New Delhi: उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने किसानों की कर्जमाफी के लिए कहा कि सिर्फ उन किसानों को ही कर्ज से मुक्ति दी जाएगी जो बैंकिंग सिस्टम से जुड़े होंगे।

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बता दें कि इससे पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राज्यसभा में कहा था कि ‘यह मुद्दा कई राज्यों में उठ रहा है। खेती के लिए केंद्र सरकार की अपनी नीतियां है। हम ब्याज में सब्सिडी और दूसरी तरह की मदद देते हैं। ये योजनाएं अभी जारी रहेंगी। अगर किसी राज्य सरकार के पास पैसे हैं और वह कर्ज माफ करना चाहती है तो ऐसा कर सकती है।’

वित्त मंत्री अरुण जेटली का बयान केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह के उस बयान के ठीक उलट है जिसमें उन्होंने यूपी के किसानों का कर्ज माफ करने की बात कही थी। कृषि मंत्री ने कहा था कि कर्ज माफी के पैसे केंद्र देगा।

गौरतलब यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश चुनाव में किसानों के कर्ज माफ करने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि योगी कैबिनेट की पहली बैठक में किसानों का कर्ज माफ कर देने पर फैसला लिया जाएगा। बीजेपी के चुनाव घोषणा पत्र में भी इसका जिक्र था।

इसके बाद कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में कर्ज माफी के पैसे केंद्र सरकार देगी। हालांकि विपक्ष ने इस पर काफी हंगामा किया था। विपक्ष का कहना था कि केंद्र सरकार सिर्फ एक राज्य के लिए ऐसा कैसे कर सकती है। उसे देशभर के किसानों के कर्ज माफ करने चाहिए।