तीन नोटिस के बाद Twitter ने हटाए बैड अकाउंट

गौरतलब है कि कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन के दौरान सामने आए ट्विटर अकाउंट्स को लेकर सरकार ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म को तीन नोटिस जारी कर चुकी है। इसके बाद भी ‘बैड’ यानी प्रदर्शन को लेकर भड़काऊ और झूठी जानकारी देने वाले अकाउंट को बंद करने नहीं किया गया है। सरकार ने ट्विटर को कुछ ऐसे अकाउंट की लिस्ट भेजी थी, जो किसान आंदलोन के मुद्दे पर भड़काऊ और भ्रामक साम्रागी फैलाने की गतिवधियों में लिप्त बताए गए थे।

Twitter की सीइओ पर उठे सवाल

मीडिया की रिपोर्ट की मानें तो कुछ दिनों पहले ट्विटर सीइओ जैक डॉर्सी ने किसान आंदोलन के समर्थन में ट्वीट करने वाले कुछ विदेशी सेलेब्रिटीज़ के ट्वीट को लाइक भी किया था, जिसके बाद से मामला और गर्म हो गया और उनकी तटस्थता पर लगातार सवाल भी उठाए गए। 

वहीं  सरकार  ने साफ कहा गया है कि अगर ट्विटर की तरफ से कार्रवाई नहीं की जाती है तो उसके खिलाफ आइटी एक्ट के तहत सख्त कदम उठाए जाएंगे। साइबर कानून के जाने-माने जानकार पवन दुग्गल ने बताया कि  ट्विटर जैसी कंपनियां भारत में अपनी सेवाएं दे रही हैं तो यहां लागू कानून का उन्हें पालन करना ही होगा। अगर ट्विटर सरकार के निर्देशों का पालन नहीं करती है तो सरकार के पास उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का अधिकार प्राप्त है। ऐसे में सरकार उसके एप और वेबसाइट को ब्लॉक या निलंबित भी कर सकती है।