चीन में रहने वाले एक 12 साल के बच्चे ने कपड़ों को सुखाने और बारिश से बचाने के लिए ऑटोमेटिक मशीन बनाई है और इसको एक रैक का आकार दिया है.

बच्चों में कई तरह का टैलेंट होता है जिसे वो बाहर निकाल कर नै नई चीज़ें करते हैं. ऐसे ही एक बच्चे ने भी किया है. उसने एक ऐसी काम की  मशीन बनाई है जिससे हर महिला को मदद मिल सकती है. चीन के गुवांगडॉन्ग में रहने वाला लू जीझेन यहां के नॉर्थ-ईस्ट वुमेन एजुकेशन सेंटर में कक्षा 6 का छात्र है. जानते हैं इसके कमाल के बारे में. लू ऑटोमेटिक मशीन बनाने का आइडिया उसे मां की डांट खाने के बाद आया. यह मशीन बारिश होने पर एक्टिव हो जाती है और कपड़ों को भीगने से बचा लेती है. मौसम साफ होने पर यह वापस कपड़ों को धूप में फैला देती है. 

ऐसे काम करती है मशीन-  लू ने मशीन में सेंसर का प्रयोग किया गया है. जैसे ही इस पर पानी की एक भी बूंद गिरती है, वाटर प्रूफ रैक अपने आप बंद हो जाती है. इसके अलावा लाइट-सेंसेटिव सेंसर भी लगाया गया जो धूप खिलने और बादल साफ होने पर रैक को अपने आप ओपन करने में मदद करता है. यह मशीन एक प्रोटोटाइप है, लू इसे मार्केट में नहीं उतारना चाहते हैं. यह सिर्फ उन्होंने अपनी मां के लिए बनाया है.

कैसे आया मशीन बनाने का आईडिया-  एक दिन मां बाहर जा रही थी ओर लू को कपड़े सुखाने की जिम्मेदारी देकर गई थीं. लू को हिदायत दी गई थी कि जब बारिश हो तो कपड़ों को उतार ले. लू खेलने में इनता ज्यादा व्यस्त रहा कि बारिश होने पर कपड़े उतारना भूल गया. वापस घर पहुंची मां ने उसे बहुत फटकार लगाई. इसी के बाद बच्चे का दिमाग चला और उसने ये मशीन बना डाली. इसे तैयार करने में लू के पिता और स्कूल टीचर्स ने भी मदद की. मशीन को 34वें गुआंगशी प्रोविंशियल यूथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन फेस्ट में पेश किया गया. प्रतियोगिता में इस इनोवेशन से जज काफी प्रभावित हुए.

नई दिल्ली: बुधवार को राज्यसभा में ईवीएम छेड़छाड़ मुद्दे को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ. विपक्ष ने सरकार पर ईवीएम मशीन के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया जिस पर जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि बिहार और दिल्ली जीते तब ईवीएम अच्छी थी और अब बुरी हो गई‌. उन्होंने कहा कि विपक्ष को अपनी हार स्वीकार करनी चाहिए.

ईवीएम मुद्दे पर राज्यसभा में हंगामा

नकवी ने कहा कि विपक्ष ऐसा नहीं करके जनादेश का अपमान कर रही है. उन्होंने कहा कि ईवीएम पर आरोप लगाकर विपक्ष जनता का अपमान कर रही है. बुधवार को जोरदार हंगामे के बाद राज्यसभा की कार्यवाही साढ़े 11 बजे तक स्थगित कर दी गई. गौर हो कि यूपी विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने सबसे पहले ईवीएम छेड़छाड़ का मुद्दा उठाया था. उनके इस मुद्दे का यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी समर्थन किया था. 

कांग्रेस ने भी ईवीएम मशीनों पर पूरी तरह से रोक लगाने की मांग की

बीएसपी सुप्रीमो मायावती का समर्थन करते हुए कांग्रेस ने भी ईवीएम मशीनों पर पूरी तरह से रोक लगाने की मांग की है. दूसरी तरफ सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि मायावती हार के बाद जनता का अपमान ना करे.  मायावती ने मध्य प्रदेश के भिंड में ईवीएम मशीन के मुद्दे को उठाया जिसके बाद कांग्रेस ने भी इसका समर्थन कर दिया. सदन में इस हंगामे के बाद कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया. गौर हो कि बुधवार को ही राज्यसभा में जीएसटी बिल पेश होना है. 

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केजरीवाल की चुनौती को चुनाव आयोग ने स्वीकार किया

हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये चुनौती दी थी की उन्हें 72 घंटो के लिए ईवीएम मशीन दे दी जाए और वह बता देगें कि किस तरह से मशीन में छेड़छाड़ की जा सकती है. इसी का जवाब देने के लिए चुनाव आयोग ने कड़ा फैसला किया है.  ईवीएम मशीनों से छेड़छाड़ के लगातार आरोपों के बाद भी चुनाव आयोग यह मानने को राजी नहीं है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में ऐसा कुछ हुआ है. इतना ही नहीं, चुनाव आयोग ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल की उस चुनौती को भी स्वीकार कर लिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें 72 घंटे के लिए ईवीएम दे दो, बता देंगे ईवीएम कैसे टेंपर्ड की जाती है. 

ईवीएम को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि ईवीएम से छेड़छाड़ संभव नहीं है. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में हार के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने ईवीएम में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया था. कांग्रेस और आप ने भी इसके ​समर्थन करते हुए आवाजा उठाई थी कि चुनाव ईवीएम के बजाए मतपत्र से कराया जाए.

आयोग ने कड़े शब्दों में कहा कि ईवीएम में गड़बड़ी की आवाज उठाना बेबुनियाद है. ये सिर्फ अनुमान पर आधारित हैं और बेतुके हैं. आयोग ने स्पष्ट किया कि यूपी या किसी भी अन्य राज्य में चुनाव के दौरान किसी पार्टी या प्रत्याशी ने ईवीएम में गड़बड़ी या छेड़छाड़ की शिकायत नहीं की. ईवीएम से छेड़छाड़ से जुड़ी बसपा की शिकायत में भी कोई ठोस आधार नहीं है. चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष रही. आयोग ने कहा कि यदि कोई पार्टी या नेता ठोस साक्ष्यों के साथ सामने आएगा तो निश्चित तौर पर उसकी जांच की जाएगी.

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आयोग ने ये भी कहा कि ईवीएम से छेड़छाड़ की शिकायतों को सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट पहले भी खारिज कर चुकी है. ईवीएम साल 2000 से चुनावों में इस्तेमाल किये जा रहे हैं. अब तक विधानसभा के 107 और तीन लोकसभा चुनाव (2004, 2009 और 2014) हो चुके हैं. एक चैनल पर ईवीएम से छेड़छाड़ के फुटेज पर आयोग ने कहा कि चुराई गई मशीन को बदलकर उसमें छेड़छाड़ का प्रदर्शन किया गया है. लिहाजा उसे आयोग की ईवीएम नहीं माना जा सकता.

आयोग ने अगस्त 2009 में बड़ा कदम उठाते हुए दलों, याचिकाकर्ताओं, विशेषज्ञों को न्योता दिया था कि वे उसके समक्ष मशीन में छेड़छाड़ साबित करें. यूपी, पंजाब समेत दस अलग-अलग राज्यों से 100 ईवीएम मंगाई गईं लेकिन किसी भी ईवीएम में छेड़छाड़ साबित नहीं हो सका.

लोकतंत्र के सबसे बड़े हथियार ईवीएम मशीन पर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है. भारत में पहली बार ऐसा नही हुआ है. इसके पहले भी देश में ईवीएम मशीन पर ऊँगलियाँ उठ चुकीं हैं. देश के अलावा विदेश में भी ईवीएम को लेकर कई विवाद जुड़े हैं.

कई देशों ने तो ईवीएम के चलते चुनावों पर सवाल खड़े होने के बाद ईवीएम के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है. वहीं कुछ देशों ने चुनावों को विवादों से दूर रखने के लिए अभी तक ईवीएम का इस्तेमाल ही नहीं किया है.

देश में इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) वर्ष 2009 में लोकसभा चुनावों के बाद पहली बार विवादों में आई थी. चुनावों के नतीजे सामने आते ही वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवानी और सुब्रमण्यम स्वामी ने ईवीएम के जरिए चुनावों में धांधली का आरोप लगाया.  देश में ये पहला मौका था जब ईवीएम विवादों में आई थी. दूसरी बार गुजरात विधानसभा चुनावों के दौरान स्वामी ने कांग्रेस पर ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप लगाए थे.

वैसे तो चुनावों के दौरान भाजपा गुजरात में पहले नम्बर की पार्टी बनी थी, लेकिन स्वामी का कहना था कि अगर कांग्रेस पार्टी ने ईवीएम के साथ छेड़छाड़ नहीं की होती तो भाजपा को गुजरात में 35 सीट और मिल जातीं. इस दौरान स्वामी अपनी शिकायत लेकर सुप्रीम कोर्ट भी चले गए.

ईवीएम के विवादों में आते ही एक और व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी. कुछ समय बाद कोर्ट ने भी चुनाव आयोग को निर्देश जारी कर दिए गए कि ईवीएम पर मतदाताओं का भरोसा बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाए.

इसके बाद चुनाव आयोग ने फोटो वोटर स्लिप तकनीक का प्रयोग करने की बात कही. लेकिन ये अलग बात है कि आयोग इस पर पूरी तरह से अभी तक अमल नहीं कर पाया है. इस चुनाव में भी ग्रामीण क्षेत्र को पूरी तरह से छोड़ते हुए शहर की भी सिर्फ कुछ ही सीट पर फोटो वोटर स्लिप तकनीक का इस्तेमाल किया गया.

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ये दूसरा मौका है जब 11 मार्च यूपी विधानसभा चुनावों के नतीजे सामने आने के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने ईवीएम पर के साथ छेड़छाड़ का करने का आरोप लगाया है. पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और लालू प्रसाद यादव भी मायावती के आरोपों के साथ सुर से सुर मिला रहे हैं.

अगर बात विदेशों की करें तो इंग्लैण्ड और फ्रांस ने तो अपने यहां ईवीएम का इस्तेमाल ही नहीं किया. वहीं दूसरे देशों में ईवीएम के संबंध में ये कदम उठाए गए हैं-

यहां बैन कर दी गई है ईवीएम

ईवीएम में पारदर्शिता न होने का आरोप लगाते हुए जर्मनी में बैन कर दी गई.

नीदरलैण्ड ने भी जर्मनी के कदम पर चलते हुए ईवीएम बैन कर दी.

ईवीएम के नतीजों को आसानी से बदला जा सकता है, ये आरोप लगाते हुए इटली ने भी ईवीएम को चुनाव प्रक्रिया से हटा दिया.

आयरलैण्ड ने तो ईवीएम को संवैधानिक चुनावों के लिए बड़ा खतरा बताते हुए बैन कर दिया.

बिना पेपर ट्रेल के यूएस के कैलिफोर्निया सहित दूसरे राज्यों ने ईवीएम का इस्तेमाल करने से मना कर दिया था.