भारत में सोने की खपत सालाना करीब 800 टन रहती है। हालांकि साल 2025 में इसके 600-700 टन रहने का अनुमान है, क्योंकि कीमतें बहुत अधिक बढ़ गयी हैं। पर भारत में इतने सोने का प्रोडक्शन नहीं होता। इसीलिए FY25 में भारत ने 757.15 टन सोने का आयात किया।

दरअसल भारत का गोल्ड रिजर्व बहुत ज्यादा नहीं है और दूसरी बात कि भारत में जमीन से गोल्ड निकालने वाली सिर्फ एक कंपनी है। ये है हट्टी गोल्ड माइन्स कंपनी लिमिटेड (HGML), जो कि कर्नाटक सरकार की कंपनी है।

कितने साल पुरानी है HGML
HGML की शुरुआत हैदराबाद गोल्ड माइन्स के रूप में 1947 में हुई थी। ये देश में प्राइमरी गोल्ड की एकमात्र उत्पादक है। एक अन्य कंपनी Deccan Gold Mines गोल्ड की तलाश में लगी है, मगर अभी तक इसने उत्पादन शुरू नहीं किया। वहीं एचजीएमएल कर्नाटक में मौजूद गोल्ड रिजर्व की एक्सप्लोरेशन, डेवलपमेंट और एक्सप्लोइटेशन में एक्टिव रही है।

सालाना कितना सोना निकालती है HGML
HGML की दो गोल्ड माइनिंग यूनिट हैं। इनमें एक कर्नाटक के रायचूर जिले में स्थित हट्टी गोल्ड माइंस है। यहां मौजूद खदानें प्राचीन काल से हैं, लेकिन इनका आधुनिक तरीके से ऑपरेशन 1947 में शुरू हुआ और वर्तमान में ये सालाना 2,500 किलोग्राम से अधिक सोना उत्पादित करती हैं। कंपनी की उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर 5 टन प्रति वर्ष करने की योजना है।
इसकी दूसरी यूनिट है चित्रदुर्ग गोल्ड यूनिट (सीजीयू), जिसकी अज्जनहल्ली (तुमकुर जिला) में एक ऑपरेटिंग माइन है।

बनाई जाएगी नई यूनिट
अंतरराष्ट्रीय साझेदारी बनाने और विदेशों में ऑपरेशन शुरू करने के लिए एक सब्सिडियरी कंपनी, हट्टी गोल्ड विदेश, का भी प्रस्ताव है। बता दें कि कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा गोल्ड प्रोड्यूसर राज्य है, जो देश के प्राइमरी प्रोडक्शन का लगभग 99% उत्पादन करता है। इसकी बड़ी वजह HGML ही है, जो यहां संचालन करती है।

अनलिस्टेड मार्केट में बहुत महंगा है शेयर
बता दें कि HGML एक अनलिस्टेड कंपनी है। ये शेयर बाजार में लिस्टेड नहीं है। पर ग्रे-मार्केट, जिसे अनलिस्टेड मार्केट भी कहा जाता है, में इसका शेयर बहुत महंगा है। अनलिस्टेड जोन पोर्टल पर HGML का शेयर 1,19,838 रुपये का है। वहीं इसकी मार्केट कैपिटल 3550 करोड़ रुपये बताई गयी है।

कैसे रहे हैं फाइनेंशियल नतीजे
साल 2023 में 778 करोड़ रुपये के रेवेन्यू के मुकाबले साल 2024 में HGML का रेवेन्यू 958 करोड़ रुपये हो गया, जबकि प्रॉफिट 198 करोड़ रुपये की तुलना में 239 करोड़ रुपये हो गया। इसकी अदर इनकम भी 50 करोड़ रुपये के मुकाबले 94 करोड़ रुपये हो गयी।

अमेरिकी चेतावनियों के बावजूद एक भारतीय कंपनी ने सैन्य उपयोग के लिए 14 लाख डॉलर मूल्य का विस्फोटक रूस भेजा। गौरतलब है कि अमेरिका ने यूक्रेन युद्ध में रूस का समर्थन करने वाली किसी भी संस्था पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दी थी।

विस्फोटक सेंट पीटर्सबर्ग में उतारे गए थे
समाचार एजेंसी ने तेलंगाना स्थित भारतीय कंपनी आइडियल डेटोनेटर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दिसंबर में भेजे गए दो एचएमएक्स शिपमेंट की पहचान की है। भारतीय सीमा शुल्क आंकड़ों के अनुसार विस्फोटक सेंट पीटर्सबर्ग में उतारे गए थे। शिपमेंट की जानकारी रखने वाले भारतीय सरकारी अधिकारी ने इसकी पुष्टि की।

दूसरी खेप प्रोमसिनटेज ने खरीदी
10 लाख डॉलर मूल्य की खेप हाई टेक्नोलाजी इनिशिएशन सिस्टम्स नामक रूसी कंपनी ने खरीदी थी। 10 लाख डॉलर से अधिक मूल्य की दूसरी खेप प्रोमसिनटेज ने खरीदी। दोनों कंपनियां कजाकिस्तान की सीमा के पास समारा ओब्लास्ट में स्थित हैं।

यूक्रेन की एसबीयू सुरक्षा सेवा के अधिकारी ने कहा कि प्रोमसिनटेज का संबंध देश की सेना से है। पेंटागन के रक्षा तकनीकी सूचना केंद्र के अनुसार, मिसाइल और टारपीडो वारहेड, राकेट और उन्नत सैन्य प्रणालियों के लिए विस्फोटकों के तौर पर एचएमएक्स का उपयोग किया जाता है।

अमेरिकी सरकार ने कही ये बात
अमेरिकी सरकार ने एचएमएक्स को रूस के युद्ध प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण बताया है, हालांकि भारतीय अधिकारी ने बताया कि इस यौगिक के कुछ सीमित नागरिक उपयोग भी हैं। रूसी कंपनियों को एचएमएक्स की बिक्री की सूचना पहले नहीं दी गई थी।

डोनाल्ड ट्रंप ने दी थी धमकी
गौरतलब है कि भारत ने दबावों के बावजूद रूस के साथ अपने दीर्घकालिक सैन्य और आर्थिक संबंधों को बनाए रखा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर कोई देश रूसी कच्चे तेल की खरीद जारी रखता है, तो उस पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाया जाएगा। इसके बावजूद भारत ने रूस से तेल खरीदना भी कम नहीं किया।

भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा, भारत परमाणु अप्रसार पर अंतरराष्ट्रीय दायित्वों को ध्यान में रखते हुए दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं का निर्यात कर रहा है। यह निर्यात मजबूत कानूनी और नियामक ढांचे पर आधारित है।

अमेरिका प्रतिबंध लगाने की बात करता रहा है
अमेरिकी विदेश विभाग ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन कहा कि उसने भारत को बार-बार सूचित किया है कि रूस के सैन्य औद्योगिक अड्डे के साथ व्यापार करने वाली किसी भी विदेशी कंपनी या वित्तीय संस्था पर अमेरिकी प्रतिबंध लगाया जा सकता है।

Japan आरोप है कि इन कंपनियों ने व्यापार प्रतिबंधों से बचने में रूस की मदद की। इन कंपनियों के नाम की जानकारी नहीं मिल सकी है। जापान के विदेश मंत्रालय ने संपत्ति जब्ती और निर्यात प्रतिबंध सहित इन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की घोषणा की है। इन कंपनियों में भारत चीन कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात की कंपनियां शामिल हैं।

जापान ने रूस की मदद करने के आरोप में एक भारतीय प्रौद्योगिकी कंपनी समेत कई देशों की 10 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है। पश्चिमी देशों और उसके सहयोगियों ने यूक्रेन पर आक्रमण को लेकर रूस के खिलाफ सख्त व्यापार और आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं।

आरोप है कि इन कंपनियों ने व्यापार प्रतिबंधों से बचने में रूस की मदद की। इन कंपनियों के नाम की जानकारी नहीं मिल सकी है। जापान के विदेश मंत्रालय ने संपत्ति जब्ती और निर्यात प्रतिबंध सहित इन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की घोषणा की है। इन कंपनियों में भारत, चीन, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात की कंपनियां शामिल हैं।

जी-7 में किया था एलान

जापानी विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा कि जापान ने विदेशी मुद्रा और विदेशी व्यापार अधिनियम के तहत यह कार्रवाई की है। पिछले हफ्ते जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने इटली में जी-7 शिखर सम्मेलन में कहा था कि उनकी सरकार उन कंपनियों पर प्रतिबंध लगा रही है, जो रूस को आर्थिक प्रतिबंधों से बचने में मदद कर रही हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘मेक इन इंडिया’ पहल को गुरुवार को बड़ा प्रोत्‍साहन मिला। विमान बनाने वाली यूरोपिय कंपनी एयरबस (Airbus) ने अपने A220 सीरीज के सभी विमानों के लिए दरवाजे बनाने का कॉन्‍ट्रैक्‍ट भारतीय कंपनी को दे दिया है। इसकी घोषणा गुरुवार को नई दिल्‍ली में आयोजित एक समारोह में की गई जिसमें नागरिक उड्डयन मंत्री ज्‍योतिरादित्‍य सिंधिया भी मौजूद रहे। हालांकि इस सौदे के वित्तीय पहलुओं का खुलासा फिलहाल नहीं हुआ है।

यह कॉन्‍ट्रैक्‍ट बेंगलुरु की डायनेमिक टेक्‍नोलॉजिज (Dynamatic Technologies) को दिया गया है। यह कंपनी पहले से ही एयरबस के A330 और A320 विमानों के लिए फ्लैप ट्रैप बीम का निर्माण कर रही है। यह किसी भी भारतीय एयरोस्‍पेस विनिर्माता कंपनी के लिए अब तक का सबसे बड़ा एक्‍सपोर्ट कॉन्‍ट्रैक्‍ट है।

एयरबस द्वारा विमानों के दरवाजों के निर्माण के लिए किसी भारतीय सप्‍लायर को दिया यह दूसरा कॉन्‍ट्रैक्‍ट है। साल 2023 में एयरबस ने अपने A320 विमानों के कार्गो डोर्स (Cargo Doors) बनाने का ठेका टाटा एडवांस्‍ड सिस्‍टम्‍स लिमिटेड (Tata Advanced Systems Ltd.) को दिया था।

एयरबस के लिए भारत में निवेश का सही समय

इस मौके पर नागरिक उड्डयन मंत्री ज्‍योतिरादित्‍य सिंध‍िया ने कहा, ”भारत विमानों के कलपुर्जों के विनिर्माण के लिए एक गंतव्य स्‍थल बन रहा है।” उन्होंने कहा कि एयरबस के लिए भारत में निवेश करने का यह सही समय है। साथ ही विमान निर्माता का लक्ष्य देश से कलपुर्जों की सोर्सिंग को 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाना है। पिछले वर्ष यह 750 मिलियन डॉलर रही थी।

जनवरी में हेलीकॉप्‍टर निर्माण के लिए TATA और Airbus ने की थी साझेदारी

पिछले महीने यानी जनवरी 2024 के आखिर में एयरबस हेलीकॉप्‍टर्स ने भारत में हेलीकॉप्‍टरों के निर्माण की फाइनल असेंबली लाइन को स्‍थापित करने के लिए टाटा ग्रुप के साथ साझेदारी की थी। भारत में हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग सुविधा स्थापित करने में निजी क्षेत्र द्वारा अग्रणी भूमिका निभाने का पहला उदाहरण है।