मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के 19 पवित्र क्षेत्रों में शराब की दुकानों पर रोक लगाने का फैसला लिया था, जो 1 अप्रैल से लागू होगा। यानी 31 मार्च की आधी रात से संबंधित धार्मिक स्थलों में शराब दुकाने बंद हो जाएगी। यह दुकाने दूसरी जगह शिफ्ट भी नहीं होगी।

मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से नई आबकारी नीति-2025 लागू हो जाएगी। इस नीति के तहत मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सरकार ने 19 धार्मिक क्षेत्रों में शराब दुकाने बंद करने का निर्णय लिया है, जिसके अनुसार 31 मार्च की आधी रात से इन क्षेत्रों में दुकाने बंद कर दी जाएंगी। इन इलाकों में शराब और वाइन आउटलेट्स के लिए नए लाइसेंस जारी नहीं किए जाएंगे और न ही इनका संचालन की अनुमति होगी।

प्रदेश के 19 पवित्र क्षेत्रों में पूरी तरह से शराब की ब्रिकी नहीं करने का निर्णय लिया गया है, जिनमें राज्य के 13 शहरी और 6 ग्रामीण क्षेत्र शामिल हैं। इनमें उज्जैन नगर निगम भी शामिल है, जहां काल भैरव मंदिर में प्राचीन समय से बाबा के दर्शन में मदिरा का भोग लगाने की परंपरा है। इस फैसले को लेकर उज्जैन कलेक्टर ने शासन को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने काल भैरव मंदिर में मदिरा भोग की परंपरा के महत्व को देखते हुए वहां शराब दुकान संचालित करने की अनुमति देने का अनुरोध किया है। हालांकि, इस पर अंतिम निर्णय शासन को लेना है।

यहां बंद होगी शराब दुकानें
उज्जैन नगर निगम, ओंकारेश्वर नगर पंचायत, महेश्वर नगर पंचायत, मंडलेश्वर नगर पंचायत, ओरछा नगर पंचायत, मैहर नगर पालिका, चित्रकूट नगर पंचायत, दतिया नगर पालिका, पन्ना नगर पालिका, मंडला नगर पालिका, मुलताई नगर पालिका, मंदसौर नगर पालिका, अमरकंटक नगर पंचायत, सलकनपुर ग्राम पंचायत, बरमान कला ग्राम पंचायत, लिंगा ग्राम पंचायत, बरमान खुर्द ग्राम पंचायत, कुंडलपुर ग्राम पंचायत और बांदकपुर ग्राम पंचायत शामिल हैं।

लोकसभा चुनाव के बाद प्रदेश सरकार दो चरणों में कर्ज लेगी। सरकार के ऊपर पहले से ही 3.75 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है

मध्य प्रदेश सरकार आगामी लोकसभा चुनाव के बाद 5000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर्ज लेने की योजना बना रही है, जिसे दो चरणों में लिया जाएगा। वर्तमान में सरकार के ऊपर 3.75 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है। लोकसभा चुनाव के बाद अब प्रदेश सरकार 5000 करोड़ रुपये का कर्ज और लेगी। यह दो किस्तों में लिया जाएगा। पहला कर्ज ढाई हजार करोड़ रुपये का 11 साल के लिए लिया जाएगा।

जबकि, ढाई हजार करोड़ रुपये का ही दूसरा कर्ज 21 साल के लिए लिया जाएगा। बता दें कि प्रदेश सरकार के ऊपर 31 मार्च 2024 की स्थिति में 3 लाख 75 हजार करोड़ रुपये से अधिक का ऋण पहले से ही है। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के प्रावधान के अनुसार, सरकार राज्य सकल घरेलू उत्पाद का तीन प्रतिशत तक ऋण ले सकती है।

बता दें मध्य प्रदेश सरकार पर 31 मार्च 2024 तक 3 लाख 75 हजार करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज है। सरकार नियमों के अनुसार कर्ज लेने जा रही है। सरकार राज्य सकल घरेलू उत्पाद का तीन प्रतिशत तक कर्ज ले सकती है। वर्ष 2024-25 में, सरकार 65 हजार करोड़ रुपये तक कर्ज ले सकती है। पिछले वर्ष 2023-24 में मध्य प्रदेश सरकार ने 55 हजार 708 रुपए का कर्ज लिया था।

कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रदेश की शिवराज सरकार को प्याज, दाल, किसान का सस्ता भोजन और कृषि पंप घोटालों पर जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि सरकार बनते ही सभी घोटालों की जनसुनवाई की जाएगी और आयोग के माध्यम जांच होगी। कांग्रेस सरकार किसान की फसल की मेहनत व लागत सुनिश्चित कर कोल्ड स्टोरेज की चैन विकसित करेगी। किसान की फसल के लिए बाजार उसके दरवाजे तक ले जाएंगे।

प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में शुक्रवार को पत्रकार वार्ता में किसानों के मुद्दे पर उन्होने कांग्रेस के इस दृष्टिकोण को बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की प्रदेश में सरकार बनी तो तर्कसंगत योजना के साथ कर्ज मुक्ति करेंगे। पहले भी यूपीए सरकार के समय 72 हजार करोड़ रुपए की कर्ज माफी की थी और तेलंगाना सहित जिन राज्यों में कांग्रेस सरकार बनी वहां भी कर्ज माफी कर चुके हैं। उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधा कि वह उद्योगपतियों के 3.17 लाख करोड़ माफ कर सकती है लेकिन किसानों की कर्ज माफी के लिए बजट का बहाना बना दिया जाता है।

प्रदेश सरकार से सवाल

मप्र सरकार से कुछ सवाल किए जिसमें किसान की फसल के लागत के साथ 50 फीसदी देने के जुमले में बदल जाने, 2013 से अब तक हर साल किसान आत्महत्या 21 फीसदी क्यों बढ़ रही व तीसरे पायदान पर क्यों, मोदी सरकार बनते ही शिवराज सरकार द्वारा 150 प्रति क्विंटल बोनस बंद क्यों किया गया, बासमती चावल को मान्यता दिलाने के वादे का क्या हुआ, मंदसौर में किसानों की गोली मारकर हत्या करने वाले के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई?

एनपीए दस लाख करोड़ बढ़ा

सुरजेवाला ने कहा कि यूपीए सरकार के समय 2014 में 2.63 लाख करोड़ एनपीए था जबकि आज मोदी सरकार में यह 12 लाख करोड़ पहुंच गया है। उन्होंने वित्त मंत्री अरुण जेटली को ‘जेट लाई” कहा और कहा कि उन्होंने 9091 करोड़ रुपए लेकर भागने वाले विजय माल्या के जाने के पहले उसके साथ हुई मीटिंग को 32 महीने तक छिपाकर रखा। 24 हजार करोड़ लेकर भागे नीरव मोदी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश में फोटो खिंचवाते हैं।

कांग्रेस मीडिया प्रभारी ने आरोप लगाया कि मोदी प्रतिशोध की आग से जल रहे हैं। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम जिस दिन रॉफेल को लेकर पत्रकार वार्ता लेते हैं, उनके बेटे के यहां छापा मार दिया जाता है। राघव बहल के मीडिया समूह के दफ्तर में छापा मार दिया जाता है। सुरजेवाला ने मी टू मामले में केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर से इस्तीफे की मांग की है।