पंजाब के एडवोकेट जनरल गुरमिंदर सिंह गैरी ने शनिवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। वे 18 महीने के लिए एडवोकेट जनरल रहे।

पंजाब सरकार ने मनिंदरजीत सिंह बेदी को पंजाब का नया एडवोकेट जनरल नियुक्त किया है। इसके अलावा अनु चतरथ को सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल लगाया गया है। पंजाब के न्याय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव जसप्रीत तलवार ने इस संबध में आदेश जारी किए हैं। वहीं, 215 लॉ अफसरों को की सेवा में भी सरकार ने विस्तार कर दिया है।

शनिवार को एडवोकेट जनरल गुरमिंदर सिंह गैरी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। मुख्यमंत्री भगवंत मान को भेजे गए इस्तीफे में उन्होंने लिखा था कि एडवोकेट जनरल के तौर पर 18 महीने के लिए अपनी सेवाएं देने के बाद वह अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस दोबारा शुरू करने चाहते हैं और एजी के पद पर रहते हुए वह ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए उनका इस्तीफा स्वीकार किया जाए।

बताया जा रहा है कि लगातार कानूनी मामलों में कमजोर साबित होने के कारण सरकार की तरफ से बड़ा फेदबदल शुरू किया गया है। इससे पहले सरकार ने एजी ऑफिस में तैनात कई एडवोकेट के इस्तीफे भी लिए थे। गुरमिंदर गैरी के इस्तीफे के बाद एडवोकेट एपीएस देओल को भी इस पद पर तैनात करने की दिन पर चर्चा चलती रही, जिसे उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट डालकर सिरे से नकार दिया।

गैरी को एजी का पद छोड़ने के लिए किया मजबूर : बाजवा
नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने आरोप लगाया कि गुरमिंदर सिंह गैरी को एडवोकेट जनरल का पद छोड़ने के लिए मजबूर किया गया है। आप सरकार दिल्ली से लगभग 50 कानून अधिकारियों को लाने का प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में लॉ अफसरों को हटाया जा रहा है।

बाजवा ने कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में आप की हार के बाद केजरीवाल की कानूनी टीम बेरोजगार हो गई हैं, इसलिए आम आदमी पार्टी उन्हें पंजाब लाने की कोशिश कर रही है। ये विधि अधिकारी पंजाब के खजाने से वेतन लेंगे। हालांकि वे कई अदालतों में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन सहित आप के वरिष्ठ नेतृत्व का प्रतिनिधित्व करेंगे। आप नेताओं के खिलाफ मामले पंजाब के करदाताओं के पैसे से लड़े जाएंगे।

बाजवा ने कहा कि गुरमिंदर सिंह आप सरकार के तीन साल के कार्यकाल में पंजाब में एजी का पद छोड़ने वाले चौथे व्यक्ति हैं। यह स्थापित करता है कि आप सरकार एजी के कार्यालय को सही रूप से नहीं संभाल रही।