दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी की योजना को चुनौती देने वाली याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है। अदालत ने सुनवाई 30 जनवरी तय की थी। महिला सम्मान योजना के तहत महिला मतदाताओं को 2,100 रुपये देने के वादे के खिलाफ याचिका दायर की गई थी।

दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) की ओर से महिला सम्मान योजना के तहत महिला मतदाताओं को 2,100 रुपये देने के वादे के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने का जल्द सुनवाई का कोई आधार नहीं है। अदालत ने कहा सुनवाई पहले से तय 30 जनवरी को ही की जाएगी।

याचिका में आप द्वारा महिला सम्मान योजना के तहत महिला मतदाताओं को 2,100 रुपये देने के वादे के खिलाफ दायर शिकायत पर कार्रवाई करने के लिए भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) को निर्देश देने की मांग की गई है। न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने 10 जनवरी को याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिका पर सवाल उठाया था।

उन्होंने याचिका पर अगली सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता और उनके वकील न्यायालय के समक्ष उपस्थित न होने पर सुनवाई स्थगित की थी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए चल रहे प्रचार के दौरान आप द्वारा की गई घोषणा के खिलाफ 3 जनवरी को चुनाव आयोग को शिकायत दी थी। अब न्यायालय का रुख करते हुए कहा है कि उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की।

याची ने आयोग को उनकी शिकायत का शीघ्र निपटारा करने और आप कार्यकर्ताओं को महिला सम्मान योजना के तहत फॉर्म भरने से रोकने का निर्देश देने की मांग की है। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने हाल ही में एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया था जिसमें कहा गया था कि ऐसी कोई योजना नहीं है।

जमानत की शर्तों में ढील देने की मांग
कथित आबकारी मामले में आप नेता संजय सिंह ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में जमानत शर्तों में ढील देने की मांग की है। शनिवार को स्पेशल कोर्ट के सामने संजय सिंह ने आवेदन दिया कि उन्हें एनसीआर क्षेत्र से बाहर जाने पर जांच अधिकारी को सूचित किए जाने की शर्त हटाने की मांग की है। इसके अलावा उन्होंने अदालत से उनके पासपोर्ट रिलीज करने की मांग की है। उनका दावा है कि वह एक राजनेता है और राज्यसभा सांसद हैं उनके भागने की आशंका नहीं है। उनका पासपोर्ट रिलीज कर दिया जाना चाहिए।

केजरीवाल और सिसोदिया को मिली पेशी से छूट
नई दिल्ली। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी मामले में मुकदमे का सामना कर रहे पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को फिजिकल पेशी से राहत दे दी है। दोनों नेताओं ने पिछली सुनवाई में वीडियो कांफ्रैंसिंग के जरिए पेश होकर अदालत से चुनाव के चलते पेशी से छूट मांगी थी। जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया है। अदालत मामले में चार फरवरी को सुनवाई करेगी।

दिल्ली में महिला सम्मान योजना को लेकर विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। एलजी सचिवालय ने महिला सम्मान योजना के जांच के आदेश दिए हैं। एलजी सचिवालय ने दिल्ली के मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं। डिविजनल कमिश्नर से जांच करने को कहा गया है। सचिवालय ने पुलिस कमिश्नर से कहा है कि वे उन लोगों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करें जो लाभ देने की आड़ में डेटा की गोपनीयता भंग कर रहे हैं।

कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने एलजी विनय कुमार सक्सेना से मिलकर दिल्ली सीएम महिला सम्मान योजना के तहत जारी रजिस्ट्रेशन की जांच कराने की मांग की थी। जिसके बाद दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने महिला सम्मान योजना के जांच कराने के आदेश मुख्य सचिव को दिए हैं।

भाजपा इन योजनाओं को रोकना चाहती है: केजरीवाल
केजरीवाल ने कहा कि महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना से दिल्ली के लोग खुश थे। भाजपा इन योजनाओं को रोकना चाहती है। भाजपा महिला सम्मान योजना से बौखला गई है। भाजपा वाले दिल्ली में पैसे बांट रहे हैं। मैंने कहा था कि चुनाव जीतने के बाद हम महिलाओं को 2100 रुपए देंगे और 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को मुफ्त इलाज देंगे। ये दोनों योजनाएं जनता के लिए इतनी फायदेमंद थीं कि लाखों लोगों ने पहले ही इनके लिए रजिस्ट्रेशन करा लिया था। इससे भाजपा घबरा गई, कई भाजपा नेताओं ने मुझसे कहा कि जीतना तो छोड़िए, कई जगह भाजपा की जमानत जब्त हो जाएगी। पहले उन्होंने अपने गुंडे भेजे, फिर पुलिस भेजकर रजिस्ट्रेशन कैंप उखाड़ दिया, आज उन्होंने फर्जी जांच के आदेश दे दिए कि जांच होगी। किस बात की जांच होगी? हमने चुनावी घोषणा की थी कि चुनाव जीतेंगे तो इसे लागू करेंगे। मुझे खुशी है कि इस कदम से भाजपा ने साफ कर दिया है कि वे चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। आज उन्होंने बता दिया है कि अगर आप उन्हें वोट देंगे तो वे महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना को लागू नहीं करेंगे। वे बसों में महिलाओं की मुफ्त यात्रा बंद कर देंगे, वे आपकी मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मोहल्ला क्लीनिक, मुफ्त इलाज और मुफ्त शिक्षा बंद कर देंगे।

बता दें कि इससे पहले दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग और स्वास्थ्य विभाग ने आम आदमी पार्टी (आप) सरकार की महिलाओं व बुजुर्गों से जुड़ी संजीवनी और मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजनाओं से दूरी बनाते हुए लोगों को सतर्क किया था। महिला एवं बाल विकास विभाग ने विज्ञापन जारी कर कहा कि ऐसी योजना नहीं हैं। रजिस्ट्रेशन कर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। विज्ञापन जारी कर लोगों से आग्रह किया है कि अपनी जानकारी साझा करने से बचें।

दिल्ली सरकार के महिला और स्वास्थ्य विभाग ने महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना को लेकर कहा है कि ये योजनाएं उनके पास अधिसूचित नहीं हैं। अधिसूचित होने पर दिल्ली सरकार स्वयं इसके लिए पोर्टल शुरू करेगी और पंजीकरण कराएगी।

महिला सम्मान योजना को लेकर विज्ञापन में दी गई थी चेतावनी
इन योजनाओं को लेकर दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने एक सार्वजनिक नोटिस में कहा है कि उसे मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट्स के माध्यम से यह जानकारी मिली है कि एक राजनीतिक पार्टी दिल्ली की महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत प्रति माह 2100 रुपये देने का दावा कर रही है। यह स्पष्ट किया जाता है कि दिल्ली सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना अधिसूचित नहीं की गई है। यदि और जब ऐसी कोई योजना अधिसूचित की जाती है, तो महिला एवं बालविकास विभाग, दिल्ली सरकार पात्र व्यक्तियों के लिए एक डिजिटल पोर्टल लॉन्च करेगा, ताकि वे अनुमोदित दिशा-निर्देशों के अनुसार अपनी आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकें। पात्रता की शर्ते और कार्यविधि विभाग द्वारा समय-समय पर स्पष्ट रूप से अधिसूचित की जाएंगी।

नोटिस में कहा गया है कि ऐसी कोई योजना अस्तित्व में नहीं है, इसलिए इस गैर- मौजूद योजना के तहत पंजीकरण के लिए फॉर्म/आवेदन के स्वीकार का सवाल ही नहीं उठता। कोई भी निजी व्यक्ति/राजनीतिक पार्टी जो इस योजना के नाम पर फॉर्म आवेदन एकत्रित कर रहा है या आवेदकों से जानकारी एकत्र कर रहा है, वह धोखाधड़ी कर रहा है और उसके पास कोई अधिकार नहीं है। नागरिकों को सावधान किया जाता है कि इस योजना के नाम पर व्यक्तिगत विवरण जैसे बैंक खाता जानकारी, वोटर आईडी कार्ड, फोन नंबर, आवासीय पता या कोई अन्य संवेदनशील जानकारी साझा करना सार्वजनिक डोमेन में जानकारी लीक होने का खतरा पैदा कर सकता है, जो अपराध/साइबर अपराध बैंकिंग धोखाधड़ी का कारण बन सकता है। इस स्थिति में नागरिक पूरी तरह से अपने जोखिम पर होंगे और उन्हें किसी भी तरह के परिणामों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

केजरीवाल ने की थी महिला सम्मान योजना की घोषणा
अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं के लिए महिला सम्मान योजना की घोषणा की थी। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं के खाते में हर महीने सरकार एक हजार रुपये भेजेगी। वहीं, केजरीवाल ने चुनाव के बाद महिलाओं को एक हजार की जगह 2100 रुपये देने की भी बात कही। केजरीवाल का दावा है कि दोबारा आप की सरकार बनने पर यह राशि 2100 रुपये कर दी जाएगी। अरविंद केजरीवाल के मुताबिक, हर महिला के अकाउंट हर महीने कुछ पैसे डलवाने का वादा बीते मार्च में किया था। 18 वर्ष से अधिक उम्र की हर महिला को योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए महिलाओं को रजिस्ट्रेशन करना होगा। जो महिलाएं रजिस्ट्रेशन करेंगी उनके अकाउंट में हर महीने पैसे आने शुरू हो जाएंगे।