मुंबई, एएनआइ। Bhima Koregaon Violence. महाराष्ट्र सरकार ने वीरवार को भीमा कोरेगांव हिंसा में दर्ज कुल 649 केसों में से 348 को वापस ले लिया है।

इस बीच, राज्य सरकार ने मराठा आरक्षण आंदोलन के दौरान दर्ज 548 केसों में से 460 को भी वापस ले लिया है।

गौरतलब है कि भीमा-कोरेगांव हिंसा मामले की जांच कर रहा दो सदस्यीय आयोग पूछताछ के लिए राकांपा अध्यक्ष शरद पवार को बुला सकता है। आयोग ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि जरूरत पड़ने पर पवार के साथ ही महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस को बुलाया जा सकता है। शरद पवार कई बार कह चुके हैं कि एक जनवरी, 2018 को भड़की भीमा-कोरेगांव की जातीय हिंसा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समर्थित तत्वों का हाथ था। इस संबंध में वह आठ अक्तूबर, 2018 को एक शपथपत्र भी जांच आयोग के सामने दाखिल कर चुके हैं।