भारत में कॉरपोरेट टैक्स देने के मामले में रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे ऊपर है। हुरुन इंडिया 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 में मुकेश अंबानी की कंपनी ₹25,707 करोड़ के कॉरपोरेट टैक्स का भुगतान किया था। इसके अलावा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) ₹15,898 करोड़ के साथ दूसरे स्थान पर रही, जबकि वेदांता लिमिटेड ₹12,826 करोड़ के साथ तीसरे स्थान पर है।

आपने अक्सर सुना होगा कि फलां एक्टर या कारोबारी ने करोड़ों रुपये इनकम टैक्स दिया। कभी इस लिस्ट में शाहरुख खान तो कभी अक्षय कुमार या कोई अन्य सितारा और उद्योगपति रहता है। लेकिन, क्या आप उस कंपनी के बारे में जानते हैं जो कॉरपोरेट टैक्स (Corporate Tax) देने के मामले में नंबर वन है और सबसे ज्यादा पैसा टैक्स के तौर पर भारत सरकार को देती है। जहां इनकम टैक्स, व्यक्तियों को अपनी आय के आधार पर प्रत्यक्ष कर के तौर पर देना होता है। वहीं, कॉरपोरेट टैक्स, कंपनियों को अपनी कमाई पर देना होता है। भारत में रिलायंस इंडस्ट्रीज, अदाणी ग्रुप और टाटा समूह जैसे कई बड़े कॉरपोरेट ग्रुप और उनकी कंपनीज हैं, जो करोड़ों रुपये टैक्स अदा करती हैं। क्या आप जानते हैं इन कंपनियों में कॉरपोरेट टैक्स देने के मामले में नंबर वन कौन है?

कॉरपोरेट टैक्स देने में पहले नंबर पर यह कंपनी
हुरुन इंडिया 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में कॉरपोरेट टैक्स कलेक्शन के मामले में रिलायंस इंडस्ट्रीज पहले नंबर पर रही। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए एडवांस फाइलिंग और इंडस्ट्रीज रिपोट्स के अनुसार, रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत में सबसे अधिक टैक्स चुकाने वाली कॉर्पोरेट कंपनी है।

रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कितना टैक्स दिया?
मार्केट कैप के लिहाज से भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 2024 में 25707 करोड़ रुपये कॉरपोरेट टैक्स दिया है। मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली इस कंपनी के बड़े बिजनेस में ऑयल, पेट्रोकेमिकल्स, रिटेल और टेलिकॉम बिजनेस शामिल हैं।

रिलायंस के बाद दूसरे नंबर पर कौन?
कॉरपोरेट टैक्स चुकाने के मामले में रिलायंस इंडस्ट्रीज के बाद टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज दूसरे नंबर पर है। टाटा समूह की इस कंपनी ने कॉर्पोरेट टैक्स के तौर पर ₹15,898 करोड़ का भुगतान किया था। वहीं, वेदांता लिमिटेड ने अनुमानित ₹12,826 करोड़ अदा किए थे।

इसके अलावा, एचडीएफसी बैंक, इंफोसिस, आईटीसी, कोटक महिंद्रा बैंक, एचसीएल टेक, लार्सन एंड टुब्रो और बजाज फाइनेंस, ज्यादा कॉरपोरेट टैक्स देने वाली टॉप 10 कंपनियों में शामिल हैं।

भारत सरकार ने एक्सप्रेसवे और हाईवे पर वाहन चालकों को टोल टैक्स में बड़ी राहत दी है। नेशनल हाईव शुल्क नियमों में संशोधन किया गया है। अब, यदि कोई एक्सप्रेसवे पूरी तरह से चालू नहीं है, तो उस पर कम दर से टोल शुल्क लिया जाएगा। ये नए नियम 15 फरवरी 2026 से लागू होंगे, जिससे यात्रियों को फायदा होगा।

भारत सरकार ने एक्सप्रेसवे पर वाहन चलाने वाले नागरिकों को टोल टैक्स के मामले में बड़ी राहत दी है। दरअसल, सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर निर्धारण एवं वसूली) नियम, 2008 में संशोधन को अधिसूचित कर दिया है। इसके तहत, जब कोई नेशनल एक्सप्रेसवे पूरी तरह से नहीं खोला जाता है, तो पूर्ण लंबाई के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग पर लागू दर से कम दरों पर टोल शुल्क लिया जाएगा। यह संशोधित नियम 15 फरवरी 2026 से प्रभावी होंगे।

नए नियम में क्या प्रावधान?
सरकार की ओर से अधिसूचित नए नियमों के तहत, आंशिक रूप से चालू राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे के यूजर्स को बड़ी राहत मिली है। वर्तमान में, राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे पर यूजर्स चार्जेस सामान्य राष्ट्रीय राजमार्ग यूजर चार्जेस से 25% अधिक है, क्योंकि ये एक्सप्रेसवे यात्रियों को सुगम और सुरक्षित यात्रा का अनुभव प्रदान करते हैं। यह शुल्क पूर्ण खंड के लिए भी लागू होता है, भले ही एक्सप्रेसवे अपनी पूरी लंबाई में पूरी तरह से खुला न हो।

लेकिन, अब नए प्रावधान के तहत, जब कोई राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे पूरी तरह से नहीं खोला जाता है, तो टोल शुल्क पूरी लंबाई के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर निर्धारण एवं संग्रह) नियम, 2008 के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग खंड के लिए लागू दर से कम दर पर लिया जाएगा।

कब लागू होंगे नए नियम?
इस संशोधन का उद्देश्य राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे के उपयोग को बढ़ावा देना है ताकि उपयोगकर्ताओं को खुले हुए हिस्सों से यात्रा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर निर्धारण एवं वसूली) (संशोधन) नियम, 2026, 15 फरवरी, 2026 से प्रभावी होंगे। यह नियम संशोधन के लागू होने की तिथि से एक वर्ष तक या एक्सप्रेसवे के पूर्णतः चालू होने तक, जो भी पहले हो, वैध रहेगा। इस संशोधन का मकसद राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे के उपयोगकर्ताओं के लिए यात्रा को सुगम और किफायती बनाना है।

भारत सरकार ने कंगना रनौत को हिंदी सलाहकार समिति का सदस्य बनाया है। उन्हें यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है, जिसके तहत वे हिंदी भाषा के विकास और प्रचार में अपना योगदान देंगी। कंगना रनौत के कार्यकाल की अवधि अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह नियुक्ति निश्चित रूप से हिंदी भाषा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मशहूर एक्ट्रेस और मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। अब से कंगना हिंदी के प्रचार प्रसार का काम भी करेंगी। उन्हें संस्कृति मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का सदस्य बनाया गया है।

संस्कृति मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, कंगना रनौत सहति छह सांसदों को मंत्रालय के हिंदी सलाहकार समिति का सदस्य बनाया गया है।

कौन है इस समिति का अध्यक्ष?

केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस समिति के पदेन अध्यक्ष हैं, जबकि मंत्रालय में राज्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंह समिति के पदेन उपाध्यक्ष होंगे।

कंगना रनौत के अलावा जिन पांच सांसदों को समिति का सदस्य बनाया गया है, उनमें अरुणाचल प्रदेश से बीजेपी की राज्यसभा सांसद नेबाम रेबिया, मध्य प्रदेश से बीजेपी के लोकसभा सांसद रोडमल नागर और हरियाणा से सांसद बीजेपी के राज्यसभा सांसद राम चंदर जांगरा भी शामिल हैं।

हर मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति का गठन

गौरतलब है कि भारत सरकार के हर मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति का गठन किया गया है। समिति का कार्यकाल कुल तीन साल होगा। हिंदी सलाहकार समिति का मुख्य काम मंत्रालय में हिंदी के प्रचार और विकास के लिए नीति बनाना होता है। जब भी समिति की बैठक होती है, इसके सदस्यों को आने जाने का किराया और मेहनताना दिया जाता है।

सभी 70 कैदियों को अटारी सीमा के रास्ते पाकिस्तान भेजा जाएगा। यह कैदी भारत की कई जेलों में बंद थे। इनमें कुछ महिलाएं और बुजुर्ग हैं। इनमें अधिकतम गैर-कानूनी तरीके से भारत की सीमा में दाखिल हुए थे।

भारत सरकार आज 70 के करीब पाकिस्तानी कैदियों को रिहा करेगी। पहलगाम में पाकिस्तान समर्थित आतंकियों द्वारा भारतीयों की हत्या के बाद भारत ने पाकिस्तान से संबंध तोड़ लिए थे। इसके बाद आपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान

इन कैदियों को अटारी सीमा के रास्ते पाकिस्तान भेजा जाएगा। यह कैदी भारत की कई जेलों में बंद थे। इनमें कुछ महिलाएं और बुजुर्ग हैं। इनमें अधिकतम गैर-कानूनी तरीके से भारत की सीमा में दाखिल हुए थे। कुछ लोग मछली पकड़ते हुए भारतीय जलक्षेत्र में आ गए थे। कुछ पर वीजा नियमों का उल्लंघन करने का आरोप था। अटारी सीमा पर विभिन्न एजेंसियों की मौजूदगी में इन कैदियों को पाकिस्तानी रेंजर्स के हवाले किया जाएगा।

भारत सरकार ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के तहत राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किए जाने वाले शहरों की घोषणा कर दी है, जिसमें मध्यप्रदेश के 8 शहरों ने नामांकन हासिल कर एक बार फिर राज्य को गर्व से भर दिया है। इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, देवास, बुदनी और शाहगंज को स्वच्छता की विभिन्न श्रेणियों में राष्ट्रीय सम्मान मिलेगा। ये पुरस्कार 17 जुलाई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नई दिल्ली में प्रदान किए जाएंगे।

भारत सरकार ने साल 2024-25 के स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कारों के लिए नामांकित शहरों की घोषणा कर दी है। राष्ट्रीय सम्मान के लिए मध्य प्रदेश के नगर निगम इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, देवास, नगरीय निकाय बुदनी और नगर परिषद शाहगंज नामांकित किए गए हैं। ये 8 शहर राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित होंगे। राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छता की विभिन्न श्रेणियों में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाले शहरों को 17 जुलाई को नई दिल्ली में सम्मानित किया जाएगा। इन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उच्च स्तर पर आयोजित समारोह में सम्मानित करेंगी। स्वच्छ सर्वेक्षण सुपर लीग श्रेणी में इंदौर, उज्जैन और बुधनी शामिल हैं। इस सर्वेक्षण में राज्य के शहरों के नाम आने पर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लोगों को बधाई दी है।

सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण-2024 का रिजल्ट आ गया है। इस रिजल्ट में हमेशा की तरह मध्यप्रदेश एक बार फिर शामिल है। अपने अलग-अलग शहरों की वजह से प्रदेश एक बार फिर गौरवांवित होने वाला है। मैं इसके लिए प्रदेशवासियों को बधाई देता हूं। हमारे सभी स्वच्छताकर्मियों, महापौरों, एमआईसी मेंबरों, पार्षदों, अधिकारियों-कर्मचारियों और आम जनता को बधाई। राष्ट्रपति एक बार फिर इंदौर को गौरवांवित करेंगी। इंदौर ने 7 बार व्यक्तिगत कैटेगरी में और इस बार सुपर लीग श्रेणी में टॉप किया है। उज्जैन ने भी 3 से 10 लाख की जनता वाली श्रेणी में टॉप किया है। 20 हजार से कम आबादी वाले बुधनी नगर ने भी गौरवांवित किया है।

पीएम मोदी की भावना के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि स्वच्छता का जो संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया था, मध्यप्रदेश की उनकी भावना के आधार पर कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार है। भोपाल ने भी गौरवांवित करने का मौका दिया है। खूबसूरती, प्राकृतिक खूबसूरती और स्वच्छता के पैमाने पर भोपाल आदर्श नगर बना है। उसी तरह ग्वालियर ने भी आदर्श स्थापित किया है। इस स्वच्छता सर्वेक्षण के साथ हम अपने जीवन में भी इस बात को उतारें कि शहर-मुहल्ले-घर को स्वच्छ रखें। अपनी आदर्श जीवन-शैली को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने का प्रयास करें।