कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने बुधवार को कंपनी अधिनियम के उल्लंघन के आरोप में माइक्रोसाफ्ट की लिंक्डइन इंडिया, सत्या नडेला और आठ अन्य लोगों पर 27 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। नडेला माइक्रोसाफ्ट के प्रमुख हैं। उन्होंने दिसंबर, 2016 में पेशेवर नेटवर्किंग मंच लिंक्डइन का अधिग्रहण किया था।

कंपनी पंजीयक (एनसीआर और हरियाणा) ने अपने आदेश में कहा कि लिंक्डइन इंडिया और व्यक्तियों ने कंपनी कानून 2013 के तहत महत्वपूर्ण लाभकारी स्वामित्व (एसबीओ) नियमों का उल्लंघन किया है।

सत्या नडेला और रेयान रोसलांस्की पर लगाया जुर्माना

सत्या नडेला और रेयान रोसलांस्की कंपनी के संबंध में एसबीओ हैं। वे धारा 90 (1) के तहत रिपोर्ट करने में उनकी विफलता के कारण अधिनियम की धारा 90(10) के तहत जुर्माने के लिए जिम्मेदार हैं।

रोसलांस्की को एक जून, 2020 को लिंक्डइन कॉरपोरेशन के वैश्विक सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया था। अधिनियम की धारा 90 के तरहत कंपनियों को एसबीओ विवरण देना होता है।

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर आरक्षण के मुद्दों के संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषण के एक छेड़छाड़ किए गए वीडियो के प्रसार के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की है।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का छेड़छाड़ वाला वीडियो पोस्ट करने वाले लोगों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एफआईआर  दर्ज की है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर आरक्षण के मुद्दों के संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषण के एक छेड़छाड़ किए गए वीडियो के प्रसार के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की है।

जानकारी के अनुसार मंत्रालय ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। देश भर में ऐसे एक्स हैंडल चलाने वाले स्पेशल सेल के रडार पर हैं और इस सिलसिले में जल्द गिरफ्तारी की संभावना है।  वीडियो डिलीट करने वाले भी जांच एजेंसियों के रडार पर हैं।

शिक्षा मंत्रालय ने केंद्रीय अनुदान आयोग के एससी, एसटी या ओबीसी के शिक्षकों के पदों को खाली रहने पर आवश्यकतानुसार अनारक्षित करने के दिशा-निर्देशों के मसौदे पर अमल होने से साफ इनकार किया है। साथ ही यूजीसी अध्यक्ष ने भी अब तक खाली पड़े आरक्षित पदों को शीघ्र भरने की बात कही है।

2019 अधिनियम का पालन करें सभी शिक्षण संस्थान: शिक्षा मंत्रालय

शिक्षा मंत्रालय ने यूजीसी के प्रस्ताव का विरोध होने के बाद रविवार को एक्स पर पोस्ट जारी करके कहा कि केंद्रीय शिक्षण संस्थान (प्रध्यापकों के कैडर में आरक्षण) अधिनियम, 2019 के लागू होने के बाद से किसी भी आरक्षित पद को अनारक्षित नहीं किया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय ने सभी केंद्रीय शिक्षण संस्थानों को सख्ती से 2019 अधिनियम का पालन करने को कहा है।

यूजीसी के प्रस्तावित मसौदे पर कांग्रेस ने जताई आपत्ति

यूजीसी के प्रस्तावित मसौदे पर कांग्रेस ने कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि मोदी सरकार दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के मुद्दों पर केवल प्रतीकों की राजनीति करती है। उसका उच्च शिक्षण संस्थानों में एससी, एसटी और ओबीसी पदों से यह आरक्षण खत्म करने की साजिश है।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने यूजीसी के इस प्रस्ताव को तत्काल वापस लेने की मांग करते हुए कहा कि कुछ साल पहले आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत ने आरक्षण की समीक्षा किए जाने की बात की थी।

जेएनयू के छात्र संगठन जेएनयूएसयू ने विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की

अब उच्च शिक्षण संस्थानों में एससी, एसटी और ओबीसी को दिए जाने वाले आरक्षण को खत्म करने की साजिश हो रही है। वहीं, जेएनयू के छात्र संगठन जेएनयूएसयू ने इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की है और वह यूजीसी के अध्यक्ष एम.जगदीश कुमार का पुतला भी फूंकेंगे।

इन दिशा-निर्देशों की आलोचना पर यूजीसी के अध्यक्ष एम.जगदीश कुमार ने स्पष्ट किया कि केंद्रीय शिक्षण संस्थानों के प्राध्यापकों की सीधी भर्ती में सभी पदों के लिए आरक्षण यथावत कायम रहेगा। अनारक्षण की स्थिति न पहले हुई है और ना ही आगे होगी।

यूजीसी के दिशा-निर्देशों के नए मसौदे में क्या कहा गया है?

उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्रालय ने जल्द से जल्द केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में बैकलाग वाले आरक्षित पदों को भरने के निर्देश भी दिए हैं। उल्लेखनीय है कि इससे पहले यूजीसी के दिशा-निर्देशों के नए मसौदे में कहा गया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित श्रेणी की रिक्त सीटों के पर्याप्त उम्मीदवार नहीं मिलने पर उसे अनारक्षित घोषित किया जा सकता है।

भारत सरकार की उच्च शिक्षा संस्थानों में आरक्षण नीति लागू करने के दिशा-निर्देश’ के तहत यूजीसी समेत सभी हितधारकों से उनकी राय मांगी गई है।

उच्च शिक्षा को लेकर यूजीसी के दिशा-निर्देशों के नए मसौदे में कहा गया था कि निर्धारित कानून का पालन करते हुए एक रिक्त आरक्षित सीट से आरक्षण हटाया जा सकता है। यानी उसे अनारक्षित (अनरिजर्वड) के तौर पर भरा जा सकेगा।

मसौदे में कहा गया कि उच्च शिक्षण संस्थानों में रिक्त पद जो अनुसूचित जाति (एससी) या अनुसूचित जनजाति) या अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षित है, वह खाली रह जाने की स्थिति में आवश्यकतानुसार इन तीन आरक्षित श्रेणियों से इतर श्रेणी में भरा जा सकेगा। आमतौर पर सीधी भर्तियों के मामले में किसी भी आरक्षित पद को अनारक्षित करने पर प्रतिबंध रहता है।

अफगानिस्तान के काबुल शहर के PD2 में सोमवार सुबह हज और धार्मिक मामलों के मंत्रालय के कर्मचारियों की एक बस को निशाना बनाकर IED ब्लास्ट किया। इस धमाके में तकरीबन 10 लोगों घायल हो गए है।

अधिकारियों ने खुद इस हमले की पुष्टि की है। अफगानिस्तान के काबुल शहर के कर्त-ए-साकी इलाके में रविवार को अज्ञात बंदूकधारियों ने एक ही परिवार के 7 लोगों की हत्या कर दी है।

शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयासरत हैं. अब उसने शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए सभी विश्वविद्यालयों से एक अहम अपील की है. जिसमे मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से सभी विश्वविद्यालयों को कहा गया है कि सभी विश्वविद्यालय हर साल दीक्षांत समारोह का आयोजन करें. इस संबंध में  मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सभी विश्वविद्यालयों को पत्र लिखकर आदेश दिया है. 

मंत्रालय को इससे पूर्व जानकारी मिली थी कि कुछ विश्वविद्यालय प्रत्येक वर्ष दीक्षांत समारोह का आयोजन नही करते हैं. जिसके बाद एक्शन में आई सरकार ने यह अहम फैसला लिया. मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी से प्राप्त जानकारी के मुताबिक, दीक्षांत समारोह हर साल नियमित रूप से आयोजित होने चाहिए और विद्यार्थियों को समय पर उनकी डिग्री मिलनी चाहिए. यह समारोह स्नातक के विद्यार्थियों के लिए बड़े महत्व का होता है और उनके परिवारवालों के लिए भी यह गर्व भरा क्षण होता है.  इस वर्ष पश्चिम बंगाल के विश्व भारती विश्वविद्यालय ने पांच साल के बाद दीक्षांत समारोह का आयोजन किया हैं. वहीं त्रिपुरा के केंद्रीय विश्वविद्यालय ने भी 4 साल के लंबे अंतरराल के बाद इस वर्ष दीक्षांत समारोह का आयोजन किया. अतः इस प्रकार की बड़ी लापरवाही को देखते हुए मंत्रालय ने यह सराहनीय कदम उठाया हैं. बता दे कि मंत्रालय ने सभी विश्वविद्यालयों से इस बात की जानकारी भी मांगी है कि उन्होंने अंतिम बार दीक्षांत समारोह का आयोजन कब किया था.