हिमाचल के साढ़े अठारह लाख राशनकार्ड उपभोक्ताओं को अगले महीने समय पर सस्ते राशन का कोटा नहीं मिलेगा। इलेक्शन कमीशन से सस्ते राशन कोटे के सप्लाई ऑर्डर खरीद को अनुमति नहीं मिली है। आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के चलते आयोग की अनुमति के बिना खरीद के टेंडर जारी नहीं किए जा सकते।

अक्तूबर महीने में आयोग को अनुमति के लिए प्रस्ताव भेजा था। समय पर स्वीकृति न मिलने से खाद्य आपूर्ति निगम के राशन आवंटन की सारी प्रक्रिया रुक गई है। अब विभाग की ओर से इलेक्शन कमीशन को रिमाइंडर भेजा जा रहा है।

खाद्य आपूर्ति निगम ने 7 दालें, तेल, चीनी और नमक के सप्लाई ऑर्डर की अनुमति मांगी है। खाद्य आपूर्ति निगम ने कंपनियों के टेंडर खोले हैं, दालों के रेट तक फाइनल कर दिए हैं। कंपनियों को सप्लाई ऑर्डर जारी होना बाकी है। अब यह इलेक्शन कमीशन पर निर्भर है कि कंपनियों ने ऑर्डर देना है कि नहीं।