आईपीएल 2026 के लिए खिलाड़ियों की अंतिम लिस्ट जारी कर दी गई है। इस बार ऑक्शन 16 दिसंबर को अबूधाबी में भारतीय समयानुसार दोपहर ढाई बजे से (स्थानीय समयानुसार दोपहर 1 बजे- UAE समय) से शुरू होगा। कुल 1390 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिनमें से 350 खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है।

कितने खिलाड़ी उपलब्ध?
शॉर्टलिस्ट किए गए कुल 350 खिलाड़ियों में से 240 भारतीय खिलाड़ी और 110 विदेशी खिलाड़ी हैं। इनमें 224 अनकैप्ड भारतीय और 14 अनकैप्ड विदेशी क्रिकेटर शामिल हैं, जो बताता है कि इस बार ऑक्शन में नए टैलेंट की भरमार होगी।

कैटेगरी-वाइज ब्रेकडाउन:

बेस प्राइस ब्रैकेट- कितने खिलाड़ी किस कैटेगरी में?

सबसे बड़ा रिजर्व प्राइस 2 करोड़ रुपये का है और 40 खिलाड़ियों ने यही ब्रैकेट चुना है। इसके अलावा 1.5 करोड़ की बेस प्राइस वाले नौ खिलाड़ी हैं, जबकि 1.25 करोड़ की बेस प्राइस वाले चार और एक करोड़ रुपये की बेस प्राइस वाले 17 खिलाड़ी हैं।

स्टार खिलाड़ी और खास अपडेट्स

• वेंकटेश और रवि बिश्नोई ऐसे केवल दो भारतीय खिलाड़ी हैं, जिनका बेस प्राइस दो करोड़ है।
• कैमरन ग्रीन को इस बार सबसे महंगा पिक माना जा रहा है और वह पहले सेट में शामिल रहेंगे। उनका बेस प्राइस भी दो करोड़ रुपये है।
• क्विंटन डिकॉक, दुनिथ वेलालगे और जॉर्ज लिंडे को फ्रेंचाइजी रिक्वेस्ट के बाद अंतिम सूची में जोड़ा गया है।

कुल 35 खिलाड़ियों को अतिरिक्त रूप से शामिल किया गया है।

ऑक्शन फॉर्मेट
ऑक्शन की शुरुआत कैप्ड खिलाड़ियों की कैटेगरी से होगी। इनमें पहले बल्लेबाज, फिर ऑल-राउंडर, फिर विकेटकीपर-बल्लेबाज, फिर तेज गेंदबाज और आखिर में स्पिनर आएंगे। इसके बाद अनकैप्ड खिलाड़ियों की बारी आएगी। 70वें नंबर के खिलाड़ी के बाद एक्सलरेटेड नीलामी शुरू होगी।

फ्रेंचाइजी पर्स और स्लॉट्स
10 फ्रेंचाइजी के पास कुल 77 स्लॉट्स उपलब्ध हैं, जिनमें से 31 स्लॉट विदेशी खिलाड़ियों के लिए आरक्षित हैं। इस बार कोलकाता नाइट राइडर्स के पास सबसे बड़ा पर्स है। उनके पर्स में ₹64.30 करोड़ रुपये हैं और उनके पास सबसे अधिक 13 (जिसमें 6 ओवरसीज स्लॉट शामिल) स्लॉट भी उपलब्ध हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा आवेदन पर $100,000 सालाना फीस लगाने के फैसले को US चैंबर ऑफ कॉमर्स ने कोर्ट में चुनौती दी है। चैंबर का कहना है कि यह फीस गैर-कानूनी है और इससे अमेरिकी व्यवसायों को नुकसान होगा। उनका दावा है कि ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ब्रांच के अधिकारों का उल्लंघन किया है। चैंबर ने कोर्ट से इस फीस को लागू करने से रोकने की मांग की है, क्योंकि इससे लेबर कॉस्ट बढ़ेगी।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने हाल के दिनों में लिए गए फैसलों में सबसे अधिक चर्चा H-1B वीजा की रही। राष्ट्रपति ट्रंप ने H-1B वीजा आवेदन के लिए $100,00 सालाना फीस लगाने का फैसला लिया। इस बीच US चैंबर ऑफ कॉमर्स ट्रंप के इस फैसले को कोर्ट में चुनौती देने जा रहा है।

दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया था कि इस फैसले से अमेरिका की आर्थिक स्थिति काफी मजबूत होगी। अब ट्रंप के इस फैसले असर भी देखने को मिलने लगा है। कई कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को ये वीजा देना बंद कर दिया है। जिससे कई लोगों पर सीधा असर पड़ा है।

ट्रंप के फैसले के खिलाफ कोर्ट पहुंचा US चैंबर ऑप कॉमर्स

US चैंबर ऑफ़ कॉमर्स ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पर केस करने की तैयारी में है। इस चैंबर ने दावा किया है कि यह फीस गैर-कानूनी है और इससे US व्यवसाय को काफी नुकसान होने की संभावना है।

बता दें कि गुरुवार को वाशिंगटन डीसी में फाइल किए एक फेडरल केस में चैंबर ने कोर्ट से कहा कि वह यह घोषित करे कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने फीस लगाकर एग्जीक्यूटिव ब्रांच के अधिकार का उल्लंघन किया है और फेडरल सरकारी एजेंसियों को इसे लागू करने से रोक दिया है।

अमेरिका में मिलने वाला H-1B वीजा हाई स्किल्ड नौकरियों के लिए जिन्हें टेक कंपनियों को भरना मुश्किल लगता है। बता दें कि भारत के लोग सबसे अधिक इस वीजा का उपयोग करके अमेरिकी में नौकरी करते हैं।

ट्रंप प्रशासन के खिलाफ किए गए केस में क्या कहा गया?

US चैंबर ऑफ कॉमर्स का कहना है कि एच-1बी वीजा की ये नई फीस इमिग्रेशन कानूनों का उल्लंघन करती है। जिसमें यह शामिल करने की आवश्यकता है कि फीस पर सरकार द्वारा वीजा प्रक्रिया को पूरा करने में किए गए खर्च के आधार पर तय किए जाए।

कोर्ट में दाखिल किए गए केस में कहा गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति के पास यूएस में गैर-नागरिकों की एंट्री पर काफी अधिकारी है, लेकिन यह अधिकार कानून से बंधा हुआ है और इसका उल्लंघन करने का अधिकार किसी के पास नहीं है। इस चैंबर के अनुसार, ट्रंप के नई फीस लगाने के एलान से पहले, अधिकांश H-1B वीजा आवेदन की कीमत $3,600 से कम थी।

कोर्ट में दायर किए गए केस में कहा गया कि अगर इसे लागू किया जाता है, तो यह फीस अमेरिकी बिज़नेस को काफी नुकसान पहुंचाएगी, जिन्हें या तो अपनी लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी या कम हाई स्किल्ड कर्मचारियों को काम पर रखना होगा जिनके लिए घरेलू रिप्लेसमेंट आसानी से उपलब्ध नहीं होंगे।

इस वीजा की मदद से बड़ी संख्या में भारतीय भी अमेरिका में नौकरी करने के लिए पहुंचते हैं। अगर कोर्ट से इस मामले में राहत मिलती है, तो अमेरिका में नौकरी करने की चाह रखने वालों को बड़ी राहत मिलेगी।

अमेरिका भारतीयों को आगंतुक वीजा जारी करने में लगने वाले समय को और कम करने की दिशा में काम कर रहा है। पिछले साल भी अमेरिका ने आंगतुक वीजा जारी करने में लगने वाले समय को 75 प्रतिशत तक कम किया था। वाणिज्य दूतावास मामलों की अमेरिका की उप मंत्री रेना बिटर ने यह जानकारी दी।

रेना बिटर ने एक साक्षात्कार में कहा, भारत में दूतावास ने पिछले साल 14 लाख वीजा आवेदन पर काम किया जो बड़ी संख्या है। पर्यटन के लिए पहली बार अमेरिका की यात्रा करने वालों को वीजा जारी करने में ज्यादा समय लगता है। लेकिन पिछले वर्ष की तुलना में प्रतीक्षा समय को 75 प्रतिशत तक कम किया गया है।

भारत ने पिछले साल 34 प्रतिशत अधिक एच-1बी वीजा जारी किए

एच-1बी वीजा की योजना पर बिटर ने कहा, भारतीय दूतावास ने पिछले साल 34 प्रतिशत अधिक एच-1बी वीजा जारी किए जो कि अब तक का सर्वाधिक हैं। हमने अमेरिका में 20,000 भारतीय कुशल कामगारों को फिर से वैधता देने के लिए जनवरी में प्रायोगिक कार्यक्रम शुरू किया था जो इस महीने के अंत में समाप्त होगा।

प्रायोगिक कार्यक्रम पूरा होने के बाद मूल्याकंन

प्रायोगिक कार्यक्रम के पूरा हो जाने के बाद इसका मूल्याकंन किया जाएगा और इस बात की समीक्षा की जाएगा कि अमेरिका में काम करने वाले भारतीयों के खातिर इसे और आसान बनाने के लिए क्या किया जा सकता है। एच-1बी वीजा एक गैर-प्रवासी वीजा है जो अमेरिकी कंपनियों को विदेशी श्रमिकों को विशेष व्यवसायों में नियुक्त करने की अनुमति देता है जिनके लिए तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है।

अमेरिका में पढ़ने वाले हर चार विदेशी छात्रों में से एक भारतीय

प्रौद्योगिकी कंपनियां भारत और चीन जैसे देशों से हर वर्ष हजारों कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए इस पर निर्भर रहती हैं। छात्र वीजा के बारे में बिटर ने कहा, अमेरिका में पढ़ने वाले हर चार अंतरराष्ट्रीय छात्रों में से एक भारत से है। उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका जाने वाले भारतीयों की संख्या में 35 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पिछले साल, भारत में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास ने 1,40,000 से अधिक छात्र वीजा जारी किए।

पीएम मोदी ने शुक्रवार को दुबई में कॉप 28 शिखर सम्मेलन से इतर कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल-थानी से मुलाकात की। उन्होंने भारतीयों की सुरक्षा और भलाई को लेकर अल-थानी के साथ वार्ता की।

दोनों नेताओं की मुलाकात महत्वपूर्ण

पीएम मोदी की यह मुलाकात इस वजह से बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि आठ पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को कतर की एक अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। भारत ने फैसले को चौंकाने वाला बताया था। सजा के खिलाफ अपील दायर की जा चुकी है। निजी कंपनी अल दहरा के साथ काम करने वाले भारतीय नागरिकों को कथित तौर पर जासूसी के मामले में गिरफ्तार किया गया था।

कल दुबई में कॉप28 शिखर सम्मेलन के मौके पर, कतर के अमीर शेख अमीर शेख तमीम बिन हमद से मिलने का अवसर मिला। हमने द्विपक्षीय साझेदारी की संभावना और कतर में भारतीय समुदाय की भलाई पर बातचीत की।- पीएम मोदी

कॉप 28 शिखर सम्मेलन में कई वैश्विक नेताओं से मिले पीएम मोदी

सीओपी28 शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, तुर्किये के राष्ट्रपति रीसेप तैयप एर्दोगन, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज, स्वीडिश प्रधान मंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन और विश्व के कई नेताओं से मुलाकात की।

भारत में तो पान या गुटखा खाकर सड़कों पर थूकने वालों की कमी नहीं है, यह भरत के लिए एक आम बात है. आप सड़कों पर चलेंगे तो आपको पल भर में इस तरह के सैकड़ों लोग मिल जाएंगे. लेकिन ताज्जुब के बात तो यह है कि अब यह काम विदेशों में भी होने लगा है और उसमे भी इंग्लैंड में यह काम हो रहा है. इंग्लैंड के लीसेस्टर शहर में भारतीयों की इस आदत से पुलिस इतनी परेशान हो गई है कि उसे सड़क पर एक बोर्ड लगाना पड़ा है, जिसपर अंग्रेजी के साथ-साथ भारतीय भाषा में भी निर्देश दिए गए हैं.

इस बोर्ड पर गुजराती भाषा में लिखा गया है, ”सड़क पर पान थूकना अस्वास्थ्यकर और असामाजिक है और आपके ऊपर 150 यूरो (13,000 रुपये) का जुर्माना भी इस दौरान लगाया जा सकता है.स्थानीय पुलिस ने यह बताया कि सड़कों पर पान थूकने की घटनाएं उन इलाकों में ज्यादा हो रही हैं, जहां भारतीयों की संख्या अधिक है. 2014 में लंदन काउंसिल ने इसको लेकर एक नियम बनाया था और इसमें 80 यूरो यानी लगभग 6200 रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया था. वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक, तब साफ-सफाई पर 20,000 यूरो यानी करीब 15 लाख 71 हजार रुपये खर्च करने पड़े थे. इंग्लैंड में कुल 12 लाख भारतीय हैं, जिसमें गुजरात के लोगों की 6 लाख से भी ज्यादा आबादी है.