मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि महिला पुलिस को एक साल का मातृत्व अवकाश दिया जाएगा और काम पर लौटने के बाद उन्हें अपने बच्चों की देखभाल के लिए तीन साल के लिए अपने पति या माता-पिता के स्थान पर तैनात किया जाएगा। वहीं चेन्नई के राजरथिनम स्टेडियम में मेधावी पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को राष्ट्रपति पदक केंद्रीय गृह मंत्री पदक और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पदक प्रदान किए गए।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने शुक्रवार को कहा कि राज्य बल में महिला पुलिसकर्मी को एक साल का मातृत्व अवकाश दिया जाएगा और काम फिर से शुरू करने पर उन्हें अपने बच्चों के पालन-पोषण के लिए तीन साल के लिए अपनी पसंद के स्थान पर तैनात किया जाएगा।

गौरतलब है कि 2021 में सत्ता पर काबिज होने के बाद डीएमके सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए मातृत्व अवकाश की अवधि नौ महीने से बढ़ाकर एक साल कर दी थी। चेन्नई के राजरथिनम स्टेडियम में मेधावी पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को राष्ट्रपति पदक, केंद्रीय गृह मंत्री पदक और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पदक प्रदान किए गए।

मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कही ये बात
इस दौरान मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि महिला पुलिस को एक साल का मातृत्व अवकाश दिया जाएगा और काम पर लौटने के बाद, उन्हें अपने बच्चों की देखभाल के लिए तीन साल के लिए अपने पति या माता-पिता के स्थान पर तैनात किया जाएगा। यहां राजरथिनम स्टेडियम में मेधावी पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को राष्ट्रपति पदक, केंद्रीय गृह मंत्री पदक और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पदक प्रदान किए गए।

उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग के कर्मियों के अनुरोध पर यह कदम उठाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके अतिरिक्त, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए महिला पुलिस के पेशेवर कौशल को बढ़ाया जाएगा ताकि वे साइबर अपराधों से प्रभावी ढंग से निपट सकें।

अपराधों को रोकने के लिए काम करे पुलिस
उन्होंने आग्रह किया कि आपका कर्तव्य और जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। आपको लोगों की रक्षा करनी चाहिए। अपने कर्तव्यों का समर्पण के साथ निर्वहन करें और न केवल अपराधों को कम करने के लिए बल्कि अपराधों को रोकने के लिए भी काम करें। स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु को ड्रग्स और अपराध से मुक्त राज्य में तब्दील किया जाना चाहिए। उन्होंने सलाह दी कि कोई उल्लंघन होता है तो अपराधियों को गिरफ्तार करें।

सरकार ने नियोक्ताओं से कहा है कि सड़क निर्माण करने वाली पंजीकृत महिला कर्मियों को दो प्रसूतियों के लिए 26 हफ्तों का सवेतन मातृत्व अवकाश दिया जाए। महिला एवं बाल कल्याण मंत्री स्मृति इरानी ने बताया कि दो बच्चों के बाद की प्रसूति के लिए नियोक्ता को 12 हफ्ते का सवेतन मातृत्व अवकाश देना होगा। केंद्रीय मंत्री इरानी ने मंगलवार को यह घोषणा तब की जब कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी पर दिशा-निर्देश जारी किए गए।

26 हफ्ते का सवेतन मातृत्व अवकाश

श्रम मंत्रालय और महिला व बाल विकास मंत्रालय की संयुक्त एडवाइजरी में कहा कि देश भर में महिला कर्मियों को 26 हफ्ते का सवेतन मातृत्व अवकाश मिलने का प्रविधान किसी क्रांति से कम नहीं है। इरानी ने कहा कि इन दिशा-निर्देशों को केवल कागज पर जारी नहीं किया गया, बल्कि अफसरों को महिलाओं को यह सुविधा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना होगा। अगर किसी गर्भवती कर्मचारी का गर्भपात होने की स्थिति में उसे इस हादसे के दिन से ही मातृत्व अवकाश की सुविधाओं के साथ छह हफ्ते का अवकाश मिलेगा।

जरूरी सुविधाएं भी मिलेंगी

इरानी ने कहा कि एडवाइजरी के अनुसार महिला कर्मचारियों को आनलाइन भुगतान सुनिश्चित करना होगा ताकि उनका सुपरवाइजर उनके वेतन में कटौती न कर सके। महिलाओं को कार्यबल में बढ़ावा देने के लिए रात्रि पाली और आवागमन के लिए जरूरी सुविधाएं देनी होंगी।

क्रैचेज के लिए राष्ट्रीय न्यूनतम मानक

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की गाइडलाइंस के अनुसार छह महीने और उससे बड़े बच्चों के लिए क्रैच के लिए राष्ट्रीय स्तर के न्यूनतम मानक और प्रोटोकाल जारी किए गए हैं। इसके तहत कार्यालयों, आवासीय क्षेत्रों, स्कूलों, अस्पतालों आदि स्थानों पर घंटे, हफ्ते या महीने के शुल्क पर यह सुविधा दी जाए। ग्राउंड फ्लोर को क्रैच के लिए वरीयता दी जाए। बच्चों की सुरक्षा, स्वच्छता और सेहत का ध्यान रखने के साथ ही उन्हें उनकी आयु वर्ग के खिलौने दिए जाएं। क्रैच सुपरवाइजर और उसके हेल्परों के लिए न्यूनतम शिक्षा जरूरी है।

कामकाजी महिला हास्टल की सुविधा

स्मृति इरानी ने कामकाजी महिलाओं को सरकारी परिसरों में ही हास्टल की सुविधा प्रदान करने को कहा गया है। सरकार की इस पहल पर सात केंद्रीय विश्वविद्यालयों ने इस संबंध में अपने प्रस्ताव रखे हैं। विवि के परिसरों में ही केवल कामकाजी महिलाओं के लिए हास्टल की सुविधा देने को लेकर महिला व बाल विकास मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय ने संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया है। उन्हें उम्मीद है कि अगले दो हफ्तों में इन प्रस्तावों की संख्या दोगुनी हो जाएगी। पीएचडी की छात्राओं की तादाद भी अब 99 प्रतिशत तक हो गई है।

सूबे में अन्य सरकारी विभागों में तैनात महिला कर्मचारियों की तरह ही अब महिला होमगार्डों को भी मातृत्व अवकाश दिया जाएगा। होमगार्ड विभाग की सिफारिश पर शासन ने इसके लिए हरी झंडी दे दी है। ऐसे में अब महिला होमगार्डों को मातृत्व अवकाश के लिए परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

कमांडेंट जनरल-होमगार्ड आईजी केवल खुराना की ओर से सूबे के होमगार्डों को लगातार पुलिस विभाग की तरह सुविधा मुहैया कराने का प्रयास किया जा रहा है। अब तक होमगार्डों को मातृत्व अवकाश की सुविधा नहीं थी लेकिन हाल ही में आईजी केवल खुराना की ओर से पुलिस और अन्य सरकारी विभागों में तैनात महिला कर्मचारियों की तरह महिला होमगार्डों के लिए भी शासन से मातृत्व अवकाश की सिफारिश की गई थी।

सिफारिश के दौरान बताया गया था कि महिला सिपाही की तरह महिला होमगार्डों का भी आमजन की सुरक्षा और विभाग के अन्य कार्यों में अहम योगदान रहता है। महिला हाेमगार्ड भी पुलिस के कंधे से कंधा मिलाकर अपनी ड्यूटी देती हैं। इस कारण महिला होमगार्डों को भी महिला सिपाही की तरह ही मातृत्व अवकाश मिलना चाहिए। शासन ने आईजी केवल खुराना की सिफारिश को गंभीरता से लिया है। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने मंगलवार को महिला होमगार्डों को भी मातृत्व अवकाश प्रदान करने की अनुमति दे दी है।

सूबे में हैं करीब छह हजार से अधिक होमगार्ड

सूबे में छह हजार से अधिक महिला और पुरुष होमगार्ड हैं। आईजी केवल खुराना की ओर से लगातार होमगार्डों को हाईटेक बनाने और पुलिस की तरह ही सुविधा मुहैया कराई जा रही है। अब मातृत्व अवकाश मिलने की अनुमति मिली है तो हर कोई इसकी प्रशंसा कर रहा है।

नहीं कटेगा होमगार्ड का वेतन

मातृत्व अवकाश के दौरान महिला होमगार्डों का वेतन नहीं कटेगा। उन्हें मातृत्व अवकाश का पूरा वेतन दिया जाएगा। इसके अलावा मातृत्व अवकाश के दौरान उच्चाधिकारी महिला होमगार्ड के कुशलक्षेम की भी जानकारी लेंगे।

शासन की ओर से अन्य विभागों की तरह ही महिला होमगार्डों को मातृत्व अवकाश दिए जाने की अनुमति प्रदान की गई है। अब महिला होमगार्डों को भी मातृत्व अवकाश का लाभ मिलेगा। -राजीव बलूनी, डीआईजी, होमगार्ड