एआईडीडब्ल्यूए की अध्यक्षा मालिनी भट्टाचार्य ने अपने लिखित बयान में कहा कि वह इन कार्यकर्ताओं और वकीलों की तत्काल रिहाई की मांग करते हैं, साथ ही संघ और केंद्र और राज्य की भाजपा सरकारें इस तरह की छापेमारी से बाज आएं। इससे पहले बुधवार को दिल्ली सोलिडरिटी ग्रुप ने दिल्ली के महाराष्ट्र सदन के बाहर लोगों ने धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। 

‘शहरी नक्सली’ भाजपा की खोज 

वहीं कई सामाजिक संगठनों और कार्यकर्ताओं ने इन सभी की गिरफ्तारी की निंदा की है। जेएनयू की पूर्व उपाध्यक्ष शहला राशिद शोहरा, एडमिरल रामदाम, जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष मोहित पांडे, एक्टिविस्ट शबनम हाशिमी, तीस्ता सीतलवाड़, स्वामी अग्निवेश, विधायक जिगनेश मेवानी, जेएनयू के छात्र उमर खालिद समेत सिविल सोसाइट की कई सदस्यों ने सरकार की इस कार्रवाई की कड़ी निंदा की।

अपने संयुक्त बयान में कहा कि वे सामाजिक कार्यकर्ताओं पर सरकारी की छापेमारी की कार्रवाई की कड़ी भर्त्सना करते हैं। उन्होंने कहा कि गरीबों और पीड़ितों की आवाज उठाने वालों पर सरकार इस तरह की कार्रवाई करते डराना चाहती है। भाजपा 2019 के चुनावों से पहले एक झूठे दुश्मन का डर दिखा कर अपने पक्ष में ध्रवीकरण करना चाहती है। सरकार की कोई बुराई न कर सके इसलिए “शहरी नक्सलियों” जैसा नया शब्द इजाद किया गया।

लोकतंत्र के लिए खतरा 

सामाजिक सहमत संगठन ने भी इस कार्रवाई की निंदा की है। जारी संयुक्त बयान में कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों से प्रमुख मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी चौंकानी वाली और चिंतित करने वाली है। सरकार ने यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि क्या इन सदस्यों की गिरफ्तारी गैरकानूनी गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम के तहत की गई है। क्योंकि उनके परिजनों को भी नहीं पता कि उन्हें किन आरोपों में गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार किए गए सभी लोग पीड़ित और हाशिए पर रहने वाले लोगों के उत्पीड़न और लोकतांत्रिक अधिकारों की आवाज उठाते थे। यह कार्रवाई हमारे लोकतंत्र के लिए यह खतरा स्पष्ट और गंभीर है। हम इनकी गिरफ्तारी की स्पष्ट शब्दों में निंदा करते हैं, और उनकी तुरंत रिहाई की मांग करते हैं।