भारत और अमेरिका के शीर्ष सैन्य अधिकारी इस समय हवाई द्वीप में दोनों देशों की सेनाओं के बीच सहयोग बढ़ाने पर गहन चर्चा कर रहे हैं।

दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच यह 29 वें दौर की वार्ता है और इसमें सैन्य सहयोग को और ज्यादा प्रगाढ़ बनाने के लिए रास्तों की तलाश की जा रही है।

भारत-अमेरिका के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाने पर चर्चा

भारतीय सेना के अनुसार भारत की ओर से शामिल रणनीतिक मामलों के उप सेनाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई इस द्विपक्षीय बैठक की संयुक्त रूप से अध्यक्षता कर रहे हैं। जबकि अमेरिका की ओर से वार्ता का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल जोएल वोवेल कर रहे हैं। वह प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी सेना के डिप्टी कमांडिंग जनरल हैं।

बैठक का विवरण साझा करते हुए भारतीय सेना ने एक्स पर लिखा है कि दोनों देशों की सेनाएं रक्षा सहयोग को और ज्यादा बढ़ाने पर वार्ता कर रही हैं। वार्ता में डेटा और सूचनाओं की साझेदारी बढ़ाने, पेशेवर तौर-तरीकों में सहयोग बढ़ाने और सुरक्षा हितों में साझेदारी बढ़ाने पर वार्ता हो रही है। इसके जरिये भारत-अमेरिका रणनीतिक सहयोग को सही मायने में बढ़ाने पर कार्य हो रहा है।

मई के अंत में भारत के रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने सिंगापुर में अमेरिकी संसद की रक्षा मामलों की समिति के सदस्य पैट हैरिगन से वार्ता की थी। उसमें भी रक्षा सहयोग को बढ़ाए जाने पर सहमति बनी थी। उससे पहले नई दिल्ली में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ सुरक्षा मामलों पर वार्ता हुई थी।

हिंद और प्रशांत महासागर क्षेत्र में सैन्य सहयोग बढ़ाने पर दोनों देशों के बीच सैद्धांतिक सहमति करीब दो दशक पहले बनी थी और इसी के तहत दोनों देशों की सेनाओं के बीच संबंध प्रगाढ़ हो रहे हैं। इस दौर में दोनों देशों की सेनाओं ने साथ मिलकर बचाव और आक्रमण के अभ्यास को लगातार बढ़ाया है।

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा ट्रंप के वैश्विक टैरिफ को रद्द करने के बाद भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया कि जल्दबाजी में देश को एकतरफा डील में फंसा दिया गया।

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए व्यापक वैश्विक टैरिफ को रद्द कर दिया। अदालत ने साफ कहा कि इतने बड़े स्तर पर टैरिफ लगाने का अधिकार सीधे राष्ट्रपति को नहीं है। इस फैसले के बाद भारत की राजनीति में भी प्रतिक्रिया सामने आई। कांग्रेस ने इसे भारत-अमेरिका व्यापार समझौते से जोड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा।

कांग्रेस का आरोप है कि भारत और अमेरिका के बीच हुआ अंतरिम व्यापार समझौता दरअसल देश के लिए ओरडील यानी परेशानी साबित हो रहा है। पार्टी का कहना है कि यह समझौता मजबूरी और जल्दबाजी में किया गया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यदि भारत सरकार थोड़ा इंतजार करती और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने देती, तो शायद भारत को एकतरफा शर्तों वाले समझौते का सामना नहीं करना पड़ता।

कांग्रेस का तर्क है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी छवि बचाने और राजनीतिक दबाव से निकलने के लिए जल्दबाजी में यह समझौता किया। पार्टी का दावा है कि इससे भारतीय किसानों और देश के आर्थिक हितों को नुकसान हो सकता है। कुल मिलाकर कांग्रेस इस व्यापार समझौते को संतुलित नहीं, बल्कि दबाव में किया गया फैसला बता रही है। उन्होंने अमेरिकी न्याय व्यवस्था की सराहना भी की।

कांग्रेस के गंभीर आरोप
जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि दो फरवरी 2026 की रात अमेरिका द्वारा भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की घोषणा अचानक कर दी गई। उन्होंने सवाल उठाया कि लोकसभा में उसी दिन दोपहर क्या हुआ था, जिससे प्रधानमंत्री को व्हाइट हाउस से घोषणा करवानी पड़ी। कांग्रेस का दावा है कि यह समझौता भारत के किसानों और देश की संप्रभुता के लिए नुकसानदेह है।

ट्रंप का बयान और भारत पर टैरिफ
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि भारत के साथ डील जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं बदलेगा। भारत टैरिफ देगा और हम नहीं देंगे। ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत ने उनके अनुरोध पर रूस से तेल खरीद में कमी की। हाल ही में अमेरिका ने भारत पर लगाए गए 25 प्रतिशत दंडात्मक टैरिफ हटाकर इसे 18 प्रतिशत करने की घोषणा की थी।

समझौते की शर्तें और आगे की स्थिति
अंतरिम व्यापार ढांचे के तहत अमेरिका भारत से आयात पर 18 प्रतिशत रेसिप्रोकल टैरिफ लेगा। इससे पहले रूस से तेल खरीद के कारण 25 प्रतिशत शुल्क लगाया गया था। ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने टैरिफ के जरिए भारत-पाकिस्तान संघर्ष को भी रोका। कांग्रेस ने इन दावों को राजनीतिक बयानबाजी बताया। फिलहाल यह मुद्दा संसद और सियासी गलियारों में गर्माया हुआ है।

अमेरिकी सांसद टेड क्रूज की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग लीक हुई है, जिसमें वे भारत-अमेरिका ट्रेड डील में देरी के लिए राष्ट्रपति ट्रंप के सहयोगियों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। क्रूज ने जेडी वेंस, पीटर नवारो और कभी-कभी ट्रंप को भी बाधा बताया। रिकॉर्डिंग में क्रूज ने ट्रंप की व्यापार नीति और टैरिफ के संभावित नकारात्मक प्रभावों पर भी चिंता व्यक्त की।

भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर पिछले कई महीनों से सस्पेंस बना हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कभी ट्रेड डील पर बातचीत खत्म करने का एलान करते हैं, तो कभी अपनी जुबां से मुकर जाते हैं। वहीं, अब ट्रंप के ही सांसद ने उनकी पोल खोलकर रख दी है।

टेक्सस से रिपब्लिकन पार्टी के सांसद टेड क्रूज की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई है, जिसमें वो भारत-अमेरिका ट्रेड डील न होने के पीछे कई लोगों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इस लिस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से लेकर उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और व्हाइट हाउस के सलाहकार पीटर नवारो का नाम शामिल है।

10 मिनट की रिकॉर्डिंग लीक
टेड क्रूज 10 मिनट की ऑडियो रिकॉर्डिंग में वेंस, नवारो और ट्रंप की निंदा करते सुनाई दे रहे हैं। ये ऑडियो 2025 की शुरुआत की है, जब ट्रंप को राष्ट्रपति बने कुछ ही महीने बीते थे। क्रूज किसी प्राइवेट डोनर से फोन पर बात कर रहे हैं।

टैरिफ पर भी बोले क्रूज
क्रूज ट्रंप की व्यापार नीति पर चेतावनी देते हुए कहते हैं कि अमेरिकी टैरिफ से अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटरा लगेगा। इससे राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव भी आ सकता है। क्रूज कहते हैं कि अप्रैल 2025 में जब ट्रंप ने टैरिफ लागू किए थे, तो हमने कई सांसदों के साथ मिलकर ट्रंप से टैरिफ हटाने की अपील की थी।

क्रूज ने आगे कहा कि मैंने राष्ट्रपति से कहा-

टैरिफ से नवंबर 2026 तक अमेरिका में रोजमर्रा की चीजों के दाम भी आसमान छूने लगेंगे। इससे देश में मंहगाई बढ़ जाएगी, तो मुमकिन है कि हम अपने कई सांसद खो दें। आपके खिलाफ हर हफ्ते महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा।

भारत-अमेरिका ट्रेड डील
क्रूज ने आगे कहा कि ट्रंप ने अपशब्द कहते हुए उन्हें फटकार लगा दी। क्रूज ने डोनर को आगे बताया कि व्हाइट हाउस जानबूझकर भारत के साथ ट्रेड डील में अड़चने पैदा कर रहा है। ऐसे में जब डोनर ने पूछा कि व्हाइट हाउस में ये काम कौन कर रहा है? तो इसके जवाब में क्रूज ने कहा कि आर्थिक सलाहकार पीटर नवारो, जेडी वेंस और कभी-कभी ट्रंप भी।

भारत और अमेरिका के संबंध हाल के वर्षों में काफी मजबूत हुए हैं, लेकिन ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत पर भारी भरकम टैरिफ लगाए जाने के बाद दोनों देशों के संबंध थोड़े कमजोर हुए हैं। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने संकेत दिए हैं कि भारत और अमेरिका के संबंधों में आने वालों समय में और मजबूती आएगी। दरअसल मार्को रुबियो ने कहा कि अमेरिका, क्वाड के साथ अपने संबंधों को और बेहतर करेगा। क्वाड में अमेरिका के साथ भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं।

अमेरिकी विदेश मंत्री बोले- क्वाड के लिए प्रतिबद्ध
सोमवार को एक बयान में मार्को रुबियो ने कहा, ‘हम क्वाड के साथ अपने संबंधों को लेकर समर्पित और प्रतिबद्ध हैं।’ मार्को रुबियो ने ऑस्ट्रेलिया के साथ मंत्री स्तर की बातचीत के बाद मीडिया से बात करते हुए ये बात कही। इस दौरान अमेरिका के युद्ध मंत्री पीट हेगसेथ, ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी पीएम और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ल्स और ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग भी मौजूद रहे। रुबियो ने कहा, ‘हम इस साल क्वाड की कम से कम तीन बैठकें करेंगे और आने वाले समय में क्वाड और मजबूत होगा।’

गौरतलब है कि अमेरिका के वार्षिक रक्षा नीति विधेयक में भी भारत के साथ खासकर क्वाड के माध्यम से सहभागिता बढ़ाने पर जोर दिया गया है। भारत के साथ संबंधों को बेहतर करने की वजह हिंद-प्रशांत क्षेत्र को मुक्त एवं खुला बनाए रखने के साझा लक्ष्य को आगे बढ़ाना और चीन की चुनौती से निपटना है।

अमेरिकी रक्षा विधेयक में भारत को बताया गया सहयोगी देश
विधेयक में कहा गया है कि अमेरिका को चीन के साथ रणनीतिक प्रतिस्पर्धा में बढ़त बनाने के लिए हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में अमेरिकी रक्षा सहयोगियों और साझेदारियों को मजबूत करने के प्रयास जारी रखने चाहिए। इन प्रयासों में भारत के साथ अमेरिकी संबंधों को व्यापक बनाना, जिसमें क्वाड के माध्यम से द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संबंधों तथा सैन्य अभ्यासों में भागीदारी, रक्षा व्यापार का विस्तार तथा मानवीय सहायता और आपदा प्रतिक्रिया पर सहयोग बढ़ाना शामिल है। विधेयक में भारत को औपचारिक रूप से सहयोगी या भागीदार देश की श्रेणी में शामिल किया गया है। क्वाड में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं तथा इसे 2017 में हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के आक्रामक रवैये का सामना करने के लिए स्थापित किया गया था।

भारत और अमेरिका के बीच एक अंतरिम व्यापार समझौते को अगले 48 घंटों में अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है। इस डील को लेकर दोनों देशों के बीच वाशिंगटन में बातचीत का दौर जारी है।

भारत के व्यापार प्रतिनिधि समझौते को लेकर दोनों देशों के बीच मतभेदों को दूर करने के लिए अभी कुछ और दिन वाशिंगटन में रहेंगे। 9 जुलाई से पहले दोनों देश ट्रेड डील करना चाहते हैं, क्योंकि इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति भारत से अमेरिका आने वाले सामानों पर हाई टैरिफ लगाना शुरू कर देंगे।

किस व्यापार समझौते पर बन सकती है बात?
एनडीटीवी ने सूत्रों के हवाले से कहा कि अमेरिका भारतीय कृषि और डेयरी क्षेत्रों के लिए अधिक बाजार पहुंच के लिए दबाव डाल रहा है। हालांकि, ग्रामीण आजीविका और खाद्द सुरक्षा चिंताओं के कारण नई दिल्ली के लिए यह क्षेत्र लंबे समय से रेड लाइन बना हुआ है। भारत के लिए इस पर समझौता करना बेहद मुश्किल है।

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट छापी है कि भारत के व्यापार प्रतिनिधि प्रमुख कृषि और डेयरी मुद्दों पर समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिका में उगाए गए जेनेटकली मॉडिफाइड या हाइब्रिड मक्का, सोयाबीन, चावल और गेहूं पर भारत के अंदर टैरिफ कम करना अस्वीकार्य है।

ट्रंप ने टैरिफ का किया था एलान
बता दें, इसी साल 2 अप्रैल को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ‘लिबरेश डे’ करार देते हुए तमाम देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का एलान किया था। ट्रंप ने अमेरिका में आने वाले सामानों पर 26 प्रतिशत टैरिफ लगाने की धमकी दी थी।

हालांकि, ट्रंप ने फिर व्यापार समझौते पर बातचीत के लिए समय निकालने दिया और टैरिफ को अस्थायी रूप से 10% तक कम कर दिया गया था। इस बीच भारत और अमेरिका के बीच बहुत जल्द व्यापार समझौता होगा, इसे लेकर ट्रंप ने भी बात कही थी।

भारत में अमेरिकी कंपनियों को कैसे मिलेगी मदद?
उन्होंने एअरफोर्स वन पर रिपोर्टरों से बात करते हुए कहा था कि वह भारत के साथ एक समझौते पर पहुंच सकते हैं जो दोनों देशों के लिए टैरिफ में कटौती करेगा और अमेरिकी कंपनियों को भारत के 1.4 बिलियन उपभोक्ताओं के बाजार में कंपीट करने में मदद करेगा।