नगर निगम के अंतर्गत आने वाले शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में 23,388 से ज्यादा लाल डोरा संपत्ति धारकों को स्वामित्व योजना के तहत मालिकाना हक मिलेगा। मालिकाना हक देने के लिए मेयर शैलजा संदीप सचदेवा ने शुक्रवार को फाइल पर हस्ताक्षर किए। मेयर शैलजा सचदेवा ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कार्यकाल में शुरू हुई स्वामित्व योजना का फायदा अभी तक अंबाला शहर निगम के लोगों को नहीं मिल पाया था। उन्होंने इस प्रक्रिया को नगर निगम में अधिकारियों के साथ मिलकर आगे बढ़ाया और अब इस फाइल पर हस्ताक्षर कर इस प्रक्रिया को जनता तक पहुंचाने का काम किया। वहीं, मालिकाना हक मिलने से लोगों को एक प्रमाणपत्र मिल जाएगा।

संपत्ति धारक को संपत्ति पर स्वामी होने का मिलेगा वैधानिक अधिकार
योजना के तहत आबादी देह व लाल डोरा की कॉलोनी और ग्रामीणों के संपत्ति धारकों को संपत्ति पर स्वामी होने का वैधानिक अधिकार मिलेगा। यह प्रमाणपत्र संपत्ति के वैधानिक दस्तावेज के रूप में उपयोगी सिद्ध होगा, जिससे भविष्य में संपत्ति के स्थानांतरण, ऋण प्राप्ति, उत्तराधिकार और अन्य कानूनी कार्यों में सुविधा होगी। अभी शहर में इन क्षेत्रों के लोगों के पास अपनी संपत्ति का कब्जा तो है, लेकिन उनके पास संपत्ति का वैधानिक अधिकार नहीं है। यह प्रमाणपत्र जारी होने से संपत्ति को वैध पहचान मिलेगी।

शहर में 46 क्षेत्र में संपत्तिधारकों को मिलेगा मालिकाना हक
लाल डोरा की इस स्वामित्व योजना के अंतर्गत नगर निगम क्षेत्र में शहरी क्षेत्र में बांस बाजार मोहल्ले में 264, भगत सिंह मार्ग पर 186, छोटा बाजार क्षेत्र में 1036, सर्कुलर रोड पर 187, कांग्रेस भवन रोड पर 282, देव समाज कॉलेज रोड पर 40, गुरु नानकपुरा में 305, इंद्रपुरी कॉलोनी में 84, जगाधरी गेट के नजदीक 249, जोगीवाड़ा में 765, कलाल माजरी में 1104, कपड़ा मार्केट में 437, काजीवाड़ा में 1184, काजीवाड़ा के दूसरे क्षेत्र में 286, काजीवाड़ा के तीसरे क्षेत्र में 372 आईडी हैं।

इसी तरह खत्तरवाड़ा में 1187 ख्वाजा वाली मस्जिद के नजदीक 474, कोतवाली सराय में 319, लब्बू वाला तालाब के नजदीक क्षेत्र एक में 44, लब्बू वाला तालाब के नजदीक क्षेत्र दो में 16, बलिराम गली में 77, मिलाप नगर में 263, नदी मोहल्ला में 464, नाहन हाउस में 419, नई बस्ती में 424, नया बस रेलवे स्टेशन के नजदीक 665, पुरानी अनाज मंडी में 263, घास मंडी में 52, पक्का बाग में 866, पिपली बाजार में 585, प्रीत नगर में 260, पुरानी बकरा मंडी में 738, राधा कृष्ण बाजार में 183, रेलवे माल गोदाम के नजदीक 288, सराफा बाजार में 555, सपाटू रोड पर 144, टाकी रोड पर 590 आईडी हैं।

ग्रामीण क्षेत्र में इन 18 क्षेत्र में मिलेगा मालिकाना हक
इसके अलावा अंबाला नगर निगम में आने वाले गांव में डंगडेहरी गांव में 128, देवी नगर में 123, धूलकोट में 448, छोटी घेल में 75, बड़ी घेल में 378, जंडली में 602, काकरू में 288, कालू माजरा में 34, कांवला में 2, खुरमपुर माजरा में 1674, लिहारसा में 165, मानकपुर में 244, मंडोर में 227, नसीरपुर में 274, सद्दोपुर में 260, सिंघावाला में 536, सौंडा में 350, सुल्तानपुर में 106 संपत्ति कब्जाधारियों को इस योजना का फायदा मिलेगा।

निगम योजना की पूरी प्रक्रिया का करेगा प्रकाशन
मेयर के हस्ताक्षर के बाद जल्द ही नगर निगम इस योजना को लेकर अखबारों में इसकी पूरी प्रक्रिया और जानकारी का प्रकाशन करेगा, इसके बाद लाल डोरा संपत्ति धारियों को अपने मांगे गए सभी दस्तावेज नगर निगम में जमा करने होंगे, जिनकी जांच के बाद उन्हें मलिक आना हक के प्रमाणपत्र नगर निगम की ओर से जारी किए जाएंगे। मलिकाना हक मिलने से बहुत सारे संपत्ति विवाद तो सुलझेंगे ही साथ ही साथ इन संपत्ति मालिकों को बैंक लोन आदि सुविधाओं का भी फायदा मिलेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर मामले पर अहम टिप्पणी करते हुए मंगलवार को कहा कि दोनों पक्ष आपस में मिलकर इस मामले को सुलझाएं. अगर जरूरत पड़ती है तो सुप्रीम कोर्ट के जज मध्यस्थता को तैयार हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राम मंदिर का मामला धर्म और आस्था से जुड़ा है.

इस मामले में कोर्ट की टिप्प्णी के बारे में जानकारी देते हुए याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी ने बताया कि चीफ जस्टिस ने कहा कि जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट के जज इस मामले में मध्यस्थता को तैयार हैं. कोर्ट ने दोनों पक्षों को बातचीत के लिए अगले शुक्रवार यानी 31 मार्च तक का समय दिया है.

सड़क पर भी पढ़ सकते हैं नमाज
स्वामी ने बताया कि कोर्ट में उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा कि राम जहां पैदा हुए मंदिर वहीं बन सकता है. मस्जिद कहीं भी बन सकता है. नमाज सड़क पर भी पढ़ा जाता है. हमें उम्मीद है कि मुस्लिम समुदाय इस सकारात्मक प्रस्ताव पर विचार करेगा.

GST के चार विधेयकों को कैबिनेट की मंजूरी, अब संसद में होगा पेश

क्या कहते हैं विशेषज्ञ?
अदालत ने अयोध्या मामले पर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की बात क्यों कही. इसपर विशेषज्ञ मानते हैं कि ये धर्म और आस्था से जुड़ा मामला है इसलिए कोर्ट फैसले से पहले आपसी सहमति की कोशिश चाहता है. अदालत का फैसला जमीन के मालिकाना हक को लेकर हो सकता है लेकिन ये आस्था का विषय है. संघ से जुड़े राकेश सिन्हा ने कहा कि ये मामला आस्था का है और सहमति से इसपर फैसला होना चाहिए.

अदालत का फैसला मंजूर: कल्बे जवाद
इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए मुस्लिम धर्मगुरु कल्बे जवाद ने कहा कि जो अदालत का फैसला होगा वो हमें मंजूर होगा.