पंजाब में ब्यास और सतलुज नदियों में हिमाचल प्रदेश के भारी बारिश के कारण जलस्तर बढ़ने से उत्पन्न बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए भगवंत मान सरकार ने त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देश पर कैबिनेट मंत्रियों को बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्यों की निगरानी और समीक्षा के लिए तैनात किया गया है।

पंजाब के जल संसाधन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल फिरोजपुर और तरनतारन में बाढ़ की स्थिति का जायजा ले रहे हैं। गोयल ने सुल्तानपुर लोधी के बाढ़ प्रभावित गांव सांगरा का दौरा किया और नाव से प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने राहत शिविर स्थापित करने और प्रभावित लोगों को भोजन, पानी और चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। गोयल ने कहा कि करीब 14,200 एकड़ जमीन कपूरथला, फिरोजपुर और फाजिल्का में बाढ़ से प्रभावित हुई है, जिसमें कपूरथला में रिहायशी इलाके और फिरोजपुर-फाजिल्का में कृषि भूमि शामिल है।

पर्यावरणीय संकट से बचाने व सूबे में वन और पेड़ों से ढके क्षेत्र का दायरा बढ़ाने के इरादे से पंजाब सरकार जल्द ही ट्री प्रोटेक्शन एक्ट-2025 लेकर आएगी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यून (एनजीटी) के निर्देशों के बाद राज्य सरकार ने इसका मसौदा तैयार कर लिया है। इसे आगामी विधानसभा सत्र में लाने की तैयारी है मगर इस मसौदे पर मंजूरी से पहले इसमें कुछ महत्वपूर्ण बदलाव के लिए दबाव की कवायद शुरू हो गई है।

दरअसल, पंजाब के विभिन्न जिलों से जुड़े छह मामले ऐसे हैं जो सरकार के खिलाफ एनजीटी में पेंडिंग हैं। इन सभी मामलों को बंच करते हुए एनजीटी अब एक साथ सुनवाई कर रही है। इसी कड़ी में पंजाब सरकार ने ट्री प्रोटेक्शन एक्ट (वृक्ष संरक्षण अधिनियम) का मसौदा तैयार किया है। इसी मसौदे में कुछ जरूरी बदलावों के लिए वटरुख फाउंडेशन के बैनर तले पंजाब के 27 विभिन्न संगठनों से जुड़े पर्यावरणविद लामबंद हो गए हैं।

फाउंडेशन की संस्थापक निदेशक समीता कौर ने बताया कि इस प्रस्तावित एक्ट में जो कमियां हैं उस बाबत फाउंडेशन की ओर से प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है जिसे सरकार को सौंपा जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव से भी मुलाकात की जाएगी। उनके अनुसार भारत के लगभग 12 राज्यों में ट्री प्रोटेक्शन एक्ट बना हुआ है। एनजीटी के दबाव में आकर पंजाब सरकार ने 2024 में ट्री प्रोटेक्शन पॉलिसी बनाई थी मगर इसमें भी काफी कमियां थीं। अब सरकार नया एक्ट ला रही है।

पर्यावरणविद कर्नल जसजीत सिंह गिल, डॉ. मंजीत सिंह, कपिल अरोड़ा व तेजस्वी मिन्हास ने बताया कि सरकार द्वारा तैयार किए गए विधेयक में कुछ प्रमुख तत्व छूट गए हैं। उनके बिना यह एक्ट प्रभावशाली नहीं बन सकता।

सरकार को दिए जाने वाले प्रस्ताव के कुछ बिंदु
पंजाब में कोई अपीलीय निकाय नहीं है, जहां शिकायतों का निवारण हो। पेड़ों की कटाई, छंटाई आदि से संबंधित शिकायत या अनुमति लेने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है।
प्रस्तावित एक्ट शहर केंद्रित है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों को शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि पंजाब का 90 फीसदी से ज्यादा भौगोलिक क्षेत्र ग्रामीण है।
कृषि वानिकी और कार्बन क्रेडिट को बढ़ावा देने के संदर्भ में कोई जिक्र नहीं किया गया।
विरासत वृक्षों का एक्ट में कोई उल्लेख नहीं है जबकि इनके संभाल की बहुत जरूरत है।
प्रस्तावित विधेयक में कारावास का प्रावधान ही गायब है। जुर्माने भी सिर्फ 5 हजार से 50 हजार है।
वृक्ष गणना और जियोटैगिंग के साथ-साथ पेड़ों के रखरखाव की जांच करने और जवाबदेही सुनिश्चित करने का भी जिक्र नहीं है।

(राजिंद्र शर्मा) कर्ज के बोझ के बीच पंजाब सरकार तय सीमा से अधिक लोन ले रही है। राज्य सरकार ने वर्ष 2024-25 में केंद्र सरकार की तरफ से तय सीमा से 17,112 करोड़ रुपये अधिक लोन लिया है। पंजाब पर पहले ही 3.82 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है और इस बीच ताजा आंकड़ों ने सरकार की और भी चिंता बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है जो सोमवार को लोकसभा में पेश की गई है।

रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार ने वर्ष 2024-25 में सूबे की 23,716 करोड़ शुद्ध उधार सीमा तय की थी लेकिन सरकार ने ओपन मार्केट से 40,828 करोड़ रुपये का लोन उठाया है। वित्त आयोग की सिफारिश के बाद ही केंद्र सरकार की तरफ से सभी राज्यों की उधार सीमा तय की जाती है।

वर्ष 2024-25 में उधार सीमा जीएसडीपी की 3 प्रतिशत पर तय की गई थी और राज्यों के लिए अपने राजस्व बजट को संतुलित रखना और अपने राजकोषीय घाटे को जीएसडीपी के 3 प्रतिशत पर बनाए रखना अनिवार्य किया गया था। अगर पिछले पांच साल का रिकॉर्ड देखें तो हर साल ही पंजाब ने केंद्र की तय से अधिक उधार ओपन मार्केट से उठाया है जो चिंताजनक है।

इस साल सरकार की तरफ से पेश किए गए बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंत तक प्रदेश पर 4 लाख 17 हजार 146 करोड़ का कर्ज हो जाएगा जबकि वर्ष 2023-24 में अनुमानित कर्ज 3 लाख 82 हजार 934 करोड़ रुपये था। हर साल ही इसमें वृद्धि होती जा रही है। वर्ष 2023-24 में पंजाब पर 3 करोड़ 46 लाख 185 करोड़ रुपये का कर्ज था।

आय के स्रोत बढ़ाने के लिए करना होगा काम
प्रदेश में आर्थिक संकट और राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए सरकार नए रोडमैप पर भी काम कर रही है। डीएवी कॉलेज अर्थशास्त्र विभाग के प्रोफेसर बिमल अंजुम ने बताया कि सरकार को अपने आय के स्रोत बढ़ाने के लिए काम करना होगा। इसी तरह मुफ्त की योजनाओं पर भी कुछ लगाम लगानी होगी तभी जाकर राज्य इस कर्ज के जाल से बाहर निकल पाएगा। 1986 में राज्य को कैश सरप्लस माना जाता था लेकिन मुफ्त चुनावी घोषणाओं ने प्रदेश को आर्थिक संकट में धकेल दिया है। अकाली-भाजपा, कांग्रेस और अब फिर आम आदमी पार्टी की सरकार में भी यह संकट कम नहीं हो रहा है।

बिजली सब्सिडी सरकार के लिए बनी बड़ी समस्या
प्रदेश सरकार के लिए बिजली सब्सिडी सबसे बड़ी समस्या बन गई है। प्रदेश में प्रत्येक कनेक्शन पर 300 यूनिट प्रति माह निशुल्क बिजली दी जाती है। बिजली सब्सिडी पर सरकार का करीब 20 से 22 हजार करोड़ रुपये खर्च हो रहा है।

पिछले पांच साल में तय सीमा व लोन

वर्ष – तय उधार सीमा (करोड़ों में) – ओपन मार्केट से लोन (करोड़ों में)

2020-21 – 18,196 32,995
2021-22 – 22,951 25,814

2022-23 – 22,044 45,500
2023-24 – 20,628 42,386

2024-25 – 23,716 40,828

बलजीत कौर ने बताया कि विभाग ने 23 जुलाई से 15 अगस्त तक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और हेल्परों की पदोन्नति, स्थानांतरण/एडजेस्टमेंट और तरस के आधार पर नियुक्तियों के लिए एक विशेष कार्यक्रम जारी किया है। इसके तहत जिन वर्करों की सेवा दौरान मौत हो गई उनके आश्रितों को नौकरी देने के लिए 1 अगस्त से 8 अगस्त तक कार्रवाई की जाएगी, जबकि स्थानांतरण/एडजेस्टमेंट 15 अगस्त से पहले पूरी कर ली जाएंगी।

डॉ. बलजीत कौर ने जोर देकर कहा कि यह पहली बार है कि उन्होंने आंगनवाड़ी वर्करों या हैल्परों के आश्रितो को सरकारी नौकरी का मौका दिया जा रहा है जो सेवा दौरान पक्के तौर पर दिव्यांग हो गए हैं जा जानलेवा बीमारी के कारण असमर्थ हो चुके हैं। डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि रिक्तियों के लिए विज्ञापन 22 अगस्त को जारी किए जाएंगे, जबकि आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 सितंबर होगी। उन्होंने कहा कि पूरी भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से योग्यता और पारदर्शिता के आधार पर होगी और इसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप या भेदभाव नहीं होगा।

उन्होंने कहा कि इन प्रयासों के माध्यम से पंजाब सरकार न केवल आंगनवाड़ी सेवाओं में, बल्कि सभी वर्गों की महिलाओं और बच्चों के जीवन में भी सुधार लाने के लिए बुनियादी स्तर पर बदलाव ला रही है। ये कदम केवल भर्तियों या तबादलों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि एक सामाजिक प्रतिबद्धता का हिस्सा हैं जो पंजाब को एक न्यायपूर्ण, हमदर्दी और विकसित समाज की ओर ले जाएगा।

अब उनकी रिटायरमेंट की उम्र 62 साल से बढ़ाकर 65 साल कर दी गई है। इस प्रस्ताव को मेडिकल शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग की सिफारिश पर सरकार ने औपचारिक मंज़ूरी दे दी है।

सरकार ने बताया कि अमृतसर और पटियाला के सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में मेडिकल टीचिंग फैकल्टी के लिए पहले से लागू नीति के अनुरूप, अब डेंटल टीचिंग फैकल्टी की सेवानिवृत्ति की उम्र भी 65 साल कर दी गई है। यह फैसला उच्च प्रशिक्षित फैकल्टी के कौशल और अनुभव का लाभ लंबे समय तक उठाने के उद्देश्य से लिया गया है।

इन नेताओं ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा ‘सीड बिल-2025’ लाना एक बेहद सराहनीय और ऐतिहासिक फैसला है। इस बिल का मुख्य उद्देश्य घटिया और मिलावटी बीज बेचने वाले धोखेबाजों पर सख्त शिकंजा कसना है।

उन्होंने आगे कहा कि पहले अक्सर किसान भाई बाजार से बीज खरीद कर बुवाई करते थे, लेकिन खराब गुणवत्ता के कारण उन्हें दोहरी मार झेलनी पड़ती थी। एक तरफ उनकी फसल बर्बाद होती थी, तो दूसरी तरफ उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता था। मौजूदा पंजाब सरकार किसानों की हितैषी सरकार है, और इसीलिए उसने घटिया बीज बेचने वालों के खिलाफ सख्ती बरतने के लिए ‘सीड बिल-2025’ पेश किया है। इस नए बिल के लागू होने के बाद घटिया बीज बेचने वालों की अब खैर नहीं।

बिल के तहत ऐसे लोगों को कड़ी सजा का प्रावधान है और 50 लाख रुपए तक का भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा। इससे किसानों की लूट रुकेगी और खराब बीज बेचने वाले कानूनी कार्रवाई के डर से ऐसा करने से बाज आएंगे। यह कदम सुनिश्चित करेगा कि बाजार में केवल अच्छी गुणवत्ता वाले बीज ही उपलब्ध हों, जिससे किसानों को अच्छी उपज मिल सके। इस बिल से धोखाधड़ी करने वाले लोगों को सबक मिलेगा और वे बाजार में घटिया किस्म का बीज लाकर बेचने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। यह किसानों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा और कृषि क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देगा।

पंजाब में पाकिस्तान ड्रोन के जरिए नशा और हथियार भेजने की साजिशें करता रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में पंजाब पुलिस ने ड्रोन से नशा भेजने के नेटवर्क को तबाह कर दिया है। अब सीमा पार से आने वाले ड्रोन की तादाद लगातार कम हो रही है। ड्रोन के जरिये नशे की तस्करी को पूरी तरह खत्म करने के लिए पंजाब पुलिस एंटी-ड्रोन तकनीक भी तैनात कर रही है।

आम आदमी पार्टी (आप) की पंजाब सरकार ने दिखा दिया है कि सीमा की सुरक्षा और युवा पीढ़ी को नशे से बचाना केवल भाषणों से नहीं, बल्कि जमीनी कार्रवाई से होता है। पिछले कुछ वर्षों में ड्रोन के जरिये नशा और हथियारों की तस्करी में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। 2019 में 2, 2020 में 7, 2021 में 1 ड्रोन पकड़े गए। लेकिन 2022 में मान सरकार के आने के बाद ड्रोन पकड़ने की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई। वर्ष 2022 में 28, 2023 में 121, 2024 में रिकॉर्ड 294 और 2025 में 15 जुलाई तक 138 पाकिस्तानी ड्रोन जब्त किए गए। साल 2022 से लेकर 15 जुलाई 2025 तक कुल 591 ड्रोन पंजाब पुलिस ने जब्त किए।

इसी दौरान पंजाब पुलिस ने युद्ध नशे विरुद्ध अभियान के तहत 22 हजार से ज्यादा नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। ड्रोन, नशा, हथियार और तस्करों पर एक साथ रोक लगाने का यह पूरा फ्रेमवर्क बताता है कि मान सरकार न केवल सुरक्षा में चौकस है, बल्कि नशे और तस्करी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस का स्पष्ट संदेश दे रही है। लेकिन सिर्फ आंकड़ों से फर्क नहीं पड़ता, असली फर्क सरकार की मंशा से पड़ता है और वह मंशा मान सरकार ने पहले ही साफ कर दी है। अब सीमापार तस्करों की एक नहीं चलेगी।

ड्रोन के जरिये जो खेप गिराई जा रही थीं, उन्हें देखकर किसी की भी रूह कांप जाए, 932 किलो से ज्यादा हेरोइन, 263 पिस्तौल, 14 एके-47 राइफल, 66 हैंड ग्रेनेड और करीब 15 किलो आरडीएक्स बरामद किया गया। इससे पहले किसी भी सरकार ने इतने बड़े नेटवर्क का ऐसा पर्दाफाश नहीं किया था।

यह पहली बार हुआ है कि मान सरकार ने सीमाओं से लेकर गांवों तक एक ऐसा सुरक्षा जाल बिछाया है जहां नशा तस्करों और आतंकियों की भी एक नहीं चल पा रही है। इसका पूरा श्रेय जाता है एंटी ड्रोन सिस्टम को, जो पंजाब सरकार का एक अनोखा और प्रभावशाली मॉडल बन चुका है। किसी दूसरे राज्य में ऐसा मॉडल आज भी नहीं है।

सूचना मिलते ही तुरंत होती है कार्रवाई
पंजाब में 596 सीमावर्ती गांवों में स्थानीय लोगों, रिटायर्ड सैनिकों और पुलिसकर्मियों को मिलाकर एक ऐसा सिस्टम तैयार किया गया है जो रात-दिन सीमा की निगरानी करता है। कोई भी संदिग्ध गतिविधि अब बर्दाश्त नहीं की जाती है। सूचना तुरंत पहुंचती है और कार्रवाई तुरंत होती है। हर गांव को तीन श्रेणियों में बांटकर उनके रोड नेटवर्क, संदिग्ध लोगों की सूची और सुरक्षा जरूरतों के हिसाब से डिजिटल डाटा तैयार किया गया है, ताकि हर छोटी से छोटी हरकत पर भी नजर रखी जा सके। पुलिस ऑफिसर अब बीट बुक के जरिये हर गतिविधि का रिकॉर्ड रखते हैं और सभी रक्षक टीमों को व्हाट्सएप के जरिये जोड़ा गया है। यानी अब सुरक्षा सिर्फ पुलिस थानों तक सीमित नहीं रही, बल्कि गांव-गांव में मौजूद है।

सीमा पर लगाए जा रहे एंटी-ड्रोन सिस्टम
इतना ही नहीं, पंजाब सरकार 51 करोड़ की लागत से अब 9 अत्याधुनिक एंटी-ड्रोन सिस्टम खरीदकर सीमा पर तैनात कर रही है। बीएसएफ और पंजाब पुलिस मिलकर टेक्नोलॉजी, फोरेंसिक जांच और संचार विश्लेषण के ज़रिए हर ड्रोन का हिसाब रख रही है। गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, फिरोजपुर और फाजिल्का जैसे जिले, जो कभी ड्रोन तस्करी के लिए बदनाम थे, अब सुरक्षा व्यवस्था की मिसाल बन चुके हैं। खेमकरण, खलड़ा, अजनाला जैसे गांव अब सिर्फ खबरों में नहीं, देश की सुरक्षा रणनीति में चर्चा का विषय बन चुके हैं।

ड्रोन, नशा, आतंक या तस्करी को नहीं बख्शा जाएगा
पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने साफ कर दिया है कि ड्रोन, नशा, आतंक या तस्करी किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। यह केवल राज्य की नहीं, देश की सुरक्षा का सवाल है, और पंजाब सरकार ने इसे पूरी ताकत से निभाया है। जो काम दशकों में नहीं हुआ, वो इस सरकार ने तीन साल में कर दिखाया। यह नया पंजाब है, चौकस, संगठित और समझदार। यहां अब नशा नहीं, सुरक्षा की रणनीति उड़ान भर रही है। पंजाब सरकार की यही पहल न सिर्फ राज्य की सुरक्षा के लिए, बल्कि पूरे देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने की दिशा में एक मिसाल बन रही है।

पंजाब में एक नई शुरुआत हो रही है, एक ऐसा प्रयास जो बच्चों की जिंदगी को सड़कों से उठाकर स्कूलों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने ‘ऑपरेशन जीवनज्योत’ अभियान शुरू किया है। मान सरकार का ये ऑपरेशन समाज की सामूहिक संवेदना का प्रतिबिंब बन चुका है।

बीते नौ महीनों में पंजाब की गलियों, चौराहों और धार्मिक स्थलों से 367 बच्चों को बचाया गया है, वो बच्चे जिनके हाथों में किताबें होनी चाहिए थीं, लेकिन मजबूरी में कटोरे आ गए थे। यह संख्या सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि 367 कहानियां हैं, बचपन को लौटाने की, गरिमा को फिर से पाने की।

पंजाब की मान सरकार ने सितंबर 2024 में इस अभियान की शुरुआत की थी। अब तक चलाए गए 753 बचाव अभियानों में से अधिकांश ऐसे स्थानों पर हुए जहां बाल भिक्षावृत्ति और रैग-पिकिंग की घटनाएं आम थीं, जैसे रेलवे स्टेशन, बाजार, मंदिर और ट्रैफिक सिग्नल। बचाए गए 350 बच्चों को उनके परिवारों तक सुरक्षित पहुंचाया गया, जबकि 17 बच्चों को बाल गृहों में सुरक्षित रखा गया क्योंकि उनके परिजन का कोई सुराग नहीं मिला।

दिल को छूने वाली बात ये है कि इन बच्चों में से 183 को स्कूलों में दाखिला दिलाया गया और 13 छोटे बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्रों में शामिल किया गया। यही नहीं, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के 30 बच्चों को ₹4,000 प्रति माह की सहायता दी जा रही है ताकि उनकी पढ़ाई जारी रह सके। 16 बच्चों को पेंशन योजनाओं से जोड़ा गया और 13 बच्चों को स्वास्थ्य बीमा कवर भी प्रदान किया गया है।

लेकिन सिर्फ रेस्क्यू ही समाधान नहीं है। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि इन बच्चों की स्थिति पर निगरानी रखी जाए। हर तीन महीने में जिला बाल संरक्षण इकाइयां यह जांचती हैं कि क्या ये बच्चे स्कूल जा रहे हैं या दोबारा सड़कों पर लौट आए हैं। यह निगरानी सिस्टम समाज के लिए एक संदेश है कि यह सिर्फ दिखावा नहीं, एक स्थायी बदलाव की शुरुआत है।

फिर भी, कुछ सच्चाइयां चिंतित करने वाली हैं। अब तक 57 बच्चे ऐसे हैं जो फॉलोअप में नहीं मिल पाए। शायद उनका कोई स्थायी पता नहीं था या शायद उन्हें फिर से किसी ने शोषण का शिकार बना लिया। इन्हीं चिंताओं को देखते हुए प्रोजेक्ट जीवनज्योत-2 की शुरुआत की गई है और इस बार रणनीति और भी सख्त है।

अब बच्चों के साथ पाए जाने वाले वयस्कों का डीएनए परीक्षण किया जा रहा है, जिससे बच्चे के असली माता-पिता का पता लगाया जा सके। यह एक साहसिक लेकिन आवश्यक कदम है — क्योंकि बच्चा सिर्फ किसी की जिम्मेदारी नहीं होता, वह एक भविष्य होता है। इसी के तहत 17 जुलाई को राज्य भर में 17 छापेमारी अभियानों में 21 बच्चों को रेस्क्यू किया गया, जिनमें से मोहाली से 13, अमृतसर से 4, बर्नाला, मानसा और फरीदकोट से शेष बच्चे थे। वहीं बठिंडा में 20 बच्चों की पहचान डीएनए परीक्षण के लिए की गई है।

कानूनी रूप से, अब अगर कोई व्यक्ति बच्चे से जबरन भीख मंगवाता है या मानव तस्करी में लिप्त पाया जाता है, तो उसे 5 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। यदि कोई अभिभावक अपने ही बच्चे को बार-बार इस चक्र में धकेलता है, तो उसे ‘अनफिट पेरेंट’ घोषित किया जा सकता है, और राज्य उस बच्चे की देखभाल अपने हाथ में लेगा।

इस पूरी प्रक्रिया में सबसे प्रेरणादायक बात यह है कि यह सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम नहीं है। इसमें स्थानीय प्रशासन, पुलिस, डॉक्टर, शिक्षक, सामाजिक संगठन और स्वयंसेवी संस्थाएं मिलकर काम कर रहे हैं। यह सहयोग बताता है कि जब समाज एकजुट होता है तो बचपन को फिर से मुस्कुराना आता है।

प्रोजेक्ट जीवनज्योत के पीछे एक संकल्प है, एक ऐसा पंजाब बनाना जहां कोई बच्चा भूखा न सोए, कोई बच्चा सड़क पर न रहे, और कोई बच्चा अपनी पहचान न खोए। जब कोई राज्य अपने सबसे कमजोर वर्ग को इतनी मजबूती से संभालता है, तो वह सिर्फ नीति नहीं, संवेदना से प्रेरित व्यवस्था बन जाता है।

पंजाब सरकार राज्य में इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा ने बताया कि सरकार हर सेक्टर से जुड़ी इंडस्ट्री के लिए अलग कमेटी बनाने जा रही है। हर कमेटी में चेयरमैन समेत आठ से दस सदस्य होंगे और यह कमेटियां दो साल के लिए गठित की जाएंगी।

इसके बाद हर कमेटी के रिव्यू करने के बाद उसमें बदलाव का प्रावधन होगा। यह कमेटी इंडस्ट्री की ग्रोथ को लेकर हर सेक्टर में इजाफा करने को लेकर सरकार को सुझाव देंगी, ताकि जमीनी स्तर पर जो समस्याएं आ रही हैं उनको दूर किया जा सके। यह कमेटी हर सेक्टर का मूल्यांकन कर एक ज्वाइंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाने के लिए सुझाव देगी जिन्हें पॉलिसी में शामिल किया जाएगा।

मंत्री संजीव अरोड़ा ने बताया कि सरकार कुल 22 कमेटियां गठित करेगी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की कमेटी को आगे तीन पार्ट में सब कमेटियां भी बनाई जाएंगी। पंजाब में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए भी इनमें अलग से कमेटी बनाई जाएगी।

मंत्री संजीव अरोड़ा ने बताया कि पंजाब में इन दिनों सबसे अधिक वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा जो कमेटी गठित की जाएंगी उनका यह काम होगा कि वो संबंधित इंडस्ट्री की ग्रोथ को लेकर स्पेशल इंसेंटिव भी देने के लिए भी सुझाव देंगी।

मंत्री ने बताया कि मान सरकार अब इन कमेटियों केजरिए मात्र 45 दिन के अंदर इंडस्ट्री से जुड़े हर क्षेत्र में समस्याओं, जरूरतों और नए बदलाव को लेकर कारोबारियों, व्यापारियों और उद्योगपतियों से फीडबैक लेकर विभाग को सौंपेंगे ताकि जल्द इंडस्ट्रियल पॉलिसी का फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया जा सके।

जानकारी के अनुसार, इंस्पेक्टर इंदरबीर कौर के अधीन गुरदासपुर जिले के 13 पुलिस सांझ केंद्र आते थे। इन केंद्रों के कर्मचारियों ने इंदरबीर कौर पर आरोप लगाया था कि वह उनसे पैसे वसूलती थीं। इन आरोपों के बाद पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है।