गैरसैंण की भराड़ीसैंण विधानसभा में आज पांच दिवसीय बजट सत्र का दूसरा दिन है। आज प्रश्नकाल होगा और सदन में कई अध्यादेश रखे जाएंगे।

उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। सोमवार को पहले दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 111703.21 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। वर्तमान वित्तीय वर्ष की तुलना में इस बजट के आकार में 10.41 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।

वहीं आज दूसरे दिन प्रश्नकाल होगा। आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट और कैग की सात रिपोर्ट सदन पटल पर रखी जाएंगी। इसके साथ ही चार अध्यादेश भी सदन पटल पर खे जाएंगे।

ये अध्यादेश आएंगे
मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड दुकान और स्थापना (रोजगार विनियमन और सेवा शर्त) (संशोधन) अध्यादेश, 2025 को सदन के पटल पर रखेंगे।
मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अध्यादेश, 2025 को सदन के पटल पर रखेंगे।
मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2025 को सदन के पटल पर रखेंगे।
मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड समान नागरिक संहिता, उत्तराखण्ड (संशोधन) अध्यादेश, 2026 को सदन के पटल पर रखेंगे।

600 से ज्यादा सवालों से गरमाएगा सदन
इस बार पक्ष-विपक्ष के विधायकों के 600 प्रश्न मिले हैं। आज प्रश्नकाल होगा जिसमें विधायकों के प्रश्नों से सदन गरमाएगा।

आज भी विपक्ष के हंगामें के आसार
कल सत्र के पहले दिन सड़क से सदन तक विपक्ष ने खूब हंगामा किया। सत्र शुरू होते ही विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया वहीं सड़कों पर भी प्रदर्शन किया। विपक्ष सदन की समययावधि बढ़ाने की मांग कर रहा है। वहीं, आज भी विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है।

जब भी मौका मिलेगा हम सरकार से जवाब मांगेंगे : यशपाल आर्य
नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा, विपक्ष चाहता है कि बजट सत्र चले, लेकिन सरकार उसके सवालों से खुद को असहज महसूस कर रही है, यही वजह है कि वे इसे नहीं चलाना चाहती, हमें जब भी मौका मिलेगा हम सरकार से जवाब मांगेंगे।

नेता प्रतिपक्ष ने अमर उजाला से बातचीत में कहा, राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं। स्कूलों में शिक्षक और अस्पतालों में चिकित्सक नहीं हैं। पिछले कई साल से जमीनों पर काबिज लोगों को सरकार हटाना चाहती है। विपक्ष सरकार से भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था सहित तमाम मुद्दों पर सवाल करना चाहता है, लेकिन सरकार सत्र चलाना नहीं चाहती। स्थिति यह है कि पंचम विधानसभा में अब तक मात्र नौ सत्र हुए। नेता प्रतिपक्ष ने कहा, विपक्ष चाहता है कि सत्र चले, इसे चलाने में उसका सरकार को पूरा सहयोग मिलेगा।

ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा में पहली बार पेपरलेस सत्र होगा। इसके लिए विधानसभा सचिवालय ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। राष्ट्रीय ई-विधानसभा एप्लीकेशन (ई-नेवा) के तहत किए गए डिजिटाइलेशन कार्य से इस बार सभामंडप में काफी व्यवस्थाओं में बदलाव नजर आएगा।

राष्ट्रीय ई-विधानसभा एप्लीकेशन (ई-नेवा) के माध्यम से विधानसभाओं को डिजिटाइजेशन किया गया है। प्रदेश में इसकी शुरुआत देहरादून स्थित विधानसभा में फरवरी 2025 में हुए बजट सत्र से पेपरलेस सत्र की गई थी। भराड़ीसैंण विधानसभा में ई-नेवा के काम चलने के कारण प्रदेश सरकार ने बजट सत्र देहरादून में कराने का निर्णय लिया था। अब काम पूरा होने के बाद मानसून सत्र 19 से 22 अगस्त तक भराड़ीसैंण विधानसभा में किया जा रहा है। बारिश व भूस्खलन की चुनौती के बावजूद प्रदेश सरकार भराड़ीसैंण में सत्र कराने से पीछे नहीं हटी।

रविवार को विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण समेत विधानसभा सचिवालय के अधिकारी भराड़ीसैंण पहुंच गए हैं। विस अध्यक्ष ने विधानसभा परिसर में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके बाद सभामंडप का निरीक्षण कर डिजिटाइजेशन कार्यों, साउंड सिस्टम व संचार सेवाओं को देखा। इसके साथ शासन के आला अधिकारी व कर्मचारी गैरसैंण पहुंचने लगे हैं।

भराड़ीसैंण विधानसभा में मानसून सत्र को पेपरलेस कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी हैं। देहरादून के बाद भराड़ीसैंण विधानसभा को डिजिटाइलेशन किया गया। इससे सदन को संचालित करने के लिए विधायी कामकाज में कागज का इस्तेमाल कम होगा।
-ऋतु खंडूड़ी भूषण, अध्यक्ष, विधानसभा

इस बार साउंड सिस्टम होगा बेहतर
ई-नेवा के तहत सदन के अंदर पुनर्निर्माण कार्य किया गया। आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों के सहयोग से साउंड सिस्टम को बेहतर किया गया। माना जा रहा है कि अब सदन में साउंड से संबंधित समस्या नहीं आएगी।

विधायकों से मिले 550 से अधिक प्रश्न
मानसून सत्र के लिए पक्ष व विपक्ष के विधायकों से 550 से अधिक प्रश्न मिले हैं। इसमें आपदा के साथ विकासात्मक कार्यों से जुड़े सवाल हैं। सरकार सदन में इन प्रश्नों का जवाब देगी।