महाराष्ट्र सरकार ने मौजूदा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS News) के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के लिए संशोधित एनपीएस को वैकल्पिक बना दिया है। यह जानकारी राज्य के वित्त विभाग द्वारा बुधवार को जारी एक परिपत्र में दी गई। परिपत्र में उन सरकारी कर्मचारियों के लिए संशोधित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के कार्यान्वयन की विस्तृत प्रक्रिया बताई गई है जो इसे अपनाने का विकल्प चुनते हैं।

इसमें स्पष्ट किया गया कि यह योजना केवल उन्हीं पर लागू होगी जो निर्धारित समय सीमा के भीतर विकल्प का प्रयोग करेंगे। सरकार ने पहले पात्र और इच्छुक कर्मचारियों को 31 दिसंबर 2026 तक संशोधित योजना में शामिल होने का विकल्प देने की अनुमति दी थी।

महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने कुछ वर्ष पहले केंद्र की एकीकृत पेंशन योजना (UPS News in Hindi) के अनुरूप राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए संशोधित NPS लागू करने को मंजूरी दी थी।

अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा
सरकार की वेबसाइट पर जारी नए परिपत्र के अनुसार, निर्धारित आयु में सेवानिवृत्त होने वाले और 20 वर्ष या उससे अधिक सेवा पूरी कर चुके तथा संशोधित योजना का चयन करने वाले कर्मचारियों को अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलेगा (50% Pension under NPS)। साथ ही महंगाई भत्ता भी दिया जाएगा। 10 से 20 वर्ष की सेवा वाले कर्मचारियों के लिए पेंशन, अंतिम वेतन के आधार पर सेवा अवधि के अनुपात में तय की जाएगी।

सरकार ने संशोधित योजना के तहत कम से कम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये प्रति माह तय की है जबकि 10 वर्ष से कम सेवा देने वाले कर्मचारी पेंशन लाभ के पात्र नहीं होंगे।

परिपत्र के अनुसार, परिवार पेंशन के रूप में स्वीकृत पेंशन का 60 प्रतिशत महंगाई राहत के साथ दिया जाएगा। इसमें यह भी अनिवार्य किया गया कि संशोधित योजना का चयन करने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) से प्राप्त कुल संचित राशि का 60 प्रतिशत सरकार के पास आहरण एवं वितरण अधिकारी (डीडीओ) के माध्यम से जमा करना होगा।

40% हिस्सा एन्युटी में जाएगा
संचित निधि का शेष 40 प्रतिशत हिस्सा ‘एन्युटी’ (नियमित पेंशन देने वाली बीमा योजना) खरीदने के लिए उपयोग किया जाएगा और ‘एन्युटी’ की राशि को राज्य सरकार द्वारा देय पेंशन के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा।

परिपत्र में कहा गया कि एनपीएस कोष से पहले की गई किसी भी निकासी को संशोधित योजना चुनने वाले कर्मचारियों को 10 प्रतिशत ब्याज सहित वापस करना होगा, अन्यथा उनकी पेंशन पात्रता उसी अनुपात में घटा दी जाएगी। सेवा से इस्तीफा देने वाले कर्मचारी संशोधित योजना के तहत पेंशन के पात्र नहीं होंगे और उन्हें केवल मौजूदा एनपीएस के तहत ही लाभ मिलेगा।

इन कर्मचारियों पर भी लागू होगा नियम
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि संशोधित योजना चुनने वालों पर मार्च 2023 में जारी पूर्व आदेशों के अनुसार सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी (Retirement Gratuity) लागू होगी।

परिपत्र में उल्लेखित प्रावधान आवश्यक संशोधनों के साथ सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों, कृषि विश्वविद्यालयों और संबद्ध गैर-सरकारी महाविद्यालयों के कर्मचारियों तथा जिला परिषद एवं पंचायत समितियों के कर्मचारियों पर भी लागू होंगे। वित्त विभाग ने कहा कि संशोधित योजना के तहत पेंशन के वितरण के लिए अलग से विस्तृत प्रक्रिया जारी की जाएगी।

महाराष्ट्र में कांग्रेस ने राज्य सरकार पर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि सरकारी बैठक में नेताओं को चांदी की थालियों में ₹5000 की दावत परोसी जा रही है, वहीं किसानों की कर्जमाफी के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। विपक्ष का कहना है कि किसान कर्जमाफी और योजनाओं के लिए तरस रहे हैं, लेकिन सरकार फिजूलखर्ची में जुटी है।

महाराष्ट्र में महायुति सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने एक बार फिर तीखा हमला बोला है। इस बार आरोपों का कारण बना है मुंबई में आयोजित हुई एक अहम सरकारी बैठक, जहां पर समिति के सदस्यों को थाली में खाना परोसा गया। दरअसल, कांग्रेस ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकारी बैठक में नेताओं को चांदी की थाली में खाना परोसा गया। साथ ही इसे सरकारी फिजूलखर्ची भी बताया है और कहा कि जब राज्य की माली हालत खराब है, किसान कर्जमाफी का इंतजार कर रहे हैं, तब ऐसी दिखावटी शानो-शौकत क्या दिखाने की जरूरत थी।

महाराष्ट्र विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि मुंबई में आयोजित ‘एस्टिमेट कमेटी’ की बैठक में चांदी की थाली में 5,000 रुपये की थाली परोसी गई। यह तब है जब राज्य की अर्थव्यवस्था दीवालिया होने की कगार पर है। किसानों को कर्जमाफी नहीं दी जा रही, आदिवासी और सामाजिक कल्याण की योजनाओं में कटौती हो रही है, लेकिन नेताओं को रौब झाड़ने से सरकार बाज नहीं आ रही।

धुले गेस्ट हाउस में मिली थी नकदी
इस पूरे मामले ने तब और तूल पकड़ लिया जब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने आरोप लगाया कि धुले के सरकारी गेस्ट हाउस में जो भारी मात्रा में नकदी मिली थी, उसका संबंध इसी कार्यक्रम के खर्च से हो सकता है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि गरीब किसानों के लिए 2,100 रुपये तक की सहायता नहीं है, लेकिन नेताओं की थाली पर 550 रुपये की चांदी की थाली और हजारों रुपये का खाना जरूर है।

महिला सुरक्षा पर भी उठे सवाल
कांग्रेस ने सिर्फ खर्च ही नहीं, बल्कि कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं। वडेट्टीवार ने पुणे की घटना का जिक्र किया, जहां एक भाजपा पदाधिकारी पर महिला पुलिसकर्मी से छेड़छाड़ का आरोप लगा। उन्होंने कहा कि जब महिला पुलिसकर्मी ही सुरक्षित नहीं हैं, तो आम महिलाओं का क्या होगा। उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से जवाब मांगा।

शक्तिपीठ एक्सप्रेस-वे का विरोध
विजय वडेट्टीवार ने महाराष्ट्र के शक्तिपीठ एक्सप्रेस-वे प्रोजेक्ट पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट से किसानों की जमीनें छीनी जा रही हैं। अगर कैबिनेट में शामिल मंत्री वास्तव में इसके विरोध में हैं, तो उन्हें सत्ता छोड़नी चाहिए। सिर्फ विरोध की औपचारिकता निभाना दोहरा चरित्र है।

शिवसेना (यूबीटी) ने भी साधा निशाना
शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने भी महायुति सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उसकी तुलना दुनिया के किसी भी घोटाले से नहीं की जा सकती। उन्होंने इसे ‘हाई-लेवल स्कैम’ बताया।

वाघ नख एक बाघ के पंजे के आकार का हथियार है, जिसे बुधवार को लंदन के एक म्यूजियम से मुंबई लाया गया। 1659 में बीजापुर सल्तनत के जनरल अफजल को मारने में शिवाजी महाराज ने इसी हथियार का इस्तेमाल किया था।

छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिस बाघ के नाखून से बीजापुर सल्तनत के जनरल अफजल खान की जान लेकर अपने शौर्य का परिचय दिया था, उस बाघ के नाखून को अब देश की जनता भी देख पाएगी। एकनाथ शिंदे सरकार की तमाम कोशिशों के बाद इस बाघ के नाखून को लंदन के म्यूजियम से भारत लाया जा रहा है। इसे महाराष्ट्र के सातारा म्यूजियम में रखा जाएगा। शुक्रवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवीस और अजित पवार और शिवाजी महाराज के वंशज उदयन राजे की उपस्थिति में इसे महाराष्ट्र सरकार के हवाले कर दिया जाएगा।

वाघ नख एक बाघ के पंजे के आकार का हथियार है, जिसे बुधवार को लंदन के एक म्यूजियम से मुंबई लाया गया। 1659 में बीजापुर सल्तनत के जनरल अफजल को मारने में शिवाजी महाराज ने इसी हथियार का इस्तेमाल किया था। यह राजा की दृढ़ता और वीरता का एक स्थायी और पूजनीय प्रतीक है क्योंकि इसका इस्तेमाल शारीरिक रूप से बड़े प्रतिद्वंद्वी को वश में करने और मारने के लिए किया जाता था। सातारा म्यूजियम में 19 जुलाई को इसका प्रदर्शन किया जाएगा।

महाराष्ट्र के आबकारी मंत्री ने बताया कि सातारा में इस वाघ नख का भव्य स्वागत किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि लंदन से लाए गए इस हथियार बुलेट प्रूफ कवर में रखा जाएगा। इसे अगले सात महीनों के लिए सातारा के एक म्यूजियम में रखा जाएगा। सातारा के संरक्षक मंत्री ने कहा कि वाघ नख को महाराष्ट्र में लाना प्रेरणादायक है। इसका सातारा में भव्य स्वागत किया जाएगा।

असली वाघ नख सतारा में ही है- इतिहासकार
इतिहासकार ने दावा किया, कि इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए लंदन गए मंत्री सुधीर मुनगंटीवार के नेतृत्व में महाराष्ट्र की टीम को यह जानकारी प्रदर्शित करने के लिए कहा गया है। असली वाघ नख सतारा में ही है।

वहीं एक अन्य शोधकर्ता पांडुरंग बलकावड़े ने एक मराठी टीवी चैनल को बताया कि प्रतापसिंह छत्रपति ने 1818 और 1823 के बीच अपने निजी संग्रह से ‘वाघ नख’ अंग्रेज ग्रांट डफ को दिया था, उन्होंने कहा कि डफ के वंशजों ने इसे संग्रहालय को सौंप दिया। हालांकि, इंद्रजीत सावंत ने कहा कि डफ के भारत छोड़ने के बाद प्रतापसिंह छत्रपति ने कई लोगों को ‘वाघ नख’ दिखाया।

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र और अन्य राज्यों सहित कुल 139 तीर्थ स्थलों की सूची तैयार की है।

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत 60 साल से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त तीर्थ यात्रा की सुविधा के लिए महाराष्ट्र सरकार ने काम शुरू कर दिया है। उन्होंने योजना के लाभ के लिए देश भर के 73 और महाराष्ट के 66 धार्मिक स्थलों को चिन्हित किया है।

महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त तीर्थ यात्रा की सुविधा देने के लिए देश भर के 73 और राज्य के 66 सहित 139 धार्मिक स्थलों की सूची तैयार की है। दरअसल, पिछले सप्ताह ही राज्य मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की मंजूरी दी। रविवार को इस योजना का विवरण देने वाला एक सरकारी संकल्प (जीआर) भी जारी कर दिया गया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विधानसभा में इस योजना की घोषणा की थी।

तीर्थ स्थलों में वैष्णो देवी मंदिर, अमरनाथ गुफाएं, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर, चार धाम यात्रा, अयोध्या में राम मंदिर, द्वारका में सोमनाथ मंदिर और ओडिशा में जगन्नाथ पुरी जैसे प्रमुख धार्मिक स्थल शामिल हैं। इसके अलावा तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के धार्मिक स्थलों के साथ-साथ महत्वपूर्ण बौद्ध और जैन स्थल भी शामिल हैं। वहीं महाराष्ट्र के मुंबई में 15 धार्मिक स्थल भी इस सूची में हैं। इनमें सिद्धिविनायक मंदिर, चैत्यभूमि (बी.आर. अंबेडकर से जुड़ी), विपश्यना शिवालय, एक आराधनालय, बांद्रा में माउंट मैरी चर्च और सेंट एंड्रयूज चर्च के अलावा नासिक में जैन मंदिर और नागपुर में दीक्षाभूमि शामिल हैं, जहां अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया था।

बता दें कि 2.5 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले पात्र व्यक्ति यात्रा, आवास और भोजन व्यय को कवर करने के लिए 30,000 रुपये के हकदार हैं। 75 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को जीवनसाथी या परिचारक को साथ ले जाने की अनुमति है। राज्य स्तर पर योजना की निगरानी और समीक्षा के लिए 17 सदस्यीय समिति की स्थापना की गई है, जिसमें जिला स्तर पर सामाजिक न्याय विभाग के सहायक आयुक्त को सदस्य सचिव के रूप में शामिल करते हुए सात सदस्यीय पैनल बनाया गया है। राज्य स्तर पर सामाजिक न्याय विभाग के आयुक्त नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।

पिछले हफ्ते विधानसभा में पेश किए गए बजट का बचाव करते हुए अजित पवार ने कहा कि उनके विरोधी उन्हें गालियां दे रहे हैं, क्योंकि वे नहीं चाहते कि विकास का फल नागरिकों को मिले।

महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने लोगों से विकास के लिए उनका समर्थन करने की अपील की। उन्होंने बताया कि राजनीति में कदम रखने के बाद से ही वह अपनी पार्टी से जुड़े हुए हैं। उनके ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोप भी साबित नहीं हुए। उन्होंने कहा कि जनता ही उनकी पार्टी है और जनता का कल्याण करना ही उनकी प्राथमिकता है।

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने एक वीडियो मैसेज में कहा, “लोग ही मेरी एकमात्र पार्टी है। मैं जो भी करूं, लोगों का कल्याण ही मेरी प्राथमिकता है। मैं हमेशा लोगों के फायदे के बारे में सोचता हूं।” उन्होंने यह वीडियो लोक सभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद भाजपा, राकांपा और शिवसेना वाले सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के भीतर असंतोष की अटकलों के बीच जारी किया।

लोकसभा चुनाव में राकांपा का खराब प्रदर्शन
लोकसभा चुनाव में महायुति ने महाराष्ट्र की 48 सीटों में से केवल 17 सीटों पर ही जीत हासिल करने में कामयाब रही। भाजपा ने केवल नौ सीटों पर जीत हासिल की, जबकि 2019 में भाजपा ने महाराष्ट्र में 23 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं शिवसेना ने नौ सीटों पर और राकांपा को केवल एक सीट पर जीत मिली।

अजित पवार ने की जनता से अपील
पिछले हफ्ते विधानसभा में पेश किए गए बजट का बचाव करते हुए अजित पवार ने कहा कि उनके विरोधी उन्हें गालियां दे रहे हैं, क्योंकि वे नहीं चाहते कि विकास का फल नागरिकों को मिले। उन्होंने दावा किया कि उनके ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोप कभी साबित नहीं होंगे। यह कहते हुए अजित पवार ने अपने आलोचकों पर गंदी राजनीति में शामिल होने का आरोप लगाया।

अजित पवार ने लोगों से केवल भाषणबाजी करने वाले राजनेताओं से दूर रहने और काम करने वाले राजनेताओं को वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा कि जो काम करते हैं उनकी आलोचना सबसे ज्यादा होती है। बता दें कि पिछले साल जुलाई में अजित पवार ने अपने चाचा और राकांपा के संस्थापक शरद पवार के खिलाफ विद्रोह कर दिया और भाजरा-शिवसेना के साथ गठबंधन में शामिल हो गए। बाद में उन्हें पार्टी का नाम और पार्टी चिह्न भी मिल गया, जबकि शरद पवार की पार्टी का नाम राकांपा-शरदचंद्र पवार रखा गया।