देशभर में 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच ने आज यानी 9 जुलाई 2025 को ‘भारत बंद’ का एलान किया है। इस हड़ता में 25 करोड़ से ज़्यादा कामगार हिस्सा लेंगे। इनमें बैंक, डाक, कोयला खनन, बीमा, बिजली और निर्माण जैसे क्षेत्रों के कामगार शामिल होंगे।

ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की सदस्य अमरजीत कौर ने बताया कि किसान और ग्रामीण मजदूर भी इस बंद में साथ आएंगे। यूनियनों का कहना है कि यह हड़ताल सरकार की नीतियों के खिलाफ एक बड़ा कदम है, जो मजदूरों और किसानों के हक छीन रही हैं।

किन-किन क्षेत्रों पर पड़ेगा असर? बड़ी बातें
बैंक कर्मचारी यूनियन ने पुष्टि की है कि बैंकिंग क्षेत्र के कर्मचारी भी इस बंद में शामिल होंगे।
हालांकि कोई आधिकारिक बैंक अवकाश घोषित नहीं हुआ, लेकिन बैंक सेवाएं बाधित हो सकती हैं। बंगाल प्रांतीय बैंक कर्मचारी संघ के मुताबिक, बीमा क्षेत्र के कर्मचारी भी हड़ताल में हिस्सा ले सकते हैं।
बिजली क्षेत्र के 27 लाख कामगार के हड़ताल में शामिल होने से बिजली सेवाएं भी प्रभावित हो सकती हैं।
रेलवे सेवाएं चलती रहेंगी, लेकिन इस हड़ताल की वजह कुछ देरी की आशंका है। लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर हड़ताल का असर पड़ेगा।
स्कूल और कॉलेज सामान्य रूप से खुले रहेंगे, क्योंकि कोई छुट्टी घोषित नहीं हुई है।
ट्रेड यूनियनों ने बेरोज़गारी दूर करने, मनरेगा में काम के दिन और मजदूरी बढ़ाने और ज़्यादा रोजगार सृजन की मांग की है।

यूनियनों का कहना है कि सरकार के चार नए श्रम कानून मजदूरों के हक छीनते हैं, सामूहिक सौदेबाजी को खत्म करते हैं और काम के घंटे बढ़ाते हैं।
यूनियनों ने सरकार पर आरोप लगाया कि वह “व्यापार की आसानी” के नाम पर नियोक्ताओं का पक्ष ले रही है।
उनका कहना है कि नए श्रम कानून नियोक्ताओं को जवाबदेही से बचाते हैं, जो मजदूरों के लिए नाइंसाफी है।
10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के मंच ने मजदूरों से इस हड़ताल को “जबरदस्त कामयाब” बनाने की अपील की है। यूनियनों का कहना है कि यह हड़ताल सरकार को उनकी मांगें मानने के लिए मजबूर करेगी।

अनुसूचित जाति व जनजाति आरक्षण में क्रीमीलेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ देश भर के विभिन्न संगठनों ने आज (21 अगस्त)’ भारत बंद’ का आह्वान किया है। बसपा समेत कई पार्टियां इस बंद का समर्थन कर रही हैं।

ऐसे में सवाल ये हैं कि भारत बंद क्यों बुलाया गया है? सुप्रीम कोर्ट का वो कौन-सा फैसला है, जिसका दलित संगठन विरोध कर हैं? दलित संगठनों की क्या मांगे हैं? संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) में लेटरल एंट्री क्यों सवालों के घेरे में है? भारत बंद के दौरान क्‍या-क्‍या खुलेगा और क्या बंद रहेगा।

क्या है सुप्रीम कोर्ट का फैसला?

सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी आरक्षण में क्रीमीलेयर को लेकर फैसला सुनाते हुए कहा था,  ”सभी एससी और एसटी जातियां और जनजातियां एक समान वर्ग नहीं हैं। कुछ जातियां अधिक पिछड़ी हो सकती हैं। उदाहरण के लिए – सीवर की सफाई और बुनकर का काम करने वाले। ये दोनों जातियां एससी में आती हैं, लेकिन इस जाति के लोग बाकियों से अधिक पिछड़े रहते हैं। इन लोगों के उत्थान के लिए राज्‍य सरकारें एससी-एसटी आरक्षण का वर्गीकरण (सब-क्लासिफिकेशन) कर अलग से कोटा निर्धारित कर सकती है। ऐसा करना संविधान के आर्टिकल-341 के खिलाफ नहीं है।”

सुप्रीम कोर्ट ने कोटे में कोटा निर्धारित करने के फैसले के साथ ही राज्यों को जरूरी हिदायत भी दी। कहा कि राज्य सरकारें मनमर्जी से यह फैसला नहीं कर सकतीं। इसमें भी दो शर्त लागू होंगी।

गूगल ट्रेंड में भारत बंद 

दलित संगठनों ने 21 अगस्‍त को ‘भारत बंद’ का आह्वान किया है। यह सुबह से ही गूगल पर ट्रेंड कर रहा है। 

क्‍या हैं दो शर्त

एससी के भीतर किसी एक जाति को 100% कोटा नहीं दे सकतीं।

एससी में शामिल किसी जाति का कोटा तय करने से पहले उसकी हिस्सेदारी का पुख्ता डेटा होना चाहिए।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला उन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुनाया था, जिनमें कहा गया था कि एससी और एसटी के आरक्षण का फायदा उनमें शामिल कुछ ही जातियों को मिला है। इससे कई जातियां पीछे रह गई हैं। उन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए कोटे में कोटा होना चाहिए। इस दलील के आड़े 2004 का फैसला आ रहा था, जिसमें कहा गया था कि अनुसूचित जातियों का वर्गीकरण कर सकते हैं।

कौन-कौन पार्टियां भारत बंद का समर्थन कर रहीं?

देशभर के दलित संगठनों ने 21 अगस्त को भारत बंद का एलान किया है। इनको बहुजन समाजवादी पार्टी सुप्रीमो,  भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद भारत आदिवासी पार्टी मोहन लात रोत का भी समर्थन मिल रहा है। साथ ही कांग्रेस समेत कुछ पार्टियों के नेता भी समर्थन में हैं।

किन राज्‍यों में भारत बंद के बारे में किया जा रहा सर्च?

भारत बंद को लेकर राजस्‍थान, मध्‍यप्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ समेत देश भर में इसके बारे में सर्च किया जा रहा है। 

बसपा के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लिखा,

”हम सब जानते हैं कि बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती ने सुप्रीम कोर्ट के उप वर्गीकरण के फैसले का पुरजोर विरोध किया है। बहन जी के दिशानिर्देश बीएसपी के सभी छोटे-बड़े कार्यकर्ताओं से अपील है कि बीएसपी के नीला झंडा और हाथी निशान के तहत 21 अगस्त 2024 को होने वाले भारत बंद में शामिल हों और जनता को खासकर दलित, शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक और न्याय पसंद लोगों तक उप वर्गीकरण के बारे में जागरूक करें।”  

साथ ही उन्होंने अपील की कि बसपा के सभी कार्यकर्ता अनुशासित एवं संवैधानिक तरीके से बड़ी संख्या में भारत बंद में शामिल हों।

भारत बंद करने वालों की क्या मांगे हैं?

भारत बंद बुलाने वाले दलित संगठनों की मांगे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कोटे में कोटा वाले फैसले को वापस ले या पुनर्विचार करे।  

भारत बंद के दौरान क्‍या बंद रहेगा?

भारत बंद को लेकर अभी तक किसी भी राज्‍य सरकार ने आधिकारिक तौर पर दिशा-निर्देश जारी नहीं किए हैं। पुलिस-प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है। विरोध प्रदर्शन के दौरान जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अधिकारी व्यापक कदम उठा रहे हैं।  

भारत बंद के दौरान सार्वजनिक परिवहन सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं।

कुछ जगहों पर निजी दफ्तर बंद किए जा सकते हैं।

ये सेवाएं जारी रहेंगी

21 अगस्त को भारत बंद के दौरान अस्पताल और एंबुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाएं चालू रहेंगी। बैंक दफ्तर और सरकारी कार्यालय बंद रखने संबंधी अभी तक कोई आदेश सरकार की तरफ से नहीं आया है। इसलिए बुधवार को बैंक और सरकारी दफ्तर भी खुलेंगे, ऐसा माना जा रहा है।

भारत बंद के बारे में क्‍या सर्च किया जा रहा है?

देश में भारत बंद को लेकर लोग अलग-अलग कीवर्ड से सर्च कर रहे हैं। जैसे- कल भारत क्‍यों बद  रहेगा, भारत बंद, भारत बंद टुमोरो, कल भारत बंद है या नहीं आदि। 

लेटरल एंट्री पर हंगामा क्यों मचा है?

यूपीएससी में लेटरल एंट्री यानी प्राइवेट सेक्टर के लोगों की सरकार के बड़े पदों पर सीधी भर्ती करना है। उद्देश्य है- प्रशासन में एक्सपर्ट्स शामिल होते हैं और प्रतिस्पर्धा बनी रहती है। लेटरल एंट्री के तहत सरकार में संयुक्त सचिव, निदेशक या उप-सचिव की भर्ती होती है। केंद्र सरकार ने 17 अगस्‍त को 45 अधिकारियों की भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली थीं।

क्‍या लेटरल एंट्री में आरक्षण लागू नहीं होगा?

इसको लेकर भाजपा आईटी सेल के प्रभारी अमित मालवीय का कहना है कि आयोग की ओर से निकाली गई लेटरल वैकेंसी में आरक्षण के वे नियम लागू होंगे, जो यूपीएससी की किसी भी दूसरे परीक्षाओं में लागू होते हैं।

वहीं भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने एक आरटीआई के जवाब में बताया कि सरकारी नौकरियों में 13 रोस्टर पॉइंट के जरिए रिजर्वेशन लागू होता है।

रोस्टर सिस्टम क्या है?

इसमें सरकारी नौकरी में हर चौथा पद ओबीसी, हर 7वां पद एससी, हर 14वां पद एसटी और हर 10वां पद ईडब्‍यूएस के लिए रिजर्व होना चाहिए। हालांकि,तीन से कम पदों पर भर्ती के लिए रिजर्वेशन लागू नहीं होता है।

बता दें कि सरकार ने कानूनी की तकनीकी वजहों का लाभ उठाते हुए अलग-अलग विभागों से तीन से कम पदों के लिए विज्ञापन जारी किए हैं। इसलिए इसमें रिजर्वेशन लागू नहीं होता है। हालांकि, आज सरकार ने लेटरल एंट्री भर्ती रद्द कर दी है।

आज एससी-एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने संबंधी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के खिलाफ दलित संगठनों के द्वारा भारत बंद को लेकर ग्वालियर में पुलिस पूरी तरह अलर्ट है।

भारत बंद को लेकर ग्वालियर में सुबह से ही चौराहों और सड़कों पर पुलिस उतर आई है। सुरक्षा की दृष्टि से ग्वालियर में 3 हजार पुलिस जवान व अफसर तैनात किए गए हैं। वहीं पुलिस की 50 मोबाइल पार्टी सर्चिंग कर रही है। आंदोलन करने वाले संगठनों ने कहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से वह रैली निकाल कर ज्ञापन सौंपेंगे। उन पर भी पूरी नजर रखी जा रही है, लेकिन देखा जा रहा है कि भारत बंद का असर ग्वालियर में मिला-जुला देखने को मिल रहा है। शहर के साथ-साथ जो बाजार है, वह भी लगभग खुले हुए हैं। अब दलित संगठन रैली के माध्यम से कलेक्ट पहुंचेंगे और उसके बाद राष्ट्रपति को ज्ञापन सौपेंगे।

बता दें कि ग्वालियर चंबल अंचल में एससी-एसटी वर्ग के ही एक मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लेकर 2 अप्रैल 2018 को दलित संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया था। उस दिन देश के कई हिस्सों में हिंसा भड़की थी। ग्वालियर-चंबल संभाग इस हिंसा की आग में सबसे ज्यादा झुलसा। यहां दंगों में 4 मौतें हुई थीं। साथ ही कई लोग गंभीर रुप से जख्मी हुए थे। तोड़फोड़ से नुकसान की कोई भरपाई ही नहीं थी। अब खुफिया एजेंसी बंद का आह्वान करने वाले संगठनों के लोगों की जानकारी जुटा रही है। साथ ही दलित बाहुल्य एवं दंगा प्रभावित क्षेत्रों में ज्यादा सुरक्षा बल तैनात करने की तैयारी की जा रही है और बाजारों में भी पुलिस की अच्छी संख्या में तैनाती की गई है।

आजाद समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष रूपेश कैन का कहना है कि बहुजन समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, भारत आदिवासी पार्टी, युवा आदिवासी संगठन और दलित उत्थान संघर्ष समिति द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया है। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से ग्वालियर बंद करा रहे हैं। व्यापारियों व आम लोगों का हमें समर्थन मिल रहा है।

एससी-एसटी आरक्षण में सब कैटेगराइजेशन को लेकर देशभर में सुप्रीम कोर्ट के फैसला का विरोध हो रहा है। इसे लेकर आज 21 अगस्त को ‘भारत बंद’ बुलाया गया है। एमपी में एसपी और जयस ने इसका समर्थन किया है। ऐसे में बंद को लेकर चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात है।

एससी एसटी आरक्षण के फैसले के विरोध में कई संगठनों ने आज भारत बंद का आह्वान किया है। राजधानी भोपाल में इसे लेकर पुलिस पूरी तरह सतर्क है। पहले से पूरी व्यवस्थाएं की गई है। इधर गृह विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टरों, पुलिस कमिश्नरों और एसपी को कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। भारत बंद के आह्वान को लेकर कोई अप्रिय स्थिति न बने, इसलिए उचित कानून व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं।

सपा के प्रदेश अध्यक्ष, विधायक अलावा और बरैया ने दिया समर्थन
इधर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. मनोज यादव ने भी वीडियो जारी कर बंद को समर्थन देने का ऐलान किया। धार जिले की मनावर सीट से कांग्रेस विधायक और जयस के राष्ट्रीय संरक्षक डॉ. हीरालाल अलावा और भांडेर से कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया इस बंद के समर्थन में हैं। वहीं, कांग्रेस ने इस बंद को लेकर फिलहाल स्थिति साफ नहीं की है। इधर, पुलिस-प्रशासन बंद को लेकर अलर्ट है। गृह विभाग ने कानून व्यवस्था को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ विरोध दर्ज कराने बंद
जानकारी के लिए बतादें कि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ विरोध दर्ज कराने के लिए देश भर के दलित और आदिवासी संगठनों बुधवार को भारत बंद का आह्वान किया है। नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन्स (एनएसीडीएओआर) ने मांगों की एक सूची जारी की है, जिसमें अनुसूचित जातियों (एससी), अनुसूचित जनजातियों (एसटी) और अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के लिए न्याय और समानता की मांग शामिल हैं। एनएसीडीएओआर ने सरकार से अनुरोध किया है कि इस फैसले को खारिज किया जाए क्योंकि यह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संवैधानिक अधिकारों के लिए खतरा है।

संगठन एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण पर संसद द्वारा एक नये कानून को पारित करने की भी मांग कर रहा है, जिसे संविधान की नौवीं सूची में समावेश के साथ संरक्षित किया जाए।बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने 6-1 की बहुमत से एक बड़ा फैसला दिया था। इसमें एससी-एसटी समुदाय में उप कोटा लागू करने को सही ठहराया गया था। इसके साथ ही पीठ ने एससी-एसटी आरक्षण में ओबीसी आरक्षण की तरह क्रीमी लेयर का फॉर्मूला लागू करने का सुझाव दिया था।

आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसले के खिलाफ दलित व आदिवासी संगठन देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। अंबेडकरनगर में युवाओं ने हाइवे जाम कर दिया।

आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के हाल में आए फैसले को लेकर दलित व आदिवासी संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया जिसे लेकर देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं।

अंबेडकरनगर में युवाओं ने बुधवार सुबह नेशनल हाईवे जाम कर दिया। आरक्षण में क्रीमी लेयर तय करने के फैसले पर प्रतिक्रिया के स्वरूप बड़ी तादाद में पहितीपुर बाजार के निकट युवक एकत्र हुए और टांडा से बांदा नेशनल हाईवे जाम कर दिया। इससे बड़ी तादाद में वाहन वहां फंस गए।

इसमें एंबुलेंस के साथ ही स्कूली वाहन शामिल रहे। जाम की खबर पर अकबरपुर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और समझा बुझाकर जाम समाप्त कराया। इससे पहले करीब एक घंटे तक वहां मार्ग जाम रहा।