हैं।

महिलाओं के आर्थिकी को मजबूती करने के लिए हाउस आफ हिमालय ब्रांड के माध्यम से उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराया है। आज उत्तराखंड में 2.65 लाख लखपति दीदी बनीं है। महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण दिया गया। स्वरोजगार के क्षेत्र में महिलाओं सशक्तीकरण की दिशा में आगे बढ़ रही है।

उत्तराखंड की चुनौतियों को जानते हैं पीएम मोदी
मदरसा बोर्ड समाप्त किया। अल्पसंख्यक शिक्षा में सुधार किया है। किसानों के लिए एप्पल मिशन, कीवी, ड्रैगन क्रांति, सगंध फसलों का बढ़ावा दिया जाता है। फिल्म, कृषि, पर्यटन, निर्यात, स्टार्टअप के क्षेत्र में राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिला है। पलायन करने वाले आज अपने पैतृक गांव लौट रहे हैं। चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड बना रही है। अब तक दर्शन करने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या 45 लाख पहुंचने वाली है।

सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड की चुनौतियों को जानते हैं। विकास के किसी भी मामले में उनका राज्य को पूरा सहयोग मिल रहा है। यही डबल इंजन की सरकार है। राज्य की जरूरत को केंद्र सरकार स्वीकृति देती है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज गोपेश्वर पहुंचे, जहां उन्होंने नगर में रोड शो किया। रोड शो के दौरान स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इसके बाद सीएम धामी ‘सरकार जन-जन के द्वार’ कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम के माध्यम से सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी जनता तक पहुंचाई जाएगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ऋण जमा अनुपात बढ़ाने पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। कम ऋण जमा अनुपात वाले जनपदों में ऋण जमा अनुपात बढ़ाने के लिए नियमित शिविरों के आयोजन करने के मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए।

बागेश्वर, पौड़ी, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और टिहरी में कम ऋण जमा अनुपात पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए लोगों को कोई परेशानी न हो।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य वर्ष 2035 तक उत्तराखंड को पूर्ण विकसित राज्य बनाना है। उन्होंने कहा कि सरकार केवल योजनाएं बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि विकास के ठोस परिणाम धरातल पर दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि उत्तराखंड की जीएसडीपी में 7.23 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, प्रति व्यक्ति आय में 41 प्रतिशत का इजाफा हुआ है और राज्य का बजट बढ़कर एक लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है।

शनिवार को आईडीपीएल में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमांत और दूरस्थ क्षेत्रों में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए पारंपरिक खेती के साथ मधु उत्पादन, आधुनिक बागवानी, सुगंधित पौधों और फूलों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि युवाओं को अपने घर के पास ही रोजगार उपलब्ध कराने के लिए नई स्टार्टअप नीति, एक जिला-एक उत्पाद योजना, होमस्टे योजना और सौर स्वरोजगार योजना लागू की गई हैं।

सरकार का प्रयास है कि प्रदेश का युवा नौकरी मांगने वाला नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला बने। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया गया है। नारी सशक्तीकरण योजना, महालक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री आँचल अमृत योजना और अन्य योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य में अब तक 2.65 लाख महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं।

धामी ने कहा कि उत्तराखंड में एक लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश की ग्राउंडिंग हो चुकी है। चारधाम यात्रा लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है और इस वर्ष दो माह में ही 43.60 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। वहीं, आदि कैलाश यात्रा में भी अब तक 55 हजार से अधिक श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। सीएम धामी ने कहा उन्होंने कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था में लगातार वृद्धि हो रही है।

289 करोड़ की 41 परियोजनाओं का लोकापर्ण
कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ले. जनरल (सेनि.) गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून जनपद की 289 करोड़ रुपये से अधिक लागत की 41 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया है। सीएम धामी ने कहा कि यह सभी परियोजनाएं आने वाले समय में देहरादून जनपद की आधारभूत सुविधाओं को सशक्त करेंगी और विकास को नई गति प्रदान करेंगी।

सरकारी की राजनीति का केंद्र सेवा और परिणाम
सीएम धामी ने कहा कि अब समय बदल चुका है। अब सरकार की राजनीति का केंद्र सत्ता नहीं, सेवा है, पक्ष नहीं, प्रदर्शन है, और वादे नहीं, बल्कि परिणाम हैं। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के सपनों को अपना संकल्प मानकर पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ कार्य कर रही है। कहा कि आज वही लोग सरकार के कामकाज पर सवाल उठा रहे हैं, जिन्होंने वर्षों तक उत्तराखंड को राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार और घोटालों के अलावा कुछ नहीं दिया।

उत्तराखंड को राष्ट्रीय स्तर पर लगातार मिल रहा सम्मान
सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड को राष्ट्रीय स्तर पर लगातार सम्मान मिल रहा है। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) इंडेक्स में राज्य को देश में पहला स्थान मिला है। वहीं, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स सहित विभिन्न सूचकांकों में विशेष श्रेणी के हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड दूसरे स्थान पर रहा है। उन्होंने कहा कि लगातार चार वर्षों से उत्तराखंड को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट चुना जा रहा है तथा कृषि, पर्यटन, स्टार्टअप, लॉजिस्टिक्स, एविएशन, ऊर्जा, मत्स्य, निर्यात और खनन सहित कई क्षेत्रों में राज्य नई पहचान बना रहा है। राज्य खनन तत्परता सूचकांक में भी उत्तराखंड को देश में दूसरा स्थान मिला है।

बापूग्राम जैसे क्षेत्र जैसी कई चुनौतियों के लिए तैयार कर रहे हैं इंटीग्रेटेड फार्मूला
मुख्यमंत्री ने ऋषिकेश क्षेत्र की स्थानीय समस्याओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि बापूग्राम, हिंदूखत्ता, भगवानचौड और रामनगर सहित समान समस्याओं वाले क्षेत्रों के लिए राज्य सरकार एक एकीकृत (इंटीग्रेटेड) समाधान तैयार कर रही है। इसके लिए भारत सरकार से भी आवश्यक स्वीकृतियां ली जाएंगी, ताकि इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को स्थायी समाधान और विकास का लाभ मिल सके।