मुजफ्फरपुर में एसएसपी के निर्देश पर 46 थानों में विशेष अभियान चला। 299 ठिकानों पर कुर्की और बुलडोजर कार्रवाई हुई। इस सख्ती से अपराधियों में हड़कंप मचा और कई फरार अभियुक्तों ने डरकर आत्मसमर्पण किया।

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में पुलिस के विशेष एक्शन अभियान से अपराधियों में हड़कंप मच गया है। जिले के सभी थाना क्षेत्रों में एक साथ कुर्की-जब्ती वारंट की कार्रवाई शुरू होते ही कई फरार अपराधियों ने डर के मारे सरेंडर कर दिया।

एसएसपी कांतेश मिश्रा के निर्देश पर जिले के 46 थाना क्षेत्रों में दो दिनों तक महाअभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस ने 299 फरार अभियुक्तों के ठिकानों पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू की। कानून का डंडा ऐसा गरजा कि अपराधियों की नींद उड़ गई। कई अपराधी थानों की दहलीज पर सिर झुकाने को मजबूर हो गए, तो कई अपने घरों को बुलडोजर के नीचे जाते देख सन्न रह गए।

पुलिस ने पहले से 310 फरार अपराधियों की सूची तैयार की थी। तय रणनीति के तहत एक साथ 299 ठिकानों पर कार्रवाई की गई, जिससे अपराधियों को भागने का मौका तक नहीं मिला। इस सख्ती का सीधा असर यह रहा कि लूट, हत्या, बलात्कार सहित 46 संगीन मामलों में फरार कई अभियुक्तों ने आत्मसमर्पण कर दिया।

अभियान के दौरान 264 फरार अभियुक्तों के घरों पर बुलडोजर चलाया गया और अवैध निर्माण देखते ही देखते मलबे में तब्दील हो गए। एसएसपी कांतेश मिश्रा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर साफ शब्दों में कहा कि लंबित मामलों में फरार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई में किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। या तो अपराधी कानून के आगे सरेंडर करें, अन्यथा उनकी अवैध संपत्ति जमींदोज की जाएगी। मुजफ्फरपुर पुलिस के इस निर्णायक कदम के बाद अपराध की दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है, वहीं आम लोगों का कानून और पुलिस पर भरोसा और मजबूत हुआ है।

बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति को जड़ से खत्म करने के लक्ष्य के साथ खगड़िया जिला प्रशासन ने मंगलवार को बाल विवाह मुक्त खगड़िया अभियान का विधिवत शुभारंभ किया। इस ऐतिहासिक पहल के तहत डीडीसी अभिषेक पलासिया, एडीएम (आपदा) विजयन्त और जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह विशेष रथ अगले 100 दिनों तक जिले के कोने-कोने में घूमकर लोगों को जागरूक करेगा।

रथ जिले के सभी प्रखंडों में भेजा गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य आम जनता को बाल विवाह के दुष्परिणाम, स्वास्थ्य पर इसके नकारात्मक प्रभाव और कानूनी प्रावधानों की जानकारी देना है। रथ के माध्यम से बाल अधिकारों, शिक्षा के महत्व और इस कुप्रथा से होने वाले नुकसान को सरल और प्रभावी तरीके से समझाया जाएगा, ताकि लोग स्वयं आगे बढ़कर इसका विरोध कर सकें।

जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सह नोडल पदाधिकारी (ICDS) ने बताया कि यह जागरूकता रथ ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में संदेश पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाएगा। अभियान को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाने के लिए सभी प्रखंडों में प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें अधिकारियों और कर्मियों को बाल विवाह रोकथाम से जुड़ी आवश्यक जानकारी और कौशल प्रदान किए जा रहे हैं। जागरूकता रथ कार्यक्रम के दौरान निदेशक सामाजिक सुरक्षा शशि प्रिया, डीआरडीए के पदाधिकारी और अन्य कर्मी भी उपस्थित रहे।