प्रदेश में अब जरूरतमंदों को मुख्यमंत्री राहत कोष से आर्थिक सहायता सीधे उनके खाते में पहुंचेगी। इसके लिए मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष पोर्टल शुरू किया गया है। इसमें ऑनलाइन आवेदन करने वालों को आर्थिक सहायता डीबीटी द्वारा दी जाएगी।

मंगलवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष पोर्टल और ई-ऑफिस योजना की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि ई-ऑफिस से सचिवालय के कार्यों में उत्तरदायी, प्रभावी और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित होगी। इसमें फाइल निस्तारण के कार्यों में तेजी और कार्य प्रबंधन में सुधार आएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह देखने में आया है कि मरीज कभी राज्य से बाहर अस्पताल में होता है उसे आर्थिक सहयोग की आवश्यकता होती है और पैसा पहुंचते-पहुंचते खासा समय लग जाता है। राहत कोष पोर्टल से आमजन को सहूलियत होगी अब इस ऑनलाइन प्रक्रिया से जरूरतमंदों को एक सप्ताह के भीतर आर्थिक सहायता दी जा सकेगी। वहीं, मरीजों के मामले में बाद में सीधा अस्पताल को धनराशि भेजने की व्यवस्था होगी

इस दौरान बताया गया कि आवेदक सीधे मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष के लिए बनाए गई वेबसाइट के जरिये आवेदन कर सकता है। इस वन स्टॉप पोर्टल में आवेदन की जानकारी और ई-हस्ताक्षर की भी सुविधा होगी। इसके जरिये लाभार्थियों को प्रमाण-पत्र भी जारी किया जाएगा। ई-ऑफिस के बारे में बताया गया कि इसके लिए विभागवार नोडल अधिकारी तैनात किए गए हैं। विभागीय फाइलों के फाइल हेड का डेटा एकत्रित किया गया है। इसके लिए अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। कार्यक्रम में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश व राधा रतूड़ी और प्रमुख सचिव मनीषा पंवार व आनंद वद्र्धन आदि उपस्थित थे।