कंपनी पंजीयक (एनसीआर और हरियाणा) ने अपने आदेश में कहा कि लिंक्डइन इंडिया और व्यक्तियों ने कंपनी कानून 2013 के तहत महत्वपूर्ण लाभकारी स्वामित्व (एसबीओ) नियमों का उल्लंघन किया है।

सत्या नडेला और रेयान रोसलांस्की पर लगाया जुर्माना

सत्या नडेला और रेयान रोसलांस्की कंपनी के संबंध में एसबीओ हैं। वे धारा 90 (1) के तहत रिपोर्ट करने में उनकी विफलता के कारण अधिनियम की धारा 90(10) के तहत जुर्माने के लिए जिम्मेदार हैं।

रोसलांस्की को एक जून, 2020 को लिंक्डइन कॉरपोरेशन के वैश्विक सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया था। अधिनियम की धारा 90 के तरहत कंपनियों को एसबीओ विवरण देना होता है।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का छेड़छाड़ वाला वीडियो पोस्ट करने वाले लोगों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एफआईआर  दर्ज की है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर आरक्षण के मुद्दों के संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषण के एक छेड़छाड़ किए गए वीडियो के प्रसार के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की है।

जानकारी के अनुसार मंत्रालय ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। देश भर में ऐसे एक्स हैंडल चलाने वाले स्पेशल सेल के रडार पर हैं और इस सिलसिले में जल्द गिरफ्तारी की संभावना है।  वीडियो डिलीट करने वाले भी जांच एजेंसियों के रडार पर हैं।

2019 अधिनियम का पालन करें सभी शिक्षण संस्थान: शिक्षा मंत्रालय

शिक्षा मंत्रालय ने यूजीसी के प्रस्ताव का विरोध होने के बाद रविवार को एक्स पर पोस्ट जारी करके कहा कि केंद्रीय शिक्षण संस्थान (प्रध्यापकों के कैडर में आरक्षण) अधिनियम, 2019 के लागू होने के बाद से किसी भी आरक्षित पद को अनारक्षित नहीं किया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय ने सभी केंद्रीय शिक्षण संस्थानों को सख्ती से 2019 अधिनियम का पालन करने को कहा है।

यूजीसी के प्रस्तावित मसौदे पर कांग्रेस ने जताई आपत्ति

यूजीसी के प्रस्तावित मसौदे पर कांग्रेस ने कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि मोदी सरकार दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के मुद्दों पर केवल प्रतीकों की राजनीति करती है। उसका उच्च शिक्षण संस्थानों में एससी, एसटी और ओबीसी पदों से यह आरक्षण खत्म करने की साजिश है।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने यूजीसी के इस प्रस्ताव को तत्काल वापस लेने की मांग करते हुए कहा कि कुछ साल पहले आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत ने आरक्षण की समीक्षा किए जाने की बात की थी।

जेएनयू के छात्र संगठन जेएनयूएसयू ने विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की

अब उच्च शिक्षण संस्थानों में एससी, एसटी और ओबीसी को दिए जाने वाले आरक्षण को खत्म करने की साजिश हो रही है। वहीं, जेएनयू के छात्र संगठन जेएनयूएसयू ने इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की है और वह यूजीसी के अध्यक्ष एम.जगदीश कुमार का पुतला भी फूंकेंगे।

इन दिशा-निर्देशों की आलोचना पर यूजीसी के अध्यक्ष एम.जगदीश कुमार ने स्पष्ट किया कि केंद्रीय शिक्षण संस्थानों के प्राध्यापकों की सीधी भर्ती में सभी पदों के लिए आरक्षण यथावत कायम रहेगा। अनारक्षण की स्थिति न पहले हुई है और ना ही आगे होगी।

यूजीसी के दिशा-निर्देशों के नए मसौदे में क्या कहा गया है?

उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्रालय ने जल्द से जल्द केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में बैकलाग वाले आरक्षित पदों को भरने के निर्देश भी दिए हैं। उल्लेखनीय है कि इससे पहले यूजीसी के दिशा-निर्देशों के नए मसौदे में कहा गया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित श्रेणी की रिक्त सीटों के पर्याप्त उम्मीदवार नहीं मिलने पर उसे अनारक्षित घोषित किया जा सकता है।

भारत सरकार की उच्च शिक्षा संस्थानों में आरक्षण नीति लागू करने के दिशा-निर्देश’ के तहत यूजीसी समेत सभी हितधारकों से उनकी राय मांगी गई है।

उच्च शिक्षा को लेकर यूजीसी के दिशा-निर्देशों के नए मसौदे में कहा गया था कि निर्धारित कानून का पालन करते हुए एक रिक्त आरक्षित सीट से आरक्षण हटाया जा सकता है। यानी उसे अनारक्षित (अनरिजर्वड) के तौर पर भरा जा सकेगा।

मसौदे में कहा गया कि उच्च शिक्षण संस्थानों में रिक्त पद जो अनुसूचित जाति (एससी) या अनुसूचित जनजाति) या अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षित है, वह खाली रह जाने की स्थिति में आवश्यकतानुसार इन तीन आरक्षित श्रेणियों से इतर श्रेणी में भरा जा सकेगा। आमतौर पर सीधी भर्तियों के मामले में किसी भी आरक्षित पद को अनारक्षित करने पर प्रतिबंध रहता है।

अधिकारियों ने खुद इस हमले की पुष्टि की है। अफगानिस्तान के काबुल शहर के कर्त-ए-साकी इलाके में रविवार को अज्ञात बंदूकधारियों ने एक ही परिवार के 7 लोगों की हत्या कर दी है।

मंत्रालय को इससे पूर्व जानकारी मिली थी कि कुछ विश्वविद्यालय प्रत्येक वर्ष दीक्षांत समारोह का आयोजन नही करते हैं. जिसके बाद एक्शन में आई सरकार ने यह अहम फैसला लिया. मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी से प्राप्त जानकारी के मुताबिक, दीक्षांत समारोह हर साल नियमित रूप से आयोजित होने चाहिए और विद्यार्थियों को समय पर उनकी डिग्री मिलनी चाहिए. यह समारोह स्नातक के विद्यार्थियों के लिए बड़े महत्व का होता है और उनके परिवारवालों के लिए भी यह गर्व भरा क्षण होता है.  इस वर्ष पश्चिम बंगाल के विश्व भारती विश्वविद्यालय ने पांच साल के बाद दीक्षांत समारोह का आयोजन किया हैं. वहीं त्रिपुरा के केंद्रीय विश्वविद्यालय ने भी 4 साल के लंबे अंतरराल के बाद इस वर्ष दीक्षांत समारोह का आयोजन किया. अतः इस प्रकार की बड़ी लापरवाही को देखते हुए मंत्रालय ने यह सराहनीय कदम उठाया हैं. बता दे कि मंत्रालय ने सभी विश्वविद्यालयों से इस बात की जानकारी भी मांगी है कि उन्होंने अंतिम बार दीक्षांत समारोह का आयोजन कब किया था.  

 राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने संसदीय समीति की उस सिफारिश को मंजूरी दे दी है जिसमें यह कहा गया है कि राष्ट्रपति और प्रधानंत्री समेत सभी मंत्री और नेता सिर्फ हिंदी में ही भाषण दें। इसके बाद अब पीएम और प्रेसिडेंट भी हिंदी में ही भाषण देंगे। यह सिफारिश ‘आधिकारिक भाषाओं को लेकर बनी संसदीय समिति’ ने की थी।

अंग्रेजी अखबार इकॉनमिक टाइम्स के अनुसार, समीति ने 6 साल पहले हिंदी को लोकप्रिय बनाने को लेकर राज्‍य-केंद्र से विचार-विमर्श के बाद लगभग 117 सिफारिशें की थीं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल इसी वर्ष जुलाई में समाप्त हो रहा है और मुमकिन है कि जो अगला राष्ट्रपति बनेगा वह हिंदी में ही भाषण देगा। प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के अधिकांश सहयोगी हिंदी में ही भाषण देते हैं। फिलहाल राष्‍ट्रपति ने इस अधिसूचना को मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय, सभी मंत्रियों और राज्‍यों को भेजा है।

बैलगाड़ी दौड़ को मंजूरी देने के लिए महाराष्‍ट्र सरकार ने कानून बदला

राष्ट्रपति ने कई और सिफारिशों को भी अपनी मंजूरी दी है, जिनमें एयर इंडिया की टिकटों पर हिंदी का उपयोग और एयरलाइंस में यात्रियों के लिए हिंदी अखबार तथा मैगजीन उपलब्‍ध कराना भी शामिल है। हालांकि राष्ट्रपति ने नागर विमानन मंत्रालय को कहा है कि यह नियम सिर्फ सरकारी एयरलाइन तक सीमित रखा जाए। इसके अलावा सरकारी भागीदारी वाली निजी कंपनियों में बातचीत के लिए हिंदी को अनिवार्य करने तथा निजी कंपनियों के लिए अपने उत्पादों के नाम और संबंधित सूचना को हिंदी में देने की सिफारिश को नामंजूर कर दिया है। लेकिन सभी सरकारी और अर्ध सरकारी संगठनों को अपने उत्‍पादों की जानकारी हिंदी में देना अनिवार्य होगा।

संसदीय समिति ने सीबीएसई और केंद्रीय विद्यालयों में आठवीं कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक हिंदी को अनिवार्य विषय करने की भी सिफारिश की थी, जिसे राष्‍ट्रपति ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया है। इसके अनुसार केंद्र ए श्रेणी के हिंदी भाषी राज्‍यों में ऐसा कर सकता है, लेकिन उसके लिए राज्‍यों से सलाह-मशविरा करना अनिवार्य होगा।

गैर हिंदी भाषी राज्यों के विश्वविद्यालयों से मानव संसाधन विकास मंत्रालय कहेगा कि वे छात्रों को परीक्षाओं और साक्षात्कारों में हिंदी में उत्तर देने का विकल्प प्रदान करे। इस सिफारिश को भी स्वीकार कर लिया गया है कि सरकार, सरकारी संवाद में हिंदी के कठिन शब्दों का उपयोग करने से बचे। आधिकारिक भाषा पर संसद की इस समिति ने 1959 से राष्ट्रपति को अब तक 9 रिपोर्ट्स दी हैं। 2011 में इस समीति ने रिपोर्ट दी थी जिसके अध्यक्ष पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम थे।

भारत के विभाजन की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म ‘बेगम जान’ पर पाकिस्तान में रोक लगा दी गई है. फिल्म निर्माताओं में एक महेश भट्ट के मुताबिक उनकी इच्छा है कि काश पड़ोसी देश का सेंसर बोर्ड एक बार फिल्म देखता और फिर कोई फैसला लेता.

महेश भट्ट ने सोशल मीडिया पर आईएएनएस से कहा, “मैं अपना सामान बेचने के लिए पाकिस्तान को एक बाजार के रूप में नहीं देखता. जब उनके सेंसर बोर्ड ने ‘बेगम जान’ नहीं देखी, तो मेरे कुछ करीबी सहयोगियों ने मेरा मजाक बनाया. इससे मुझे बुरा लगा. काश कि वो एक बार मेरी फिल्म देखते और फिर पाकिस्तान में इसे न दिखाने का फैसला लेते.”

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उन्होंने कहा, “मुझे सेंसर बोर्ड के किसी व्यक्ति ने कहा कि मैं सूचना, प्रसारण और राष्ट्रीय विरासत मंत्रालय से बात करूं, जो विदेशी फिल्मों के आयात की अनुमति देता है क्योंकि सेंसर बोर्ड तो केवल सेंसर कोड के अनुसार फिल्म देखता है. मुझे बताया गया कि फिल्म के आयात पर आपत्ति उनकी (मंत्रालय) तरफ से आई थी.”फिल्म में विद्या बालन एक कोठे की मालकिन बनीं हैं. यह फिल्म 1947 के विभाजन के समय सेक्स वर्कर की त्रासदी दिखाती है.

यह पूछे जाने पर कि क्या पाकिस्तान विभाजन पर बनी भारतीय फिल्मों का आयात नहीं करता, पाकिस्तान सेंसर बोर्ड (सीबीएफसी) के प्रमुख मोबश्शिर हसन ने  कहा, “कृपया वितरक से पूछें. वे फिल्मों का आयात करते हैं, सरकार नहीं.”

आॅनलाइन ट्रेन टिकट बुक कराने वालों के लिए खुशखबरी है. केंद्र सरकार ने ट्रेन टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग पर सर्विस चार्ज की माफी 30 जून तक बढ़ा दी है.

गौरतलब है कि नोटबंदी के बाद डिजिटल भुगतान के तरीकों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग पर सर्विस चार्ज 23 नवंबर, 2016 से 31 मार्च 2017 तक माफ किया था. सरकार ने अब ये सीमा 30 जून तक बढ़ा दी है.

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रेल मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए रेलवे को ये निर्देश दिया है. आईआरसीटीसी की साइट से ऑनलाइन टिकट बुक कराने पर 20 रुपये से 40 रुपये तक प्रतिटिकट शुल्क लगते थे.

नॉर्वे बनाएगा पानी में सुरंग, जानिए कैसे होगी तैयार?मुख्य कैबिनेट सचिव सोशिहिडे सुगा ने कहा कि सरकार की तरफ से इस परीक्षण की कोई पुष्टि नहीं हुई है. इन खबरों के बीच दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि वह उत्तर कोरिया द्वारा किए मिसाइल परीक्षण की रिपोर्ट की सच्चाई की विश्वसनीयता पक्की करे. उत्तर कोरिया ने इससे पहले भी इस महीने 4 बैलेस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया था जो जापान के पूर्वोत्तर तट से 300 किलोमीटर दूर समुद्र में गिरी थी. इसके अलावा 3 मिसाइलें जापान की संप्रभुता वाले क्षेत्र में गिरी.

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इस पर जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने कड़ा विरोध जताते हुए कहा था कि बैलेस्टिक मिसाइलों का ताज़ा परीक्षण उत्तर कोरिया की तरफ से उत्पन्न हो रहे खतरे को स्पष्ट रूप से दिखाता है. बेलेस्टिक मिसाइलों का परीक्षण दक्षिण कोरिया और अमेरिका देश के संयुक्त सैन्य अभ्यास के विरोध स्वरूप किया गया था. उत्तर कोरिया का मानना है कि दोनों देश सैन्य अभ्यास एक प्रकार से युद्ध की तैयारी है.

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सरकार द्वारा हाल ही में मिड-डे मील व राशन में मिलने वाली सब्सिडी के लिए सरकार द्वारा आधार कार्ड का होना अनिवार्य कर दिया गया था। जिसके बाद इस अनिवार्यता को रद्द करते हुए मोदी सरकार ने अब कहा गया है कि आम जनता को मिड डे मील व राशन में मिलने वाली सब्सिडी के लिए आधार कार्ड होना ज़रूरी नहीं है।

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केंद्र सरकार ने बीते कुछ समय पहले राशन व मिड डे मील के लाभ के लिए आधार कार्ड का होना अनिवार्य कर दिया था। लेकिन सरकार ने मंगलवार को यह साफ़ किया है कि आधार संख्या के आभाव में आम जनता को सब्सिडी से वंचित नहीं किया जा सकता है। जिसके बाद दोनों ही कार्यक्रमों के लिए जनता के दूसरे पहचान पत्र मान्य किये जायेंगे।

आपको बता दें कि सरकार द्वारा बीते दिनों लिए गए इस निर्णय का बाकी पार्टियों द्वारा विरोध किया गया था। जिसके तहत सरकार को अब इस निर्णय दोबारा पर विचार कर इसकी अनिवार्यता खत्म कर दी।

आपको बता दें कि सरकार के इस नियम को लेकर दो राज्यों के मुख्यमंत्रियों द्वारा मोर्चा खोल दिया गया था। जिसके बाद सरकार द्वारा इस निर्णय पर पुनर्विचार कर इसमें बदलाव कर दिए गए हैं।

वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2014 के फैसले में कहा था कि आधार कार्ड को किसी भी काम के लिए इस्तेमाल किया जाना पूरी तरह से ऐच्छिक है, जबकि सरकार आए दिन किसी न किसी काम में इसे अनिवार्य कर रही है।

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2015 में अपने आदेश को दोहराते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि जब तक मामला कोर्ट में है तब तक कोर्ट की अनुमति के बिना किसी भी काम के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य नहीं किया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट के 2015 के आदेश में कहा गया था कि किसी भी भारतीय नागरिक को सरकार की किसी भी सेवा का लाभ बिना आधार कार्ड के मिल सकता है, उसे सिर्फ अपने जरूरी दस्तावेज देने होंगे।