पंजाब के जल संसाधन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल फिरोजपुर और तरनतारन में बाढ़ की स्थिति का जायजा ले रहे हैं। गोयल ने सुल्तानपुर लोधी के बाढ़ प्रभावित गांव सांगरा का दौरा किया और नाव से प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया।

पंजाब में ब्यास और सतलुज नदियों में हिमाचल प्रदेश के भारी बारिश के कारण जलस्तर बढ़ने से उत्पन्न बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए भगवंत मान सरकार ने त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देश पर कैबिनेट मंत्रियों को बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्यों की निगरानी और समीक्षा के लिए तैनात किया गया है।

पंजाब के जल संसाधन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल फिरोजपुर और तरनतारन में बाढ़ की स्थिति का जायजा ले रहे हैं। गोयल ने सुल्तानपुर लोधी के बाढ़ प्रभावित गांव सांगरा का दौरा किया और नाव से प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने राहत शिविर स्थापित करने और प्रभावित लोगों को भोजन, पानी और चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। गोयल ने कहा कि करीब 14,200 एकड़ जमीन कपूरथला, फिरोजपुर और फाजिल्का में बाढ़ से प्रभावित हुई है, जिसमें कपूरथला में रिहायशी इलाके और फिरोजपुर-फाजिल्का में कृषि भूमि शामिल है।

पंजाब सरकार जल्द ही ट्री प्रोटेक्शन एक्ट-2025 लेकर आएगी। सरकार की तरफ से नए बिल का ड्राफ्ट तैयार किया जा चुका है। इस मसौदे पर मंजूरी से पहले इसमें कुछ महत्वपूर्ण बदलाव के लिए दबाव की कवायद शुरू हो गई है।

पर्यावरणीय संकट से बचाने व सूबे में वन और पेड़ों से ढके क्षेत्र का दायरा बढ़ाने के इरादे से पंजाब सरकार जल्द ही ट्री प्रोटेक्शन एक्ट-2025 लेकर आएगी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यून (एनजीटी) के निर्देशों के बाद राज्य सरकार ने इसका मसौदा तैयार कर लिया है। इसे आगामी विधानसभा सत्र में लाने की तैयारी है मगर इस मसौदे पर मंजूरी से पहले इसमें कुछ महत्वपूर्ण बदलाव के लिए दबाव की कवायद शुरू हो गई है।

दरअसल, पंजाब के विभिन्न जिलों से जुड़े छह मामले ऐसे हैं जो सरकार के खिलाफ एनजीटी में पेंडिंग हैं। इन सभी मामलों को बंच करते हुए एनजीटी अब एक साथ सुनवाई कर रही है। इसी कड़ी में पंजाब सरकार ने ट्री प्रोटेक्शन एक्ट (वृक्ष संरक्षण अधिनियम) का मसौदा तैयार किया है। इसी मसौदे में कुछ जरूरी बदलावों के लिए वटरुख फाउंडेशन के बैनर तले पंजाब के 27 विभिन्न संगठनों से जुड़े पर्यावरणविद लामबंद हो गए हैं।

फाउंडेशन की संस्थापक निदेशक समीता कौर ने बताया कि इस प्रस्तावित एक्ट में जो कमियां हैं उस बाबत फाउंडेशन की ओर से प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है जिसे सरकार को सौंपा जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव से भी मुलाकात की जाएगी। उनके अनुसार भारत के लगभग 12 राज्यों में ट्री प्रोटेक्शन एक्ट बना हुआ है। एनजीटी के दबाव में आकर पंजाब सरकार ने 2024 में ट्री प्रोटेक्शन पॉलिसी बनाई थी मगर इसमें भी काफी कमियां थीं। अब सरकार नया एक्ट ला रही है।

पर्यावरणविद कर्नल जसजीत सिंह गिल, डॉ. मंजीत सिंह, कपिल अरोड़ा व तेजस्वी मिन्हास ने बताया कि सरकार द्वारा तैयार किए गए विधेयक में कुछ प्रमुख तत्व छूट गए हैं। उनके बिना यह एक्ट प्रभावशाली नहीं बन सकता।

सरकार को दिए जाने वाले प्रस्ताव के कुछ बिंदु
पंजाब में कोई अपीलीय निकाय नहीं है, जहां शिकायतों का निवारण हो। पेड़ों की कटाई, छंटाई आदि से संबंधित शिकायत या अनुमति लेने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है।
प्रस्तावित एक्ट शहर केंद्रित है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों को शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि पंजाब का 90 फीसदी से ज्यादा भौगोलिक क्षेत्र ग्रामीण है।
कृषि वानिकी और कार्बन क्रेडिट को बढ़ावा देने के संदर्भ में कोई जिक्र नहीं किया गया।
विरासत वृक्षों का एक्ट में कोई उल्लेख नहीं है जबकि इनके संभाल की बहुत जरूरत है।
प्रस्तावित विधेयक में कारावास का प्रावधान ही गायब है। जुर्माने भी सिर्फ 5 हजार से 50 हजार है।
वृक्ष गणना और जियोटैगिंग के साथ-साथ पेड़ों के रखरखाव की जांच करने और जवाबदेही सुनिश्चित करने का भी जिक्र नहीं है।

कर्ज के बोझ के बीच पंजाब सरकार तय सीमा से अधिक लोन ले रही है। पंजाब पर पहले ही 3.82 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है। पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार की तरफ से तय सीमा से 17 हजार 112 करोड़ रुपये अधिक लोन लिया है।

(राजिंद्र शर्मा) कर्ज के बोझ के बीच पंजाब सरकार तय सीमा से अधिक लोन ले रही है। राज्य सरकार ने वर्ष 2024-25 में केंद्र सरकार की तरफ से तय सीमा से 17,112 करोड़ रुपये अधिक लोन लिया है। पंजाब पर पहले ही 3.82 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है और इस बीच ताजा आंकड़ों ने सरकार की और भी चिंता बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है जो सोमवार को लोकसभा में पेश की गई है।

रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार ने वर्ष 2024-25 में सूबे की 23,716 करोड़ शुद्ध उधार सीमा तय की थी लेकिन सरकार ने ओपन मार्केट से 40,828 करोड़ रुपये का लोन उठाया है। वित्त आयोग की सिफारिश के बाद ही केंद्र सरकार की तरफ से सभी राज्यों की उधार सीमा तय की जाती है।

वर्ष 2024-25 में उधार सीमा जीएसडीपी की 3 प्रतिशत पर तय की गई थी और राज्यों के लिए अपने राजस्व बजट को संतुलित रखना और अपने राजकोषीय घाटे को जीएसडीपी के 3 प्रतिशत पर बनाए रखना अनिवार्य किया गया था। अगर पिछले पांच साल का रिकॉर्ड देखें तो हर साल ही पंजाब ने केंद्र की तय से अधिक उधार ओपन मार्केट से उठाया है जो चिंताजनक है।

इस साल सरकार की तरफ से पेश किए गए बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंत तक प्रदेश पर 4 लाख 17 हजार 146 करोड़ का कर्ज हो जाएगा जबकि वर्ष 2023-24 में अनुमानित कर्ज 3 लाख 82 हजार 934 करोड़ रुपये था। हर साल ही इसमें वृद्धि होती जा रही है। वर्ष 2023-24 में पंजाब पर 3 करोड़ 46 लाख 185 करोड़ रुपये का कर्ज था।

आय के स्रोत बढ़ाने के लिए करना होगा काम
प्रदेश में आर्थिक संकट और राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए सरकार नए रोडमैप पर भी काम कर रही है। डीएवी कॉलेज अर्थशास्त्र विभाग के प्रोफेसर बिमल अंजुम ने बताया कि सरकार को अपने आय के स्रोत बढ़ाने के लिए काम करना होगा। इसी तरह मुफ्त की योजनाओं पर भी कुछ लगाम लगानी होगी तभी जाकर राज्य इस कर्ज के जाल से बाहर निकल पाएगा। 1986 में राज्य को कैश सरप्लस माना जाता था लेकिन मुफ्त चुनावी घोषणाओं ने प्रदेश को आर्थिक संकट में धकेल दिया है। अकाली-भाजपा, कांग्रेस और अब फिर आम आदमी पार्टी की सरकार में भी यह संकट कम नहीं हो रहा है।

बिजली सब्सिडी सरकार के लिए बनी बड़ी समस्या
प्रदेश सरकार के लिए बिजली सब्सिडी सबसे बड़ी समस्या बन गई है। प्रदेश में प्रत्येक कनेक्शन पर 300 यूनिट प्रति माह निशुल्क बिजली दी जाती है। बिजली सब्सिडी पर सरकार का करीब 20 से 22 हजार करोड़ रुपये खर्च हो रहा है।

पिछले पांच साल में तय सीमा व लोन

वर्ष – तय उधार सीमा (करोड़ों में) – ओपन मार्केट से लोन (करोड़ों में)

2020-21 – 18,196 32,995
2021-22 – 22,951 25,814

2022-23 – 22,044 45,500
2023-24 – 20,628 42,386

2024-25 – 23,716 40,828

पंजाब सरकार 30 सितंबर, 2025 से पहले 5000 से ज्यादा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और हैल्परों के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। यह जानकारी सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने दी।

बलजीत कौर ने बताया कि विभाग ने 23 जुलाई से 15 अगस्त तक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और हेल्परों की पदोन्नति, स्थानांतरण/एडजेस्टमेंट और तरस के आधार पर नियुक्तियों के लिए एक विशेष कार्यक्रम जारी किया है। इसके तहत जिन वर्करों की सेवा दौरान मौत हो गई उनके आश्रितों को नौकरी देने के लिए 1 अगस्त से 8 अगस्त तक कार्रवाई की जाएगी, जबकि स्थानांतरण/एडजेस्टमेंट 15 अगस्त से पहले पूरी कर ली जाएंगी।

डॉ. बलजीत कौर ने जोर देकर कहा कि यह पहली बार है कि उन्होंने आंगनवाड़ी वर्करों या हैल्परों के आश्रितो को सरकारी नौकरी का मौका दिया जा रहा है जो सेवा दौरान पक्के तौर पर दिव्यांग हो गए हैं जा जानलेवा बीमारी के कारण असमर्थ हो चुके हैं। डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि रिक्तियों के लिए विज्ञापन 22 अगस्त को जारी किए जाएंगे, जबकि आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 सितंबर होगी। उन्होंने कहा कि पूरी भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से योग्यता और पारदर्शिता के आधार पर होगी और इसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप या भेदभाव नहीं होगा।

उन्होंने कहा कि इन प्रयासों के माध्यम से पंजाब सरकार न केवल आंगनवाड़ी सेवाओं में, बल्कि सभी वर्गों की महिलाओं और बच्चों के जीवन में भी सुधार लाने के लिए बुनियादी स्तर पर बदलाव ला रही है। ये कदम केवल भर्तियों या तबादलों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि एक सामाजिक प्रतिबद्धता का हिस्सा हैं जो पंजाब को एक न्यायपूर्ण, हमदर्दी और विकसित समाज की ओर ले जाएगा।

पंजाब में स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से पंजाब सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। वित्त विभाग (एफ.डी.) के तहत आने वाले पंजाब डेंटल एजुकेशन (ग्रुप-ए) सेवा नियम, 2016 के अंतर्गत आने वाले डॉक्टरों और डेंटल फैकल्टी की सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ा दी गई है।

अब उनकी रिटायरमेंट की उम्र 62 साल से बढ़ाकर 65 साल कर दी गई है। इस प्रस्ताव को मेडिकल शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग की सिफारिश पर सरकार ने औपचारिक मंज़ूरी दे दी है।

सरकार ने बताया कि अमृतसर और पटियाला के सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में मेडिकल टीचिंग फैकल्टी के लिए पहले से लागू नीति के अनुरूप, अब डेंटल टीचिंग फैकल्टी की सेवानिवृत्ति की उम्र भी 65 साल कर दी गई है। यह फैसला उच्च प्रशिक्षित फैकल्टी के कौशल और अनुभव का लाभ लंबे समय तक उठाने के उद्देश्य से लिया गया है।