देश के पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद डॉक्टर मनमोहन सिंह शनिवार को अपना 88वां जन्मदिन मना रहे हैं। डॉक्टर सिंह ने 2004-2014 तक केंद्र में गठबंधन सरकार का नेतृत्व किया था। प्रधानमंत्री बनने से पहले उन्हें नरसिम्हा राव के शासनकाल 1991 में आर्थिक सुधार करने के लिए जाना जाता है। उन्हें राव ने अपना वित्त मंत्री बनाया था।

1991 के बजट में आधुनिक भारत की नींव रखने वाले और देश में आर्थिक सुधारों के रोडमैप को शामिल किया गया था। हालांकि इसका श्रेय डॉ. सिंह ने तत्कालीन प्रधानमंत्री को भी दिया था।

राव के शताब्दी समारोह में उन्होंने सुधारों को लेकर कहा, ‘यह एक कठिन विकल्प और एक साहसिक निर्णय था और ऐसा संभव हो पाया क्योंकि प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने मुझे चीजें करने की स्वतंत्रता दी। उन्होंने समझा कि उस समय भारत की अर्थव्यवस्था की जरूरतें क्या थीं।’

डॉ. मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर, 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत में हुआ था। यह जगह अब पाकिस्तान में है।उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की।

बाद में उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय के साथ-साथ दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया।

नीति आयोग के संचालन परिषद की बैठक से कुछ घन्टे पूर्व ही कांग्रेस शासित चार प्रदेशों के सीएम और कर्नाटक के सीएम एचडी कुमारस्वामी ने यहां पूर्व पीएम मनमोहन सिंह से मुलाकत कर इस बैठक में उठाए जाने वाले मुद्दों पर चर्चा की. मध्यप्रदेश के सीएम कमलनाथ, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, कर्नाटक के सीएम कुमारस्वामी और पुडुचेरी के सीएम वी नारायणसामी ने सिंह के साथ बैठक की.

सूत्रों के अनुसार, इस मुलाकात के दौरान इन मुख्यमन्त्रियों ने पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में होने वाली नीति आयोग के संचालन परिषद की बैठक के एजेंडे और उसमें उठाये जाने वाले मुद्दों पर विचार विमर्श किया तथा पूर्व सीएम का मार्गदर्शन लिया. कांग्रेस के एक सूत्र ने जानकारी देते हुए बताया है कि, ‘‘कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम नीति आयोग की बैठक में किसानों से संबंधित मुद्दे खासकर कर्जमाफी के प्रभाव से जुड़ा विषय उठा सकते हैं.’’ 

इससे पहले शुक्रवार रात कमलनाथ की तरफ से दिए गए रात्रिभोज में गहलोत, बघेल और नारायणसामी शामिल हुए थे और नीति आयोग की बैठक के बारे में चर्चा की थी. पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह को भी नीति आयोग की बैठक में शामिल होने वाले थे, लेकिन किन्हीं वजहों से वह नहीं पहुंच सके. बैठक में उनके स्थान पर राज्य के मुख्य सचिव पंजाब का प्रतिनिधित्व करेंगे.

पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी का शव शनिवार शाम बजे पंत नगर ले जाया जाएगा. वहां से उनका पार्थिव शरीर हलद्वानी लाया जाएगा जहां लोग उनके अंतिम दर्शन कर सकेंगे.

अंतिम दर्शन संपन्न होने के बाद हलद्वानी के चित्रशील घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा. नई दिल्ली में तिलक लेन स्थित उनके आवास पर शुक्रवार को दर्शनार्थियों का तांता लगा रहा. शनिवार को उनका शव लखनऊ ले जाया जाएगा जहां विधानसभा में उनके पार्थिव शरीर को दर्शन के लिए रखा जाएगा.

शुक्रवार को दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने तिवारी को उनके घर जाकर श्रद्धांजिल दी. इससे पहले गुलाम नबी आजाद और अहमद पटेल ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी.

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री का गुरुवार को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था. तिवारी 93 साल के थे. वृद्धावस्था और गुर्दे की समस्याओं से जूझ रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री का साकेत के मैक्स अस्पताल में गुरुवार को दोपहर तीन बजे निधन हुआ. उनके परिवार में उनकी पत्नी उज्जवला और बेटा रोहित शेखर हैं.

दो राज्यों के मुख्यमंत्री रहने वाले पहले भारतीय एन डी तिवारी पिछले साल सितंबर से ही अस्पताल में भर्ती थे. इस साल जुलाई से वह इंटेसिंव केयर यूनिट (आईसीयू) में थे. नैनीताल में 18 अक्टूबर, 1925 को जन्मे तिवारी तीन बार (1976-77, 1984-85 और 1988-89) उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे. इसके साथ उत्तराखंड में वह 2002-2007 में मुख्यमंत्री रहे.

इसके अलावा, चौधरी चरण सिंह की सरकार में वह केंद्रीय मंत्री के रूप में कार्यरत भी रहे. वह पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के मंत्रिमंडल का भी हिस्सा रहे. इसमें उन्होंने वित्तमंत्री और विदेश मंत्री की जिम्मेदारियां संभालीं. साल 2007 में तिवारी को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया. 2009 में एक यौन मामले में शामिल होने के कारण उन्हें इस पद से हटना पड़ा.

स्वतंत्रता के बाद 1952 में वह नैनीताल निर्वाचन क्षेत्र से विधायक बने थे. 1963 में वह कांग्रेस में शामिल हुए और 1994 में इस पार्टी से निकलकर उन्होंने अखिल भारतीय इंदिरा कांग्रेस (तिवारी) नाम से अपनी पार्टी का निर्माण किया. 1996 में वह फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए.

अब यह साफ हो चुका है कि कश्मीर के अलगाववादियों को पाकिस्तान धन और हथियार मुहैया करता है। इसी वजह से कश्मीर के हालात दिन-प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं। वहां के कुछ अलगाववादी नेता आतंकियों से जुड़े हुए हैं। साथ ही उनकी मदद पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसी आई. एस. आई .करती है। वहां के अलगाववादी नेता कश्मीर के लड़कों को बहला-फुसलाकर उनके हाथ में हथियार दे देते हैं।

NIA : जानबूझकर मनमोहन सिंह ने मूंद ली थी अपनी आंख-

इस काम में उनकी पूरी मदद पाकिस्तान के आका करते हैं अलगाववादियों की पाकिस्तानी फंडिंग को लेकर एन. आई. ए. ने अपनी रिपोर्ट में एक चौकाने वाला खुलासा किया है। इस रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि 2005 से लेकर 2011 तक अलगाववादियों को आई. एस. आई. की तरफ से लगातार मदद मिल रही थी। वह अपना आतंक का कारोबार बेझिझक चला रहे थे।

तो इनसे मिलने बार-बार विदेश चले जाते हैं राहुल गाँधी

इसके बारे में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पता था, लेकिन उन्होंने जानबूझकर अपनी आंखें मूंद लीं और कुछ नहीं किया। एक न्यूज चैनल की रिपोर्ट से यह बात भी पता चली है कि 2005 से 2011 के बीच बॉर्डर पार से मिलने वाली आर्थिक मदद को कई बार पकड़ा गया। लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री कोई भी एक्शन लेने में नाकामयाब रहे थे।

गर वो चाहते तो उसी समय आतंक पर लगाम लगाई जा सकती थी। अगर उस समय उन्होंने कड़ा कदम उठाया होता तो आज शायद कश्मीर की हालत यह नहीं होती। 2011 में एन. आई. ए. की तरफ से दायर की गयी चार्जशीट के अनुसार इस्लामाबाद निवासी मोहम्मद मकबूल पंडित जो हिजबुल का फंड मैनेजर था, वह लगातार अलगाववादियों को पैसे पहुंचा रहा था।